LSAM13 (यार्ड 81) 08 x मिसाइल सह गोला बारूद (MCA) बार्ज परियोजना के पांचवें बार्ज का शुभारंभ

08 x मिसाइल लेस एम्युनिशन परियोजना का पांचवा पोत भारतीय नौसेना के लिए विशाखापत्तनम के MSME शिपयार्ड, मेसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (SEPPL) द्वारा तैयार किया गया है। सह गोला बारूद पोत एलएसएएम 13 (यार्ड 81)’ को 10 जून, 2024 को मेसर्स विनायगा मरीन पेट्रो लिमिटेड, मीरा भयंदर, महाराष्ट्र (मैसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का लॉन्च साइट) में शुरू किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता एनडी (एमबीआई) के महाप्रबंधक (क्यूए) कमोडोर मनीष विग ने की थी।

मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज के बारे में

08 x मिसाइल लेस एम्युनिशन बार्ज नौकाओं के निर्माण के लिए अनुबंध पर 19 फरवरी, 2021 को भारतीय रक्षा मंत्रालय और विशाखापत्तनम के MSME शिपयार्ड, मेसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
भार उठाने में सक्षम इन पोतों के नौसेना में शामिल होने से छोटे बांधों एवं बंदरगाहों पर अन्य जहाजों के लिए सामान/गोला-बारूद का परिवहन, रसद की लदान और पोतारोहण तथा अवरोहण की सुविधा के द्वारा भारतीय नौसेना की सैन्य गतिविधियों के संचालन को गति मिलेगी।
इन नौकाओं को भारतीय नौसेना के प्रासंगिक नियमों एवं भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) के विनियमन के तहत स्वदेशी रूप से तैयार और निर्मित किया गया है।
डिजाइन चरण के दौरान बार्ज का मॉडल परीक्षण नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (NSTL), विशाखापत्तनम में किया गया था।
ये नौकाएं भारत सरकार (जीओआई) की मेक इन इंडिया पहल के गर्वित ध्वजवाहक हैं।

2022-23 में शहरी-ग्रामीण उपभोग व्यय अंतर घटकर 71% हुआ : MoSPI सर्वेक्षण

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में पाया गया है कि अगस्त 2022 से जुलाई 2023 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत का औसत मासिक पूंजी व्यय शहरी भारत की तुलना में 71 प्रतिशत कम रहा। सर्वेक्षण में कहा गया कि इस अवधि के दौरान ग्रामीण भारत का मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) औसतन 3,773 रुपये रहा।

MoSPI के बारे में

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 15 अक्टूबर 1999 को सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। मंत्रालय के दो विभाग हैं, एक सांख्यिकी से संबंधित और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित है।

सांख्यिकी विभाग, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) कहा जाता है, में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO), कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) शामिल हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में तीन प्रभाग हैं, अर्थात्:

बीस सूत्रीय कार्यक्रम (बीएसपी)
अवसंरचना निगरानी और परियोजना निगरानी
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)।

इन दो विंगों के अलावा, भारत सरकार (MoSPI) के संकल्प द्वारा सृजित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित एक स्वायत्त संस्थान अर्थात् भारतीय सांख्यिकी संस्थान है।

सर्वेक्षण क्या कहता है?

7 जून को जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय वास्तविक कीमतों पर 2011-12 की तुलना में 2022-23 में 40 प्रतिशत अधिक तेजी से बढ़ा है, जबकि शहरी क्षेत्र में MPCE इसी अवधि में 33 प्रतिशत बढ़ा है।
ग्रामीण क्षेत्र में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1,430 रुपए था जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,008 रुपए हो गया। जबकि शहरी क्षेत्र में एमपीसीई 2011-12 में 2,630 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 3,510 रुपये हो गया।
भारत में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति खपत में तेजी से वृद्धि देखी गई है। शहरी और ग्रामीण एमपीसीई के बीच अंतर में पिछले कुछ वर्षों में कमी देखी गई है, अंतर 2009-10 में 90 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 75 प्रतिशत हो गया है।
2011-12 में शहरी और ग्रामीण MPCE के बीच का अंतर 84 प्रतिशत था जो 2022-23 में घटकर 75 प्रतिशत रह गया है।

लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान बने बांग्लादेश के सेना प्रमुख

लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान को अगले तीन साल के लिए बांग्लादेश सेना के प्रमुख के तौर पर नामित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान 23 जून से कार्यभार संभालेंगे। 58 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल वेकर जमान को कार्यभार संभालने के दिन ही चार सितारा जनरल के पद पर अपग्रेड कर दिया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान को जनरल के रूप में पदोन्नति के साथ सेना प्रमुख के तौर पर 23 जून से नियुक्त किया जाता है। वह जनरल एसएम सैफुद्दीन अहमद की जगह लेंगे। जमान 1985 में इन्फैंट्री कॉर्प्स के अफसर के रूप में नियुक्त हुए थे। वे अब बांग्लादेश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (सीजीएस) हैं। चीफ ऑफ स्टाफ, जिसे आसान शब्दों में सेना प्रमुख कहा जाता है।

सीजीएस के तौर पर जमान सैन्य अभियान, सैन्य खुफिया संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मामले और बजट समेत अन्य सैन्य मुद्दों की देखरेख करेंगे। साढ़े तीन दशक से अधिक के शानदार करियर में जमान के पास प्रमुख कमांड, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियां संभालने का अनुभव है। उन्होंने इनफैंट्री बटालियन और इंफैंट्री डिवीजन की भी कमान संभाल चुके हैंwor। सशस्त्र बल प्रभाग के प्रमुख के तौर पर वह बांग्लादेश सशस्त्र बलों के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मामलों से सीधे जुड़े हुए थे। संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा मामलों के लिए उन्हें बांग्लादेश के जेंडर चैंपियन और जेंडर एडवोकेट के रूप में भी नामांकित किया गया था।

जमान ने बांग्लादेश नेशनल ऑथोरिटी ऑफ केमिकल वीपंस कनवेंशन का भी नेतृत्व किया। वह बांग्लादेश डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और यूनाइटेड किंगडम के ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र हैं।

मई में खुदरा महंगाई दर 12 महीने के निचले स्तर पर, 4.75 प्रतिशत पर पहुंचा आंकड़ा

देश की खुदरा मुद्रास्फीति मई में सालाना आधार पर घटकर 12 महीने के निचले स्तर 4.75 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह पिछले महीने यानी अप्रैल में 11 महीने के निचले स्तर 4.83 प्रतिशत थी। l सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 2-6 फीसदी के सहिष्णुता दायरे में बना हुआ है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार क्रमिक आधार पर मुद्रास्फीति की दर मई में 0.48 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।

मई में खाद्य मुद्रास्फीति की दर अप्रैल के 8.75 प्रतिशत से घटकर मई में 8.62 प्रतिशत हो गई। हालांकि यह आंकड़ा मई 2023 की खाद्य महंगाई दर 3.3 प्रतिशत से अधिक है। ग्रामीण मुद्रास्फीति मई में घटकर 5.28 प्रतिशत रह गई, जो पहले 5.43 प्रतिशत थी। इस बीच, मई में शहरी मुद्रास्फीति की दर 4.15 प्रतिशत रही।

फलों और सब्जियों की मुद्रास्फीति

फलों और सब्जियों की मुद्रास्फीति अप्रैल के 27.8 प्रतिशत से घटकर मई में सालाना आधार पर 27.3 प्रतिशत पर आ गई। अनाज और दालों की कीमतें जो भारत के मुख्य आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मुद्रास्फीति की दर क्रमशः 8.69 प्रतिशत और 17.14 प्रतिशत पर आ गई। ईंधन के मामले में मुद्रास्फीति दर मई में घटकर 3.83 प्रतिशत रह गई, जबकि अप्रैल में इसमें 4.24 प्रतिशत की गिरावट आई थी। कपड़े और जूते और हाउसिंग सेक्टर के लिए मुद्रास्फीति दर मई में क्रमशः 2.74 प्रतिशत और 2.56 प्रतिशत रही।

जून की मौद्रिक नीति समिति

जून की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के फैसलों के बारे में बताते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि भारत की मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय बैंक चाहता है कि यह प्रक्रिया क्रमिक हो और टिकाऊ आधार पर हो।

