अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने 13 जून को पूर्व आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल को फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी या अगले आदेश तक जारी रहेगी।

कौन हैं अजीत डोभाल?

अजीत डोभाल (जन्म 20 जनवरी 1945), एक पूर्व जासूस और भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) हैं। वह इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के प्रमुख और केरल कैडर के पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी थे।

उनकी सेवा और कार्यकाल

उन्होंने 2004-05 में आईबी के निदेशक के रूप में सेवा की, इससे पहले उन्होंने दस साल तक इसके कार्यान्वयन शाखा के प्रमुख के रूप में काम किया था।
उन्होंने पाकिस्तान में एक वर्ष तक आईबी के गुप्त जासूस के रूप में कार्य किया और फिर 6 वर्षों तक भारतीय उच्चायुक्तालय में अधिकारी के रूप में कार्य किया। उनके करियर का बड़ा हिस्सा आईबी के जासूस के रूप में बिताया गया।
एक जासूस और खुफिया प्रमुख के रूप में उनके सफल ऑपरेशन में ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988, इराक में 46 भारतीय नागरिकों को बचाना, 2015 का ऑपरेशन बनाम नागालैंड उग्रवादियों को भारतीय सेना के साथ, आतंकवादी संगठन पीएफआई और कई अन्य को तोड़फोड़ करना शामिल है।
एनएसए के रूप में नियुक्ति से पहले वह दक्षिणपंथी थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) के संस्थापक निदेशक भी रहे हैं। इस संस्था की स्थापना दिसंबर 2009 में की गई थी।

खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक श्री डोभाल, प्रधान मंत्री के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं और 2014 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वह अशोक चक्र के बाद दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले पहले पुलिसकर्मी थे।

भारत-UAE स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली

भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (एलसीएसएस) की शुरुआत करके एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उनके आर्थिक संबंधों को बदलना है। यह प्रणाली दोनों देशों के बीच लेनदेन को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं- भारतीय रुपये और यूएई दिरहम में संचालित करने की अनुमति देती है- इस प्रकार अमेरिकी डॉलर जैसी मध्यस्थ मुद्राओं पर निर्भरता कम हो जाती है। एलसीएसएस लेनदेन लागत और निपटान समय में उल्लेखनीय कमी लाने का वादा करता है, जिससे एक अधिक सुव्यवस्थित और कुशल व्यापार वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली में प्रमुख विकास

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान, एलसीएसएस की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसकी पहचान भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन द्वारा की गई। यह समझौता भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) जैसे उन्नत भुगतान अवसंरचनाओं को यूएई की प्रणालियों के साथ एकीकृत करते हुए निर्बाध वित्तीय लेनदेन के लिए मंच तैयार करता है। एलसीएसएस न केवल स्थानीय मुद्राओं में सीधे चालान और भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के एकीकरण का भी समर्थन करता है, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए सुविधा बढ़ जाती है।

व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए निहितार्थ

द्विपक्षीय व्यापार में महत्वपूर्ण वस्तुओं – सोना, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में लगे व्यवसायों के लिए – LCSS मुद्रा रूपांतरण लागत को समाप्त करके पर्याप्त बचत और परिचालन दक्षता का वादा करता है। इसके अलावा, यह पहल विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करके वित्तीय स्थिरता को बढ़ाती है, साथ ही स्थानीय मुद्राओं में व्यापार ऋण और निर्यात वित्तपोषण तक आसान पहुंच को बढ़ावा देती है।

रणनीतिक लाभ और आर्थिक दृष्टिकोण

एलसीएसएस के रणनीतिक निहितार्थ लेन-देन की दक्षता से आगे बढ़कर 2030 तक भारत और यूएई के बीच गैर-तेल व्यापार में $100 बिलियन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने तक फैले हुए हैं। यह पहल न केवल भारत के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में यूएई की स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि यूएई के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य के रूप में भारत की भूमिका को भी रेखांकित करती है। इसके अलावा, एलसीएसएस ढांचा वैश्विक व्यापार में अभिनव वित्तीय समाधानों के बढ़ते महत्व को उजागर करते हुए समान द्विपक्षीय मुद्रा निपटान व्यवस्था के लिए वैश्विक स्तर पर एक मिसाल कायम करने के लिए तैयार है।

