AI इम्पैक्ट समिट 2026: स्वदेशी एआई मॉडल और डेटा सेंटर फंडिंग में भारत की बड़ी भूमिका

AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत के स्वदेशी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक सप्ताह से भी कम समय बचा है, और भारत सरकार स्वदेशी एलएलएम और एसएलएम विकास में हासिल की गई महत्वपूर्ण सफलताओं को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। इस पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स, सरकारी संस्थाओं और राज्य एजेंसियों द्वारा विकसित स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों पर जोर दिया जाएगा।

AI इम्पैक्ट समिट 2026 क्या है?

एआई इम्पैक्ट समिट कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार और नीतिगत दिशा पर केंद्रित एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है,

  • स्वदेशी एलएलएम और एसएलएम मॉडल प्रदर्शित करें
  • भारत में विकसित एआई उपकरणों को बढ़ावा दें
  • सरकार और स्टार्टअप के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें
  • भारत के एआई इकोसिस्टम को मजबूत करें

यह शिखर सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के एआई उपयोगकर्ता होने से एआई निर्माता बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। स्वदेशी एलएलएम और एसएलएम विकास विदेशी एआई मॉडलों पर निर्भरता को कम करता है और डेटा संप्रभुता को मजबूत करता है।

स्वदेशी LLM और SLM मॉडल में कौन से कार्यक्रम होंगे लॉन्च?

  • सूत्रों के अनुसार, सर्वम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) को एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है।
  • इसके साथ ही, भारतीय स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित कई लघु भाषा मॉडल (एसएलएम) भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
  • लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है जिसे विशाल डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि यह मानव-समान पाठ को समझ सके और उत्पन्न कर सके। विश्व स्तर पर इसके उदाहरणों में जीपीटी-शैली की प्रणालियाँ शामिल हैं।
  • स्मॉल लैंग्वेज मॉडल (एसएलएम) एक हल्का और अधिक केंद्रित एआई मॉडल है , जिसे कम कंप्यूटिंग आवश्यकताओं के साथ विशिष्ट कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • स्वदेशी एलएलएम और एसएलएम प्लेटफॉर्म के लॉन्च से शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और फिनटेक क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकारी पहल: एआई डेटा सेंटर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्टर सपोर्ट

सरकार AI Impact Summit 2026 के दौरान एआई डेटा केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा भी कर सकती है । एआई मॉडल को उच्च कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है, और डेटा केंद्र एलएलएम और एसएलएम के प्रशिक्षण और तैनाती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अधिकारियों ने कथित तौर पर भाग लेने वाली कंपनियों को शिखर सम्मेलन से पहले अपनी एआई-सक्षम सेवाओं का व्यापक पूर्वाभ्यास करने का निर्देश दिया है। यह इस बात का संकेत है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

  • तकनीकी तत्परता
  • सुरक्षा अनुपालन
  • वास्तविक समय के प्रदर्शन
  • एआई उपकरणों की विश्वसनीयता

यदि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक है।

भारत की रणनीति

भारत द्वारा स्वदेशी एलएलएम और एसएलएम विकास को बढ़ावा देना उसके व्यापक डिजिटल दृष्टिकोण के अनुरूप है। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने इस पर जोर दिया है,

  • डिजिटल इंडिया मिशन
  • सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा
  • स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास
  • डेटा स्थानीयकरण और डिजिटल संप्रभुता

एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करके सरकार भारत को एक महत्वपूर्ण एआई नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है। स्वदेशी एलएलएम और एसएलएम मॉडल भारतीय भाषाओं, सांस्कृतिक संदर्भों और स्थानीय शासन की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर अनुकूलन सुनिश्चित करेंगे।

LLM और SLM मॉडल

  • लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (एलएलएम) विशाल डेटासेट पर प्रशिक्षित एआई सिस्टम हैं जो टेक्स्ट उत्पन्न करने, प्रश्नों के उत्तर देने और जटिल भाषा संबंधी कार्यों को करने में सक्षम हैं ।
  • इसके लिए विशाल कंप्यूटिंग अवसंरचना और उन्नत एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है।
  • दूसरी ओर, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स (एसएलएम) विशिष्ट कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं और छोटे उपकरणों या एंटरप्राइज सिस्टम पर चल सकते हैं।
  • वैश्विक स्तर पर, एआई के विकास में अमेरिकी और चीनी कंपनियों का वर्चस्व रहा है।
  • भारत का स्वदेशी एलएलएम और एसएलएम निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य निर्भरता को कम करना, नवाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

आधारित प्रश्न

प्रश्न: एआई इम्पैक्ट समिट 2026 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है?

ए) सेमीकंडक्टर निर्यात
बी) स्वदेशी एलएलएम और एसएलएम विकास
सी) क्रिप्टोकरेंसी विनियमन
डी) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

नागालैंड में नागा समुदाय ने पैंगोलिन शिकार पर लगाया प्रतिबंध: वन्यजीव संरक्षण को बड़ी मजबूती

एक बड़े कंजर्वेशन कदम में, नागालैंड में संगतम नागा ट्राइबल बॉडी ने ऑफिशियली अपने अधिकार क्षेत्र में पैंगोलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगा दिया है। यह प्रस्ताव यूनाइटेड संगतम लिखम पुमजी (USLP) ने पास किया, जो नॉर्थईस्ट इंडिया में पैंगोलिन कंजर्वेशन के लिए एक अहम मील का पत्थर है। यह फ़ैसला कम्युनिटी की जवाबदेही को मज़बूत करता है और इस इलाके में गैर-कानूनी वाइल्डलाइफ़ ट्रैफिकिंग को रोकने की चल रही कोशिशों को सपोर्ट करता है।

नागालैंड में पैंगोलिन के शिकार पर बैन का फ़ैसला किसने लिया?

