प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने सिफारिश की है कि सरकार शहरों में बेरोजगारों के लिए एक गारंटीकृत रोजगार कार्यक्रम लागू करे और आय अंतराल को खत्म करने के लिए एक सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) योजना लागू करे। देश के असमान आय वितरण का हवाला देते हुए, रिपोर्ट ने कमजोर समूहों को झटके के प्रति अधिक लचीला बनाने और उन्हें गरीबी में गिरने से रोकने के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी निवेश बढ़ाने की भी वकालत की है ।
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प्रमुख बिंदु:
- “भारत में असमानता की स्थिति” शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच श्रम शक्ति भागीदारी दरों में असमानता को देखते हुए, मनरेगा जैसे मांग-आधारित और गारंटीकृत रोजगार कार्यक्रमों के शहरी समकक्ष को लागू किया जाना चाहिए ताकि अधिशेष श्रम का पुनर्वास किया जा सकता है।
- इसमें कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी को बढ़ावा देना और सार्वभौमिक बुनियादी आय को लागू करना दो विचार हैं जो आय अंतर को बंद करने में मदद कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मजदूरी को श्रम बाजार में समान रूप से वितरित किया जाए।
- ईएसी-पीएम ने कहा कि बहु-आयामी वातावरण में गरीबी को मापने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबी में और बाहर गतिशीलता को चार्ट करना है।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के तीन दौर के परिणामों के अनुसार, शीर्ष 1% आबादी के पास तीन वर्षों से 2019-20 में अर्जित कुल आय का 6-7% था, जिसमें शीर्ष 10% के पास एक तिहाई था।
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