हांगकांग ने की सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश

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हांगकांग ने एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा जारी किया, जिसमें अपराधियों के लिए कठोर दंड के प्रावधान के साथ राजद्रोह और राज्य रहस्यों की परिभाषाओं का विस्तार किया गया।

हांगकांग ने नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा पेश किया है। देशद्रोह, जासूसी और बाहरी हस्तक्षेप को कवर करने वाला प्रस्तावित कानून, क्षेत्र में राज्य प्राधिकरण में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है। यह घटनाक्रम असहमति पर व्यापक कार्रवाई के बीच सामने आया है, जिसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र समर्थक लोगों को जेल में डाल दिया गया या निर्वासित कर दिया गया।

मसौदा

  • विभिन्न अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान।
  • कानूनी विश्लेषक व्यापक परिभाषाओं पर प्रकाश डालते हैं, विशेष रूप से राजद्रोह और राज्य रहस्यों के संबंध में।
  • मुख्य कार्यकारी जॉन ली भू-राजनीतिक जटिलताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के कारण शीघ्र अनुमोदन का आग्रह करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

  • यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं।
  • यूरोपीय संघ बाह्यक्षेत्रीय पहुंच और बाहरी हस्तक्षेप पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताओं पर जोर देता है।
  • अमेरिकी विदेश विभाग सार्वजनिक परामर्श और सुरक्षा उपायों का आह्वान करता है।

अधिकार प्रावधान और निवेशक संबंधी चिंताएँ

  • मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को स्वीकार करता है लेकिन निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के बीच सावधानी बरतता है।
  • कानून में जल्दबाजी करने से व्यक्तिगत अधिकारों का ह्रास हो सकता है और व्यापारिक समुदाय अलग-थलग पड़ सकता है।
  • अपराधों की व्यापक परिभाषाओं को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, जो संभावित रूप से विदेशी संबंधों वाले व्यवसायों को प्रभावित कर रही हैं।

स्वतंत्रता के लिए चुनौतियाँ

  • आलोचकों का तर्क है कि हालिया कदम व्यवसाय, शिक्षा और मीडिया के केंद्र के रूप में हांगकांग की स्थिति को कमजोर करते हैं।
  • अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला देते हुए पश्चिमी देशों के कानूनों के अनुरूप होने का दावा करते हैं।
  • आलोचकों को असहमति के दमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का डर है।

व्यापक संदर्भ

  • प्रस्तावित कानून राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने के चीन के प्रयासों का अनुसरण करता है।
  • नए सुरक्षा कानून के लिए चीनी सांसदों की व्यापक पहल से मेल खाता है।
  • यदि यह पारित हो जाता है, तो बिल अधिकारियों को विस्तारित शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें बिना किसी आरोप के लंबे समय तक हिरासत में रखना और सीमित कानूनी प्रतिनिधित्व शामिल है।

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धूम्रपान निषेध दिवस 2024: इतिहास, विषय और महत्व

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हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस यानी ‘नो स्मोकिंग डे’ मनाया जाता है। धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को बताने और धूम्रपान छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस साल धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च को पड़ेगा।

दरअसल 1920 दशक के सालों में चिकित्सा रिपोर्ट्स ने धूम्रपान को कैंसर और अन्य बीमारियों के साथ जोड़ा था। शोधकर्ताओं के मुताबिक धूम्रपान निषेध दिवस कारगर साबित हुआ है। देखा गया है कि इस दिन दस लोगों में से कम से कम एक व्यक्ति धूम्रपान छोड़ता है।

 

धूम्रपान निषेध दिवस 2024 की थीम

साल 2024 की थीम बच्चों को तंबाकू प्रोडक्ट्स से बचाना है। धूम्रपान निषेध दिवस पहली बार साल 1984 में आयरलैंड गणराज्य में मनाया गया था। दूसरे बुधवार के दिन शुरू होने से पहले यह मार्च के पहले बुधवार को मनाया जाता था। समय के साथ यह दूसरे बुधवार को मनाया जाने लगा। इसके बाद से यूनाइटेड किंगडम समेत कई देशों में यह एक वार्षिक कार्यक्रम की तरह मनाया जाता है।

 

