प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23,000 करोड़ रुपये की समुद्री परियोजनाओं की शुरुआत के साथ ही नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक दृष्टि दस्तावेज जारी किया। इन परियोजनाओं के माध्यम से 2047 तक समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा।
विज़न दस्तावेज़ बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार करता है।
ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण के दौरान, प्रधान मंत्री ने भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए ‘अमृत काल विजन 2047’ के अनुरूप 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पित और आधारशिला रखी।
शिखर सम्मेलन में समुद्री क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले टूना-टेकरा ऑल वेदर डीप-ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से विकसित ग्रीनफील्ड टर्मिनल के एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उभरने की उम्मीद है।
यह 18,000 बीस-फुट समतुल्य इकाइयों (टीईयू) से अधिक अगली पीढ़ी के जहाजों को संभालेगा और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) के माध्यम से भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा।
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जी20 या 20 का समूह एक अन्तःसरकारी मंच है जिसमें 19 सम्प्रभु राज्य, अफ्रीकीय संघ और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह विश्व अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थैर्य, जलवायु परिवर्तन शमन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध और संधारणीय विकास के सम्बोधन हेतु कार्य करता है।
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