  • यह प्रस्ताव यूनाइटेड सअंगतम लिखुम पुमजी ने अपनाया, जो संगतम नागा कम्युनिटी की सबसे बड़ी ट्राइबल बॉडी है।
  • पैंगोलिन के शिकार और व्यापार पर ऑफिशियली रोक लगाकर, ट्राइबल काउंसिल ने यह दिखाया है कि कैसे देसी गवर्नेंस सिस्टम खतरे में पड़ी प्रजातियों की रक्षा करने में एक मज़बूत भूमिका निभा सकते हैं।
  • यह प्रस्ताव भारतीय वन्यजीव कानूनों के तहत मौजूदा कानूनी सुरक्षा को मज़बूत करता है और स्थानीय निगरानी तंत्र को मज़बूत करता है।

पैंगोलिन को सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है

पैंगोलिन दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी किए जाने वाले मैमल्स में से हैं। उनका शिकार मुख्य रूप से,

  • उनके स्केल्स, जिनका इस्तेमाल गैर-कानूनी पारंपरिक दवा बाज़ारों में किया जाता है
  • मीट की खपत
  • ब्लैक मार्केट ट्रेड
  • भारत में, पैंगोलिन को वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के तहत सुरक्षा दी जाती है। इसके बावजूद, गैर-कानूनी तस्करी जारी है, खासकर बॉर्डर वाले राज्यों में।

इंडियन पैंगोलिन (मैनिस क्रैसिकौडाटा) और चाइनीज़ पैंगोलिन (मैनिस पेंटाडैक्टाइला) भारत में पाए जाते हैं और उन्हें खतरे में माना जाता है।

पैंगोलिन ट्रैफिकिंग प्रोजेक्ट का लिंक

यह पहल वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया के नेतृत्व में पैंगोलिन ट्रैफिकिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन नेटवर्क के पैंगोलिन क्राइसिस फंड से मदद मिली है।

यह प्रोजेक्ट इन चीज़ों पर फोकस करता है,

  • कम्युनिटी में जागरूकता बढ़ाना
  • कानून लागू करने में मदद करना
  • गैर-कानूनी व्यापार पर नज़र रखना नेटवर्क
  • सस्टेनेबल कंज़र्वेशन प्रैक्टिस को बढ़ावा देना

इस प्रोग्राम के तहत संगतम नागा प्रस्ताव को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

कम्युनिटी के नेतृत्व में कंज़र्वेशन क्यों ज़रूरी है

नागालैंड और दूसरे नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में मज़बूत कम्युनिटी लैंड ओनरशिप सिस्टम हैं। कई जंगलों का मैनेजमेंट राज्य के बजाय ट्राइबल काउंसिल करती हैं।

  • कम्युनिटी के नेतृत्व में संरक्षण सुनिश्चित करता है,
  • बेहतर लोकल एनफोर्समेंट
  • वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन की कल्चरल एक्सेप्टेंस
  • पोचिंग में कमी
  • मज़बूत लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी

नागा कम्युनिटी पैंगोलिन बैन इस बात पर ज़ोर देता है कि कैसे ज़मीनी स्तर की पहल सरकारी वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन कानूनों को पूरा कर सकती हैं।

नॉर्थईस्ट इंडिया पर असर

पूर्वोत्तर भारत बायोडायवर्सिटी से भरपूर है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के पास होने की वजह से वाइल्डलाइफ ट्रैफिकिंग का खतरा भी रहता है। संगतम नागा कम्युनिटी ने बैन लगाया है।

  • दूसरे आदिवासी संगठनों के लिए एक मॉडल सेट करता है
  • संरक्षण शासन को मज़बूत करता है
  • खतरे में पड़ी प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है
  • ग्लोबल बायोडायवर्सिटी समझौतों के तहत भारत के कमिटमेंट का समर्थन करता है

यह स्थानीय समुदायों में पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता का संकेत देता है।

बैकग्राउंड: पैंगोलिन और कानूनी सुरक्षा

  • पैंगोलिन शर्मीले, रात में घूमने वाले मैमल हैं जो अपने सुरक्षा देने वाले केराटिन स्केल के लिए जाने जाते हैं।
  • वे कीड़ों की आबादी, खासकर चींटियों और दीमक।
  • दुनिया भर में, सभी आठ पैंगोलिन प्रजातियां CITES (लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) के अपेंडिक्स I के तहत लिस्टेड हैं, जिसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल व्यापार पर बैन है।
  • भारत ने हाल के सालों में पैंगोलिन की तस्करी से निपटने के लिए, खासकर सीमावर्ती इलाकों में, सख्ती बढ़ाई है।

सवाल

सवाल. संगतम नागा समुदाय ने हाल ही में किस लुप्तप्राय जानवर के शिकार पर बैन लगाया है?

A. रेड पांडा
B. पैंगोलिन
C. क्लाउडेड लेपर्ड
D. हॉर्नबिल

 

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आरबीआई ड्राफ्ट लोन रिकवरी नियम 2026: जानिए क्या हैं प्रमुख बदलाव और उनका असर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लोन रिकवर करने के तरीके में सुधार के लिए सख्त नए नियम प्रस्तावित किए हैं। 12 फरवरी, 2026 को,RBI ने ड्राफ्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन जारी किए, जिसमें कहा गया कि रिकवरी एजेंट्स को सिविल तरीके से पेश आना चाहिए, बॉरोअर की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए, और एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए।

प्रस्तावित नियमों का मकसद लोन रिकवरी प्रोसेस के दौरान बॉरोअर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना है। 6 मार्च, 2026 तक पब्लिक कमेंट्स मंगाए गए हैं, और 1 जुलाई, 2026 से इसके लागू होने की उम्मीद है।

RBI लोन रिकवरी रूल्स: क्या प्रपोज़्ड है?

