भारत और सिंगापुर ने कानून और विवाद समाधान पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत और सिंगापुर ने कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विधि और न्याय मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह समझौता अंर्तराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाएगा।

विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सिंगापुर के संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्री एडविन टोंग ने वर्चुअल बैठक में समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मेघवाल ने कहा कि यह पहल कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्‍होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कानूनी व्यवस्थाओं के बीच तालमेल बिठाना और नागरिकों और व्यवसायों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन दृष्टिकोण तलाशना है।

अर्जुन राम मेघवाल द्वारा संबोधित मुख्य बिंदु

महत्व: कानून और विवाद समाधान में सहयोग को गहरा करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है
उद्देश्य: सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना, क्षमता निर्माण पहल को सुविधाजनक बनाना
सहक्रियाएँ: कानूनी व्यवस्थाओं के बीच तालमेल का उपयोग करना, नवीन दृष्टिकोणों का पता लगाना
लक्ष्य: रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से नागरिकों और व्यवसायों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना

फिच ने FY25 में GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7% किया

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच (Fitch) ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। फिच ने कहा कि भारत की आर्थिक ग्रोथ को मजबूत घरेलू मांग और निवेश में बढ़ोतरी से सपोर्ट मिलेगा।

रेटिंग एजेंसी ने 2024 के अंत तक रिटेल महंगाई गिरकर 4% तक आने का भी अनुमान लगाया है। फिच को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) जुलाई से दिसंबर के बीच रेपो रेट में 0.5% की कटौती कर सकता है।

फिच के फोरकास्ट में यह बदलाव लगभग दो हफ्ते बाद आया है जब नेशनल स्टैटिकल ऑफिस (NSO) के ऑफिशियल आंकड़ों से पता चला है कि अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में देश की GDP में 8.4% की वृद्धि हुई है। जो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस से बढ़ी है।

पूर्वानुमान अपग्रेड के कारण

मजबूत घरेलू मांग: फिच का अनुमान है कि घरेलू मांग, विशेषकर निवेश, विकास का मुख्य चालक होगा।
उच्च आत्मविश्वास स्तर: व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास उच्च बना हुआ है, जिससे विकास को और समर्थन मिल रहा है।
अल्पकालिक विकास आउटलुक: अल्पावधि में विकास सामान्य से अधिक होने की उम्मीद है, लेकिन वित्त वर्ष 2025 में यह अधिक टिकाऊ गति की ओर धीमी हो सकती है।

मुद्रास्फीति की उम्मीदें

धीरे-धीरे कमी: फिच को उम्मीद है कि खाद्य कीमतों में स्थिरता को देखते हुए, वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति धीरे-धीरे घटकर 4% हो जाएगी।

मौद्रिक नीति पूर्वानुमान

संशोधित ब्याज दर में कटौती का अनुमान: फिच को अब भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष की दूसरी छमाही में ब्याज दरों में 0.5% की कटौती करने का अनुमान है, जो पिछले अनुमान 0.75% से कम है। यह समायोजन मजबूत विकास परिदृश्य को दर्शाता है।
RBI का रुख: RBI ने लगातार छह बैठकों के लिए रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखा है और स्थायी 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

फरवरी में थोक मुद्रास्फीति घटकर 0.2 प्रतिशत पर आई

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) भारत के लिए मासिक थोक मूल्य सूचकांक (WPI) जारी करता है। यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य परिवर्तन पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, आर्थिक विश्लेषण और नीति निर्माण में सहायता करती है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर 0.2 प्रतिशत हो गई। यह उससे पिछले महीने में 0.27 प्रतिशत थी। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल से अक्टूबर तक निगेटिव थी और नवंबर में 0.26 प्रतिशत पर पॉजिटिव हो गई थी।

मुद्रास्फीति की सालाना दर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) संख्या पर आधारित मुद्रास्फीति की सालाना दर फरवरी, 2024 के महीने के लिए 0.20 प्रतिशत (अस्थायी) है, जो फरवरी, 2023 से अधिक है।

