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कैबिनेट ने राष्ट्रपति और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती को दी मंजूरी, MPLAD निधि भी 2 साल के लिए की गई निलंबित

कैबिनेट ने राष्ट्रपति और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती को दी मंजूरी, MPLAD निधि भी 2 साल के लिए की गई निलंबित |_50.1
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्‍य को 1 अप्रैल, 2020 से मिलने वाले भत्तों और पेंशन में एक वर्ष के लिए 30% की कटौती करने वाले संसद सदस्‍य वेतन, भत्‍ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद सहित संसद के सभी सदस्य (सांसद) के वेतन में नोवेल कोरोनवायरस के प्रभाव के कारण 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी राज्य के राज्यपालों ने स्वेच्छा से कोरोनोवायरस महामारी और अर्थव्यवस्था में अपेक्षित गिरावट के मद्देनजर 30 प्रतिशत वेतन कटौती का फैसला किया है।
कैबिनेट ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान MPLAD (सांसद क्षेत्रीय विकास निधि) निधि योजना के अस्थायी निलंबन को भी मंजूरी दे दी, और इस निधि का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन और देश में COVID-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के लिए किया जाएगा। MPLADS की यह 79 अरब रुपये की राशि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की समेकित निधि में जमा कराई जाएगी। प्रत्येक MPLAD निधि से 10 करोड़ रुपये अब “स्वास्थ्य के प्रबंधन और भारत में COVID-19 से निपटने के भारत के समेकित कोष में दिए जाएंगे। देश में  कोरोनवायरस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जारी है।

MPLAD (सांसद क्षेत्रीय विकास निधि)?

संसद स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभाग के सदस्यों को सांसद क्षेत्रीय विकास निधि योजना (MPLADS) के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस योजना के तहत, प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र के जिला कलेक्टर को अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष विकास कार्यों पर लगाने का सुझाव दे सकता है। वहीं राज्यसभा सदस्य राज्य में चुने हुए क्षेत्रों में एक या एक से अधिक जिलों में काम करने की सिफारिश कर भी सकते हैं।
इस योजना के तहत निर्वाचित लोकसभा या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य अपनी पसंद के कार्यान्‍वयन के लिए देश के किसी भी एक राज्‍य से एक या अधिक जिले का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन और निगरानी सहित MPLADS योजना पर भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं कि यह योजना क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू हो।

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