G-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली रवाना हुए पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी-7 समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली जा रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन के मुख्य रूप से वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल से निपटने पर ध्यान होगा। मोदी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 14 जून को होने वाले शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र में भाग लेने के लिए गुरुवार को इटली रवाना हुए। तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। इटली के अपुलिया क्षेत्र के बोर्गो एग्नाजिया के आलीशान रिसॉर्ट में 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गाजा में संघर्ष का मुद्दा छाया रहने की संभावना है।

भारत ने दोहराया कि यूक्रेन संघर्ष को हल करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प संवाद और कूटनीति है। क्वात्रा ने कहा कि मोदी 14 जून को अन्य देशों के साथ संपर्क सत्र में भाग लेंगे। यह सत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित होगा। विदेश सचिव ने कहा कि जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी से पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। विदेश सचिव ने कहा कि जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नयी दिल्ली के प्रयासों की बढ़ती मान्यता को दर्शाती है।

पीएम मोदी की लगातार पांचवीं भागीदारी

शिखर सम्मेलन में भारत की यह 11वीं और पीएम मोदी की लगातार पांचवीं भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। सम्मेलन से अलग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठके करने की संभावना है। साथ ही पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ भी बैठक करेंगे। इस महीने स्विट्जरलैंड में आयोजित सम्मेलन में लगभग 90 देश शामिल होंगे। यह यात्रा पीएम मोदी को भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर शिखर सम्मेलन में उपस्थित अन्य विश्व नेताओं के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी।

G7 क्या है?

G7 में कनाडा, फ्रांँस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिये एक अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं जिसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं द्वारा एक घूर्णन आधार (Rotational Basis) पर की जाती है।

खनन क्षेत्र में गिरावट के बीच मार्च 2024 में भारत का औद्योगिक उत्पादन घटकर 4.9%

भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ने मार्च 2024 में 4.9% की वृद्धि दर दर्ज की, जो मुख्य रूप से खनन क्षेत्र में आई सुस्ती के कारण मामूली मंदी को दर्शाता है। यह गिरावट फरवरी 2024 में 5.6% की मजबूत वृद्धि के बाद आई है और मार्च 2023 में देखी गई 1.9% की वृद्धि के बिल्कुल विपरीत है।

क्षेत्रीय प्रदर्शन अवलोकन

खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जिसमें वृद्धि दर मार्च 2024 में घटकर 1.2% रह गई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 6.8% थी। इस बीच, विनिर्माण क्षेत्र ने लचीलापन दिखाया, जो मार्च 2023 में 1.5% की तुलना में 5.2% की वृद्धि पर पहुंच गया। बिजली उत्पादन में 8.6% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के मार्च में 1.6% संकुचन से रिकवरी को दर्शाता है।

विनिर्माण वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता

विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख चालकों में मूल धातुओं (7.7% वृद्धि), फार्मास्यूटिकल्स (16.7% वृद्धि) और अन्य परिवहन उपकरण (25.4% वृद्धि) का निर्माण शामिल है। इन खंडों ने मार्च 2024 में समग्र औद्योगिक उत्पादन विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अंतिम उपयोग वर्गीकरण

वस्तुओं के अंतिम उपयोग के आधार पर विभाजन करने पर, प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में 2.5%, पूंजीगत वस्तुओं में 6.1%, मध्यवर्ती वस्तुओं में 5.1% तथा बुनियादी ढांचे और निर्माण वस्तुओं में 6.9% की वृद्धि हुई। हालांकि, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में 4.9% की गिरावट देखी गई, जबकि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में 9.5% की वृद्धि हुई।

आर्थिक अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण

अर्थशास्त्री बताते हैं कि औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में मंदी पिछली अनुकूल परिस्थितियों, विशेष रूप से लीप-ईयर प्रभाव के कम होते प्रभाव को दर्शाती है। खनन क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद, विनिर्माण और बिजली उत्पादन में उछाल भारत के औद्योगिक परिदृश्य में कुछ लचीलापन दर्शाता है, हालांकि अलग-अलग क्षेत्रीय प्रदर्शन के साथ।