धूम्रपान निषेध दिवस का महत्व

यह दिन लोगों को धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने और समय पर इसे छोड़ने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से शुरू किया गया था। धूम्रपान छोड़ने के लिए बहुत समर्पण और प्रेरणा की आवश्यकता होती है क्योंकि जो लोग नियमित रूप से धूम्रपान करते हैं, उनके शरीर को इसकी लत लग जाती है। यदि वे धूम्रपान करना बंद कर देते हैं, तो उनका शरीर इस तरह से प्रतिक्रिया करता है कि वे तंबाकू के लिए तरसते हैं।

इस दिन का मुख्य लक्ष्य धूम्रपान और तंबाकू सेवन के अन्य रूपों के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। महत्वपूर्ण संदेश धूम्रपान करने वालों को उनकी हानिकारक आदत छोड़ने में सहायता करना है।

नो स्मोकिंग डे का इतिहास

यूनाइटेड किंगडम ने देखा कि देश में लोग धूम्रपान के आदी हो रहे हैं। 1984 में, यह दिन पहली बार मनाया गया था। इससे पहले, यह मार्च के पहले बुधवार को मनाया जाता था क्योंकि यह ऐश बुधवार को शुरू हुआ था। हालांकि, समय के साथ, यह दूसरे बुधवार को स्थानांतरित हो गया। अब, यह पूरे यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों में भी एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है।

 

भारतीय सशस्त्र बल करेगा जैसलमेर में ‘भारत-शक्ति’ अभ्यास का आयोजन

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भारत की तीनों सेनाएं- थल सेना, नौसेना और वायु सेना – राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में ‘भारत-शक्ति’ नामक सबसे बड़ा अभ्यास आयोजित करने जा रही हैं।

भारत की तीनों सेनाएं- थल सेना, नौसेना और वायु सेना- राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में ‘भारत-शक्ति’ नाम से सबसे बड़ा अभ्यास करने जा रही हैं। पीएम मोदी का संभावित दौरा भारतीय सशस्त्र बलों के इस शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2024 को पोखरण का दौरा कर सकते हैं।

संयुक्त क्षमताओं का प्रदर्शन

  • भारत शक्ति सेना, वायु सेना और नौसेना की मारक क्षमता को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण त्रि-सेवा अभ्यास है।
  • अभ्यास के दौरान तीनों भारतीय सेनाएं स्वदेश निर्मित हथियारों और प्लेटफार्मों की क्षमता का प्रदर्शन करेंगी।
  • इस अभ्यास में केवल भारत में विकसित स्वदेशी हथियार प्रणालियों को ही शामिल किया जाएगा।

शीर्ष सैन्य नेताओं की भागीदारी पोखरण में 12 मार्च को होने वाले भारत-शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे।

स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन

  • इस अभ्यास के दौरान आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा का प्रदर्शन किया जाएगा।
  • भारत में विकसित स्वदेशी रक्षा प्लेटफार्मों और नेटवर्क-आधारित प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा।
  • इस अभ्यास से स्वदेशी हथियारों और उपकरणों की क्षमता का पता चलेगा।

प्रमुख स्वदेशी हथियार ‘भारत शक्ति’ अभ्यास में शामिल किए जाने वाले कुछ प्रमुख स्वदेशी उपकरण हैं:

  • तेजस लड़ाकू विमान
  • के-9 तोपखाने की बंदूक
  • स्वदेशी ड्रोन
  • पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर
  • कम दूरी की मिसाइलें

संचार नेटवर्क का परीक्षण

  • भारत-शक्ति अभ्यास के दौरान स्वदेशी संचार और नेटवर्क सिस्टम की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।
  • इसमें यह आकलन किया जाएगा कि युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश इन सिस्टम को हैक कर सकते हैं या नहीं।

संयुक्त अभियान यह अभ्यास तीनों सशस्त्र बलों को एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि वे आम तौर पर अलग-अलग तरीके से काम करते हैं।

स्वदेशीकरण पर जोर

  • भारतीय सेना 100 फीसदी स्वदेशी हो गई है।
  • भारत सरकार अब भारतीय नौसेना और वायुसेना को भी स्वदेशी बनाने पर जोर दे रही है।
  • केंद्र सरकार का लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए पनडुब्बी निर्माण और विमान इंजन निर्माण में स्वदेशी तकनीक का उपयोग करना है।

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पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बना

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वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में, पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का 97वां सदस्य बन गया है। इसकी घोषणा विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने की। पनामा का परिग्रहण स्थायी ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और हरित भविष्य की दिशा में वैश्विक मार्च में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

