UNGA ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। पाकिस्तान और आठ अन्य देशों द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली इस प्रतिष्ठित और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बढ़ावा देना है।

मार्खोर (कैप्रा फाल्कोनेरी), जिसे “पेंच-सींग वाली बकरी” के रूप में भी जाना जाता है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। यह एक राजसी जंगली बकरी है जो अपने हड़ताली सर्पिल आकार के सींगों के लिए जानी जाती है, जो लंबाई में 1.6 मीटर (5.2 फीट) तक बढ़ सकती है, जिससे वे किसी भी जीवित कैप्रिड प्रजाति के सबसे बड़े सींग बन जाते हैं।

मार्खोर आबादी धीरे-धीरे बढ़ गई है, 2014 के बाद से एक विशेष छलांग के साथ, कुछ दशकों में दोगुनी हो गई है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) के एक अधिकारी सईद अब्बास के अनुसार, “मरखोर की आबादी 2014 से 2% के वार्षिक अनुपात के साथ बढ़ रही है।

मार्खोर की वर्तमान अनुमानित आबादी 3,500 और 5,000 के बीच है, जिसमें अधिकांश पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत में पाए जाते हैं, इसके बाद गिलगित-बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान हैं।

इस सकारात्मक प्रवृत्ति के बावजूद, मार्खोर को संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में “खतरे के करीब” के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 1992 से इसे वन्य जीवों और वनस्पतियों (CITES) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट I में शामिल किया गया है।

पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव मार्खोर के पारिस्थितिक महत्व और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने, संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने और मार्खोर और इसके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के माध्यम से स्थायी पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अवसर को भी पहचानता है।

मार्खोर न केवल अपने पारिस्थितिक महत्व के लिए मूल्यवान है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है। इस प्रजाति और इसके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से संरक्षण के प्रयासों से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।

संरक्षण प्रयासों का जश्न मनाना

अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस इस प्रतिष्ठित प्रजाति और इसके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए संरक्षण प्रयासों का जश्न मनाने का एक अवसर है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को इस दिन के पालन की सुविधा के लिए आमंत्रित किया गया है, जो मार्खोर संरक्षण प्रयासों के समर्थन में दुनिया भर में भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

भारत का बाज़ार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन तक पहुंचा

भारतीय शेयर बाजार ने पूंजीकरण के मामले में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारत का बाजार पूंजीकरण हाल ही में 5 लाख करोड़ डॉलर के स्तर को छू गया। देसी बाजारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छह महीने से भी कम समय में बाजार पूंजीकरण में 1 लाख करोड़ डॉलर जोड़े हैं। भारत इस उपलब्धि के साथ ही अमेरिका, चीन और जापान जैसे 5 लाख करोड़ डॉलर बाजार पूंजीकरण वाले दुनिया के दिग्गज बाजारों में शामिल हो गया है।

हालांकि बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर बंद भाव के अनुसार, भारत का बाजार पूंजीकरण (बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का कुल बाजार मूल्य) 4.97 लाख करोड़ डॉलर यानी 414.6 लाख करोड़ रुपये रहा। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर 4.93 लाख करोड़ डॉलर यानी करीब 411 लाख करोड़ रुपये हो गया।

NSE अपेक्षाकृत बड़ा एक्सचेंज

NSE अपेक्षाकृत बड़ा एक्सचेंज है, मगर उस पर कुछ ही कंपनियां सूचीबद्ध हैं। भारत का बाजार पूंजीकरण मार्च 2023 के अपने निचले स्तर के मुकाबले 60 फीसदी से अधिक बढ़ चुका है जो अधिकतर प्रमुख बाजारों के मुकाबले अधिक है। स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों के शानदार प्रदर्शन से बाजार पूंजीकरण को बल मिला।

देश का बाजार पूंजीकरण

भारत का बाजार पूंजीकरण बनाम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुपात (12 महीनों के जीडीपी के आधार पर) बढ़कर 154 फीसदी हो गया। नवंबर 2023 में यह अनुपात 120 फीसदी रहा था जब देश का बाजार पूंजीकरण पहली बाजर 4 लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा था।

भारत का बाजार पूंजीकरण जब 50 करोड़ डॉलर, 1 लाख करोड़ डॉलर और 2 लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा था तो बाजार पूंजीकरण बनाम जीडीपी (mcap vs GDP) अनुपात 100 के दायरे में रहा था जिसे उचित मूल्य समझा जाता है। हाल के वर्षों में सूचीबद्ध कई बड़ी कंपनियों ने भी भारत के बाजार पूंजीकरण को रफ्तार दी है।

