भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, 2800 करोड़ से 6400 रॉकेट खरीद को मिली मंजूरी

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भारतीय सेना के सैनिकों को मारक क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए करीब 6400 रॉकेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद की हालिया बैठक 2800 करोड़ रुपये के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सीमा पर तनाव को देखते हुए इस सौदे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

खरीद स्वदेशी स्त्रोतों के जरिए

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में हुई रक्षा मंत्रालय की एक बैठक में दो प्रकार के रॉकेटों के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इन रॉकेट्स को एरिया डेनियल म्यूनिशन टाइप-2 और टाइप-3 के नाम से जाना जाता है। इनकी खरीद स्वदेशी स्त्रोतों के जरिए की जाएगी। भारतीस सेना जिनसे यह रॉकेट खरीदेगी उनमें इकनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।

 

भगवान शिव के नाम पर रखा गया नाम

गौरतलब है कि इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका हथियार प्रणाली उन पहले कुछ भारतीय सैन्य उपकरणों में से एक है जिन्हें आर्मेनिया समेत विदेशी देशों में निर्यात किया गया है। पिनाका रॉकेट का परीक्षण हाल ही में राजस्थान के पोकरण फायरिंग रेंज में किया गया था और इन परीक्षणों के दौरान कई सफल परीक्षण किए गए।

 

रॉकेट प्रणाली के बारे में

पिनाका एमके-आई एक अपग्रेटेड रॉकेट प्रणाली है, जिसका पहले भी कई बार सफल परीक्षण किया जा चुका है। डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी के आधार पर इन रॉकेट प्रणालियों को विकसित किया गया है। पिनाका एमके-आई रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता लगभग 45 किलोमीटर है। वहीं, पिनाका-II रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता 60 किलोमीटर है। इस रॉकेट प्रणाली को डीआरडीओ की दो प्रयोगशालाओं आयुध उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल) और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एआरडीई) ने संयुक्त रूप से डिजाइन किया है।

 

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बायोगैस पहल के लिए रिलायंस ने डीबीएस बैंक के साथ साझेदारी की

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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसानों और एग्रीगेटर्स को लक्षित एक वित्तपोषण कार्यक्रम स्थापित करने के लिए डीबीएस बैंक इंडिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी बनाई है। इस सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य फसल अवशेषों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना, इसका उपयोग संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) के उत्पादन में करना है।

 

गैर-जीवाश्म ईंधन की ओर ड्राइव

गैर-जीवाश्म ईंधन में अवसरों का आक्रामक तरीके से पीछा करने में सबसे आगे रहने वाला समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज सक्रिय रूप से सीबीजी के उत्पादन में लगा हुआ है। यह अभिनव दृष्टिकोण सीबीजी को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और अन्य जीवाश्म ईंधन जैसे पारंपरिक ईंधन के व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापित करता है।

 

कृषि अवशेष प्रबंधन चुनौतियों का समाधान

उचित प्रसंस्करण के लिए आवश्यक साधनों, बुनियादी ढांचे और रसद की कमी के कारण किसान अक्सर कृषि अवशेषों को जलाने का सहारा लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस चुनौती की पहचान की है और स्थायी अवशेष प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं को संबोधित करने के लिए डीबीएस बैंक इंडिया को अपने वित्त भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया है।

 

डीबीएस बैंक का दृष्टिकोण

डीबीएस बैंक इंडिया ने एक बयान में सीबीजी की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए विभिन्न राज्यों के किसानों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैंक सीबीजी को न केवल बढ़ती घरेलू गैस मांग को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में देखता है, बल्कि किसानों को अतिरिक्त राजस्व स्ट्रीम प्रदान करके और उन्हें अवशेष जलाने से जुड़े दंड से बचने में मदद करके स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के साधन के रूप में भी देखता है।

 

आरआईएल की बायोगैस सुविधा पहल

रिलायंस इंडस्ट्रीज सक्रिय रूप से अपनी हरित ऊर्जा प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रही है, बायोगैस सुविधाओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू कर रही है। यूपी के बाराबंकी में प्रारंभिक सुविधा में सालाना 40,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती का अनुमान है। पांच वर्षों में 100 सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की योजना के साथ, इस पहल का लक्ष्य 5.5 मिलियन टन से अधिक कृषि अवशेषों का उपयोग करना है, जो कार्बन उत्सर्जन में 2 मिलियन टन की वार्षिक कमी में योगदान देता है।