सौर ऊर्जा के प्रति पनामा की प्रतिबद्धता

औपचारिक अनुसमर्थन प्रक्रिया नई दिल्ली में पूरी की गई, जहां पनामा के राजदूत यासील बुरिलो ने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आर्थिक कूटनीति) अभिषेकिफ्स को अनुसमर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किया। यह अधिनियम आईएसए ढांचे के भीतर काम करने, सौर ऊर्जा की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ जुड़ने के प्रति पनामा के समर्पण को दर्शाता है।

विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ईडी और एमईआर) अभिषेक सिंह ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रगति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मूल्य पर जोर देते हुए पनामा की भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया।

 

आईएसए का बढ़ता वैश्विक प्रभाव

उल्लेखनीय रूप से, पनामा के शामिल होने से कुछ ही दिन पहले, विदेश मंत्रालय के अनुसार, माल्टा का आईएसए में प्रवेश करने वाले 119वें देश के रूप में स्वागत किया गया था। संख्याओं में यह विसंगति आईएसए की सदस्यता की गतिशील और तेजी से विकसित हो रही प्रकृति को उजागर करती है, जो वर्तमान में अपने फ्रेमवर्क समझौते में 116 हस्ताक्षरकर्ता देशों की गणना करती है।

आईएसए, भारत और फ्रांस के दिमाग की उपज, का लक्ष्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए दुनिया भर में प्रयास करना है। यह पहल जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है।

 

आईएसए के प्रभाव और प्रतिबद्धता

नई दिल्ली के प्रगति मैदान, ‘भारत मंडपम’ में आयोजित छठी सभा के दौरान आईएसए के प्रभाव और प्रतिबद्धता को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। आईएसए के महानिदेशक अजय माथुर ने घोषणा की कि इस साल सौर निवेश 380 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल के 310 अरब डॉलर से उल्लेखनीय वृद्धि है। उन्होंने दुनिया भर में 9.5 गीगावॉट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने में आईएसए की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें

  • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संस्थापक: नरेंद्र मोदी, फ्रांस्वा ओलांद;
  • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष: आर.के. सिंह;
  • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना: 30 नवंबर 2015

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में 2 एसटीपीआई केंद्रों का अनावरण

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केरल के तकनीकी परिदृश्य को बढ़ाने के लिए, मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्टार्टअप समर्थन को बढ़ाते हुए तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में एसटीपीआई केंद्र लॉन्च किए।

केरल में चौथे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचरडिज़ाइन रोड शो में, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। उन्होंने भारत के भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया।

भारत की प्रोसेसर डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं में तेजी लाना

आयोजन के दौरान, मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आईबीएम और सी-डैक के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) की सुविधा प्रदान की। इस साझेदारी का उद्देश्य उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) के लिए भारत के प्रोसेसर डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है, जो भारत की तकनीकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

भारत सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र: नवाचार के लिए एक उत्प्रेरक

नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) में एक क्षेत्रीय केंद्र के साथ भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर (बीएसआरसी) की स्थापना की घोषणा की। यह पहल स्टार्टअप और तकनीकी परिदृश्य को बढ़ावा देने, उद्यमशीलता की भावना और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

केरल के आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

केरल के इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी क्षेत्र और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) केंद्रों का उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक सुविधाएं उभरते तकनीकी स्टार्टअप को आवश्यक सहायता प्रदान करने और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए तैयार हैं।

फ्यूचरडिज़ाइन: सेमीकंडक्टर्स में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाना

मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने फ्यूचरडिज़ाइन का अनावरण किया, जो एक दूरदर्शी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना और सेमीकंडक्टर डोमेन में एक भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। नवाचार की अपार संभावनाओं पर जोर देते हुए, उन्होंने युवा भारतीयों और स्टार्टअप्स से बढ़ते सेमीकंडक्टर क्षेत्र द्वारा पेश किए गए अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया।

सेमीकंडक्टर उद्योग में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक जीवंत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण के लिए रणनीतिक पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने सेमीकंडक्टर स्टार्टअप का समर्थन करने और सेमीकंडक्टर डिजाइन, नवाचार और विनिर्माण में भारत के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण धन आवंटित करने की योजना की रूपरेखा तैयार की।

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पीएम मोदी ने दिया जम्मू-कश्मीर में डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन: ‘वेड इन इंडिया’

