भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन का खुलासा किया। इसका उद्देश्य इन बैंकों को एक अद्यतन नियामक ढांचे के तहत लाना है।
संशोधित विनियामक ढांचा और वर्गीकरण
19 जुलाई, 2022 को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित नियामक ढांचा जारी होने के बाद, यूसीबी के लिए संशोधित वर्गीकरण मानदंडों के साथ, यूसीबी को वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंड अधिसूचित किए गए थे। आरबीआई ने अब यूसीबी के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित नियामक ढांचे के साथ संरेखित करने का निर्णय लिया है।
सरकारी अधिसूचना और मानदंड
भारत सरकार ने 04 सितंबर, 2023 को एक अधिसूचना के माध्यम से कहा है कि आरबीआई द्वारा एफएसडब्ल्यूएम के मानदंडों को पूरा करने वाले लाइसेंस प्राप्त टियर 3 और टियर 4 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पात्र हैं। दूसरी अनुसूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए, यूसीबी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
a) पूंजी पर्याप्तता: यूसीबी पर लागू न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता से कम से कम 3% अधिक जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी बनाए रखें।
b) नियामक और पर्यवेक्षी अनुपालन: कोई बड़ी नियामक और पर्यवेक्षी चिंता नहीं है।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र यूसीबी रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा करके दूसरी अनुसूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:
a) वार्षिक आम सभा/निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति जिसमें शामिल करने के लिए आरबीआई को आवेदन अधिकृत किया गया है।
b) पिछले तीन वर्षों की प्रकाशित बैलेंस शीट की प्रतियों के साथ बैंक के प्रमुख वित्तीय विवरण।
प्रभावी तिथि
संशोधित निर्देश परिपत्र की तारीख 17 जनवरी, 2024 से प्रभावी होंगे।
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