 

कृषि गतिशीलता के लिए राज्यवार कार्यान्वयन और विचार

प्रत्येक राज्य में कृषि समुदाय और किसानों की विविध गतिशीलता को स्वीकार करते हुए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अपने दृष्टिकोण को तैयार करते हुए कार्यक्रम को धीरे-धीरे लागू करने की योजना बनाई है।

 

निवेश और वित्तपोषण संरचना

हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सटीक निवेश का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान ₹500-600 करोड़ के बीच पर्याप्त प्रतिबद्धता की ओर इशारा करता है। डीबीएस बैंक इंडिया, वित्त भागीदार, पारिस्थितिकी तंत्र विकास को बढ़ावा देने, मानक आपूर्ति श्रृंखला के लिए अनुरूप वित्तपोषण प्रदान करेगा। यह विक्रेता भागीदारों को वाणिज्यिक पैमाने और इस स्थायी ऊर्जा पहल की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई फंडिंग संरचना के साथ, रिलायंस के सीबीजी संयंत्रों के लिए कृषि-अवशेषों को एकत्र करने में सक्षम बनाता है।

 

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अगले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में नौ और हवाई अड्डों का होगा निर्माण

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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में अगले दो साल में नौ और हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बहुत महत्व दे रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 65 वर्षों में केवल 74 हवाई अड्डों का निर्माण किया गया था, जबकि मोदी सरकार के पिछले नौ वर्षों में 75 हवाई अड्डों का विकास किया गया है जिससे कुल संख्या 149 हो गई है। इनमें हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम शामिल हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि 149 वर्षों में केवल तीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण किया गया था, जबकि 20214 से वर्तमान सरकार की ओर से 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। सिंधिया ने कहा कि 65 साल में उत्तर प्रदेश में छह हवाई अड्डे विकसित किए गए। उसके बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले नौ वर्षों में राज्य में तीन नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। सिंधिया ने कहा, “हम उत्तर प्रदेश में अगले दो वर्षों में नौ और हवाई अड्डों का निर्माण करेंगे।”

मेरठ हवाई अड्डे के बारे में एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 115 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए जाने के बाद वीएफआर (विजुअल फ्लाइट रेटिंग) का उपयोग करने वाले एटीआर विमानों के साथ परिचालन शुरू किया जा सकता है। सिंधिया ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “मेरठ एक बिना लाइसेंस वाला हवाई अड्डा है और आरसीएस उड़ानों के विकास और संचालन के लिए उड़ान योजना के तहत बोली के तीसरे दौर के दौरान इसकी पहचान की गई थी।

 

19 सीटों वाले विमान

उड़ान 4.2 दौर की बोली के तहत मेरठ-लखनऊ-मेरठ मार्ग पर 19 सीटों वाले विमान और प्रति सप्ताह 119 सीटों की फ्रिक्वेंसी वाली आरसीएस उड़ानों के संचालन के लिए फ्लाईबिग को ठेका दिया गया है, न कि एटीआर 72 के लिए। उन्होंने कहा, “हवाई अड्डे के तैयार होने और लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही, चयनित एयरलाइंस ऑपरेटर मेरठ हवाई अड्डे से आरसीएस उड़ानों का संचालन शुरू कर सकेंगे।”

 

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अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने डोरस्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की

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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रविवार को लुधियाना से ‘मान सरकार, तुहाडे द्वार’ योजना की शुरुआत की। दोनों नेताओं ने डोरस्टेप ऑपरेटर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत प्रदेशभर में करीब 4000 ऑपरेटर्स की भर्ती की गई है। इस योजना के तहत पंजाब की जनता को 43 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा।

लोगों को सिर्फ 1076 नंबर पर कॉल करना होगा। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योजना के तहत लोगों को जन्म-मृत्यु, विवाह, आय, निवास, जाति, ग्रामीण क्षेत्र, सीमा क्षेत्र व अन्य प्रमाणपत्र समेत कई सेवाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा। हालांकि हथियारों के लाइसेंस, आधार कार्ड व स्टैंप पेपर जैसी सुविधाएं इसमें शामिल नहीं होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली के बाद यह योजना पंजाब में शुरू की गई है। अब 43 प्रकार की सेवाएं आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगी।

 

गरिमा और गौरव को पुनः स्थापित करना

एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल राज्य में आम आदमी के गौरव और सम्मान को बहाल करेगी।
उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां सरकारी कार्यालयों में जाने की असुविधा समाप्त हो जाएगी।