  • ड्राफ्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन्स के तहत, RBI लोन रिकवरी रूल्स का मकसद सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के तहत लाना है।
  • बैंकों को एक फॉर्मल लोन रिकवरी पॉलिसी बनानी होगी, जिसमें रिकवरी एजेंट्स के लिए एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स और सिक्योर्ड एसेट्स पर कब्ज़ा करने के प्रोसीजर शामिल होंगे।
  • RBI ने रिकवरी प्रोसेस के दौरान बॉरोअर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट पर ज़ोर दिया है।
  • इस कदम का मकसद हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन और अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिसेस को रोकना है।
  • एक बार लागू होने के बाद, ये RBI लोन रिकवरी नियम बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रिकवरी प्रोसेस को स्टैंडर्ड बना देंगे।

सिविल कंडक्ट और प्राइवेसी प्रोटेक्शन को ज़रूरी बनाया गया

RBI के लोन रिकवरी नियमों की एक बड़ी खासियत यह है कि रिकवरी एजेंट को कर्ज लेने वालों के साथ सिविल, सम्मानजनक और अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए।

एजेंट को,

  • कर्ज लेने वाले की प्राइवेसी का सम्मान करें
  • उचित समय बनाए रखें कॉन्टैक्ट
  • गलत मौकों पर कॉल या विज़िट से बचें
  • रिकवरी विज़िट के दौरान तमीज़ बनाए रखें

बैंकों को यह भी पक्का करना चाहिए कि रिकवरी एजेंट के साथ शेयर की गई बॉरोअर की जानकारी सिर्फ़ उतनी ही हो जितनी रिकवरी के लिए ज़रूरी हो। इससे सेंसिटिव पर्सनल डेटा की सुरक्षा पक्की होती है।

रिकवरी एजेंट्स के लिए सर्टिफिकेशन और ड्यू डिलिजेंस

  • RBI लोन रिकवरी नियमों के मुताबिक बैंकों को रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करने से पहले सही ड्यू डिलिजेंस करना ज़रूरी है।
  • ज़रूरी बात यह है कि रिकवरी एजेंट्स के पास एक मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एंड फाइनेंस से सर्टिफिकेट होना चाहिए।

रिकवरी एजेंट्स के इस प्रोफेशनलाइज़ेशन से उम्मीद है कि,

  • नैतिक स्टैंडर्ड्स में सुधार
  • हैरेसमेंट की शिकायतें कम होंगी
  • अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी
  • RBI के निर्देशों के अनुसार बैंकों को एक डिटेल्ड कोड ऑफ़ कंडक्ट भी बनाना होगा।

शिकायत सुलझाने के सेफ़गार्ड

  • RBI के लोन रिकवरी नियमों में बॉरोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म भी शामिल हैं।
  • अगर कोई बॉरोअर शिकायत दर्ज करता है, तो बैंक शिकायत का समाधान होने तक केस को रिकवरी एजेंट को नहीं भेज सकता।
  • इससे यह पक्का होता है कि बड़े पैमाने पर रिकवरी के उपाय शुरू होने से पहले विवादों को सुलझा लिया जाए।
  • यह बैंकिंग सिस्टम में कंज्यूमर के अधिकारों को मज़बूत करता है।

दूसरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ अलाइनमेंट

  • RBI ने साफ़ किया है कि बैंकों को दूसरे रेगुलेटरी निर्देशों का भी पालन करना होगा, जिसमें टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, 2018 के तहत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी निर्देश भी शामिल हैं।
  • यह पक्का करता है कि रिकवरी कम्युनिकेशन टेलीकॉम स्पैम और कमर्शियल कम्युनिकेशन नियमों का पालन करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा या अनचाहे कॉन्टैक्ट को रोका जा सके।

लागू करने की टाइमलाइन

  • ड्राफ़्ट जारी: 12 फरवरी, 2026
  • पब्लिक कमेंट्स की डेडलाइन: 6 मार्च, 2026
  • प्रस्तावित प्रभावी तारीख: 1 जुलाई, 2026

एक बार नोटिफ़ाई होने के बाद, ये RBI लोन रिकवरी नियम लागू होंगे सभी रेगुलेटेड एंटिटी RBI की निगरानी में हैं।

RBI के ये लोन रिकवरी नियम क्यों ज़रूरी हैं

RBI के नए लोन रिकवरी नियम इसलिए ज़रूरी हैं, क्योंकि

  • वे कर्ज लेने वालों के अधिकार मज़बूत करते हैं
  • वे परेशानी और गलत कामों को कम करते हैं
  • वे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं
  • वे रिकवरी के काम को प्रोफेशनल बनाते हैं

 

सवाल

Q. RBI के प्रस्तावित लोन रिकवरी नियमों के तहत, रिकवरी एजेंट को किस इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेशन लेना होगा?

A. SEBI
B. NABARD
C. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एंड फाइनेंस (IIBF)
D. SIDBI

 

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क्या तारिक रहमान संभालेंगे बांग्लादेश की कमान? 2026 चुनाव में BNP ने किया ‘निर्णायक जीत’ का दावा

बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार दिख रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 2026 के आम चुनावों में “निर्णायक जीत” का दावा किया है।

रहमान, जो लंदन में 17 साल से ज़्यादा समय तक खुद को देश निकाला देने के बाद दिसंबर 2025 में बांग्लादेश लौटे थे, ने साफ जनादेश मिलने का भरोसा जताया था। उनका उदय 2024 के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ, जिसके कारण लंबे समय से नेता रहीं शेख हसीना को हटा दिया गया था।

बांग्लादेश चुनाव 2026: BNP ने निर्णायक जीत का दावा किया

  • बांग्लादेश चुनाव 2026 देश के राजनीतिक माहौल में एक अहम मोड़ है।
  • बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने घोषणा की कि उसे एक निर्णायक जनादेश मिला है, जिससे तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
  • रहमान ने सालों की राजनीतिक अशांति के बाद लोकतांत्रिक शासन, शांति और संस्थागत स्थिरता बहाल करने के लिए अभियान चलाया था।
  • मतदान से पहले, उन्होंने कहा कि भारी मतदान से साज़िशों को रोकने और एक “नए लोकतंत्र को लाने में मदद करें।”
  • अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो यह सालों तक विपक्ष में रहने के बाद BNP के लिए एक बड़ी राजनीतिक वापसी का संकेत होगा।

तारिक रहमान कौन हैं?

