प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में ₹7,200 करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य राज्य को विकास और अवसरों के केंद्र के रूप में बदलना है। ये परियोजनाएं ‘विकसित भारत मिशन’ का हिस्सा हैं, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास और पूर्वी भारत को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने की परिकल्पना करती हैं।
पृष्ठभूमि
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बावजूद बिहार लंबे समय से विकासात्मक चुनौतियों का सामना करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह उल्लेख किया कि यूपीए शासन के दौरान बिहार को दस वर्षों में केवल ₹2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता मिली थी, जो समर्थन की कमी को दर्शाता है। इसके विपरीत, एनडीए सरकार के तहत राज्य में शहरी पुनर्निर्माण, कनेक्टिविटी और आवास विकास के लिए निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
महत्त्व
यह पहल विकसित भारत 2047 दृष्टि के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य भारत को स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। पीएम मोदी ने बिहार की क्षमता को रेखांकित करते हुए गया की तुलना गुरुग्राम से और पटना की तुलना पुणे से की, जिससे समान शहरी विकास और पूर्वी भारत के उन्नयन पर बल दिया गया।
मुख्य विशेषताएं
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₹7,200 करोड़ का निवेश शहरी बुनियादी ढांचे, आवास और सार्वजनिक सुविधाओं में
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मोतिहारी, गया और पटना जैसे शहरों में शहरी सुविधाओं को उन्नत करने पर जोर
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सिर्फ मोतिहारी में तीन लाख पक्के मकानों का वितरण
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्षेत्रीय विकास के लिए केंद्र सरकार का सशक्त समर्थन
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अतीत की उपेक्षा को पलटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की रणनीति
प्रभाव
इन परियोजनाओं से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ने, शहरी जीवन स्तर में सुधार और अधोसंरचना की मजबूती आने की उम्मीद है। यह पहल बिहार की विकास गाथा को गति देने के साथ-साथ क्षेत्रीय समानता को प्राथमिकता देने का एक सशक्त राजनीतिक संदेश भी देती है।
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