नागालैंड की विधान सभा ने सर्वसम्मति से भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आंदोलन व्यवस्था को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया।
नागालैंड विधानसभा ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) समझौते को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया है। यह प्रस्ताव इन उपायों के कारण ऐतिहासिक, सामाजिक, आदिवासी और आर्थिक संबंधों में व्यवधान के संबंध में नागा लोगों की चिंताओं को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण बिन्दु
- सर्वसम्मत स्वीकृति: नागालैंड विधान सभा में ध्वनि मत के माध्यम से प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया, जिससे मिजोरम के बाद नागालैंड एफएमआर को खत्म करने का विरोध करने वाला दूसरा राज्य बन गया।
- एफएमआर निलंबन प्रभाव: प्रस्ताव एफएमआर को निलंबित करने के प्रतिकूल प्रभावों को रेखांकित करता है, जो सीमावर्ती निवासियों को बिना वीजा के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी की यात्रा करने की अनुमति देता है। यह दैनिक गतिविधियों, विशेष रूप से खेती और अंतरराष्ट्रीय सीमा तक फैली पारंपरिक भूमि-धारण प्रणाली में व्यवधान पर जोर देता है।
- पुनर्विचार की अपील: सभा भारत सरकार से अपील करती है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और एफएमआर निलंबन और सीमा बाड़ लगाने की योजना को छोड़ दे। यह सीमा के दोनों ओर रहने वाले नागा लोगों के अद्वितीय ऐतिहासिक, सामाजिक, आदिवासी और आर्थिक संबंधों को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है।
- विनियम परामर्श: इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव केंद्र से स्थानीय निवासियों के परामर्श से सीमा पार आवाजाही के लिए नियम विकसित करने और नियामक प्रक्रिया में ग्राम परिषद अधिकारियों को शामिल करने का आग्रह करता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रभावी सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए सीमावर्ती समुदायों की चिंताओं को दूर करना है।