  • तारिक रहमान, 60 साल के, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया और पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान, जो BNP के संस्थापक थे, के सबसे बड़े बेटे हैं।
  • ज़ियाउर रहमान थे 1981 में एक मिलिट्री तख्तापलट के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी।
  • खालिदा ज़िया बाद में राजनीति में आईं और कई बार प्रधानमंत्री रहीं, और बांग्लादेश की पहली महिला PM बनीं।
  • 2018 में जेल जाने के बाद, तारिक रहमान ने BNP के एक्टिंग चेयरमैन का पद संभाला।
  • विदेश में रहने के दौरान रहमान की पार्टी में लीडरशिप मज़बूत हुई, जहाँ उन्होंने पार्टी की स्ट्रेटेजी को डायरेक्ट किया और पॉलिटिकल नेटवर्क बनाए रखा।

लंदन में देश निकाला से लेकर पॉलिटिकल कमबैक तक

  • रहमान 2008 में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लंदन चले गए और बांग्लादेश में कई क्रिमिनल केस के बीच वहीं रहे।
  • उन्हें शेख हसीना के खिलाफ कथित हत्या की साज़िश से जुड़े एक केस में गैरहाज़िरी में दोषी ठहराया गया था।
  • हालांकि, 2024 के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद हसीना को सत्ता से हटा दिया गया, जिसके बाद रहमान के खिलाफ कई कानूनी फैसलों को पलट दिया गया।
  • इससे दिसंबर 2025 में उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया, जो 2026 के आम चुनाव से कुछ महीने पहले है।
  • उनकी वापसी बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर और BNP के लिए नए जनादेश को दिखाती है।

राजनीतिक संदर्भ: विरोध, सत्ता में बदलाव और लोकतांत्रिक वादा

  • 2024 के विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में दशकों में सबसे बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल में से एक थे।
  • शासन, आर्थिक चुनौतियों और तानाशाही के आरोपों से जनता में नाराज़गी ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों को हवा दी।
  • रहमान ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को बहाल करने, कानून के शासन को मजबूत करने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने का वादा किया है।
  • उनके कैंपेन का संदेश राष्ट्रीय सुलह और आर्थिक पर केंद्रित था। रिवाइवल।
  • हालांकि, चुनौतियां बनी हुई हैं। बांग्लादेश को आर्थिक दबाव, महंगाई की चिंताओं और इन्वेस्टर का भरोसा फिर से बनाने की ज़रूरत का सामना करना पड़ रहा है।
  • इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर इस बात पर करीब से नज़र रखेंगे कि नया लीडरशिप गवर्नेंस और विदेशी संबंधों को कैसे मैनेज करता है।

सवाल

सवाल: तारिक रहमान किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं?

A) अवामी लीग
B) बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी
C) जातीय पार्टी
D) वर्कर्स पार्टी

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आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स 516.76 पर पहुँचा: भारत की कैशलेस अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती

भारत की डिजिटल इकॉनमी लगातार बढ़ रही है क्योंकि सितंबर 2025 के लिए RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI) मार्च 2025 के 493.22 से बढ़कर 516.76 हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए डेटा से पता चलता है कि देश भर में पेमेंट्स के डिजिटाइज़ेशन में लगातार प्रोग्रेस हो रही है।

RBI के अनुसार, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स में बढ़ोतरी मुख्य रूप से पेमेंट परफॉर्मेंस और पेमेंट इनेबलर्स पैरामीटर्स में मज़बूत ग्रोथ के कारण हुई। RBI 1 जनवरी, 2021 से यह कम्पोजिट इंडेक्स पब्लिश कर रहा है, जिसका बेस ईयर मार्च 2018 है।

RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स सितंबर 2025: खास बातें

RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स सितंबर 2025 को 516.76 पर पहुंच गया, जो मार्च 2025 में रिकॉर्ड किए गए 493.22 से काफी ज़्यादा है। यह बढ़ोतरी पूरे भारत में बढ़ते डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन को अपनाने में बढ़ोतरी को दिखाती है।

RBI ने कहा कि डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स 516.76 में बढ़ोतरी मुख्य रूप से इनमें सुधार की वजह से हुई,

  • पेमेंट परफॉर्मेंस (डिजिटल ट्रांज़ैक्शन का वॉल्यूम और वैल्यू)
  • पेमेंट इनेबलर्स (इंटरनेट की पहुंच, बैंक अकाउंट और पेमेंट सिस्टम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर)
  • RBI-DPI में लगातार बढ़ोतरी भारत के कम कैश वाली इकॉनमी की ओर मज़बूत बदलाव को दिखाती है।

RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI) क्या है?

  • RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI) एक कंपोजिट इंडेक्स है जिसे रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने पूरे भारत में पेमेंट के डिजिटाइज़ेशन की सीमा को मापने के लिए बनाया है।
  • यह इंडेक्स पहली बार 1 जनवरी, 2021 को पब्लिश किया गया था, जिसमें मार्च 2018 को बेस पीरियड (इंडेक्स = 100) के तौर पर सेट किया गया था।

यह डिजिटल की प्रोग्रेस को दिखाता है। कई पैरामीटर के ज़रिए पेमेंट, जिनमें शामिल हैं,

  • पेमेंट इनेबलर्स
  • पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (डिमांड-साइड और सप्लाई-साइड)
  • पेमेंट परफॉर्मेंस
  • कंज्यूमर सेंट्रिसिटी

इंडेक्स वैल्यू में बढ़ोतरी देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम की गहरी पहुंच और ग्रोथ को दिखाती है।

डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स 516.76 क्यों बढ़ा है?

  • RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स सितंबर 2025 में उछाल UPI, IMPS, कार्ड और मोबाइल बैंकिंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को मज़बूती से अपनाने का संकेत देता है।
  • डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस कैंपेन में बढ़ोतरी ने भी मदद की है विस्तार।
  • बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन का बढ़ता इस्तेमाल, और फाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलों ने पेमेंट इनेबलर्स को मजबूत किया है।
  • साथ ही, रिटेल पेमेंट में ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम ने पेमेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर को बढ़ावा दिया है।
  • RBI की लगातार मॉनिटरिंग भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसी गाइडेंस सुनिश्चित करती है।

भारत की इकोनॉमी के लिए RBI-DPI का महत्व

  • RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी भारत के डिजिटल और फॉर्मल इकोनॉमी की ओर बदलाव को दिखाती है।
  • ज़्यादा डिजिटल ट्रांज़ैक्शन से ट्रांसपेरेंसी बेहतर होती है, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट कम होती है, और ब्लैक मनी सर्कुलेशन पर रोक लगती है।
  • पॉलिसी बनाने वालों के लिए, RBI-DPI फाइनेंशियल इनक्लूजन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्रेस के एक मापने लायक इंडिकेटर के तौर पर काम करता है।
  • बिज़नेस के लिए और फिनटेक कंपनियों के लिए, डेटा पेमेंट टेक्नोलॉजी में बढ़ते मौकों का संकेत देता है।

सवाल

सवाल. सितंबर 2025 के लिए RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स इस पर था,

A) 493.22
B) 506.12
C) 516.76
D) 526.10

 

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78 साल बाद PMO ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट: क्यों खाली किया जा रहा है साउथ ब्लॉक?