2025 क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 जून 2024 को इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया।

जागरूकता और कार्रवाई के माध्यम से किसी विषय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र एक या अधिक विषयों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के फोकस के रूप में घोषित कर सकता है। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

जागरूकता बढ़ाना और अध्ययन को प्रोत्साहित करना

2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित करके, संयुक्त राष्ट्र क्वांटम विज्ञान के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना चाहता है, युवाओं को इसका अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है और वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए समर्थन बढ़ाना चाहता है।

पृष्ठभूमि और इतिहास

1925 में जर्मन भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया थे जिसने क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी थी। इस घटना के 100 वर्ष के पूरे होने के उपलक्षय में 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का प्रस्ताव लाया गया था।

इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक घटना को मान्यता देने के लिए, नवंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के सामान्य सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अनुरोध किया गया कि संयुक्त राष्ट्र 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करे।

अफ्रीकी देश घाना ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में छह अन्य देशों द्वारा सह-प्रायोजित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे पारित किया और 7 जून 2024 को आधिकारिक तौर पर 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया।

क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी में एक मौलिक सिद्धांत

क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी में एक मौलिक सिद्धांत है जो उप-परमाणु स्तर पर प्रकृति के व्यवहार का वर्णन करता है। क्वांटम यांत्रिकी ने विज्ञान की अन्य शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामग्री विज्ञान और सूचना विज्ञान में प्रगति में काफी योगदान दिया है।

संयुक्त राष्ट्र घोषणा का प्रभाव

संयुक्त राष्ट्र की यह घोषणा क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करेगा और हितधारकों और जनता के बीच इसके बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। यह सदस्य देशों, अनुसंधान संस्थानों, व्यक्तिगत वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं को संयुक्त राष्ट्र 2030 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने और जलवायु, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा, दवाओं और साफ पानी से संबंधित पृथ्वी की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक नया अनुप्रयोग खोजने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय ऐल्बिनिज़म जागरूकता दिवस 2024- थीम और इतिहास

संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय ऐल्बिनिज़म जागरूकता दिवस (International Albinism Awareness Day) मनाया जाता है। यह दिन ऐल्बिनिज़म वाले लोगों के मानवाधिकारों के महत्व और उत्सव का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इस प्रस्ताव को अपनाया और ऐल्बिनिज़म वाले लोगों के खिलाफ हमलों और भेदभाव की रोकथाम के लिए अपना दृढ़ पैर रखा। यह दिन ऐल्बिनिज़म और इसके साथ रहने वाले लोगों के मामले में लोगों को अतीत के खतरों और भविष्य के रास्ते की याद दिलाने के लिए अनिवार्य है।

इस वर्ष का थीम

2024 में अंतरराष्ट्रीय ऐल्बिनिजम जागरूकता दिवस की शुरुआत के एक दशक पूरे हो रहे हैं। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए इस वर्ष का थीम ‘IAAD के 10 वर्ष: सामूहिक प्रगति का एक दशक’ तय किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय ऐल्बिनिज़म जागरूकता दिवस: इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर, 2014 को एक प्रस्तवा अपनाया था, जो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़्म जागरूकता दिवस के रूप में 2015 से घोषित करने के लिए था। ऐल्बिनिज़म से पीड़ित व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता वाले विशिष्ट समूह के रूप में विचार करने की वकालत करने वाले नागरिक समाज संगठनों के आह्वान के जवाब में, परिषद ने 26 मार्च, 2015 को ऐल्बिनिज़म वाले व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों के आनंद पर स्वतंत्र विशेषज्ञ का जनादेश बनाया।

ऐल्बिनिज़म क्या है?

