मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) के साथ पंजीकृत हुआ PayPal

2018 से, PayPal और FIU-IND PMLA अनुपालन पर कानूनी लड़ाई में लगे हुए हैं। PayPal के हालिया पंजीकरण में बड़े लेनदेन की रिपोर्टिंग, कड़े ग्राहक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है।

PayPal और FIU के बीच कानूनी लड़ाई मार्च 2018 में शुरू हुई जब FIU ने PMLA के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकरण की मांग की। PayPal के प्रतिरोध के बावजूद, FIU ने दिसंबर 2020 में असहयोग और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी दायित्वों का पालन करने में विफलता का आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया। इस जुर्माने को शुरुआत में जुलाई 2023 में पलट दिया गया था, लेकिन अदालत ने फैसला सुनाया कि PayPal को भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में PMLA के तहत रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन करना होगा।

FIU-IND के साथ पंजीकरण का उद्देश्य

1. अनुपालन अधिदेश: PayPal को अब बड़े या संदिग्ध लेनदेन की सूचना FIU-IND को देनी होगी और कठोर ग्राहक सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू करना होगा।
2. रिकॉर्ड रखरखाव: उपयोगकर्ताओं और लेनदेन का विस्तृत रिकॉर्ड एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बनाए रखा जाना चाहिए।
3. क्षेत्र-व्यापी निहितार्थ: अन्य फिनटेक फर्मों को समान पंजीकरण आवश्यकताओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में अनुपालन बोझ बढ़ जाएगा।

कानूनी विकास और अपील

1. प्रारंभिक जुर्माना: FIU ने असहयोग और PMLA दायित्वों के उल्लंघन का हवाला देते हुए दिसंबर 2020 में जुर्माना लगाया।
2. न्यायालय का फैसला: जुर्माना पलट देने के बावजूद, अदालत ने PMLA के तहत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में PayPal के दायित्व को बरकरार रखा।
3. चल रही अपील: PayPal ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में अपने वर्गीकरण का विरोध करते हुए और PMLA के तहत “भुगतान प्रणाली” की व्याख्या को चुनौती देते हुए फैसले के खिलाफ अपील की।

FIU निर्देश और PayPal की रक्षा

1. FIU निर्देश: FIU ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और भारत की वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला देते हुए पंजीकरण की मांग की।
2. PayPal का बचाव: PayPal ने आरबीआई दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए पंजीकरण के खिलाफ तर्क दिया और खुद को एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाता (ओपीजीएसपी) के रूप में पेश किया।