एक ऐतिहासिक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस (PMO) को मशहूर साउथ ब्लॉक से रायसीना हिल पर नए बने सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया है। इस शिफ्टिंग के साथ ही PMO की साउथ ब्लॉक में 78 साल की मौजूदगी खत्म हो गई है, जहां यह आज़ादी के बाद से काम कर रहा था। यह कदम भारत के गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने और कॉलोनियल-एरा के एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस से दूर जाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

PMO सेवा तीर्थ क्यों जा रहा है

PMO को सेवा तीर्थ में शिफ्ट करने का मकसद खास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को एक डिजिटली इंटीग्रेटेड, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में एक साथ लाना है।

नए कैंपस में होंगे,

  • प्रधानमंत्री ऑफिस
  • कैबिनेट सेक्रेटेरिएट
  • नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट

पहले, ये ऑफिस अलग-अलग जगहों से चलते थे। उन्हें एक साथ लाने से कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी और सिक्योरिटी में सुधार होने की उम्मीद है।

शिफ्ट से पहले प्रधानमंत्री ने साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की, जो एक तरह से ऐतिहासिक चैप्टर का अंत था।

साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का क्या होगा?

  • कॉलोनियल दौर केसाउथ ब्लॉक औरनॉर्थ ब्लॉक, जो 1921 से भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव नर्व सेंटर के तौर पर काम करते थे, अब पावर हब के तौर पर काम नहीं करेंगे।
  • सरकार इन बिल्डिंग्स को ‘युगीन भारत नेशनल म्यूजियम’ में बदलने की योजना बना रही है, जो भारत की सिविलाइज़ेशनल जर्नी को दिखाएगा।
  • यह रीपर्पसिंग सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट से नेशनल इंस्टीट्यूशन्स को फिर से सोचा जा सकेगा और हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को भी बचाया जा सकेगा।

नया PMO कहाँ है?

PMO, वायु भवन के पास एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव-I ज़ोन में मौजूद सेवा तीर्थ-1 से काम करेगा।

कॉम्प्लेक्स में तीन आपस में जुड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं:,

  • सेवा तीर्थ-1 – PMO
  • सेवा तीर्थ-2 – कैबिनेट सेक्रेटेरिएट
  • सेवा तीर्थ-3 – नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और NSA का ऑफिस

इस एन्क्लेव में इंडिया हाउस भी होगा, जो हाई-लेवल इंटरनेशनल डेलीगेशन को होस्ट करने की जगह है।

सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स की खास बातें

नए सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स को एक मॉडर्न, सस्टेनेबल वर्कस्पेस के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

खास बातों में शामिल हैं,

  • स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल और सर्विलांस सिस्टम
  • डिजिटल रूप से इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर
  • सेंट्रलाइज़्ड पब्लिक इंटरफेस ज़ोन
  • कॉन्फ्रेंस हॉल और रिसेप्शन एरिया
  • रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम
  • पानी बचाने और वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधाएं

यह कॉम्प्लेक्स 4-स्टार GRIHA एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट पर कम असर पर फोकस किया गया है।

 

PMO का एक छोटा इतिहास

PMO का सफर भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के विकास को दिखाता है,

  • 1947 – प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के तौर पर शुरू हुआ
  • 1964 – लाल बहादुर शास्त्री के समय में इसे फॉर्मल स्टेटस दिया गया
  • अथॉरिटी बढ़ाई गई इंदिरा गांधी
  • 1977 – मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदला गया

साउथ ब्लॉक खुद 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान पूरा हुआ था और इसमें जवाहरलाल नेहरू के तहत आजादी के बाद भारत की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी।

इसके पीछे का कारण

  • केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस रिलोकेशन को कॉलोनियल विरासत से दूर एक सिंबॉलिक कदम बताया।
  • खास तौर पर, 13 फरवरी, 1931, वह दिन था जब ब्रिटिश अधिकारियों ने नई दिल्ली को कॉलोनियल भारत की राजधानी घोषित किया था।
  • उसी तारीख को रिलोकेशन, सरकार के अनुसार एक ट्रांज़िशन है।

 

यह कदम क्यों ज़रूरी है

PMO का सेवा तीर्थ में शिफ्ट होना दिखाता है,

  • एडमिनिस्ट्रेटिव मज़बूती
  • मॉडर्न डिजिटल गवर्नेंस
  • बेहतर इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन
  • सस्टेनेबिलिटी पर फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर
  • कॉलोनियल लेआउट से सिंबॉलिक डिपार्चर

 

सवाल

Q. PMO को 2026 में किस ऐतिहासिक बिल्डिंग से शिफ्ट किया गया था?

A. राष्ट्रपति भवन
B. नॉर्थ ब्लॉक
C. साउथ ब्लॉक
D. वायु भवन

 

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विश्व रेडियो दिवस 2026: एआई और डिजिटल मीडिया के दौर में भी क्यों अहम है रेडियो?