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पीएम मोदी का लक्ष्य भारत को एक शीर्ष विवाह स्थल बनाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन करना है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक प्रमुख विवाह स्थल बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना और देश के भीतर राजस्व बनाए रखना है। जम्मू-कश्मीर में एक रैली में उनके हालिया संबोधन ने इस मिशन पर प्रकाश डाला, जिसमें भारत भर के विभिन्न स्थानों में शादियों की मेजबानी की क्षमता पर जोर दिया गया।

‘वेड इन इंडिया’: पर्यटन को बढ़ावा

श्रीनगर में एक रैली के दौरान, मोदी ने अपने अगले मिशन, ‘वेड इन इंडिया’ की शुरुआत की, जिसमें लोगों से भारत, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर को अपने विवाह स्थल के रूप में चुनने का आग्रह किया गया। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन की सफलता पर प्रकाश डाला और आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए शादियों की मेजबानी को प्रोत्साहित किया।

पूर्व पहलों की निरंतरता

मोदी का प्रस्ताव बिल्कुल नया नहीं है। उन्होंने पहले स्थानीय व्यवसायों को समर्थन देने और देश के भीतर वित्तीय संसाधनों को बनाए रखने के लिए भारत के भीतर शादियों की मेजबानी की वकालत की है। अपने ‘मन की बात’ एपिसोड और गुजरात के कार्यक्रमों सहित विभिन्न संबोधनों में, मोदी ने भारतीय धरती पर शादियों का जश्न मनाने के महत्व पर जोर दिया है।

‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा देना

प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण उनके ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान के अनुरूप है, जो भारतीय उत्पादों और सेवाओं के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। घरेलू स्तर पर शादियाँ आयोजित करने की वकालत करके, मोदी का लक्ष्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना और उत्सव के कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना है।

चुनौतियाँ और अवसर

जबकि मोदी का प्रस्ताव कई लाभ प्रस्तुत करता है, यह बुनियादी ढांचे के विकास और सांस्कृतिक बदलाव जैसी चुनौतियां भी पेश करता है। हालाँकि, एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देकर और सामुदायिक सहभागिता सहित विभिन्न स्तरों पर इस विचार को बढ़ावा देकर, इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है।

भारत को एक प्रमुख विवाह स्थल बनाना

भारत को विवाह स्थल बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है। देश के भीतर शादियों की मेजबानी को प्रोत्साहित करके, मोदी का लक्ष्य भारत की विविध विरासत को प्रदर्शित करना और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, जिससे अंततः भारत को दुनिया भर में समारोहों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

Union Minister Rajeev Chandrasekhar Opens 2 STPI Centers In Thiruvananthapuram & Kochi_70.1

 

मनीष प्रसाद को SAP भारतीय उपमहाद्वीप का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किया

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जर्मन प्रौद्योगिकी दिग्गज SAP ने भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन किया है। कुलमीत बावा के स्थान पर मनीष प्रसाद को इस क्षेत्र का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। निवर्तमान अध्यक्ष और एमडी कुलमीत बावा ने वैश्विक ग्राहकों के लिए एसएपी बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म (एसएपी बीटीपी) के विकास और अपनाने के लिए वैश्विक भूमिका निभाई है।

 

प्रसाद की जिम्मेदारियां

अपनी नई भूमिका में, मनीष प्रसाद एसएपी को क्लाउड पर आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगे। वह क्षेत्र के सभी उद्योगों के ग्राहकों को SAP के समाधानों के साथ डिजिटल रूप से बदलने में मदद करेगा।

 

अनुभव और पृष्ठभूमि

प्रसाद एक प्रौद्योगिकी अनुभवी और एसएपी में एक अनुभवी बिजनेस लीडर हैं। वह धातु, खनन और ऑटोमोटिव उद्योगों में भारत के कुछ अग्रणी संगठनों के लिए रणनीतिक और प्रभावशाली परिणाम देने में सहायक रहे हैं।

दो दशकों से अधिक के करियर के साथ, प्रसाद के पास उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व, एशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित कई भौगोलिक क्षेत्रों में वैश्विक और क्षेत्रीय व्यवसायों के निर्माण और प्रबंधन में व्यापक अनुभव है।

 

रिपोर्टिंग संरचना

अपनी नई भूमिका में, मनीष प्रसाद बेंगलुरु में रहेंगे और एसएपी एशिया पैसिफिक जापान के अध्यक्ष पॉल मैरियट को रिपोर्ट करेंगे।

मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने भारत के सेमीकंडक्टर परिवर्तन के लिए चिपआईएन की शुरुआत की