भारत के बाजार पूंजीकरण में शानदार वृद्धि

भारत के बाजार पूंजीकरण में शानदार वृद्धि ने वैश्विक मंच पर उसका प्रभाव भी बढ़ा दिया है। इससे विदेशी निवेशकों, विशेष तौर पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के जरिये निवेश करने वालों से अधिक निवेश हासिल करने में मदद मिली है। भारत अब MSCI EM सूचकांक पर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। उसका भारांश (वेटेज) अब करीब 19 फीसदी हो चुका है जो 2018 में महज 8.2 फीसदी था।

यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी

यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने में एक ऐतिहासिक कदम को चिह्नित करते हुए एआई अधिनियम को अंतिम हरी झंडी दे दी है। यह अभूतपूर्व कानून यूरोप के भीतर नवाचार को बढ़ावा देते हुए एआई प्रौद्योगिकियों में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियम स्थापित करता है।

गैर-अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण दंड

यूरोपीय संघ आयोग €35 मिलियन ($38 मिलियन) या कंपनी के वार्षिक वैश्विक राजस्व का 7%, जो भी अधिक हो, तक जुर्माना लगाने के अधिकार के साथ एआई अधिनियम लागू करेगा। यह कड़ा उपाय मजबूत एआई विनियमन के प्रति यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

एआई अनुप्रयोगों के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण

एआई अधिनियम एआई अनुप्रयोगों को उनके जोखिम स्तरों के आधार पर वर्गीकृत करता है। यह सामाजिक स्कोरिंग, भविष्य कहनेवाला पुलिसिंग और कार्यस्थलों और स्कूलों जैसे संवेदनशील वातावरण में भावनात्मक पहचान जैसे “अस्वीकार्य” अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगाता है। स्वायत्त वाहनों और चिकित्सा उपकरणों सहित उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम, स्वास्थ्य, सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर मूल्यांकन के अधीन हैं। यह अधिनियम पूर्वाग्रह को रोकने के लिए वित्त और शिक्षा में एआई अनुप्रयोगों को भी संबोधित करता है।

अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों पर प्रभाव

अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियां एआई अधिनियम की अनूठी और विस्तृत नियामक रूपरेखा को देखते हुए इसकी बारीकी से निगरानी कर रही हैं। इन कंपनियों, विशेष रूप से जेनेरिक एआई में शामिल कंपनियों को नए कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, जिसमें ईयू कॉपीराइट नियमों का पालन करना, मॉडल प्रशिक्षण में पारदर्शिता और साइबर सुरक्षा मानकों को बनाए रखना शामिल है।

कार्यान्वयन के लिए समयरेखा

हालाँकि एआई अधिनियम सख्त प्रतिबंध पेश करता है, लेकिन ये तत्काल नहीं होंगे। आवश्यकताओं के प्रभावी होने में 12 महीने की देरी है। ओपनएआई के चैटजीपीटी और गूगल के जेमिनी जैसे मौजूदा जेनरेटिव एआई सिस्टम में पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने के लिए 36 महीने की संक्रमण अवधि होती है।

इंडियनऑयल ने श्रीलंका को प्रीमियम ईंधन XP100 का निर्यात किया

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन, XP100 की अपनी पहली खेप निर्यात करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। प्रीमियम हाई-एंड वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से भेजा गया था। यह कार्यक्रम अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ाने और अपने उत्पादों की गुणवत्ता प्रदर्शित करने की आईओसीएल की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

शिपमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना

उद्घाटन शिपमेंट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), नवा शेवा, नवी मुंबई में इंडियन ऑयल के निदेशक (विपणन) वी.सतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई। श्री कुमार ने इस मील के पत्थर के महत्व पर जोर दिया, यह देखते हुए कि यह तीसरा उत्पाद है जिसे इंडियन ऑयल ने विदेशों में उतारा है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद वितरित करने की कंपनी की क्षमता को रेखांकित करता है।