वर्ल्ड रेडियो डे 2026 13 फरवरी को मनाया जा ता है, जिसमें रेडियो को एक पावरफुल पब्लिक सर्विस मीडियम के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। यह दिन 1946 में यूनाइटेड नेशंस रेडियो की स्थापना की याद में मनाया जाता है।

इस साल की थीम, “Radio and Artificial Intelligence: AI is a tool, not a voice” यानि रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: AI सिर्फ एक टूल है, आवाज़ नहीं, इस बात पर ज़ोर देती है कि टेक्नोलॉजी इंसानी टच को बदले बिना ब्रॉडकास्टिंग को कैसे सपोर्ट कर सकती है। भारत में, ऑल इंडिया रेडियो (AIR) से लेकर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन तक, रेडियो शहरी और ग्रामीण इलाकों में लाखों लोगों को जानकारी देता है, सिखाता है और जोड़ता है।

वर्ल्ड रेडियो डे 2026: इतिहास और महत्व

  • वर्ल्ड रेडियो डे 2026 की शुरुआत UNESCO के 2011 में अपने 36वें जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए गए फैसले से हुई
  • यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने बाद में इसे 2012 में अपनाया, जिससे 13 फरवरी एक ऑफिशियल इंटरनेशनल दिन बन गया।
  • यह तारीख यूनाइटेड नेशंस रेडियो के लॉन्च की निशानी है। 1946, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जानकारी शेयर करके दुनिया भर में सहयोग का प्रतीक था।
  • रेडियो ने ऐतिहासिक रूप से लोगों की राय बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
  • भारत में, 14-15 अगस्त, 1947 की आधी रात को रेडियो पर आज़ादी की घोषणा ने लाखों लोगों को एक राष्ट्रीय पल में एकजुट किया।

वर्ल्ड रेडियो डे 2026 की थीम: रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

  • वर्ल्ड रेडियो डे 2026 की थीम “रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: AI एक टूल है, आवाज़ नहीं” ब्रॉडकास्टिंग में AI की बढ़ती भूमिका को दिखाता है।
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसकंटेंट प्रोडक्शन, आर्काइविंग, ट्रांसलेशन, एक्सेसिबिलिटी और ऑडियंस एनालिटिक्स में मदद कर सकता है।
  • हालांकि, UNESCO इस बात पर ज़ोर देता है कि AI को एक सपोर्ट टूल ही रहना चाहिए, न कि उसकी जगह लेना चाहिए। इंसानी आवाज़, एडिटोरियल फ़ैसला और क्रेडिबिलिटी जो रेडियो को बताते हैं।
  • भरोसा बनाए रखने के लिए AI का सही इस्तेमाल ज़रूरी है।
  • यह थीम ब्रॉडकास्टर्स को डिजिटल ज़माने में असलियत और कम्युनिटी कनेक्शन को सुरक्षित रखते हुए इनोवेशन अपनाने के लिए बढ़ावा देती है।

ऑल इंडिया रेडियो (AIR): भारत की पब्लिक सर्विस की रीढ़

  • ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है, 1936 में शुरू हुआ था और प्रसार भारती के तहत काम करता है।
  • बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” के मोटो के साथ, AIR भारत की लगभग 99.19% आबादी को सर्विस देता है और लगभग 92% ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है।
  • AIR चलता है 591 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, 23 भाषाओं और 182 बोलियों में प्रोग्राम देते हैं।
  • इसके कंटेंट में न्यूज़, खेती, शिक्षा, आपदा अलर्ट, म्यूज़िक और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शामिल हैं।
  • फानी (2019) जैसे साइक्लोन और COVID-19 महामारी के दौरान, AIR ने समय पर कम्युनिकेशन पक्का किया, खासकर उन इलाकों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम थी।

भारत में कम्युनिटी रेडियो: ज़मीनी आवाज़ों को मज़बूत करना

  • कम्युनिटी रेडियो भारत में ब्रॉडकास्टिंग का तीसरा टियर है।
  • यह पॉलिसी 2002 में शुरू की गई थी, और पहले स्टेशन का उद्घाटन 1 फरवरी, 2004 को लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था।
  • एक बड़ा माइलस्टोन था लॉन्च अन्ना कम्युनिटी रेडियो की स्थापना 2005 में हुई थी।
  • अभी, भारत में 528 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन (CRS) हैं
  • ये स्टेशन हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और सोशल वेलफेयर पर फोकस करते हैं। वे लोकल बोलियों में ब्रॉडकास्ट करते हैं, लोक परंपराओं को बचाते हैं और लोकल कम्युनिटी को मज़बूत बनाते हैं।
  • कम्युनिटी रेडियो उत्तराखंड, कच्छ और बॉर्डर एरिया जैसे दूर-दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन का एक ज़रूरी ज़रिया बन गया है।

मन की बात: डिजिटल युग में रेडियो

  • मन की बात, जिसे 3 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, रेडियो की हमेशा रहने वाली अहमियत को दिखाता है।
  • AIR और कई प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद, इसके 130 एडिशन पूरे हो चुके हैं।
  • यह प्रोग्राम ज़मीनी स्तर पर हो रहे इनोवेशन, नागरिकों की पहल और सोशल कैंपेन पर रोशनी डालता है।
  • सोशल मीडिया के दबदबे के बावजूद, रेडियो का चुनाव उन दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच पक्का करता है जहां इंटरनेट नहीं है।
  • यह दिखाता है कि पारंपरिक ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल के साथ कैसे आसानी से जुड़ सकती है। प्लेटफॉर्म।

राम सिंह बौद्ध: भारत के रेडियो मैन

  • उत्तर प्रदेश के अमरोहा के राम सिंह बौद्ध को 2025 में 1,257 रेडियो रखने के लिए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से पहचान मिली, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा कलेक्शन है।
  • उनका म्यूज़ियम भारत में रेडियो टेक्नोलॉजी के विकास को संभालकर रखता है।
  • उनकी यह कामयाबी रेडियो के इमोशनल और कल्चरल महत्व को दिखाती है।
  • लकड़ी के रिसीवर से लेकर ट्रांजिस्टर सेट तक, उनका कलेक्शन दिखाता है कि रेडियो ने भारत की कम्युनिकेशन यात्रा को कैसे आकार दिया।

सवाल

सवाल. वर्ल्ड रेडियो डे किस तारीख को मनाया जाता है?

