भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना को अतिरिक्त दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जो अब 31 दिसंबर, 2025 तक प्रभावी है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की तैनाती को प्रोत्साहित करना है।
अगस्त 2023 तक, पीआईडीएफ योजना ने अपने ढांचे के तहत 2.66 करोड़ से अधिक नए टच-प्वाइंट की तैनाती की सुविधा प्रदान की है।
यह भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की स्थापना को प्रोत्साहित करने में कार्यक्रम की सफलता को रेखांकित करता है।
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यह MoMSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसमें 18 तरह के पारंपरिक काम शामिल किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को लोन के साथ-साथ स्किल ट्रेनिंग, मार्केट लिंकेज सपोर्ट, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर इंसेंटिव जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं।
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