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केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कौशल विकास और उद्यमिता और जल शक्ति के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में भारत की क्षमता को व्यक्त किया। चन्द्रशेखर ने विविध उद्योगों के लिए चिप्स और आईपी डिजाइन करने की अनिवार्यता पर जोर दिया और नवप्रवर्तन अभियान का नेतृत्व करने के लिए त्रिवेन्द्रम और केरल में उद्यमियों के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की।

 

अग्रणी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर

इस दृष्टिकोण के केंद्र में चिपिन सेंटर है, जो एक क्रांतिकारी सुविधा है जो भारत में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन को बदलने के लिए तैयार है। विविध डिज़ाइन प्रवाह और अत्याधुनिक उपकरणों की पेशकश करते हुए, चिपआईएन का लक्ष्य देश भर में चिप डिज़ाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना है। उन्नत नोड प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, केंद्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संसाधनों के साथ छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्योग के पेशेवरों को सशक्त बनाना चाहता है।

 

भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सशक्त बनाना

केंद्रीकृत डिज़ाइन सुविधा: चिपआईएन केंद्र एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो भारत में सेमीकंडक्टर समुदाय के लिए डिज़ाइन प्रवाह और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करता है।

उन्नत उपकरण: यह संपूर्ण चिप डिज़ाइन चक्र को कवर करने वाले अत्याधुनिक उपकरणों को होस्ट करता है, जिसमें फ्रंट-एंड डिज़ाइन, बैक-एंड डिज़ाइन, पीसीबी डिज़ाइन और विश्लेषण, विभिन्न डिज़ाइन प्रकारों को पूरा करना शामिल है।

पहुंच: केंद्र का लक्ष्य समावेशिता और सहयोग को बढ़ावा देते हुए सेमीकंडक्टर समुदाय के लिए चिप डिजाइन बुनियादी ढांचे को आसानी से सुलभ बनाना है।

व्यापक समर्थन: चिपआईएन सेंटर व्यापक समर्थन प्रदान करता है, डिजाइन निर्माण और पैकेजिंग के लिए सेवाएं प्रदान करता है, एक निर्बाध डिजाइन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

शैक्षिक आउटरीच: 120 शैक्षणिक संस्थानों और 20 स्टार्ट-अप के 10,000 से अधिक छात्रों के साथ जुड़कर, चिपआईएन का लक्ष्य अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए) टूल्स तक पहुंच के माध्यम से सेमीकंडक्टर इंजीनियरों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है।

विस्तार योजनाएं: विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर 85,000 छात्रों को सशक्त बनाने की योजना के साथ, चिपआईएन सेंटर का लक्ष्य पूरे देश में नवाचार और कौशल विकास की संस्कृति को विकसित करना है।

उद्योग सहयोग: चिपआईएन शिक्षा जगत और स्टार्ट-अप को समर्थन देने, ईडीए टूल और विशेषज्ञता तक पहुंच बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के नेताओं के साथ सहयोग करता है।

सरकारी समर्थन: सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, चिपआईएन सेंटर को भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए समर्थन प्राप्त होता है, जो प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने के लक्ष्य की ओर ले जाता है।

 

वैश्विक सेमीकंडक्टर नेतृत्व की ओर भारत की यात्रा

जैसे-जैसे भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर प्रमुखता की राह पर आगे बढ़ रहा है, चिपआईएन सेंटर और सरकार समर्थित सहायता योजनाएं जैसी पहल सेमीकंडक्टर डिजाइन में नवाचार और उद्यमिता को प्रज्वलित करने के लिए तैयार हैं। दूरदर्शी नेतृत्व, उद्योग सहयोग और एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, भारत प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने में नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

नमस्ते योजना: स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा की सुनिश्चिता

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नमस्ते मैन्युअल सीवर सफाई पर प्रतिबंध लगाकर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 349.73 करोड़ के बजट के साथ, यह स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा प्रशिक्षण और उपकरण सब्सिडी प्रदान करता है।

नमस्ते योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल का उद्देश्य खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कार्यों में सफाई कर्मचारियों की मैन्युअल भागीदारी को खत्म करना है। एनएसकेएफडीसी द्वारा तीन वर्षों के लिए कार्यान्वित यह योजना 349.73 करोड़ के बजट के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देती है।

पृष्ठभूमि

मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई या नमस्ते योजना, विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन के बाद, सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने में स्वच्छता कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रतिक्रिया है। इस योजना का उद्देश्य इन श्रमिकों को औपचारिक बनाना और कुशल बनाना, स्वच्छता कार्य में होने वाली मौतों को समाप्त करना और उद्यमिता और वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना है।