A) 15 फरवरी
B) 13 फरवरी
C) 12 फरवरी
D) 14 फरवरी

 

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₹9.13 लाख करोड़ का यूपी बजट 2026–27 पेश, विकास पर विशेष फोकस

उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026–27 के लिए ₹9.13 ट्रिलियन का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के खर्च से 12.2% ज़्यादा है। बजट को राज्य विधानसभा में फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने पेश किया।

बजट में फिस्कल डिसिप्लिन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन और एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे सोशल सेक्टर को मजबूत करने पर फोकस किया गया है।

फिस्कल मैनेजमेंट और डेफिसिट टारगेट

फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि राज्य सरकार प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट और कर्ज़ कंट्रोल के लिए कमिटेड है।

सोलहवें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक, 2026–27 के लिए फिस्कल डेफिसिट की लिमिट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) का 3% तय की गई है। यह लिमिट 2030–31 तक लागू रहेगी।

फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखने का मकसद उधार के लेवल को असरदार तरीके से मैनेज करते हुए सस्टेनेबल ग्रोथ पक्का करना है।

सेक्टर-वाइज एलोकेशन

बजट में मुख्य एलोकेशन में शामिल हैं:

  • एजुकेशन: कुल खर्च का 12.4%
  • हेल्थ: कुल खर्च का 6%
  • एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी सर्विसेज़: कुल खर्च का 9%

एजुकेशन और एग्रीकल्चर पर ज़ोर, ह्यूमन कैपिटल और रूरल डेवलपमेंट पर सरकार के फोकस को दिखाता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस

कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ के मुख्य ड्राइवर के तौर पर पहचाना गया है। सरकार की योजना है:

  • पूरे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना
  • युवाओं के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाना
  • स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ाना

बड़े पैमाने पर रोज़गार देने वाली ट्रेनिंग पहल को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। मौजूदा स्किल डेवलपमेंट सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा, और जिलों में नए सेंटर बनाए जाएंगे।

इसके अलावा, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत जॉब प्लेसमेंट और स्किल सेंटर बनाए जाएंगे।

बजट का महत्व

  • 3% घाटे की सीमा के साथ फिस्कल डिसिप्लिन को बढ़ावा देता है
  • शिक्षा में निवेश को बढ़ावा देता है और खेती
  • स्किल डेवलपमेंट और युवाओं को रोज़गार देने पर ध्यान
  • नौकरियां बनाने में PPP भागीदारी को बढ़ावा देता है

₹9.13 ट्रिलियन का बजट उत्तर प्रदेश की अपनी आर्थिक बुनियाद को मज़बूत करने के लिए फिस्कल समझदारी को ग्रोथ पर ध्यान देने वाले खर्च के साथ जोड़ने की रणनीति पर ज़ोर देता है।

एग्जाम-ओरिएंटेड MCQs

Q1. फाइनेंशियल ईयर 2026–27 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट का कुल खर्च कितना है?

(a) ₹8.50 ट्रिलियन
(b) ₹8.75 ट्रिलियन
(c) ₹9.00 ट्रिलियन
(d) ₹9.13 ट्रिलियन
(e) ₹9.50 ट्रिलियन

Q2. उत्तर प्रदेश बजट 2026–27 में पिछले साल के मुकाबले लगभग कितने परसेंट की बढ़ोतरी दिखाई गई है?

(a) 8%
(b) 10%
(c) 12.2%
(d) 14%
(e) 15%

Q3. उत्तर प्रदेश के लिए FY 2026–27 के लिए फिस्कल डेफिसिट लिमिट तय की गई है:
(a) GSDP का 2%
(b) GSDP का 2.5%
(c) GSDP का 3%
(d) GSDP का 3.5%
(e) GSDP का 4%

Q4. उत्तर प्रदेश बजट 2026–27 में किस सेक्टर को 12.4% एलोकेशन मिला?
(a) हेल्थ
(b) एजुकेशन
(c) एग्रीकल्चर
(d) इंफ्रास्ट्रक्चर
(e) इंडस्ट्री

Q5. उत्तर प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट और जॉब प्लेसमेंट सेंटर किस मॉडल के तहत बनाए जाएंगे?
(a) BOT मॉडल
(b) EPC मॉडल
(c) पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)
(d) कोऑपरेटिव मॉडल
(e) फ्रैंचाइज़ मॉडल

स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती 2026: समाज सुधार के अग्रदूत को श्रद्धापूर्वक स्मरण

भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई जा रही है। वे एक महान समाज सुधारक, वैदिक विद्वान और आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्हें 19वीं सदी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के प्रमुख लोगों में से एक माना जाता है। 1824 में जन्मे स्वामी दयानंद ने अपना जीवन वैदिक ज्ञान, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया।

स्वराज की मांग

स्वामी दयानंद सरस्वती उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने 1876 में “स्वराज” (सेल्फ-रूल) की मांग की थी, और “इंडिया फॉर इंडियंस” के विचार की वकालत की थी। सेल्फ-गवर्नेंस के इस दमदार विज़न ने बाद में बाल गंगाधर तिलक जैसे नेशनल लीडर्स को इंस्पायर किया, जिन्होंने “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” का नारा पॉपुलर किया।

उनके विचारों ने भारत में शुरुआती नेशनलिस्ट आइडियाज़ को शेप देने में अहम रोल निभाया।

आर्य समाज के ज़रिए कंट्रीब्यूशन

स्वामी दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की ताकि:

  • वैदिक शिक्षाओं की ओर वापसी
  • सामाजिक सुधार
  • महिलाओं की शिक्षा
  • सामाजिक बुराइयों का विरोध
  • संस्कृत शिक्षा का प्रसार

आर्य समाज ने पूरे भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई। इसने गुरुकुल और स्कूलों सहित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के विकास में भी अहम योगदान दिया।

स्मारक सिक्के जारी किए गए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले स्मारक सिक्के जारी किए थे:

  • स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती
  • स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज की 150वीं सालगिरह

सिक्का जारी करने से समाज सुधार, शिक्षा और राष्ट्रीय जागृति में उनके योगदान को पहचान मिली।

मुख्य योगदान

  • वैदिक दर्शन और संस्कृत सीखने को बढ़ावा दिया
  • आज़ादी के आंदोलन के ज़ोर पकड़ने से पहले स्वराज की वकालत की
  • 1875 में आर्य समाज की स्थापना की
  • बाद के राष्ट्रवादी नेताओं को प्रेरित किया
  • महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए काम किया

स्वामी दयानंद सरस्वती सुधार, तर्कसंगत सोच और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बने हुए हैं, जिनके विचार भारतीय समाज को प्रभावित करते रहते हैं।

एग्जाम-ओरिएंटेड MCQs

Q1. स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किस सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन की स्थापना की?
(a) ब्रह्मो समाज
(b) आर्य समाज
(c) प्रार्थना समाज
(d) रामकृष्ण मिशन
(e) थियोसोफिकल सोसाइटी

Q2. स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष “स्वराज” का आह्वान किया था?