टोल-फ्री नंबर 1076 कुशल सेवा वितरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचें।

 

आप विधायक: जवाबदेही सुनिश्चित करना

  • मान ने जोर देकर कहा कि उनके सहित 92 आप विधायक शोषण को रोकने और आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए योजना की सक्रिय रूप से निगरानी करेंगे।
  • नियमित निरीक्षण और नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का उद्देश्य इस सरकार को अपने पूर्ववर्तियों से अलग करना है, जिन पर लोगों को सुविधा देने के बजाय उन्हें लूटने का आरोप लगाया गया था।

 

औद्योगिक क्रांति और आर्थिक विकास

  • मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिससे पंजाब में औद्योगिक क्रांति आई।
  • टाटा स्टील सहित प्रमुख निगमों ने पिछले 18 महीनों में राज्य में निवेश किया है, जो सकारात्मक आर्थिक प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है।

 

अरविन्द केजरीवाल का नजरिया

  • आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक संदर्भ पर जोर देते हुए कहा कि महान राष्ट्रवादियों ने एक समतावादी समाज के लिए बलिदान दिया, जहां नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाएं मिल सकें।
  • केजरीवाल ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि आजादी के बाद से 75 वर्षों में ऐसी नागरिक-केंद्रित योजना शुरू नहीं की गई है। उन्होंने राज्य सरकार की 99% सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध कराने की योजना की क्षमता को रेखांकित किया।

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लंदन में सेंटर फॉर इनोवेशन में टाटा स्टील करेगी 100 करोड़ रुपये का निवेश

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टाटा स्टील, एक वैश्विक इस्पात अग्रणी, ने लंदन में सतत डिजाइन और विनिर्माण में नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ एक अभूतपूर्व सहयोग शुरू किया है।

टाटा स्टील, एक वैश्विक इस्पात अग्रणी, ने लंदन में सतत डिजाइन और विनिर्माण में नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ एक अभूतपूर्व सहयोग शुरू किया है। इस समझौता ज्ञापन का अर्थ एक रणनीतिक साझेदारी है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती में तेजी लाना, प्रतिभा को आकर्षित करना और एक मजबूत उद्योग-अकादमिक सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, टाटा स्टील ने अगले चार वर्षों में 104 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

निवेश प्रतिबद्धता

टाटा स्टील अगले चार वर्षों में 104 करोड़ रुपये का निवेश करके स्थायी नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रही है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता टिकाऊ डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए टाटा स्टील के समर्पण को रेखांकित करती है।

प्राथमिक विषय-वस्तु

सतत डिजाइन और विनिर्माण में नवाचार केंद्र चार प्राथमिक विषयों में अपने प्रयासों को प्राथमिकता देगा:

  • भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए विनिर्माण: केंद्र उन्नत विनिर्माण तकनीकों का पता लगाएगा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि टाटा स्टील उद्योग के रुझानों में सबसे आगे बनी रहे।
  • स्मार्ट विनिर्माण: उद्योग 4.0 के सिद्धांतों को अपनाते हुए, केंद्र दक्षता बढ़ाने, अपशिष्ट को कम करने और उत्पादन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए स्मार्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  • सतत बहु-सामग्री जुड़ने वाली प्रौद्योगिकियां: अनुसंधान और विकास प्रयासों को पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने पर विशेष जोर देने के साथ, कई सामग्रियों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए अभिनव समाधान बनाने की दिशा में निर्देशित किया जाएगा।
  • नेट-जीरो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज: केंद्र निर्माण प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान का नेतृत्व करेगा जो वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप, नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में योगदान देता है।

सतत सामग्री विनिर्माण

केंद्र का व्यापक उद्देश्य टिकाऊ सामग्री निर्माण में संलग्न होना है। इसमें कम-CO2, कम-ऊर्जा और कम-कास्ट फ़ुटप्रिंट के साथ डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाओं को डिजाइन और विकसित करना शामिल है। स्थिरता को प्राथमिकता देकर, केंद्र का लक्ष्य विनिर्माण गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के व्यापक लक्ष्य में योगदान करना है।

