केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी विभागों के रवैये पर नाराजगी जताई है। इसने कहा है कि सरकारी विभागों ने 55 मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को दंडित करने की सिफारिशों को नहीं माना है। रेल मंत्रालय के सामने 11 ऐसे मामले हैं, जिनमें सिफारिशें नहीं मानी गई हैं।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट-2021 में कहा गया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), बैंक आफ इंडिया और दिल्ली जल बोर्ड में ऐसे चार-चार मामले हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने तीन मामलों में अपने कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सीवीसी के अनुसार, अनियमितताओं और खामियों के गंभीर मामले सामने आए हैं।
कुछ मामलों में असहमति के मुद्दों पर सीवीसी या कार्मिक विभाग के साथ परामर्श नहीं किया गया, तो कुछ में सलाह लेने में देरी की गई। कुछ मामलों में नियमों की जानकारी नहीं होने या अनदेखी के चलते अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई। आयोग ने पाया कि 2021 में उसकी कुछ अहम सिफारिशों को नहीं माना गया।
Find More Miscellaneous News Here
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है. विश्वभर में यह…
कण्ठमाला एक वायरल बीमारी है जो मम्प्स वायरस के कारण होती है, जो पैरामाइक्सोवायरस परिवार…
भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे में देश के पहले संविधान पार्क का…
भारत 20 से 30 मई, 2024 तक कोच्चि, केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक…
मार्च में, भारत के मुख्य क्षेत्रों की वृद्धि फरवरी के 7.1% से 5.2% तक सुस्त हो…
अप्रैल 2024 में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) लेनदेन में मार्च की तुलना में मात्रा में…