RBI ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डी-एसआईबी के रूप में बरकरार रखा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुष्टि की है कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अप्रैल 2025 से SBI और HDFC बैंक के लिए अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि होगी। D-SIB ढांचा, जिसे RBI ने 2014 में पेश किया था और 2023 में अपडेट किया, इन बैंकों को उनके आकार, जटिलता और वित्तीय प्रणाली में उनकी कनेक्टिविटी के कारण “असफल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण” मानता है। इन बैंकों को उच्च पूंजी बफर के अधीन किया गया है ताकि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

D-SIB वर्गीकरण के प्रमुख बिंदु

• SBI, HDFC बैंक, और ICICI बैंक की स्थिति: RBI ने 2015 में SBI, 2016 में ICICI बैंक, और 2017 में HDFC बैंक को D-SIB के रूप में पहचाना था, और ये बैंक उसी स्थिति में बने रहेंगे।
• कैपिटल बफर समायोजन: SBI के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) आवश्यकता 2025 में जोखिम-भारित संपत्तियों (RWAs) का 0.60% से बढ़ाकर 0.80% हो जाएगी। इसी तरह, HDFC बैंक का CET1 0.20% से बढ़कर 0.40% हो जाएगा।

D-SIB ढांचा और इसके प्रभाव

• D-SIBs का उद्देश्य: D-SIB के रूप में वर्गीकृत बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका असफल होना आवश्यक बैंकिंग सेवाओं को बाधित कर सकता है और व्यापक आर्थिक प्रभाव डाल सकता है।
• कैपिटल आवश्यकताएं: CET1 पूंजी अधिभार को पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त लागू किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये बैंक संकट की स्थिति में वित्तीय रूप से मजबूत बने रहें।
• 2024 के लिए अपडेटेड D-SIB सूची: RBI ने 2024 के लिए अपडेटेड सूची जारी की है, जिसमें इन बैंकों की D-SIB स्थिति को बनाए रखा गया है।

SBI और HDFC बैंक के लिए भविष्य की दृष्टि 1 अप्रैल, 2025 से SBI और HDFC बैंक के लिए बढ़ी हुई CET1 आवश्यकता सुनिश्चित करेगी कि ये बैंक वित्तीय दबाव को बेहतर तरीके से संभाल सकें, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समग्र स्थिरता में योगदान देगा।

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