प्रमुख अधिकारियों के वक्तव्य

लंका आईओसी के निदेशक (योजना और व्यवसाय विकास) और अध्यक्ष श्री सुजॉय चौधरी ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया और श्रीलंकाई बाजार में उत्पाद की दृश्यता और स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए प्रचार योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में जेएनपीए के जीएम (यातायात) श्री गिरीश थॉमस, लंका आईओसी टीम, इंडियन ऑयल के कर्मचारियों और बंदरगाह अधिकारियों सहित उल्लेखनीय हस्तियों ने भाग लिया।

XP100 के बारे में

XP100, भारत का पहला घरेलू स्तर पर विकसित 100 ऑक्टेन पेट्रोल, इंडियनऑयल की स्वदेशी ऑक्टामैक्स तकनीक का लाभ उठाता है। हाई-एंड वाहनों के लिए तैयार, यह बेहतर एंटी-नॉक गुण प्रदान करता है, इंजन के प्रदर्शन को बढ़ाता है, तेज त्वरण, सुचारू संचालन क्षमता और बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था प्रदान करता है। XP100 का उन्नत फॉर्मूलेशन उच्च संपीड़न अनुपात वाले इंजनों में इंजन जमा और उत्सर्जन को कम करता है, रखरखाव को कम करते हुए वाहन के प्रदर्शन और दीर्घायु को अनुकूलित करता है। आईएस-2796 विनिर्देशों से बढ़कर, एक्सपी100 एक पर्यावरण-अनुकूल ईंधन है, जिसमें टेलपाइप उत्सर्जन काफी कम है।

लंका आईओसी के बारे में

लंका आईओसी (एलआईओसी), श्रीलंका में इंडियनऑयल की सहायक कंपनी, देश में खुदरा दुकानों का प्रबंधन करने वाली एकमात्र निजी तेल कंपनी है। 2003 में स्थापित, यह श्रीलंका की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों में से एक बन गई है। एलआईओसी पेट्रोल और डीजल स्टेशनों का एक व्यापक नेटवर्क और अत्यधिक कुशल ल्यूब विपणन नेटवर्क संचालित करता है। प्रमुख सुविधाओं में एक तेल टर्मिनल, त्रिंकोमाली में स्नेहक सम्मिश्रण संयंत्र और ईंधन और स्नेहक परीक्षण प्रयोगशाला शामिल हैं। एलआईओसी श्रीलंका के लिए ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करता है और कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

भारत में हेलीकॉप्टर वित्तपोषण: SIDBI और एयरबस हेलीकॉप्टर्स की नई साझेदारी

सिडबी ने एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ मिलकर हाल ही में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से भारत में हेलीकॉप्टर वित्तपोषण के क्षेत्र में प्रवेश किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश में संभावित सिविल ऑपरेटरों के लिए एयरबस हेलीकॉप्टरों के वित्तपोषण को सुगम बनाना है।

समझौता ज्ञापन का मुख्य विवरण

एमओयू के तहत, सिडबी और एयरबस हेलिकॉप्टर्स मिलकर भारत में संभावित हेलिकॉप्टर ऑपरेटरों की पहचान करेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे, जो एयरबस हेलिकॉप्टरों के लिए वित्तपोषण चाहते हैं। एयरबस इन संभावनाओं का आकलन करने में सिडबी की सहायता करने के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और उद्योग ज्ञान का लाभ उठाएगा।

हितधारकों के वक्तव्य

सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक राहुल प्रियदर्शी ने इस नए उद्यम के बारे में आशा व्यक्त की, तथा हेलीकॉप्टर क्षेत्र में एमएसएमई के लिए वित्तपोषण के अवसर खोलने की इसकी क्षमता पर जोर दिया।

भारत और दक्षिण एशिया के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर्स के प्रमुख सनी गुगलानी ने भारत में नागरिक हेलीकॉप्टरों को अधिक सुलभ बनाने में इस सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे राष्ट्रीय विकास में योगदान मिलेगा।

भारत में हेलीकॉप्टर उद्योग का वर्तमान परिदृश्य

यह सहयोग हेलीकॉप्टर वित्तपोषण में सिडबी के प्रवेश और भारत के रोटरी विंग क्षेत्र के विकास को समर्थन देने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्तमान में, विदेशी निर्माता भारतीय हेलीकॉप्टर बाजार पर हावी हैं, जिसमें एयरबस हेलीकॉप्टर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है।

