
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2019 तक डिजिटल भुगतान के लिए एक लोकपाल स्थापित करने की संभावना है ताकि बैंकिंग लोकपाल द्वारा वर्तमान में संभाली जा रही शिकायतों की बढ़ती संख्या को कम किया जा सके.

PC: The Economic Times
पूरे देश में डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने के बाद, आरबीआई ने 2017-18 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में घोषणा की थी कि वह डिजिटल लेनदेन से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों को संभालने के लिए एक अलग लोकपाल स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहा था. केंद्रीय बैंक वर्तमान में देश भर में कार्यालयों को डिजिटल भुगतान लोकपाल को स्थापित करने की योजना बनाने की प्रक्रिया में है.
स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स


मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का...
राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम: भारत में बा...
Aadhaar प्रमाणीकरण लेनदेन नवंबर में 8.5 ...

