पंजाब संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना

पंजाब ने डिजिटल भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है — यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने संशोधित भारत नेट योजना (Amended BharatNet Scheme) को अपने पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया है। इस पहल से अब सीमावर्ती राज्य की लाइव मॉनिटरिंग देश के किसी भी हिस्से से संभव हो गई है। साथ ही, यह ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन (Digital Divide) को पाटने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारत नेट योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों, घरों और संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

कार्यान्वयन की प्रमुख बातें

• पुरस्कार सम्मान: पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने राज्य की उत्कृष्ट कार्यान्वयन उपलब्धि के लिए बीएसएनएल पंजाब सर्कल के सीजीएम अजय कुमार करारहा से पुरस्कार प्राप्त किया।

• गांवों में कवरेज: राज्य के 43 “शैडो क्षेत्रों” में ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। केवल एक गांव शेष है, जिसे नवंबर 2025 के अंत तक कवर कर लिया जाएगा।

• डिजिटल अवसंरचना: यह योजना सीमावर्ती इलाकों की लाइव निगरानी को संभव बनाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस तथा ई-हेल्थ सेवाओं को मजबूत करती है।

भारत नेट योजना के बारे में

भारत नेट (BharatNet) केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण डिजिटल ढांचे को सशक्त बनाना है।

मुख्य उद्देश्य

• सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना।

• ग्रामीण क्षेत्रों के घर-परिवारों और संस्थानों तक डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना।

• ई-हेल्थ, ई-गवर्नेंस और डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

योजना के प्रमुख लाभ

1. पहला राज्यव्यापी क्रियान्वयन: पंजाब ने संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू कर देश में पहली बार यह उपलब्धि हासिल की। सीमावर्ती और दूरस्थ गांवों तक अब इंटरनेट सेवाएं पहुंच चुकी हैं, जिससे ग्रामीण डिजिटल क्रांति को नई दिशा मिली है।

2. ग्रामीण पहुंच और सीमा निगरानी: इंटरनेट सेवाएं राज्य के 43 शैडो क्षेत्रों तक पहुंच चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार केवल एक गांव शेष है, जिसे नवंबर के अंत तक जोड़ दिया जाएगा। अब सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी देश के किसी भी हिस्से से लाइव की जा सकती है।

3. शासन और प्रौद्योगिकी का एकीकरण: इस योजना के तहत पंजाब में ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ और अन्य डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यह सार्वजनिक कार्यक्रमों और निगरानी के लिए एक मजबूत तकनीकी ढांचा तैयार करती है।

4. अन्य राज्यों के लिए मॉडल: पंजाब की यह सफलता अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक मॉडल साबित हो सकती है। यह दिखाती है कि ग्रामीण इलाकों में फाइबर-आधारित ब्रॉडबैंड नेटवर्क और लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे प्रभावी ढंग से लागू की जा सकती है।

स्थिर तथ्य (Static Facts)

• पंजाब संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है।

• लगभग सभी गांवों में कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है; केवल एक गांव शेष है।

• कुल 43 शैडो क्षेत्रों में उन्नत सेवाएं शुरू की गई हैं।

• मूल भारत नेट परियोजना 25 अक्टूबर 2011 को सभी 2.64 लाख ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत की गई थी।

• संशोधित भारत नेट कार्यक्रम की अनुमानित लागत लगभग ₹1,39,579 करोड़ है, जिसका उद्देश्य सभी आबाद गांवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

• योजना के प्रमुख घटक हैं: OFC रिंग टोपोलॉजी (ब्लॉक से ग्राम पंचायत), IP-MPLS नेटवर्क, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, सेंट्रल मॉनिटरिंग (CNOC), और दस वर्षीय संचालन एवं रखरखाव योजना (O&M Plan)।