ऐल्बिनिज़म जन्म के समय मौजूद एक दुर्लभ, गैर-संक्रामक, आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला अंतर है। लगभग सभी प्रकार के ऐल्बिनिज़म में, माता-पिता दोनों को इसके पारित होने के लिए जीन रखना चाहिए, भले ही उनके पास स्वयं ऐल्बिनिज़म न हो। यह स्थिति जातीयता की परवाह किए बिना और दुनिया के सभी देशों में दोनों लिंगों में पाई जाती है। ऐल्बिनिज़म के परिणामस्वरूप बालों, त्वचा और आंखों में रंजकता (मेलेनिन) की कमी हो जाती है, जिससे सूर्य और तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। नतीजतन, ऐल्बिनिज़म से पीड़ित लगभग सभी लोग दृष्टिबाधित होते हैं और उनमें त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। मेलेनिन की अनुपस्थिति का कोई इलाज नहीं है जो ऐल्बिनिज़म का केंद्र है।

भारत 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा

भारत अगले साल पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के कार्यकारी बोर्ड ने यह घोषणा की। यह प्रतियोगिता दिसंबर में खेली जाएगी। प्रतियोगिता में यह पहला अवसर होगा जबकि इसमें 24 टीम हिस्सा लेंगी।

एफआईएच के अध्यक्ष तैयब इकराम ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि एफआईएच हॉकी जूनियर विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या बढ़ गई है और मैं अगले साल इन 24 युवा टीमों को खेलते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं। यह 24 टीमें हमारे खेल के भविष्य का प्रतिनिधित्व करेंगी।

पिछला जूनियर विश्व कप 2023

पिछला जूनियर विश्व कप 2023 में कुआलालंपुर में खेला गया था जिसमें जर्मनी ने फाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराकर खिताब जीता था। स्पेन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर रहा था। भारत इससे पहले तीन बार 2013 (नई दिल्ली), 2016 (लखनऊ) और 2021 (भुवनेश्वर) में टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है। भारत 2016 में चैंपियन भी बना था।

हॉकी इंडिया की प्रतिबद्धता

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए भारत को चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी में भारत के बढ़ते महत्व का प्रमाण बताया। तिर्की ने युवा प्रतिभाओं को निखारने और देश की हॉकी विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

टूर्नामेंट का इतिहास और भारत की भूमिका

भारत के पिछले मेज़बानी अनुभव, साथ ही घरेलू धरती पर इसकी सफलता, वैश्विक हॉकी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देश की प्रतिष्ठा को रेखांकित करती है। घरेलू मैदान पर पिछले दो खिताब जीतने के साथ, भारत का लक्ष्य FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेज़बानी और प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्टता की अपनी विरासत को जारी रखना है।

वोडाफोन आइडिया के अभिजीत किशोर सीओएआई के चेयरपर्सन बने

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने 2024-25 के कार्यकाल के लिए अपने नए नेतृत्व की घोषणा की है, जो जून 2024 से प्रभावी होगा। वोडाफोन आइडिया (वीआई) के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) अभिजीत किशोर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि भारती एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी (सीआरओ) राहुल वत्स उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।

नेतृत्व अवलोकन

अभिजीत किशोर, दूरसंचार उद्योग में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, अपनी नई भूमिका में विशेषज्ञता का खजाना लेकर आए हैं। वोडाफोन आइडिया में सीओओ बनने से पहले, उन्होंने कंपनी के एंटरप्राइज बिजनेस का नेतृत्व किया। राहुल वत्स, दूरसंचार में 29 वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी पेशेवर हैं, जो दूरसंचार और प्रसारण लाइसेंसिंग, आर्थिक विनियमन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन और नियामक मुकदमेबाजी जैसे क्षेत्रों में अच्छी तरह से वाकिफ हैं।

डिजिटल परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता

किशोर ने भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने और देश के डिजिटल परिवर्तन को और गति देने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वत्स ने उभरते दूरसंचार क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार और नियामकों के साथ सहयोग पर जोर दिया।

उद्योग जगत में प्रतिनिधित्व में COAI की भूमिका

प्रमुख उद्योग निकाय के रूप में COAI दूरसंचार, इंटरनेट, प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा क्षेत्रों में प्रमुख हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है। COAI के महानिदेशक एसपी कोचर ने चल रही डिजिटल क्रांति के महत्व और समाज, अर्थव्यवस्था और शासन के विभिन्न पहलुओं को बदलने में 5G की भूमिका पर प्रकाश डाला।