(a) 1857
(b) 1875
(c) 1876
(d) 1885
(e) 1905

Q3. “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” नारे को बाद में किसने पॉपुलर किया?

(a) महात्मा गांधी
(b) सुभाष चंद्र बोस
(c) बाल गंगाधर तिलक
(d) लाला लाजपत राय
(e) दादाभाई नौरोजी

 

Q4. स्वामी दयानंद सरस्वती मुख्य रूप से इन विषयों के विद्वान के तौर पर जाने जाते थे:

(a) फ़ारसी और उर्दू
(b) अंग्रेज़ी साहित्य
(c) वैदिक विद्या और संस्कृत
(d) बौद्ध दर्शन
(e) मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस

 

Q5. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़े किन खास मौकों को यादगार बनाने के लिए सिक्के जारी किए?

(a) आर्य समाज की 150वीं जयंती और 100 साल
(b) आर्य समाज की 175वीं जयंती और 125 साल
(c) आर्य समाज की 200वीं जयंती और 150 साल
(d) आर्य समाज की 202वीं जयंती और 175 साल
(e) आर्य समाज की 125वीं जयंती और 150 साल

अदानी पावर की नई पहल: परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश, बनी ‘Adani Atomic Energy Ltd’

अदानी पावर ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए एक नई सहायक कंपनी Adani Atomic Energy Ltd के गठन की घोषणा की है। यह कदम भारत के निजी बिजली उत्पादकों द्वारा हाल ही में खोले गए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश की दिशा में एक बड़ा और स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

कंपनी के अनुसार, नई इकाई का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन, संचरण (Transmission) और वितरण (Distribution) करना होगा। हालांकि, अभी तक परियोजनाओं की समयसीमा या संचालन संबंधी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

नीतिगत बदलाव: परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस नीति परिवर्तन के प्रमुख उद्देश्य हैं:

  • बढ़ती बिजली मांग को पूरा करना
  • कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना
  • स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना
  • दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना

भारत ने आने वाले दशकों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो देश की व्यापक ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) रणनीति का हिस्सा है।

भारत में वर्तमान परमाणु ऊर्जा परिदृश्य

वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन मुख्य रूप से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के नियंत्रण में है, जो एक सरकारी उपक्रम है।

  • कुल स्थापित परमाणु क्षमता: लगभग 8.8 गीगावाट (GW)
  • सभी संचालित परमाणु संयंत्र NPCIL के स्वामित्व और प्रबंधन में हैं

निजी क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र का खुलना भारत की ऊर्जा नीति में एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है।

निजी कंपनियों की बढ़ती रुचि

अदानी पावर की घोषणा से पहले टाटा पावर के नेतृत्व ने भी संकेत दिया था कि कंपनी संभावित परमाणु परियोजनाओं के लिए स्थानों का मूल्यांकन कर रही है।

बड़ी निजी कंपनियों के प्रवेश से निम्न क्षेत्रों में तेजी आ सकती है:

  • नई तकनीकों का अपनाना
  • बुनियादी ढांचे का विकास
  • निवेश में वृद्धि
  • उत्पादन क्षमता का विस्तार

 

रणनीतिक महत्व

परमाणु ऊर्जा को एक स्थिर और कम-कार्बन बेसलोड पावर स्रोत माना जाता है। जब भारत सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार कर रहा है, तब परमाणु ऊर्जा निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है और ग्रिड स्थिरता बनाए रखने में सहायक होती है।

Adani Atomic Energy Ltd का गठन इस बात का संकेत है कि निजी कंपनियां भारत के उभरते स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रही हैं।

परीक्षा उन्मुख बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

प्रश्न 1. अदानी पावर ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश के लिए किस सहायक कंपनी का गठन किया है?
(a) Adani Nuclear Systems Ltd
(b) Adani Atomic Energy Ltd
(c) Adani Clean Energy Ltd
(d) Adani Uranium Power Ltd
(e) Adani Energy Infrastructure Ltd

सही उत्तर: (b) Adani Atomic Energy Ltd

प्रश्न 2. अदानी पावर का यह कदम भारत सरकार के किस निर्णय के बाद सामने आया?
(a) सभी परमाणु संयंत्रों का निजीकरण
(b) परमाणु सुविधाओं को बंद करना
(c) परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना
(d) परमाणु और ताप विद्युत संयंत्रों का विलय
(e) कोयला आधारित उत्पादन बढ़ाना

सही उत्तर: (c) परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना

प्रश्न 3. वर्तमान में भारत के परिचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन किसके पास है?
(a) NTPC Limited
(b) Power Grid Corporation of India
(c) Nuclear Power Corporation of India Limited
(d) Tata Power
(e) Ministry of Power

सही उत्तर: (c) Nuclear Power Corporation of India Limited

प्रश्न 4. भारत की वर्तमान कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग कितनी है?
(a) 5.5 GW
(b) 6.8 GW
(c) 7.5 GW
(d) 8.8 GW
(e) 10.2 GW

सही उत्तर: (d) 8.8 GW

प्रश्न 5. भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
(a) कोयला आयात बढ़ाना
(b) बिजली मांग कम करना
(c) कार्बन उत्सर्जन कम करना और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन देना
(d) जलविद्युत को बदलना
(e) डीजल आधारित उत्पादन को बढ़ावा देना

सही उत्तर: (c) कार्बन उत्सर्जन कम करना और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन देना

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