एनएसएसओ की एचसीईएस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2011-12 से 2022-23 तक प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोक्ता खर्च दोगुना हो गया है। जिसमें ग्रामीण व्यय बढ़कर ₹3,773 और शहरी व्यय बढ़कर ₹6,459 हो गया।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक आयोजित घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) के निष्कर्ष जारी किए हैं। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सामाजिक-आर्थिक समूहों में फैले विभिन्न जनसांख्यिकी में घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) का आकलन करना है।
मुख्य निष्कर्ष
1. उपभोग व्यय में समग्र वृद्धि:
- 2011-12 से 2022-23 तक प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग व्यय दोगुना से अधिक हो गया।
- औसत ग्रामीण खर्च ₹1,430 से बढ़कर ₹3,773 हो गया, जबकि शहरी खर्च ₹2,630 से बढ़कर ₹6,459 हो गया।
2. आय स्तर में असमानताएँ:
- भारत की ग्रामीण आबादी के निचले 5% हिस्से का औसत एमपीसीई ₹1,441 था, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह ₹2,087 था।
- भारत की शीर्ष 5% ग्रामीण और शहरी आबादी का औसत एमपीसीई क्रमशः ₹10,581 और ₹20,846 था।
3. राज्यवार असमानताएँ:
- एमपीसीई सिक्किम में सबसे अधिक (ग्रामीण – ₹7,787, शहरी – ₹12,125) और छत्तीसगढ़ में सबसे कम (ग्रामीण – ₹2,575, शहरी – ₹4,557) था।
- एमपीसीई में ग्रामीण-शहरी असमानता मेघालय (83%) में सबसे अधिक थी, इसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड (77%) थे।
4. केंद्र शासित प्रदेशों के बीच असमानताएँ:
- एमपीसीई चंडीगढ़ में सबसे अधिक (ग्रामीण – ₹7,467, शहरी – ₹12,577) और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः लद्दाख (₹4,062) और लक्षद्वीप (₹5,511) में सबसे कम था।
5. कार्यप्रणाली और प्रतिरूपण प्रथाएँ:
- घरेलू उपज, उपहार, ऋण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से प्राप्त वस्तुओं जैसी वस्तुओं के लिए उपभोग मूल्यों का आरोपण किया गया।
- सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं की खपत की मात्रा की जानकारी शामिल की गई।
- एमपीसीई आकलन में इन वस्तुओं के लिए अनुमानित मूल्यों पर विचार किया गया, जो घरेलू उपभोग पैटर्न की व्यापक समझ प्रदान करता है।
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