RBI ने बैंकों की विदेशी मुद्रा स्थिति में बदलाव का प्रस्ताव दिया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों की विदेशी मुद्रा (फॉरेन एक्सचेंज) पोज़िशन से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, ताकि मुद्रा-संबंधी जोखिमों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। यह प्रस्ताव मौजूदा मानदंडों की व्यापक समीक्षा के बाद लाया गया है और इसका उद्देश्य भारत की बैंकिंग विनियमावली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। वैश्विक मुद्रा बाज़ारों में बढ़ती अस्थिरता और बैंकों की सीमा-पार गतिविधियों में वृद्धि के बीच, ये बदलाव वित्तीय स्थिरता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

खबरों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और रेगुलेशन को ग्लोबल बेसल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करने के लिए बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज (फॉरेक्स) पोजीशन नियमों, खासकर नेट ओपन पोजीशन (NOP) फ्रेमवर्क में बदलाव का प्रस्ताव दिया है।

नेट ओपन पोज़िशन के बारे में

• नेट ओपन पोज़िशन (NOP) किसी बैंक की कुल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और विदेशी मुद्रा दायित्वों के बीच के अंतर को दर्शाती है।
• यह बैंक के विनिमय दर जोखिम (Exchange Rate Risk) को मापती है और यह बताती है कि बैंक मुद्रा उतार-चढ़ाव के प्रति कितना संवेदनशील है।
• अधिक NOP का अर्थ है कि यदि विनिमय दरें प्रतिकूल दिशा में जाती हैं, तो बैंक के लिए जोखिम भी अधिक होगा।

वैश्विक बाज़ारों में काम करने वाले बैंकों के लिए NOP का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अचानक मुद्रा परिवर्तनों से:

• लाभप्रदता
• पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy)
  पर गंभीर असर पड़ सकता है।

RBI, बैंकिंग प्रणाली में फॉरेक्स जोखिम की निगरानी और उसे सीमित करने के लिए NOP मानदंडों का एक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण उपकरण के रूप में उपयोग करता है।

RBI द्वारा प्रस्तावित बदलावों के कारण 

RBI ने बताया कि फॉरेक्स पोज़िशन से जुड़े ये संशोधन मौजूदा निर्देशों की व्यापक समीक्षा के बाद प्रस्तावित किए गए हैं।

इस समीक्षा का उद्देश्य था:

• मौजूदा नियमों में मौजूद असंगतियों को दूर करना
• जोखिम-संवेदनशीलता (Risk Sensitivity) में सुधार करना
• यह सुनिश्चित करना कि भारतीय बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रथाओं का पालन करें

भारतीय बैंकों के बढ़ते वैश्विक एकीकरण और विदेशी परिचालनों में वृद्धि के साथ, फॉरेक्स जोखिम का सटीक मापन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

प्रस्तावित बदलावों का लक्ष्य:

• पारदर्शिता बढ़ाना
• विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण (Prudential Oversight) को मज़बूत करना
• बिना हेज किए गए मुद्रा जोखिम से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिमों को कम करना है।

बेसल मानकों के साथ तालमेल

• इस प्रस्ताव का एक मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सुपरविज़न पर बेसल कमेटी के मानकों के साथ बेहतर तालमेल बिठाना है।
• बेसल नियम जोखिम प्रबंधन और पूंजी पर्याप्तता के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।
• NOP कैलकुलेशन को बेसल दिशानिर्देशों के साथ मिलाकर, RBI यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारतीय बैंक एक समान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय तरीकों का पालन करें।
• यह तालमेल वित्तीय स्थिरता का भी समर्थन करता है और भारतीय बैंकों के साथ काम करने वाले वैश्विक निवेशकों और काउंटरपार्टी के बीच विश्वास बढ़ाता है।

प्रस्तावित दिशानिर्देशों में मुख्य संशोधन

• RBI ने कई महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया है।
• इनमें अलग-अलग ऑनशोर और ऑफशोर NOP कैलकुलेशन को हटाना और विदेशी ऑपरेशन्स से जमा सरप्लस को NOP में शामिल करना शामिल है।
• सेंट्रल बैंक ने वास्तविक NOP के आधार पर फॉरेक्स रिस्क कैपिटल चार्ज बनाए रखने का भी प्रस्ताव दिया है।
• इसके अलावा, NOP कैलकुलेशन के लिए शॉर्टहैंड तरीके को बेसल दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा, जिसमें सोने की पोजीशन को अलग से माना जाएगा।
• इन बदलावों का मकसद फॉरेक्स एक्सपोजर माप को ज़्यादा सटीक और जोखिम-संवेदनशील बनाना है।

स्ट्रक्चरल फॉरेक्स पोजीशन के लिए छूट

• इस प्रस्ताव में कुछ स्ट्रक्चरल फॉरेक्स पोजीशन को NOP लिमिट से छूट देने के प्रावधान भी शामिल हैं।
• स्ट्रक्चरल पोजीशन आमतौर पर लंबे समय के निवेश या विदेशों में कैपिटल एलोकेशन से बनती हैं और इनका मकसद ट्रेडिंग नहीं होता।
• ऐसी पोजीशन को छूट देने से बैंकों को फालतू कैपिटल चार्ज से बचने में मदद मिलती है, जबकि वे पर्याप्त रिस्क कंट्रोल भी बनाए रखते हैं।
• यह संतुलित तरीका बैंकों को अपने रिस्क मेट्रिक्स को बिगाड़े बिना लंबे समय के विदेशी ऑपरेशन्स को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की अनुमति देता है।

बैंकों और फाइनेंशियल सिस्टम पर असर

• अगर लागू किया जाता है, तो बदले हुए नियमों के तहत बैंकों को अपने फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का फिर से आकलन करना होगा।
• हालांकि कुछ बैंकों को रिपोर्टिंग सिस्टम और कैपिटल प्लानिंग में बदलाव करने पड़ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इन बदलावों से करेंसी में उतार-चढ़ाव के खिलाफ मज़बूती बढ़ेगी।
• रेगुलेटेड संस्थाओं में एक जैसा लागू होने से सभी को समान अवसर भी मिलेंगे।
• कुल मिलाकर, यह प्रस्ताव ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से ज़्यादा मज़बूत और पारदर्शी बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है।