भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने वर्ष 2024-25 के लिए 7.0 प्रतिशत की वार्षिक औसत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण में कहा गया है कि लगातार चुनौतियों के बावजूद, भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है और देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उद्योग निकाय ने कहा कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए औसत वृद्धि पूर्वानुमान 2024-25 के लिए 3.7 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह वर्ष 2023-24 में दर्ज की गई लगभग 1.4 प्रतिशत की वृद्धि में सुधार दर्शाता है।
उद्योग निकाय का अनुमान है कि सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की उम्मीद के साथ अल नीनो प्रभाव में कमी आने से कृषि उत्पादन के लिए अच्छा संकेत मिलने की संभावना है। दूसरी ओर, उद्योग और सेवा क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष में क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 7.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, यह बात फिक्की ने अपने आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण में कही है।
सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति
सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 2024-25 की पहली तिमाही और 2024-25 की दूसरी तिमाही में औसत जीडीपी वृद्धि क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति का औसत पूर्वानुमान 2023-24 के लिए 4.5 प्रतिशत रखा गया है, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत है। जबकि अनाज, फलों और दूध में मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ खाद्य कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, सर्वेक्षण प्रतिभागियों को उम्मीद है कि खरीफ उत्पादन के बाजार में पहुंचने के साथ दूसरी तिमाही में कीमतों में कमी आएगी।
रेपो दर में कटौती की उम्मीद
रिपोर्ट में शामिल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में ही रेपो दर में कटौती की उम्मीद है, क्योंकि आरबीआई से मुद्रास्फीति के रुझान पर कड़ी नज़र रखते हुए अपने सतर्क रुख को जारी रखने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 (मार्च 2025) के अंत तक नीतिगत रेपो दर को 6.0 प्रतिशत तक कम करने का अनुमान है। अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय बजट 2024-25 में नीति में निरंतरता और सरकार द्वारा पहले से किए जा रहे सुधारों में और गति आने का भी अनुमान लगाया।