इंपीरियल के इंजीनियरिंग और डिज़ाइन पार्टनर इकोसिस्टम का लाभ उठाना

इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ सहयोग टाटा स्टील को एक समृद्ध इंजीनियरिंग और डिजाइन भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच प्रदान करता है। यह तालमेल विनिर्माण घटकों के लिए प्रक्रियाओं के डिजाइन के माध्यम से प्राप्त स्थिरता पर विशेष जोर देने के साथ बहु-सामग्री समाधानों की खोज को सक्षम करेगा।

टाटा स्टील का परिप्रेक्ष्य

टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन के अनुसार, इंपीरियल कॉलेज लंदन का केंद्र उत्कृष्ट प्रतिभा पूल के साथ एक मजबूत शैक्षणिक और अनुसंधान मंच प्रदान करता है। लक्ष्य अनुसंधान उत्कृष्टता को उद्योग के अनुभव के साथ जोड़ना, हरित भविष्य के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समाधानों के निर्माण को बढ़ावा देना है। नरेंद्रन टाटा स्टील की स्थिरता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में इस सहयोग के महत्व पर जोर देते हैं।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

Q1. टाटा स्टील ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ सहयोग के लिए क्या वित्तीय प्रतिबद्धता जताई है?

A. टाटा स्टील ने अगले चार वर्षों में 104 करोड़ रुपये देने का वादा किया है।

Q2. सेंटर फॉर इनोवेशन इन सस्टेनेबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग द्वारा प्राथमिकता वाले प्राथमिक विषय क्या हैं?

A. प्राथमिक विषयों में भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए विनिर्माण, स्मार्ट विनिर्माण, सतत मल्टी-मटेरियल जॉइनिंग टेक्नोलॉजीज और नेट-जीरो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज शामिल हैं।

Q3. सतत डिजाइन और विनिर्माण में नवाचार केंद्र का व्यापक उद्देश्य क्या है?

A. व्यापक उद्देश्य कम-सीओ2, कम-ऊर्जा और कम लागत वाले फ़ुटप्रिंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए टिकाऊ सामग्री निर्माण में संलग्न होना है।

Q4. टाटा स्टील इंपीरियल कॉलेज लंदन की साझेदारी का लाभ उठाने की कैसे योजना बना रही है?

A. टाटा स्टील बहु-सामग्री समाधानों का पता लगाने के लिए इंपीरियल के इंजीनियरिंग और डिजाइन पार्टनर इकोसिस्टम का लाभ उठाएगी, विशेष रूप से विनिर्माण घटकों में स्थिरता पर जोर देगी।

Foxconn Boosts Investment in Karnataka: $1.67 Billion for Diversification and iPhone Manufacturing_70.1

पीएफआरडीए बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में परम सेन की नियुक्ति

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केंद्र ने परम सेन की हालिया नियुक्ति के साथ पीएफआरडीए बोर्ड में सभी तीन अंशकालिक सदस्य पद भर दिए हैं, जो व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं।

हाल के एक घटनाक्रम में, वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव परम सेन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पीएफआरडीए बोर्ड में अंशकालिक सदस्यों की तिकड़ी (ट्रायो) को पूरा करती है।

  • 1994 बैच के भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईएएएस) अधिकारी परम सेन ने ऐनी जॉर्ज मैथ्यू का स्तान लिया है, जिन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में पद छोड़ दिया था।
  • पीएफआरडीए बोर्ड में एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और तीन अंशकालिक सदस्य होते हैं। पिछले वर्ष मई से रिक्त सदस्य (कानून) का पद अभी भी रिक्त है।
  • पिछली नियुक्तियों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से राहुल सिंह और वित्तीय सेवा विभाग से पंकज शर्मा शामिल हैं, दोनों को पिछले वर्ष नियुक्त किया गया था।

पेंशन योजना परिसंपत्तियों में मजबूत वृद्धि

31 मार्च, 2023 तक, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 68 लाख तक पहुंच गई, जिसमें रक्षा पेंशनभोगी भी शामिल हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने पिछले पांच वर्षों में 20% से अधिक की मजबूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) प्रदर्शित की है।

  • एनपीएस संपत्ति इस साल 25 अगस्त को ₹10 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गई, चालू वित्त वर्ष में ₹11 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है।
  • एपीवाई नामांकन 6 करोड़ से अधिक हो गया है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में 70 लाख से अधिक शामिल हैं। 9 मई 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए एपीबाई का उद्देश्य गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है।
  • एपीवाई ग्राहक ट्रिपल लाभ के लिए पात्र हैं, जिसमें 60 वर्ष की आयु से ₹1,000 से ₹5,000 तक की आजीवन मासिक पेंशन शामिल है, जिसमें वर्तमान राशि योगदान और शामिल होने की आयु पर निर्भर करती है।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: पीएफआरडीए बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

उत्तर: परम सेन, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव।

प्रश्न: इस नियुक्ति का क्या महत्व है?