भारत में एक प्रमुख ऑपरेटर पवन हंस लिमिटेड मुख्य रूप से एयरबस द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टरों का उपयोग करता है। इसके विपरीत, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) एकमात्र भारतीय निर्माता है जो फिक्स्ड-विंग विमान बनाता है, जिसका नागरिक हेलीकॉप्टर उद्योग में सीमित योगदान है।

स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया

स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि स्पेन ने नई दिल्ली में डिपॉजिटरी के प्रमुख, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिदाओ डोमिंग्वेज़ की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन दस्तावेज सौंप दिया।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए सहयोगी मंच है।

सौर गठबंधन का मकसद

गौरतलब है कि भारत और फ्रांस ने पेरिस में COP21 के दौरान संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की शुरुआत की थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सौर गठबंधन का मकसद पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान देना है।

सदस्यता और हालिया परिवर्धन

अब तक, 116 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिनमें से 94 ने अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी कर ली है। स्पेन का समावेश पनामा के बाद हुआ, जिसने मार्च में समझौते की पुष्टि की और 97वां सदस्य बन गया।

हालिया आईएसए असेंबली

आईएसए की छठी सभा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संगठन के चल रहे प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण घटना है।

असम ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली (DRIMS)’

असम ने आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली (DRIMS) की शुरुआत करके अपनी आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) की पहल पर बने इस अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विभिन्न आपदाओं से होने वाले नुकसान की रिपोर्टिंग और आकलन को सुव्यवस्थित करना है, जिससे प्रभावित लोगों को सहायता का शीघ्र वितरण संभव हो सके।

सटीक क्षति आकलन और सहायता वितरण

UNICEF के सहयोग से विकसित DRIMS आपदाओं के दौरान नुकसान के महत्वपूर्ण प्रभाव संकेतकों को कुशलतापूर्वक कैप्चर करता है। यह वास्तविक समय डेटा संग्रह अधिकारियों को प्रभावित लाभार्थियों को शीघ्रता से राहत और पुनर्वास अनुदान देने में सक्षम बनाता है। यह प्लेटफ़ॉर्म फसलों, पशुधन और अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान को भी ट्रैक करता है, जिससे आपदा के बाद तेजी से बहाली के प्रयासों में सुविधा होती है।

ज्ञान के साथ समुदायों को सशक्त बनाना

असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (AASC), खानापारा, गुवाहाटी में लॉन्च कार्यक्रम के दौरान, असम के मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा ने “आपदाओं के दौरान वित्तीय सहायता पर पुस्तिका” जारी की। इस व्यापक मार्गदर्शिका का उद्देश्य समुदायों को आपदाओं के दौरान और उसके बाद उनके अधिकारों की स्पष्ट समझ प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए सहायता तक अधिक पहुँच संभव हो सके।

आपदा तैयारी को बढ़ाना

तैयारियों के महत्व को समझते हुए, डॉ. कोटा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया टीमों को आपदाओं के प्रभावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है।

आपदा प्रबंधन के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण

असम, जो बाढ़ सहित कई आपदाओं से ग्रस्त है, ने आपदा प्रबंधन के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। डॉ. कोटा ने आपदा न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया में एएसडीएमए के प्रयासों की सराहना की, खासकर बाढ़ की स्थितियों के दौरान। उन्होंने एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म होने के महत्व पर जोर दिया जो आपदा से संबंधित सभी सूचनाओं को एकत्रित करता है, जिससे कुशल निर्णय लेने और समन्वित प्रतिक्रिया प्रयासों को सक्षम किया जा सके।

सहयोग और निरंतर सुधार

डीआरआईएमएस का विकास असम सरकार और यूनिसेफ के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का प्रमाण है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और डिजिटल समाधानों को अपनाकर, असम का लक्ष्य लगातार अपनी आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना है। इस प्लेटफ़ॉर्म की सफलता आगे के नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करेगी और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए एक अधिक लचीला और तैयार राज्य सुनिश्चित करेगी।

चूंकि असम अपने आपदा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने में लगा हुआ है, इसलिए डीआरआईएमएस जैसी पहलें और इससे जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम जीवन की रक्षा करने, नुकसान को कम करने और समुदायों के बीच तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अंटार्कटिक पर्यटन विनियमन पर भारत की ऐतिहासिक पहल: वैश्विक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण में नेतृत्व

भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक (ATCM) और पर्यावरण संरक्षण समिति (CEP) की 26वीं बैठक में अंटार्कटिका में पर्यटन को विनियमित करने पर पहली बार केंद्रित चर्चा को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) और अंटार्कटिक संधि सचिवालय 20 मई से 30 मई, 2024 तक केरल के कोच्चि में इन बैठकों का आयोजन करेंगे। लगभग 40 देशों के 350 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है।

ATCM और CEP का महत्व

ATCM और CEP उच्च स्तरीय वैश्विक वार्षिक बैठकें हैं जो अंटार्कटिक संधि के अनुसार आयोजित की जाती हैं, जो 1959 में हस्ताक्षरित 56 अनुबंधकारी पक्षों का एक बहुपक्षीय समझौता है। सदस्य देश अंटार्कटिका के विज्ञान, नीति, शासन, प्रबंधन, संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अंटार्कटिक संधि (मैड्रिड प्रोटोकॉल) के पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल के तहत 1991 में स्थापित CEP, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पर एटीसीएम को सलाह देता है।

भारत की भूमिका और योगदान

1983 से अंटार्कटिक संधि के लिए परामर्शदात्री पक्ष के रूप में भारत को अंटार्कटिका में प्रशासन, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और रसद सहयोग से संबंधित निर्णयों पर प्रस्ताव रखने और मतदान करने का अधिकार है। भारत अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकता है, वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, पर्यावरण संबंधी नियमों को लागू कर सकता है और अन्य अंटार्कटिक संधि सदस्यों द्वारा साझा किए गए वैज्ञानिक डेटा तक पहुँच सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम रविचंद्रन ने अंटार्कटिका की पारिस्थितिक अखंडता को संरक्षित करने और अंटार्कटिक संधि प्रणाली के व्यापक ढांचे में कार्रवाई योग्य सिफारिशों के लिए पहल करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

अंटार्कटिक पर्यटन विनियमन पर ध्यान केंद्रित

अंटार्कटिका में आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ, टिकाऊ और जिम्मेदार अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियमों की आवश्यकता है। भारत ने एहतियाती सिद्धांतों पर आधारित एक सक्रिय और प्रभावी पर्यटन नीति की वकालत की है। पहली बार, भारत द्वारा आयोजित 46वें ATCM में अंटार्कटिका में पर्यटन को विनियमित करने के लिए एक समर्पित कार्य समूह तैयार किया गया है। 2022 में अधिनियमित भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, भारत के पर्यटन नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है और संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य अंटार्कटिक संधि देशों के साथ सहयोग करता है।

भारत की ऐतिहासिक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंटार्कटिक अनुसंधान के भारत के इतिहास में 2022 में 10वें SCAR सम्मेलन की मेज़बानी, दक्षिणी महासागर में 11 भारतीय अभियान और नॉर्वे और यूके के साथ महत्वपूर्ण सहयोग शामिल हैं। भारत ने अंटार्कटिक संधि प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए 2007 में 30वें ATCM की मेज़बानी भी की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सलाहकार डॉ. विजय कुमार ने पिछले चार दशकों में अंटार्कटिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

भविष्य की दिशाएँ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत अंटार्कटिक संधि प्रणाली में सलाहकार दलों के रूप में कनाडा और बेलारूस को शामिल करने की संभावना के लिए चर्चाओं को सुगम बनाएगा। दोनों राष्ट्र क्रमशः 1988 और 2006 से हस्ताक्षरकर्ता हैं। 46वें एटीसीएम और 26वें सीईपी के अध्यक्ष राजदूत पंकज सरन ने अंटार्कटिका में प्राचीन पर्यावरण को संरक्षित करने और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए भारत के नेतृत्व और प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पूर्ण सत्र में पद्म भूषण डॉ. शैलेश नायक द्वारा ‘अंटार्कटिका और जलवायु परिवर्तन’ पर आमंत्रित व्याख्यान शामिल था, और विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) पवन कपूर ने भी इस व्याख्यान में भाग लिया।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान साइबर सुरक्षा अभ्यास-2024 में शामिल हुए

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने 22 मई, 2024 को ‘साइबर सुरक्षा अभ्यास-2024’ में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमताओं को विस्तार देने के महत्व को उजागर किया।

व्यापक स्तर पर साइबर सुरक्षा अभ्यास रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा 20 से 24 मई, 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए सभी संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और विस्तृत करना तथा सभी हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। यह पहल विभिन्न सैन्य एवं प्रमुख राष्ट्रीय रक्षा संगठनों के प्रतिभागियों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ाने पर केंद्रित है।

साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सभी हितधारकों के बीच संयुक्तता की महत्वपूर्ण आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने वर्तमान समय में उभर कर सामने आ रहे साइबर खतरों से निपटने के लिए एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देने की पहल की सराहना की। जनरल अनिल चौहान ने इस अभ्यास के आयोजन में प्रतिभागियों तथा कर्मचारियों के समर्पण व प्रयासों की भी प्रशंसा की।

साइबर सुरक्षा अभ्यास-2024 का लक्ष्य

साइबर सुरक्षा अभ्यास-2024 का लक्ष्य साइबर रक्षा कौशल, तकनीक और क्षमताओं को बढ़ाकर प्रतिभागियों को सशक्त बनाना है; इसके लिए सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना और एक एकीकृत एवं मजबूत साइबर रक्षा ढांचा बनाने की दिशा में मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है।

सहयोग और एकीकरण बढ़ाना

यह पहल साइबर रक्षा ढांचे की योजना और तैयारी में संयुक्त कौशल व तालमेल को बढ़ावा देगी। यह आयोजन तेजी से उभरते हुए और महत्वपूर्ण साइबर क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

व्यावहारिक जुड़ाव और सीखना

जैसे-जैसे अभ्यास आगे बढ़ता है, प्रतिभागी विभिन्न साइबर घटनाओं का जवाब देने में अपने कौशल और तैयारियों का परीक्षण करते हुए, अनुरूपित परिदृश्यों में संलग्न होते हैं। सीखी गई अंतर्दृष्टि और सबक मजबूत साइबर रक्षा रणनीतियों के विकास में योगदान देंगे, जिससे डिजिटल क्षेत्र में भारत की रक्षात्मक स्थिति मजबूत होगी।

सरकार को ₹2.11 लाख करोड़ का मुनाफा देगा RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) के केंद्रीय निदेशक मंडल ने पहली बार सरकार को लाभांश के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई को बैठक में वित्त वर्ष 2024 के लिए केंद्र सरकार के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश (dividend) को मंजूरी दी, जो वित्त वर्ष 23 की तुलना में लगभग 141 प्रतिशत अधिक है।

भारत सरकार के पास आरबीआई का सम्पूर्ण स्वामित्व है। 2023-24 के लिए आकस्मिक बफर जोखिम को 6.5% तक बढ़ाए जाने के बावजूद यह आरबीआई द्वारा घोषित शायद अब तक का सबसे बड़ा लाभांश है। लाभांश किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारक को वितरित लाभ का हिस्सा होता है।

2,10,874 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित

वित्तीय वर्ष 2023 में केंद्रीय बैंक ने केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹87,416 करोड़ ट्रांसफर किए थे। मुंबई में आयोजित केंद्रीय बोर्ड की 608वीं बैठक के दौरान केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल ने दृष्टिकोण के जोखिम सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान बोर्ड ने सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने का फैसला किया।

अब तक के सर्वाधिक लाभांश

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के अब तक के सर्वाधिक लाभांश भुगतान को मंजूरी दी। आरबीआई की ओर से केंद्र को लाभांश या अधिशेष हस्तांतरण के तौर पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 87,416 करोड़ रुपये दिए गए गए थे। इससे पहले 2018-19 में सबसे अधिक 1.76 लाख करोड़ रुपये की राशि आरबीआई की ओर से केंद्र को लाभांश के तौर पर दी गई थी।

व्यय और राजस्व के बीच अंतर

केंद्र सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे या व्यय और राजस्व के बीच अंतर को 17.34 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 5.1 प्रतिशत) पर रखना है। 2024-25 के अंतरिम बजट में, सरकार ने RBI और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से 1.02 लाख करोड़ रुपए की लाभांश आय का अनुमान लगाया है।

आकस्मिक बफर जोखिम क्या है?

आकस्मिक बफर जोखिम से तात्पर्य उस धनराशि से है जो आरबीआई को अपनी वर्तमान देनदारियों (जैसे दिन-प्रतिदिन की लागत, कर्मचारी वेतन, आदि) को पूरा करने और मौद्रिक और विदेशी मुद्रा कार्यों जैसे अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बनाए रखना होता है। आकस्मिक बफर जोखिम आरबीआई के आर्थिक पूंजी ढांचे का हिस्सा है।