योजना के घटक

1. सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की प्रोफाइलिंग:

  • सभी एसएसडब्ल्यू के लिए अद्वितीय नमस्ते आईडी के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण।
  • प्रोफाइलिंग प्रक्रिया पर यूएलबी नोडल अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
  • तकनीकी प्रश्नों के समाधान हेतु राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित।
  • ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से यूएलबी से स्वच्छता प्रोफ़ाइल डेटा का संग्रह।

2. स्वास्थ्य बीमा और व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण:

  • स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए पीएम-जेएवाई के तहत एसएसडब्ल्यू का नामांकन।
  • श्रमिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान।
  • आपातकालीन स्थितियों के लिए स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों (एसआरयू) की स्थापना।

3. पूंजीगत सब्सिडी और उपकरण वितरण:

  • स्वच्छता संबंधी वाहनों/उपकरणों की खरीद के लिए 5.00 लाख रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी।
  • एसएसडब्ल्यू को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का वितरण।
  • आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ईआरएसयू) को सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान।

4. आईईसी अभियान और क्षमता निर्माण:

  • एसएसडब्ल्यू सुरक्षा और गरिमा जागरूकता के लिए सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) अभियान चलाना।
  • प्रोफाइलिंग प्रक्रिया और नमस्ते मोबाइल एप्लिकेशन पर यूएलबी नोडल अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं की क्षमता निर्माण।

प्रशिक्षण पहल

नमस्ते मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण:

  • क्षेत्रीय भाषाओं में ऐप और योजना की स्पष्ट समझ सुनिश्चित करने के लिए कई राज्यों में आयोजित किया गया।
  • प्रभावी प्रसार के लिए शारीरिक और ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्रों का संयोजन।

वर्तमान प्रगति

एसएसडब्ल्यू के लिए प्रोफाइलिंग शिविर:

  • जागरूकता बढ़ाने के लिए आईईसी अभियानों के साथ 28 राज्यों में प्रोफाइलिंग शुरू की गई।
  • 6 मार्च, 2024 तक 28,732 एसएसडब्ल्यू का सर्वेक्षण किया गया और 21,760 को मान्य किया गया।

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जोया अख्तर और अस्मा खान ने जीता ‘इंडिया-यूके अचीवर्स’ सम्मान

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फिल्मकार जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ अस्मा खान लंदन में वार्षिक ‘इंडिया-यूके अचीवर्स’ सम्मान के विजेताओं में शामिल हैं। इस पुरस्कार के तहत भारतीय छात्रों की उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है।

भारत में ब्रिटिश काउंसिल और ब्रिटेन सरकार के व्यापार विभाग के साथ साझेदारी में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एल्युमिनी यूनियन (एनआइएसएयू) ब्रिटेन द्वारा पिछले साल इस पहल की शुरूआत की गई थी।

 

क्लास ऑफ 2024

इस सप्ताह की शुरुआत में एक समारोह में, कला, खेल, उद्यमिता और चिकित्सा में उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों से बनी “क्लास ऑफ 2024” को “शिक्षा का भविष्य” नामक एक दिवसीय सम्मेलन के बाद सम्मानित किया गया।

 

लिविंग लीजेंड अवॉर्ड से सम्मानित

‘लक बाय चांस’ और ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ और हाल ही में द आर्चीज’ जैसी बॉक्स-ऑफिस हिट फिल्मों के लिए प्रशंसित लेखक-फिल्म निर्माता अख्तर को भारत की समझ को आगे बढ़ाने में उनके काम के लिए लिविंग लीजेंड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

 

लंदन में महिलाओं के नेतृत्व

इस वर्ष कला, संस्कृति और मनोरंजन के क्षेत्र में लंदन में महिलाओं के नेतृत्व वाले दार्जिलिंग एक्सप्रेस रेस्तरां के पीछे यूके स्थित शेफ अस्मा खान को भी पहचान मिली। किंग्स कॉलेज लंदन की पूर्व छात्रा ने शुरुआत कानून के क्षेत्र से की थी, लेकिन तब से उन्होंने पाक कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, जिसमें भारतीय व्यंजनों पर बेस्टसेलिंग रेसिपी पुस्तकों के पीछे एक कुकरी लेखक के रूप में काम करना भी शामिल है।

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