रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास (Shaktikanta Das) ने 6 अप्रैल 2023 को वित्त वर्ष 2024 की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट (Repo rate) में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोर महंगाई दर अभी भी ऊपरी स्तर पर बनी हुई है। लगातार छह बार रेपो रेट बढ़ाने के बाद आरबीआई ने नए वित्तीय की पहली एमपीसी बैठक में इसे स्थिर रखा है।
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फरवरी में हुई एमपीसी बैठक में रेपो दर को 0.25 फीसदी बढ़ाकर 6.50 फीसदी किया गया था। उस समय आरबीआई ने कहा था कि खुदरा महंगाई को काबू में रखने और उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए प्रमुख नीतिगत दर में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। आरबीआई के अनुसार FY 24 में महंगाई में कमी का अनुमान है। उन्होंने कहा कि FY 24 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% प्रतिशत रह सकती है। उन्होंने कहा कि FY 23 की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.7% रहा।
द्वैमासिक आरबीआई मौद्रिक नीति: आरबीआई दरें
- पॉलिसी रेपो दर: 6.50%
- स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ): 6.25%
- सीमांत स्थायी सुविधा दर: 6.75%
- बैंक दर: 6.75%
- फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट: 3.35%
- नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर): 4.50%
- वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर): 18.00%
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