सब्जियों की महंगाई दर

फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी के 6.85 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 6.95 प्रतिशत हो गई। सब्जियों की महंगाई दर जनवरी के 19.71 से बढ़कर फरवरी में 19.78 फीसदी रही। दालों की थोक महंगाई दर फरवरी में 18.48 प्रतिशत रही, जो जनवरी में 16.06 प्रतिशत थी। जारी आंकड़े हालांकि यह भी बताते हैं कि जनवरी की तुलना में फरवरी में बने प्रोडक्ट्स के मूल्य सूचकांक में कोई बदलाव नहीं हुआ।

योग महोत्सव के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का 100 दिन का काउंट डाउन शुरू

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस -2024 की 100 दिनों की उलटी गिनती के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में योग महोत्सव-2024, कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम “महिला सशक्तिकरण के लिए योग” के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 10 वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा।

इस वर्ष 10 वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 100 दिनों की उलटी गिनती का उद्देश्य प्रमुख योग संगठनों, योग गुरुओं और आयुष से जुड़े अन्य लोगों का सहयोग और समर्थन जुटाकर योग की पहुंच को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाना है।

इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि योग महोत्सव 2024 का उद्देश्य महिलाओं की भलाई पर फोकस करने और वैश्विक स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देने के साथ योग को एक व्यापक आंदोलन बनाना है।

सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा

आयुष मंत्रालय ने महिलाओं को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं पर सक्रिय अध्ययन किए जाने का हमेशा सहयोग और समर्थन किया है। योग महिलाओं के सशक्तीकरण, उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण का एक व्यापक साधन है। सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि महिलाएं समाज में शिक्षक, अधिवक्ता और विभिन्न प्रोफेशनल्स की भूमिका निभाती हैं और समाज में व्यापक परिवर्तन कर सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने का काम करती हैं।

योग महोत्सव-2024

एक दिवसीय योग महोत्सव-2024 में उद्घाटन सत्र के बाद अनेक गतिविधियों को शामिल किया गया, जिसमें थीम आधारित तकनीकी सत्र (योग से महिलाओं के स्वास्थ्य को सशक्त बनाना, योग से जीवन को बदलना) शामिल थे। कार्यक्रम एक पैनल चर्चा (योग और महिला सशक्तिकरण: विभिन्न पहलू), वाई-ब्रेक और योग प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ। 100 दिनों की उलटी गिनती का उद्देश्य प्रमुख योग संगठनों, योग गुरुओं और अन्य आयुष हितधारकों का समर्थन जुटाकर योग की पहुंच को अधिकतम करना है।

फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को आरबीआई ने दिया नए सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को नोटिस जारी कर नए सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को नोटिस जारी कर नए सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। दोनों बैंकों ने स्टॉक एक्सचेंजों को इस घटनाक्रम की जानकारी दी।

विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन

साउथ इंडियन बैंक ने कहा कि नियामक कार्रवाई 7 मार्च को आरबीआई द्वारा जारी मानदंडों के अनुरूप है। जब तक बैंक विनियामक दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन नहीं कर लेता, तब तक बैंक सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के तहत किसी भी नए ग्राहक को शामिल नहीं करेगा।

मौजूदा पेशकश और सेवाएँ

फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक दोनों ने आश्वासन दिया है कि वे गैर-सह-ब्रांडेड सेगमेंट में नए और मौजूदा ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की पेशकश जारी रखेंगे। इसके अलावा, वे मौजूदा सह-ब्रांडेड कार्डधारकों को सेवा देना जारी रखेंगे।