उत्तर: यह पीएफआरडीए बोर्ड में अंतिम रिक्त अंशकालिक सदस्य पद को भरता है।

प्रश्न: परम सेन ने किसका स्थान लिया?

उत्तर: ऐनी जॉर्ज मैथ्यू, वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव।

प्रश्न: पीएफआरडीए बोर्ड की वर्तमान संरचना क्या है?

उत्तर: इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और तीन अंशकालिक सदस्य शामिल हैं।

प्रश्न: क्या पीएफआरडीए बोर्ड में कोई अन्य हालिया नियुक्तियाँ भी हैं?

उत्तर: राहुल सिंह (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) और पंकज शर्मा (वित्तीय सेवा विभाग) को पिछले वर्ष अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

प्रश्न: पीएफआरडीए में सदस्य (कानून) के रिक्त पद की स्थिति क्या है?

उत्तर: यह पिछले वर्ष मई से रिक्त है।

प्रश्न: भारत में पेंशन योजना की वृद्धि पर क्या कोई अपडेट है?

उत्तर: एनपीएस और एपीवाई परिसंपत्तियां पिछले पांच वर्षों में 20% से अधिक सीएजीआर के साथ ₹11 लाख करोड़ से अधिक होने की ओर अग्रसर हैं।

 

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आरबीआई ने बंधन बैंक को सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन वितरित करने के लिए किया अधिकृत

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहर स्थित बंधन बैंक को सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया है। निजी ऋणदाता बंधन बैंक की ओर से जारी बयान के अनुसार, पेंशन संवितरण प्रक्रिया को संचालित करने के लिए बैंक जल्द ही अपनी प्रणाली को रेल मंत्रालय के साथ एकीकृत करेगा।

आरबीआई की यह मंजूरी बैंक को देश भर में रेलवे के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा आठ उत्पादन इकाइयों में हर साल करीब 50,000 सेवानिवृत्त लोगों तक पहुंच प्रदान करेगा। बंधन बैंक के प्रमुख (गवर्नमेंट बिज़नेस) देबराज सहा ने कहा, ‘‘ भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। इससे पेंशनभोगियों को बैंक द्वारा दी जाने वाली प्रतिस्पर्धी दरों और ऋणदाता के अन्य उत्पादों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी।’’

 

पेंशनभोगियों के लिए उन्नत बैंकिंग सेवाएँ

प्राधिकरण न केवल निर्बाध पेंशन संवितरण की सुविधा प्रदान करता है बल्कि बंधन बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए विश्व स्तरीय बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के रास्ते भी खोलता है। पेंशनभोगियों को बैंक द्वारा दी जाने वाली प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों और वरिष्ठ नागरिक विशेषाधिकारों से लाभ होगा। 1640 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ, बंधन बैंक का लक्ष्य सेवानिवृत्त लोगों को व्यापक बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है।

 

संदर्भ: भारतीय रेलवे कार्यबल

लगभग 12 लाख व्यक्तियों के साथ देश में सबसे बड़ी कर्मचारी शक्ति का दावा करने वाला भारतीय रेलवे इस पहल का मुख्य फोकस बना हुआ है। यह प्राधिकरण विशेष रूप से सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के लिए पेंशन संवितरण के क्षेत्र में कुशल और ग्राहक-केंद्रित वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की बंधन बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

 

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: बंधन बैंक को आरबीआई से हाल ही में कौन सा प्राधिकरण प्राप्त हुआ?

उत्तर: बंधन बैंक ने रेल मंत्रालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ई-पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) के माध्यम से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी हासिल कर ली है।

प्रश्न: बंधन बैंक के प्राधिकरण का दायरा क्या है?

उत्तर: प्राधिकरण में 17 जोनल रेलवे और 8 उत्पादन इकाइयों तक फैले लगभग 50,000 भारतीय रेलवे के सेवानिवृत्त लोगों को सालाना पेंशन का वितरण शामिल है।

प्रश्न: इससे पेंशनभोगियों को क्या लाभ होता है?

