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RBI ने TReDS के दायरे का विस्तार किया, बीमाकर्ताओं को प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीमा कंपनियों को हितधारकों के रूप में भाग लेने की अनुमति देकर व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS) को बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के नकदी प्रवाह में सुधार करना और व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

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TReDS का परिचय

 

TReDS प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एमएसएमई (MSMEs) की महत्त्वपूर्ण ज़रूरतों जैसे-तत्काल प्राप्यों का नकदीकरण एवं ऋण जोखिम को समाप्त करने वाले दोहरे मुद्दों का समाधान करना है। TReDS प्लेटफॉर्म, एक नीलामी तंत्र द्वारा सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित बड़े कॉर्पोरेटों के समक्ष MSMEs के विक्रेताओं के बीजक/विनिमय बिलों के छूट (Discounting) में सहायता प्रदान करता है। TReDS, MSMEs के बीजक/बिलों को अपलोड, स्वीकार, बट्टाकरण, व्यापार एवं निपटान करने के लिए विभिन्न प्रतिभागियों को एक जगह पर लाने हेतु एम मंच/प्लेटफॉर्मर प्रदान करता है।

 

मंच का विस्तार

 

प्राप्त अनुभव के आधार पर, RBI ने TReDS प्लेटफॉर्म के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया है। RBI द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, MSME विक्रेताओं, खरीदारों और फाइनेंसरों के अलावा, बीमा कंपनियों को अब TReDS में “चौथे भागीदार” के रूप में भाग लेने की अनुमति है।

 

वित्तपोषकों का विश्वास बढ़ाना

 

TReDS प्लेटफार्मों में भाग लेने वाले फाइनेंसर खरीदारों की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन करते हैं। हालांकि, वे अक्सर डिफॉल्ट जोखिमों के कारण कम-रेटेड खरीदारों से देय राशि के लिए बोली लगाने में अनिच्छुक होते हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए, RBI ने TReDS लेनदेन के लिए एक बीमा सुविधा की अनुमति दी है। यह बीमा सुविधा फाइनेंसरों को डिफ़ॉल्ट जोखिमों से बचाव करने और TReDS में भाग लेने के लिए उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी।

 

फाइनेंसरों के पूल का विस्तार करना

 

TReDS लेनदेन फैक्टरिंग व्यवसाय के दायरे में आते हैं। प्रारंभ में, बैंकों, एनबीएफसी-फैक्टरों और अन्य वित्तीय संस्थानों को टीआरईडीएस में फाइनेंसरों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 (एफआरए) कुछ अन्य संस्थाओं और संस्थानों को फैक्टरिंग लेनदेन करने की अनुमति देता है। एफआरए के साथ संरेखित करने के लिए, आरबीआई ने टीआरईडीएस में भाग लेने के लिए एफआरए और इससे जुड़े नियमों और विनियमों के तहत फैक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति देने वाली सभी संस्थाओं / संस्थानों को अनुमति देकर फाइनेंसरों के पूल का विस्तार किया है। इस व्यापक भागीदारी से TReDS प्लेटफॉर्म पर फाइनेंसरों की उपलब्धता बढ़ेगी।

 

पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना

 

TReDS प्लेटफॉर्म फाइनेंसरों द्वारा पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिभागियों के रूप में बीमा कंपनियों को शामिल करने के साथ, TReDS प्लेटफॉर्म के RBI के विस्तार का उद्देश्य व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए एक अधिक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। बीमा सुविधाएं प्रदान करके और फाइनेंसरों के पूल को व्यापक बनाकर, आरबीआई एमएसएमई को उनके नकदी प्रवाह में सुधार करके और डिफ़ॉल्ट जोखिमों को कम करके समर्थन देना चाहता है।

 

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FAQs

भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?

भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1जनवरी, 1949 में हुआ था।

vikash

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