सह-ब्रांडेड टाई-अप

फेडरल बैंक: फेडरल बैंक ने वनकार्ड के साथ तीन सह-ब्रांडेड साझेदारी- एक ट्रैवल कार्ड स्कैपिया के साथ और तीसरा नियो बैंक Fi के साथ की हैं। सह-ब्रांडेड साझेदारियों के अलावा, बैंक तीन प्रमुख क्रेडिट कार्ड वेरिएंट: सेलेस्टा, इम्पीरियो और सिग्नेट पेश करता है।
साउथ इंडियन बैंक: साउथ इंडियन बैंक केवल वनकार्ड के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है।

प्रकाशन के समय बैंकों ने इस मुद्दे पर और कोई टिप्पणी नहीं दी।

सामान्य लिंक: वनकार्ड

बाजार सूत्रों के मुताबिक, दोनों बैंकों के बीच आम कड़ी वनकार्ड, एक सह-ब्रांडेड मेटल कार्ड जारीकर्ता होने की संभावना है। वनकार्ड ने फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक सहित छह जारीकर्ताओं के साथ गठजोड़ किया है।

सह-ब्रांडेड कार्डों पर आरबीआई के दिशानिर्देश

आरबीआई के 7 मार्च के संशोधन में कहा गया है कि सह-ब्रांडेड कार्डों में स्पष्ट रूप से संकेत होना चाहिए कि उन्हें सह-ब्रांडिंग व्यवस्था के तहत जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, सह-ब्रांडिंग भागीदार को सह-ब्रांडेड कार्ड को अपने उत्पाद के रूप में विज्ञापित या विपणन करने की अनुमति नहीं है, और कार्ड जारीकर्ता का नाम सभी विपणन और विज्ञापन सामग्रियों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए।

इसके अलावा, सह-ब्रांडिंग भागीदार को सह-ब्रांडेड कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन से संबंधित जानकारी तक पहुंच की अनुमति नहीं है और शिकायतों के लिए संपर्क का प्रारंभिक बिंदु होने के अलावा, जारी करने के बाद की किसी भी प्रक्रिया या नियंत्रण में शामिल नहीं होना चाहिए।

आरबीआई के कार्यों का उद्देश्य सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में नियामक दिशानिर्देशों के साथ पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखना है।

भारत सरकार और एडीबी ने 181 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए

भारत और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने गुजरात में अहमदाबाद शहर के आसपास के उप-शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के सुधार को लक्षित करते हुए सहयोगात्मक रूप से 181 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

उद्देश्य और फोकस क्षेत्र:

1. भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना:

उपनगरीय क्षेत्रों में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार।
आर्थिक जीवंतता को बढ़ावा देना और उन्हें आकर्षक निवेश स्थलों के रूप में स्थापित करना।

2. शहरी विस्तार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना:

अहमदाबाद के आर्थिक विकास द्वारा प्रस्तुत अद्वितीय अवसर को संबोधित करते हुए।
गुणवत्तापूर्ण शहरी सेवाओं के विस्तार और विशेष रूप से प्रवासी आबादी के लिए परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करें।

3. हाशिये पर पड़े समुदायों का उत्थान:

शहरी गरीबों, महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्राथमिकता देना।
समावेशिता और स्थिरता को बढ़ावा देते हुए शहरी सेवाओं और शासन में सुधार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण।

रणनीतियाँ और कार्यान्वयन:

1. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को एकीकृत करना:

विकास रणनीतियों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को एकीकृत करके शहरी नियोजन क्षमताओं को मजबूत करना।
नियोजित शहरी विकास के लिए मॉडल बनाने के लिए लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना।

2. क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण:

क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से सरकारी एजेंसियों को सशक्त बनाना।
वित्तीय नियोजन, राजस्व सृजन और बुनियादी ढाँचा परिसंपत्ति प्रबंधन को बढ़ाना।

3. सामुदायिक जुड़ाव और व्यवहार परिवर्तन:

जल संरक्षण और स्वच्छता पर जागरूकता अभियान जैसी सामुदायिक भागीदारी गतिविधियों का संचालन करना।
व्यवहार में परिवर्तन लाना और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना।

नवोन्वेषी दृष्टिकोण:

1. महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी:

जल आपूर्ति कार्यों में महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना।
आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना।

2. सार्वजनिक-निजी भागीदारी की खोज:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सीवेज रीसाइक्लिंग के लिए नवीन रास्ते तलाशना।
स्थायी संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को आगे बढ़ाना।

यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत ने 14 पायदान की छलांग लगाई

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-2024 के अनुसार, भारत ने लिंग विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश ने पिछले वर्ष की तुलना में लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) 2022 पर अपनी रैंकिंग में 14 स्थान का सुधार किया है।

जीआईआई 2022 में, भारत 0.437 के स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर था। यह 0.490 के स्कोर के साथ 191 देशों में से 122 की 2021 रैंकिंग से एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है। पिछले एक दशक में, जीआईआई में भारत की रैंक में लगातार सुधार हुआ है, जो लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में लगातार प्रगति का संकेत देता है।

लैंगिक असमानता सूचकांक

लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) एक समग्र माप है जो तीन आयामों में लैंगिक असमानता का मूल्यांकन करता है:

प्रजनन स्वास्थ्य
अधिकारिता
श्रम बाज़ार में भागीदारी

यह मातृ मृत्यु अनुपात, किशोर जन्म दर, महिलाओं द्वारा आयोजित संसदीय सीटों का प्रतिशत, लिंग के आधार पर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त जनसंख्या और लिंग के आधार पर श्रम बल में भागीदारी जैसे संकेतकों को ध्यान में रखता है। कम GII मान महिलाओं और पुरुषों के बीच कम असमानता को दर्शाता है।

2023-2024 एचडीआर 2021-2022 मानव विकास रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें पहली बार – लगातार दो वर्षों में वैश्विक एचडीआई मूल्य में गिरावट देखी गई। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि मानव विकास पुनर्प्राप्ति प्रकृति में असमान है। जबकि अमीर देश मजबूत सुधार के संकेत दिखा रहे हैं, सबसे गरीब संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सभी सदस्य देशों ने अपने 2019 एचडीआई स्तर को पार कर लिया है। लेकिन सबसे कम विकसित देशों में से केवल दो में से एक ने अपने पहले से ही संकट-पूर्व एचडीआई स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया है।

शीर्ष रैंक वाले देश

जीआईआई 2022 में शीर्ष रैंक वाले देश हैं:

डेनमार्क
नॉर्वे
स्विट्ज़रलैंड
स्वीडन
नीदरलैंड

लैंगिक असमानता सूचकांक पर भारत की प्रगति

Year	Rank	Score
2022	108	0.437
2021	122	0.490
2020	123	0.493
2019	122	0.501
2018	127	0.501

आर्थिक विकास में तेजी लाने और अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की भारत की प्रतिबद्धता लैंगिक असमानता सूचकांक और अन्य मानव विकास संकेतकों पर इसकी निरंतर प्रगति में परिलक्षित होती है।

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)

भारत का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मूल्य भी 2022 में बढ़कर 0.644 हो गया है, जिससे देश 193 देशों और क्षेत्रों में से 134वें स्थान पर है। यह सुधार 2021 में एचडीआई मूल्य में गिरावट और पिछले कुछ वर्षों में एक सपाट प्रवृत्ति के बाद आया है।

ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्त नियुक्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। 14 मार्च, 2024 को समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस फैसले की जानकारी मीडिया को दी।

रिक्त पदों को भरना

आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के हालिया इस्तीफे के मद्देनजर ये नियुक्तियां की गई हैं। फरवरी में अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति और गोयल के इस्तीफे के साथ, तीन सदस्यीय चुनाव आयोग पैनल में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रह गए थे।

नया चयन पैनल

ये नियुक्तियाँ पुनर्गठित चयन पैनल द्वारा की जाने वाली पहली नियुक्तियाँ हैं, जिसमें अब प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और एक नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के अधिनियमन के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश अब पैनल का हिस्सा नहीं हैं।

आगामी आम चुनाव

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग से जल्द ही आगामी आम चुनावों की तारीखों की घोषणा करने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2024 में होने की संभावना है.