उत्तर: पेंशनभोगियों को प्रतिस्पर्धी दरों और व्यापक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होती है, जिसमें 1640 से अधिक शाखाएं और बंधन बैंक द्वारा पेश किया गया एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल है।

 

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आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन कर्नाटक में करेगी बड़ा निवेश

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वैश्विक स्तर पर लगभग 70% आईफोन को असेंबल करने के लिए जिम्मेदार ताइवान स्थित दिग्गज फॉक्सकॉन, कर्नाटक राज्य में अतिरिक्त 139.11 बिलियन रुपये ($1.67 बिलियन) का निवेश करेगी।

कर्नाटक में फॉक्सकॉन का रणनीतिक निवेश

एक महत्वपूर्ण कदम में, वैश्विक स्तर पर लगभग 70% आईफोन को असेंबल करने के लिए जिम्मेदार ताइवान स्थित दिग्गज फॉक्सकॉन, कर्नाटक राज्य में अतिरिक्त 139.11 बिलियन रुपये ($1.67 बिलियन) का निवेश करने के लिए तैयार है। यह निर्णय चीन से दूर उत्पादन में विविधता लाने के फॉक्सकॉन के चल रहे प्रयासों को उजागर करता है, जो कि कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक तनाव के कारण उत्पन्न व्यवधानों से प्रेरित है।

चीन से दूर विविधीकरण

दुनिया की सबसे बड़ी अनुबंध निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन पिछले एक वर्ष में भारत में तेजी से अपना विस्तार कर रही है। विशेषकर, अनिश्चितताओं और व्यवधानों के मद्देनजर, उत्पादन में विविधता लाने का निर्णय उन कंपनियों के वैश्विक रुझानों के अनुरूप है जो एकल विनिर्माण केंद्र पर निर्भरता कम करना चाहती हैं।

कर्नाटक में पिछला निवेश

अगस्त में, फॉक्सकॉन ने पहले ही कर्नाटक के भीतर दो परियोजनाओं में 600 मिलियन डॉलर के बड़े निवेश की घोषणा की थी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य आईफ़ोन और चिप बनाने वाले उपकरणों के लिए केसिंग घटकों का निर्माण करना है, जो दक्षिणी राज्य में एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

अप्रैल 2024 तक कर्नाटक में आईफोन विनिर्माण

फॉक्सकॉन की विस्तार योजनाओं के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक अप्रैल 2024 तक कर्नाटक में आईफोन विनिर्माण शुरू करने का इरादा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र में लगभग 50,000 नौकरियां पैदा होने की संभावना है, जो रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

सरकार का समर्थन और विशिष्ट विवरण का अभाव

हालांकि सरकार ने कर्नाटक में फॉक्सकॉन के बढ़े हुए निवेश का स्वागत किया है, लेकिन इस अतिरिक्त निवेश की प्रकृति के बारे में विशेष विवरण प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी पहलों के लिए सरकार का समर्थन वैश्विक निर्माताओं के लिए अपने परिचालन को स्थापित करने और विस्तारित करने के लिए एक प्रवाहकीय वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

फॉक्सकॉन की प्रतिक्रिया और भविष्य का आउटलुक

अभी तक, फॉक्सकॉन ने अतिरिक्त निवेश के संबंध में टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। हालाँकि, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और घटकों की बढ़ती मांग के संदर्भ में, यह कदम एक रणनीतिक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

Q1: कर्नाटक में फॉक्सकॉन के निवेश का क्या महत्व है?

A: कर्नाटक में फॉक्सकॉन का निवेश चीन से दूर उत्पादन में विविधता लाने के लिए ताइवान स्थित दिग्गज द्वारा एक बड़ा कदम है। इसमें 139.11 बिलियन रुपये (1.67 बिलियन डॉलर) का अतिरिक्त निवेश शामिल है और यह भारत में अपनी विनिर्माण उपस्थिति का विस्तार करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Q2: फॉक्सकॉन चीन से दूर उत्पादन में विविधता क्यों ला रहा है?

A: उत्पादन में विविधता लाने का निर्णय कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक तनाव के कारण उत्पन्न व्यवधानों से प्रेरित है। फॉक्सकॉन सहित कई वैश्विक कंपनियां अनिश्चितताओं और व्यवधानों को कम करने के लिए एकल विनिर्माण केंद्र पर निर्भरता कम करने की मांग कर रही हैं।

Q3: कर्नाटक में फॉक्सकॉन के पिछले निवेश कौन से हैं?