भविष्य की संभावनाएँ और वैश्विक प्रभाव

आगे देखते हुए, यूएई में रुपे स्टैक की तैनाती और यूपीआई भुगतान की सुविधा जैसी पहलों से भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को और बेहतर बनाने की उम्मीद है। ये प्रगति खुदरा ग्राहकों और सीमाओं के पार संचालित व्यवसायों के लिए अधिक सुविधा, सुरक्षा और दक्षता का वादा करती है। जैसे-जैसे एलसीएसएस विकसित होता जा रहा है, यह भारत और यूएई के बीच गहन आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक आर्थिक बातचीत में बढ़ी हुई आर्थिक लचीलापन और पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त होगा।

विश्व रक्तदाता दिवस 2024: तारीख, थीम और इतिहास

विश्व रक्तदान दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम, “उपहार देने के 20 साल का जश्न: रक्त दाताओं को धन्यवाद!” एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, इस थीम के माध्यम से लाखों ब्लड डोनर्स, जिनकी वजह से हेल्थ इंडस्ट्री ठीक तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर पा रहे हैं, का आभार व्यक्त किया जा रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), दुनिया भर में अपने सहयोगियों और समुदायों के साथ, इस वर्ष के अभियान के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं:

आभार व्यक्त करें: दुनिया भर में अनगिनत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देने वाले लाखों स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद और पहचानें।
सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें: राष्ट्रीय रक्त कार्यक्रमों की उपलब्धियों और चुनौतियों का प्रदर्शन करें, और सीखे गए सर्वोत्तम अभ्यासों और पाठों का आदान-प्रदान करें।
निरंतर आवश्यकता पर जोर दें: सुरक्षित रक्त आधान तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए नियमित, अवैतनिक रक्तदान की निरंतर आवश्यकता पर प्रकाश डालें।
दान की संस्कृति को बढ़ावा दें: युवाओं और आम जनता के बीच नियमित रक्तदान की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे रक्तदाता पूल की विविधता और स्थिरता में वृद्धि हो।

आधुनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन तकनीकों की जड़ें 1940 में खोजी जा सकती हैं, जब वैज्ञानिक रिचर्ड लोअर ने दो कुत्तों के बीच पहला सफल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। इस सफलता ने सुरक्षित और कुशल ट्रांसफ्यूजन विधियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे रक्तदान स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया।

2005 में, विश्व स्वास्थ्य सभा ने 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में नामित किया, जो रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद समुदायों का समर्थन करने के लिए समर्पित तारीख है। तब से, यह वार्षिक अनुष्ठान रक्तदान के जीवन रक्षक कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।

रक्त की निरंतर आवश्यकता

रक्तदान एक महान कार्य है जो विभिन्न चिकित्सा स्थितियों, जैसे रक्त की कमी, एनीमिया और कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्तदान की प्रक्रिया में, एक व्यक्ति स्वेच्छा से रक्त बैंक या एक संगठन को रक्त दान करता है जो ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड एकत्र करता है।

स्वास्थ्य सेवा उद्योग जीवन बचाने और रोगियों की भलाई में सुधार के लिए स्वस्थ रक्त की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करता है। रक्त दान करके, व्यक्ति एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं और समाज की भलाई में योगदान दे सकते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

डब्ल्यूएचओ मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड;
डब्ल्यूएचओ की स्थापना: 7 अप्रैल 1948।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग ने अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग ने अपने चौथे स्थापना दिवस को मनाने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल के सहयोग से ‘प्राण’ (Protecting Rights and Novelties in ASUS) नामक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

इस सम्मेलन के बारे में

सम्मेलन के सेमिनार में कई महत्वपूर्ण नवाचार शामिल थे जिनमें पेटेंट होने की संभावना है, जिन्हें व्यावसायिक रूप से उपयोग में लाया जा सकता है या उन पेटेंट किए गए वस्तुओं के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। ये नवाचार स्टार्टअप्स के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। सम्मेलन में भारतीय चिकित्सा प्रणाली (ISM) में नवाचार करने वालों का मार्गदर्शन करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि इस मंच पर इस तरह की चर्चा आयोजित करने का यह सही समय है क्योंकि यह देश भर के शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से चिकित्सा की भारतीय पद्धतियों, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा को बढ़ावा देता है। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली (ISM) में नवाचार की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। आयुष मंत्रालय के NCISM और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स CCIM के अध्यक्ष वैद्य जयंत देवपुजारी ने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान का उपयोग इस तरह से किया जाए कि यह संस्थानों के लिए एक संपत्ति और अवसर बन जाए। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल (MIC) को लगभग 15,000 इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल्स (IICs) बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि ये पहल बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ-साथ नवाचार के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन लाने में मदद करेंगी।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में

भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग 29 सदस्यों का एक वैधानिक और नियामक निकाय है, जो भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली और चिकित्सा पेशेवरों में लगे संस्थानों के लिए नीतियां तैयार करने के लिए गठित किया गया है। इसने 07 अक्टूबर 2020 को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद का स्थान लिया।

