क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को सीसीआई की मंजूरी से छूट : जानिए पूरी खबर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी से छूट दी गई है।

सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी से छूट देने का फैसला किया है। यह छूट पांच साल के लिए दी जाएगी और इसका उद्देश्य इस तरह के विलय को तेजी से ट्रैक करना है।

इस प्रकार की राहत 2017 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा भी दी गई थी। यह ताजा कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने और आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए आरआरबी के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे पहले इसने आरआरबी के समामेलन का समर्थन किया था ताकि वे अपने खर्चों को कम कर सकें, अपने पूंजी आधार को बढ़ा सकें, प्रौद्योगिकी के उपयोग का अनुकूलन कर सकें और अपने जोखिम को बढ़ा सकें।

कई विलयों के बाद आरआरबी की संख्या 2004-05 में 196 से घटकर 2021-22 में 43 हो गई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में वित्तीय संस्थान हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वे 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के तहत स्थापित किए गए थे।

इन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित किया जाता है। आरआरबी संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार और विशिष्ट अनुपात में प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक के स्वामित्व में हैं। केंद्र सरकार की 50% हिस्सेदारी है, राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी है और प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक की 35% हिस्सेदारी है।

CCI के बारे में:

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं।

यह सीसीआई का कर्तव्य है कि वह प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त करे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे और बनाए रखे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करे।

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