A: अगस्त में, फॉक्सकॉन ने कर्नाटक के भीतर दो परियोजनाओं में 600 मिलियन डॉलर के बड़े निवेश की घोषणा की थी। ये परियोजनाएं आईफोन और चिप बनाने वाले उपकरणों के लिए केसिंग घटकों के निर्माण पर केंद्रित थीं, जो राज्य में एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए फॉक्सकॉन की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

Q4: फॉक्सकॉन कर्नाटक में आईफोन का निर्माण कब शुरू करने की योजना बना रहा है?

A: फॉक्सकॉन का लक्ष्य अप्रैल 2024 तक कर्नाटक में आईफोन विनिर्माण शुरू करना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र में लगभग 50,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जो रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

Q5: फॉक्सकॉन के निवेश का समर्थन करने में सरकार की क्या भूमिका है?

A: हालांकि सरकार ने कर्नाटक में फॉक्सकॉन के बढ़े हुए निवेश का स्वागत किया है, लेकिन इस अतिरिक्त निवेश की प्रकृति के बारे में विशेष विवरण प्रदान नहीं किया गया है। वैश्विक निर्माताओं के लिए अपने परिचालन को स्थापित करने और विस्तारित करने के लिए एक प्रवाहकीय वातावरण को बढ़ावा देने में सरकारी समर्थन महत्वपूर्ण है।

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आधार सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने पर 50,000 रुपये का जुर्माना

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ओवरचार्जिंग के दोषी पाए गए ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और उनके खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आधार सेवाओं तक निष्पक्ष और किफायती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ओवरचार्जिंग के दोषी पाए गए ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और उनके खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस कदम का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए निष्पक्ष और सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इन उपायों का विवरण दिया।

आधार सेवाओं के लिए नियामक ढांचा

आधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं के प्रावधान को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा स्थापित किया है। यह ढांचा नामांकन और अद्यतन प्रक्रियाओं को शामिल करता है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और अनधिकृत शुल्कों के माध्यम से नागरिकों के शोषण को रोकना है।

ओवरचार्जिंग पर रोक

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बात पर जोर दिया कि सभी आधार ऑपरेटर बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट करने की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं सहित किसी भी सेवा के लिए अधिक शुल्क नहीं लेने के लिए बाध्य हैं। इस निषेध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आधार सेवाएं प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ और सस्ती रहें।

उल्लंघन के लिए दंड

अनुपालन को लागू करने के लिए, यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने वालों के लिए एक मजबूत दंड प्रणाली लागू की है। अधिक कीमत वसूलने की रिपोर्ट मिलने पर प्राधिकरण गहन जांच कराता है। यदि उल्लंघन सिद्ध हो जाता है, तो नामांकन रजिस्टर के जिम्मेदार पर 50,000 रुपये का महत्वपूर्ण वित्तीय जुर्माना लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित ऑपरेटर को अपने कार्यों के परिणामस्वरूप निलंबन का सामना करना पड़ता है।

शिकायत निवारण तंत्र

नागरिकों को सशक्त बनाने और चिंताओं का तुरंत समाधान करने के लिए, यूआईडीएआई ने एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतों सहित आधार सेवाओं से संबंधित मुद्दों का सामना करने वाले व्यक्ति ईमेल के माध्यम से या टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। यह पहल सुनिश्चित करती है कि नागरिकों के पास किसी भी कदाचार की रिपोर्ट करने और समाधान मांगने के लिए एक सीधा चैनल है।

नामांकन एजेंसियों के लिए कठोर चयन मानदंड

मंत्री चन्द्रशेखर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नामांकन और अद्यतन प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार नामांकन एजेंसियों का चयन कठोर मानदंडों के आधार पर किया जाता है। चयन प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा और परीक्षण शामिल है कि सुरक्षित प्रक्रियाओं और यूआईडीएआई के सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने वाले केवल यूआईडीएआई-प्रमाणित ऑपरेटरों को ही आधार-संबंधी प्रक्रियाओं को संभालने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

Q1. आधार सेवाओं के लिए अधिक शुल्क वसूलने के दोषी ऑपरेटरों के खिलाफ यूआईडीएआई ने क्या उपाय लागू किए हैं?

A. यूआईडीएआई ने उचित और किफायती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और अधिक कीमत वसूलने वाले ऑपरेटरों को निलंबित कर दिया।

Q2. आधार सेवाओं के लिए यूआईडीएआई द्वारा स्थापित व्यापक नियामक ढांचे का उद्देश्य क्या है?