स्टेटिक जीके

अध्यक्ष: वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी
गठन: 07 अक्टूबर 2020; 3 साल पहले
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
उद्देश्य: नियामक एजेंसी

प्रेम प्रभाकर को एसबीआईसीएपी वेंचर्स लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया

SBICAP वेंचर्स लिमिटेड (SVL) ने प्रेम प्रभाकर को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है, जो 4 जून, 2024 से प्रभावी है। 24 से अधिक वर्षों के व्यापक बैंकिंग अनुभव के साथ, प्रभाकर SVL में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से शामिल हो रहे हैं, जहां उन्होंने महाप्रबंधक और मुख्य डीलर सहित विभिन्न वरिष्ठ भूमिकाएँ निभाई हैं। उनके कोषागार संचालन और रणनीतिक नेतृत्व में विशेषज्ञता SVL को अपने विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने और निवेशक संबंधों को बढ़ाने में मार्गदर्शन करेगी।

प्रेम प्रभाकर की पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता

SVL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, प्रेम प्रभाकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में महाप्रबंधक के रूप में सेवा कर रहे थे, जहाँ वे खुदरा व्यवसाय संचालन की देखरेख कर रहे थे और SBI ग्लोबल मार्केट्स और SBI न्यूयॉर्क में कोषागार कार्यों का नेतृत्व कर रहे थे। वह विदेशी मुद्रा, मनी मार्केट, डेरिवेटिव्स और जोखिम प्रबंधन में समृद्ध अनुभव लेकर आए हैं, जिसे उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान पूरा किया।

SVL की प्रतिबद्धता और नवीनतम विकास

SVL, जो SBI समूह का हिस्सा है, लगभग 32,500 करोड़ रुपये (3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की संपत्तियों का प्रबंधन करता है और वैकल्पिक संपत्ति प्रबंधन में विशेषज्ञता रखता है। कंपनी ने हाल ही में अप्रैल 2024 में TDC फंड लॉन्च किया, जिससे इसके पोर्टफोलियो में विस्तार हुआ जिसमें नीव फंड, नीव II (SVL-SME फंड), SWAMIH फंड और फंड ऑफ फंड्स (SRI फंड, UKIDCF और TDC फंड) शामिल हैं। SVL निवेशकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने और रणनीतिक निवेश और संचालन उत्कृष्टता के माध्यम से समुदायों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रूस के सामरिक परमाणु सैन्याभ्यास में शामिल बेलारूस

रूस और बेलारूस ने सामरिक परमाणु हथियारों पर केंद्रित संयुक्त अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यूक्रेन के लिए तत्परता को मजबूत करना और पश्चिमी समर्थन को रोकना है। पश्चिमी अधिकारियों के कथित उकसावे के जवाब में मास्को द्वारा शुरू किए गए ये अभ्यास, बढ़े हुए तनाव के बीच क्रेमलिन के रणनीतिक रुख को रेखांकित करते हैं।

अभ्यास की पृष्ठभूमि और उद्देश्य

रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले महीने घोषित अभ्यास, रूसी अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के उत्तेजक कार्यों और बयानों के रूप में वर्णित किया है। पहला चरण परमाणु मिशन की तैयारी और तैनाती रसद पर केंद्रित है, जबकि वर्तमान अभ्यास में युद्ध परिदृश्यों में गैर-रणनीतिक परमाणु हथियारों के उपयोग में प्रशिक्षण शामिल है।

सामरिक महत्व और संदर्भ

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से संभावित परमाणु उपयोग के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनियां बढ़ गई हैं। बेलारूस को एक मंचन स्थल के रूप में शामिल करने वाले ये अभ्यास, सैन्य तैयारियों को सुनिश्चित करने और उनके गठबंधन की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक संयुक्त प्रयास को दर्शाते हैं। बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों को स्थानांतरित करने का निर्णय यूक्रेन और पड़ोसी नाटो राज्यों के संबंध में रणनीतिक स्थिति को रेखांकित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और पुतिन के बयान

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने तनावपूर्ण यूरोपीय सुरक्षा वातावरण को तनावपूर्ण बताया , पश्चिमी शक्तियों द्वारा शत्रुतापूर्ण निर्णयों और उकसावे की प्रतिक्रिया के रूप में अभ्यास पर जोर दिया। रूस की परमाणु नीति के बारे में धारणाओं को चुनौती देने वाली पुतिन की हालिया घोषणाएं उस गंभीरता पर जोर देती हैं जिसके साथ मास्को अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को देखता है।