कानूनी चुनौती

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को एक याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने को चुनौती दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने यह याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चयन पैनल पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले को फैसले के आधार को संबोधित किए बिना खारिज कर दिया गया है।

नई नियुक्तियों और आगामी कानूनी चुनौती के साथ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

भारत के चुनाव आयुक्त का मुख्यालय: दिल्ली
भारत के चुनाव आयुक्त की स्थापना: 25 जनवरी 1950

नीति आयोग ने उद्यमिता को दिया बढ़ावा, Vocal for Local के लिए शुरू हुई पहल

नीति आयोग ने 13 मार्च, 2024 को अपने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना और जमीनी स्तर की उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, अंततः आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है।

नीति आयोग के सीईओ बी वी आर सुब्रमण्यम ने भी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया। उन्होंने जिला कलेक्टर और ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों से आग्रह की कि वह सूक्ष्म उद्यमों के सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (JEM), और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसे भागीदारों के साथ सहयोग दें।

आकांक्षा लोगो का अनावरण

नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल के तहत ‘आकांक्षा’ के लोगो का अनावरण किया। इस पहल का लक्ष्य ‘आकांक्षा’ ब्रांड के तहत 500 आकांक्षी ब्लॉकों से स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को समेकित करना है।

कौशल वृद्धि की सुविधा

नीति आयोग के बयान के अनुसार भागीदार ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग, लिंकेज स्थापित करने, वित्तीय/डिजिटल साक्षरता, दस्तावेज़ीकरण/प्रमाणन और कौशल वृद्धि की सुविधा के लिए तकनीकी और परिचालन सहायता भी देंगे।

आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता लाना

‘वोकल फॉर लोकल’ पहल का उद्देश्य स्थानीय व्यवसायों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। नीति आयोग प्रत्येक आकांक्षी ब्लॉक की पूरी क्षमता को साकार करने, सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से समावेशी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

यूएसओएफ, प्रसार भारती और ओएनडीसी के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

यूएसओएफ, प्रसार भारती और ओएनडीसी ने ग्रामीण भारत में सस्ती डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रसार भारती और डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) में प्रवेश किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पहल। इस सहयोग का उद्देश्य यूएसओएफ के तहत भारतनेट बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए ग्रामीण भारत में सस्ती और सुलभ डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है।

हस्ताक्षरकर्ता और प्रमुख उपस्थिति:

समझौता ज्ञापन पर डॉ. नीरज मित्तल सचिव (दूरसंचार), श्री नीरज वर्मा, प्रशासक, यूएसओएफ; श्री टी कोशी, एमडी और सीईओ, ओएनडीसी; श्री ए के झा, एडीजी, प्लेटफार्म, प्रसार भारती; और श्री सुनील कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव, दूरसंचार विभाग की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

समझौता ज्ञापन के उद्देश्य:

कनेक्टिविटी, सामग्री और वाणिज्य तालमेल: ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं को ओटीटी और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ जोड़कर डिजिटल नवाचार के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना।

नियम और जिम्मेदारियाँ:

यूएसओएफ: भारतनेट बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कुशल और उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं सुनिश्चित करना।
प्रसार भारती: अपने अद्वितीय विरासत सामग्री और ब्रांड रिकॉल का लाभ उठाते हुए, रैखिक चैनलों, लाइव टीवी और ऑन-डिमांड सामग्री सहित अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सामग्री का स्रोत और उत्पादन करता है।
ओएनडीसी: शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, ऋण, बीमा और कृषि जैसे क्षेत्रों को कवर करने के लिए उत्पादों और सेवाओं में डिजिटल वाणिज्य को सक्षम करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और आवश्यक ढांचा प्रदान करना।