A. ढांचे का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और नामांकन और अद्यतन के दौरान अनधिकृत शुल्कों के माध्यम से नागरिकों के शोषण को रोकना है।

Q3. मंत्री राजीव चन्द्रशेखर के अनुसार, आधार ऑपरेटर सेवाओं के लिए अधिक शुल्क न लेने के लिए बाध्य क्यों हैं?

A. यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय अपडेट सहित आधार सेवाएं प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ और सस्ती रहें।

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2023 में विश्व के अग्रणी अफीम स्रोत के रूप में म्यांमार, अफगानिस्तान से आगे: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

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संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार 2023 में अफगानिस्तान को पछाड़कर दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है।

संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार 2023 में अफगानिस्तान को पछाड़कर दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। इस परिवर्तन का श्रेय म्यांमार के गृहयुद्ध के कारण लगातार तीसरे वर्ष बढ़ती खेती और अफ़ग़ानिस्तान में अफ़ीम की खेती में उल्लेखनीय गिरावट को दिया जाता है।

परिवर्तन में योगदान देने वाले कारक

  • घरेलू अस्थिरता: म्यांमार के 2021 तख्तापलट से उत्पन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता ने लोगों को वैकल्पिक आजीविका के रूप में पोस्त की खेती की ओर प्रेरित किया।
  • अफगानिस्तान में गिरावट: 2022 में तालिबान के नशीली दवाओं पर प्रतिबंध के बाद, अफगानिस्तान में अफीम की खेती में 95% की गिरावट आई, जिससे म्यांमार को अफीम की आपूर्ति में वैश्विक परिवर्तन आया।

म्यांमार पर आर्थिक प्रभाव

  • बढ़ी हुई कमाई: इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप म्यांमार के किसानों की कमाई में काफी वृद्धि हुई, अफीम पोस्त की खेती से लगभग 75% अधिक मुनाफा हुआ।
  • बढ़ती कीमतें: अफ़ीम पोस्त की औसत कीमत लगभग 355 डॉलर प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई है।
  • खेती क्षेत्र का विस्तार: खेती क्षेत्र में वर्ष-प्रति-वर्ष 18% की वृद्धि हुई है, जो 47,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो 2001 के बाद से सबसे अधिक संभावित उपज है।

क्षेत्रीय विस्तार

  • भौगोलिक प्रसार: म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में, मुख्य रूप से उत्तरी शान राज्य में, उसके बाद चिन और काचिन राज्यों में अफ़ीम की खेती का काफी विस्तार हुआ।
  • उपज में वृद्धि: यूएनओडीसी रिपोर्ट में अधिक परिष्कृत कृषि पद्धतियों के कारण उपज में 16% की वृद्धि हुई, जो 22.9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई।

संघर्ष का प्रभाव

  • निरंतर अस्थिरता: 2021 में सैन्य अधिग्रहण के बाद विद्रोह ने दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों को आजीविका के साधन के रूप में अफीम की खेती की ओर प्रेरित किया है।
  • आगे विस्तार की संभावना: म्यांमार सेना और सशस्त्र जातीय-अल्पसंख्यक समूहों के बीच बढ़ते संघर्ष से क्षेत्र में अफ़ीम की खेती के विस्तार में तेजी आने की संभावना है।

चिंताएँ और चेतावनियाँ:

यूएनओडीसी के क्षेत्रीय प्रतिनिधि जेरेमी डगलस ने अफ़ीम की खेती के विस्तार के परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी है कि म्यांमार में चल रहे संघर्ष से स्थिति बिगड़ रही है, जिससे दूरदराज के इलाकों में खेती बढ़ रही है।

चूँकि म्यांमार वैश्विक अफ़ीम उत्पादन में अग्रणी है, इसलिए यह स्थिति अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से निपटने के प्रयासों के लिए चुनौतियाँ खड़ी करती है। संघर्ष और अस्थिरता सहित अफ़ीम की खेती के मूल कारणों को संबोधित करना, समुदायों पर प्रभाव को कम करने और आगे की वृद्धि को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • म्यांमार की राजधानी: नेपीडॉ
  • म्यांमार की मुद्रा: म्यांमार क्यात
  • म्यांमार की आधिकारिक भाषा: बर्मी

Noted Hindi Writer Pushpa Bharati to Receive 33rd Vyas Samman_90.1

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