विशाखापत्तनम बंदरगाह विश्व बैंक की CPPI में टॉप 20 में हुआ शामिल

विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी (VPA) ने विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (CPPI) में 18 वां स्थान हासिल किया है, जो भारत के समुद्री उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह उपलब्धि परिचालन दक्षता और सेवा वितरण को बढ़ाने में टर्मिनल ऑपरेटर मेसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) के अनुकरणीय प्रयासों को रेखांकित करती है।

प्रमुख उपलब्धियां और परिचालन दक्षता

VCTPL ने महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है जैसे कि प्रति क्रेन घंटे 27.5 मूव्स, टर्नअराउंड टाइम (TRT) 21.4 घंटे, और न्यूनतम बर्थ आइडल टाइम। ये उपलब्धियां पोर्ट की क्षमता को दर्शाती हैं कि वह कंटेनर जहाजों को अच्छे से हैंडल कर सकती है, ग्राहक पसंदों को प्रभावित करती हैं और एक महत्वपूर्ण व्यापार गेटवे के रूप में मजबूती देती है।

सामरिक महत्व और कनेक्टिविटी

VCTPL नेपाल के लिए जाने वाले कंटेनरों के लिए एक महत्वपूर्ण हब के रूप में काम करता है और मुख्य जहाजों की तरह जहाजों के साथ NVOCCs जैसे 65 से अधिक कंटेनर लाइनों की सेवा करता है। VCTPL पूर्व, पश्चिम और मध्य पूर्वी गंतव्यों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों को सुविधा प्रदान करता है। टर्मिनल की कनेक्टिविटी और विश्वसनीयता क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार नेटवर्क में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।

मान्यता प्राप्त मारिटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030 दिशानिर्देशों के तहत, वीपीए के प्रदर्शन की सराहना रेलवे, कस्टम्स और राज्य सरकार जैसे हितधारकों द्वारा की गई है, जो आगे की प्रगति के लिए निरंतर समर्थन का वादा करते हैं। पोर्ट की हाल की प्रशंसा और भार के माध्यम से वृद्धि ने इसे भारतीय मारिटाइम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी की भूमिका को सुदृढ़ किया है।

नेतृत्व और उद्योग प्रभाव

चेयरपर्सन डॉ. एम. अंगमुथु, आईएएस के नेतृत्व में, वीपीए निरंतर संचालन उत्कृष्टता और परिपालनीयता पर प्राथमिकता देता रहता है, और अपने रणनीतिक दृष्टिकोण और पोर्ट प्रदर्शन में सुधार के लिए समर्पण के लिए पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवे मंत्रालय से सराहना प्राप्त करता है।

अडानी डिफेंस और EDGE ग्रुप के बीच हुआ समझौता, रक्षा और सुरक्षा में बढ़ेगा सहयोग

अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित एज ग्रुप के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उनकी रक्षा और एयरोस्पेस क्षमताओं को एकीकृत करना है। यह साझेदारी वैश्विक और क्षेत्रीय रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके संयुक्त उत्पाद पोर्टफोलियो का लाभ उठाएगी, भारत और यूएई के बीच प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर जोर देगी।

उत्पाद पोर्टफोलियो एकीकरण

यह समझौता उनके संबंधित उत्पाद क्षेत्रों को समन्वित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें मिसाइल, हथियार, मानव रहित प्रणाली, वायु रक्षा समाधान, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, और साइबर तकनीक शामिल हैं। इस सहयोग के माध्यम से सैन्य क्षमताओं को मजबूती देने और वैश्विक रक्षा उद्योग में नए मानक स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

अनुसंधान और विकास का विस्तार

इसके तहत भारत और यूएई में संयुक्त अनुसंधान और विकास संस्थानों की स्थापना शामिल है, जो रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए होंगे। ये संस्थान उन्हें उन्नत रक्षा और एयरोस्पेस समाधानों के विकास, उत्पादन और रखरखाव में समर्थन प्रदान करेंगे, जो केवल घरेलू बाजारों को ही नहीं, बल्कि दक्षिणपूर्व एशिया और उससे भी आगे के अंतरराष्ट्रीय बाजारों को लक्ष्य बनाएंगे।

रणनीतिक महत्व

इस साझेदारी के माध्यम से दोनों कंपनियाँ यूएई-भारत सैन्य संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखती हैं, जिसमें वैश्विक रक्षा समाधानों में नवाचार प्रदर्शित करने का समर्थन किया गया है। इस सहयोग से एक साझी दृष्टिकोण को प्रकट किया गया है जो सैन्य उपकरण में मानकों को ऊँचाई पर पहुँचाने और नई तकनीकों की प्रारंभिक करने की दिशा में काम कर रहा है।

अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और एज ग्रुप के बीच साझेदारी वैश्विक निर्यात क्षमता और स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाते हुए रक्षा प्रौद्योगिकी में नए प्रगति के लिए तैयार है। यह पहल राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय रक्षा परिदृश्य में एक नेता के रूप में स्थान बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम को दर्शाती है।

LSAM13 (यार्ड 81) 08 x मिसाइल सह गोला बारूद (MCA) बार्ज परियोजना के पांचवें बार्ज का शुभारंभ

08 x मिसाइल लेस एम्युनिशन परियोजना का पांचवा पोत भारतीय नौसेना के लिए विशाखापत्तनम के MSME शिपयार्ड, मेसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (SEPPL) द्वारा तैयार किया गया है। सह गोला बारूद पोत एलएसएएम 13 (यार्ड 81)’ को 10 जून, 2024 को मेसर्स विनायगा मरीन पेट्रो लिमिटेड, मीरा भयंदर, महाराष्ट्र (मैसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का लॉन्च साइट) में शुरू किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता एनडी (एमबीआई) के महाप्रबंधक (क्यूए) कमोडोर मनीष विग ने की थी।

मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज के बारे में

08 x मिसाइल लेस एम्युनिशन बार्ज नौकाओं के निर्माण के लिए अनुबंध पर 19 फरवरी, 2021 को भारतीय रक्षा मंत्रालय और विशाखापत्तनम के MSME शिपयार्ड, मेसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
भार उठाने में सक्षम इन पोतों के नौसेना में शामिल होने से छोटे बांधों एवं बंदरगाहों पर अन्य जहाजों के लिए सामान/गोला-बारूद का परिवहन, रसद की लदान और पोतारोहण तथा अवरोहण की सुविधा के द्वारा भारतीय नौसेना की सैन्य गतिविधियों के संचालन को गति मिलेगी।
इन नौकाओं को भारतीय नौसेना के प्रासंगिक नियमों एवं भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) के विनियमन के तहत स्वदेशी रूप से तैयार और निर्मित किया गया है।
डिजाइन चरण के दौरान बार्ज का मॉडल परीक्षण नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (NSTL), विशाखापत्तनम में किया गया था।
ये नौकाएं भारत सरकार (जीओआई) की मेक इन इंडिया पहल के गर्वित ध्वजवाहक हैं।

2022-23 में शहरी-ग्रामीण उपभोग व्यय अंतर घटकर 71% हुआ : MoSPI सर्वेक्षण

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में पाया गया है कि अगस्त 2022 से जुलाई 2023 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत का औसत मासिक पूंजी व्यय शहरी भारत की तुलना में 71 प्रतिशत कम रहा। सर्वेक्षण में कहा गया कि इस अवधि के दौरान ग्रामीण भारत का मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) औसतन 3,773 रुपये रहा।

MoSPI के बारे में

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 15 अक्टूबर 1999 को सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। मंत्रालय के दो विभाग हैं, एक सांख्यिकी से संबंधित और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित है।

सांख्यिकी विभाग, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) कहा जाता है, में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO), कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) शामिल हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में तीन प्रभाग हैं, अर्थात्:

बीस सूत्रीय कार्यक्रम (बीएसपी)
अवसंरचना निगरानी और परियोजना निगरानी
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)।

इन दो विंगों के अलावा, भारत सरकार (MoSPI) के संकल्प द्वारा सृजित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित एक स्वायत्त संस्थान अर्थात् भारतीय सांख्यिकी संस्थान है।

सर्वेक्षण क्या कहता है?

7 जून को जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय वास्तविक कीमतों पर 2011-12 की तुलना में 2022-23 में 40 प्रतिशत अधिक तेजी से बढ़ा है, जबकि शहरी क्षेत्र में MPCE इसी अवधि में 33 प्रतिशत बढ़ा है।
ग्रामीण क्षेत्र में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1,430 रुपए था जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,008 रुपए हो गया। जबकि शहरी क्षेत्र में एमपीसीई 2011-12 में 2,630 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 3,510 रुपये हो गया।
भारत में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति खपत में तेजी से वृद्धि देखी गई है। शहरी और ग्रामीण एमपीसीई के बीच अंतर में पिछले कुछ वर्षों में कमी देखी गई है, अंतर 2009-10 में 90 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 75 प्रतिशत हो गया है।
2011-12 में शहरी और ग्रामीण MPCE के बीच का अंतर 84 प्रतिशत था जो 2022-23 में घटकर 75 प्रतिशत रह गया है।