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Namo Bharat Train: दिल्ली से मेरठ अब सिर्फ 40 मिनट में, PM मोदी ने दिखाई झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2025 को दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया। यह खंड उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद को दिल्ली के न्यू अशोक नगर से जोड़ता है और व्यापक 82 किमी लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ “नमो भारत” कॉरिडोर का हिस्सा है। आरआरटीएस का उद्देश्य दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा समय को महत्वपूर्ण रूप से कम करके क्षेत्रीय परिवहन में क्रांति लाना है।

प्रमुख बिंदु

उद्घाटन का विवरण

  • पीएम मोदी ने साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक के 13 किमी खंड का उद्घाटन किया।
  • यह आयोजन दिल्ली में नमो भारत ट्रेनों के पहले संचालन का प्रतीक बना।
  • प्रधानमंत्री ने ट्रेन में सवारी की और यात्रियों व बच्चों से बातचीत की।

परिचालन विवरण

  • कुल कॉरिडोर की लंबाई: 82 किमी (सराय काले खां से मोदीनगर)।
  • नव उद्घाटित खंड: 13 किमी, जिसमें 6 किमी भूमिगत हिस्सा शामिल है।
  • आनंद विहार स्टेशन एक प्रमुख ट्रांजिट हब है, जो दिल्ली मेट्रो की ब्लू और पिंक लाइनों, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से जुड़ा है।

यात्री सेवाएं

  • यात्री सेवाएं उद्घाटन दिवस पर शाम 5 बजे से शुरू हुईं।
  • हर 15 मिनट पर ट्रेनें चलेंगी, जिससे प्रतीक्षा समय कम होगा।

किराया संरचन

  • न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ: ₹150 (साधारण कोच), ₹225 (प्रीमियम कोच)।

कॉरिडोर की विशेषताएं

  • कुल स्टेशन: 16 नमो भारत स्टेशन और 9 मेरठ मेट्रो स्टेशन।
  • मुख्य इंटरचेंज: न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से जुड़ता है।
  • यात्रा समय: न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ 40 मिनट से कम।

महत्वपूर्ण मील के पत्थर

  • इससे पहले 17 किमी के प्राथमिक खंड (साहिबाबाद से दुहाई डिपो) का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2024 को हुआ था।
  • नया खंड दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा समय को एक-तिहाई तक कम करता है।
सारांश/स्थिर जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? पीएम मोदी ने नमो भारत आरआरटीएस का शुभारंभ किया: 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ यात्रा
उद्घाटन तिथि 5 जनवरी 2025
खुला हुआ खंड साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर (13 किमी)
कुल कॉरिडोर लंबाई 82 किमी (सराय काले खां से मोदीनगर)
यात्रा समय न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ: 40 मिनट से कम
मुख्य स्टेशन आनंद विहार (मेट्रो ब्लू और पिंक लाइनों, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से जुड़ा)
ट्रेन की आवृत्ति हर 15 मिनट
किराया ₹150 (साधारण कोच), ₹225 (प्रीमियम कोच)
विशेषताएं 6 किमी भूमिगत हिस्सा, दिल्ली में पहला आरआरटीएस, उच्च गति क्षेत्रीय कनेक्टिविटी
पिछला मील का पत्थर 17 किमी प्राथमिक खंड का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2024 को
कुल स्टेशन 16 नमो भारत स्टेशन, 9 मेरठ मेट्रो स्टेशन

सरकार ने समावेशी निर्णय के लिए एफटीपी में संशोधन किया

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत, एफटीपी के निर्माण या संशोधन के दौरान संबंधित हितधारकों, जैसे आयातकों, निर्यातकों और उद्योग विशेषज्ञों से परामर्श अनिवार्य कर दिया गया है।

संशोधन के प्रमुख उद्देश्य

समावेशी निर्णय-निर्माण:
यह संशोधन व्यापार नीतियों से प्रभावित सभी हितधारकों को नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करता है। इससे आयात, निर्यात और माल के परिवहन को प्रभावित करने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं में हितधारकों को अपनी राय व्यक्त करने और सार्थक योगदान देने का अवसर मिलेगा।

प्रतिपुष्टि के लिए तंत्र:

यह संशोधन हितधारकों को उनके विचारों, सुझावों, टिप्पणियों या प्रतिक्रिया को अस्वीकार करने के कारणों की सूचना देने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है। यह पारदर्शिता सरकार और व्यापार प्रतिभागियों के बीच विश्वास और स्पष्टता को बढ़ावा देता है।

व्यवसाय करने में सुगमता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

ये संशोधन भारत में व्यवसाय करने की सुगमता को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। परामर्श के माध्यम से हितधारकों और विशेषज्ञों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके, सरकार व्यापार और वाणिज्य के लिए एक अधिक अनुकूल वातावरण बनाने का लक्ष्य रखती है।

अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित

सरकार प्रत्येक मूल्यवान राय और प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह यह भी स्वीकार करती है कि किसी विषय पर भिन्न विचार हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, व्यापार की सुचारु कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, सरकार अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यह प्रावधान समावेशिता को बढ़ावा देते हुए भी निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

भविष्य के लिए प्रभाव

यह संशोधन व्यापार से संबंधित निर्णय-निर्माण में समावेशिता का एक नया युग लेकर आएगा। जैसे ही सरकार आधिकारिक चैनलों के माध्यम से एफटीपी में बदलाव के लिए हितधारकों की राय और प्रतिक्रिया पर विचार करना शुरू करेगी, यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण अधिक प्रभावी और प्रतिनिधित्वकारी व्यापार नीतियों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

मुख्य बिंदु विवरण
खबर में क्यों विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 2 जनवरी 2025 को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में संशोधन किया, जिससे नीति निर्माण/संशोधन के लिए हितधारकों से परामर्श अनिवार्य किया गया।
संशोधन की तिथि 2 जनवरी 2025
मुख्य उद्देश्य आयातकों, निर्यातकों और उद्योग विशेषज्ञों जैसे हितधारकों को शामिल कर समावेशी निर्णय-निर्माण सुनिश्चित करना।
प्रतिक्रिया तंत्र हितधारकों को सुझाव देने के लिए एक संरचित मंच प्रदान किया गया है, जिसमें सुझाव अस्वीकार करने के कारण भी साझा किए जाएंगे।
व्यवसाय करने में सुगमता भारत के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ाकर इसे सुधारना।
अधिकार सुरक्षित नीतियों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।
विदेश व्यापार महानिदेशालय भारत में विदेश व्यापार नीति को लागू करने और इसकी निगरानी करने का दायित्व।
विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) भारत के आयात और निर्यात नियमों को नियंत्रित करती है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देना है।

PM मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का किया उद्घाटन

4 जनवरी 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का आयोजन वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

कार्यक्रम के विवरण और उद्देश्य

विषय और आदर्श वाक्य:

  • विषय: “विकसित भारत 2047 के लिए एक मजबूत ग्रामीण भारत का निर्माण।”
  • आदर्श वाक्य: “गांव बढ़े, तो देश बढ़े।”

अवधि:

  • महोत्सव 4 से 9 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है।

मुख्य फोकस क्षेत्र:

  1. ग्रामीण महिलाएं:
    • आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के लिए महिला उद्यमशीलता पर जोर।
  2. वित्तीय समावेशन:
    • उत्तर-पूर्व भारत में विशेष रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियों और वित्तीय समावेशन का समर्थन।
  3. नवाचार और प्रौद्योगिकी:
    • ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग।
  4. सांस्कृतिक धरोहर:
    • भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए रंगारंग प्रस्तुतियां और प्रदर्शनियां।

सरकार की ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता

प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत को एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

  • उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, और जल जीवन मिशन जैसी पहलों का उल्लेख किया।
  • इन योजनाओं के तहत करोड़ों ग्रामीण परिवारों को शौचालय, पक्के मकान और सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं।

महोत्सव का महत्व

ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, एक मजबूत और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

  • आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण, और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह कार्यक्रम सरकार के विकसित भारत 2047 के विज़न के साथ मेल खाता है।
  • यह भारत की समग्र प्रगति में ग्रामीण विकास के महत्व को रेखांकित करता है।

NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के बारे में

स्थापना:

  • 12 जुलाई 1982, NABARD अधिनियम, 1981 के तहत।
  • बी. शिवरामन समिति (1979) की सिफारिशों के आधार पर।

स्वामित्व:

  • 100% भारत सरकार के स्वामित्व में।

मुख्य कार्य:

  1. ग्रामीण ऋण संस्थानों (RRBs, SCBs, DCCBs) की निगरानी और वित्तपोषण।
  2. सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) क्षेत्र का समर्थन।
  3. ग्रामीण ऋण संस्थानों का विकास।

महत्वपूर्ण जानकारी:

  • NABARD व्यक्तिगत रूप से ऋण प्रदान नहीं करता।
  • ग्रामीण ऋण संस्थानों का नियमन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा किया जाता है।\
  • मुख्यालय: मुंबई।
मुख्य बिंदु विवरण
खबरों में क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का विषय “विकसित भारत 2047 के लिए एक मजबूत ग्रामीण भारत का निर्माण” है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाना और ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देना है।
आयोजक वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) और NABARD द्वारा सह-आयोजित।
कार्यक्रम की अवधि 4 जनवरी से 9 जनवरी 2025।
आदर्श वाक्य “गांव बढ़े, तो देश बढ़े।”
प्रदर्शित उत्पाद भौगोलिक संकेतक (GI)-प्रमाणित उत्पाद, जैविक उत्पाद, जनजातीय उत्पाद, और हथकरघा।
कार्यशालाएं और चर्चाएं जैविक कृषि, ग्रामीण महिला उद्यमिता, और उत्तर-पूर्व भारत का विकास।
प्रमुख योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन।
कार्यक्रम का स्थान भारत मंडपम, नई दिल्ली।
स्थिर जानकारी: NABARD पूरा नाम: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; स्थापना: 1982; मुख्यालय: मुंबई।

कन्याकुमारी में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भारत के पहले कांच के पुल (ग्लास ब्रिज) का उद्घाटन किया, जो कन्याकुमारी में स्थित है। यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है, जिससे कन्याकुमारी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक आकर्षक बन गया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा 37 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत निर्मित, यह कांच का पुल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और स्थानीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। यह परियोजना तिरुवल्लुवर प्रतिमा के अनावरण की रजत जयंती के अवसर पर शुरू की गई थी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने स्थापित किया था। यह पुल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनने की उम्मीद है।

कांच के पुल की मुख्य विशेषताएं

उद्घाटन का विवरण

  • तारीख: 30 दिसंबर, 2024
  • उद्घाटनकर्ता: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन
  • अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्ति:
    • उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन
    • डीएमके सांसद कनिमोझी

स्थान और संपर्क

  • स्थान: कन्याकुमारी, तमिलनाडु
  • जुड़ाव:
    • विवेकानंद रॉक मेमोरियल
    • तिरुवल्लुवर प्रतिमा (133 फीट ऊंचा स्मारक)
  • परिवर्तन: पुल ने दोनों स्थलों के बीच चलने वाले फेरी सेवा को एक आरामदायक वॉकवे में बदल दिया।

डिजाइन और आयाम

  • लंबाई: 77 मीटर
  • चौड़ाई: 10 मीटर
  • डिजाइन: बो-स्ट्रिंग-आर्च डिजाइन, जो सौंदर्य और स्थायित्व प्रदान करता है।
  • कांच की सतह: पारदर्शी, जो समुद्र के अद्भुत दृश्य और समुद्र के ऊपर चलने का अनुभव प्रदान करती है।

पुल की विशिष्टताएँ

  • समुद्री-ग्रेड टिकाऊपन: खारे पानी, उच्च आर्द्रता और तटीय क्षरण जैसी कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए निर्मित।
  • सुलभता में वृद्धि: फेरी सेवा पर निर्भरता कम करके, तेज और अधिक सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करता है।
  • सांस्कृतिक और सौंदर्य अपील: तमिलनाडु की विरासत का उत्सव मनाते हुए ऐतिहासिक स्मारकों को जोड़ता है, जो पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक वास्तुकला का संगम है।

आर्थिक और विकासात्मक लाभ

  • तमिलनाडु सरकार की 37 करोड़ रुपये की पर्यटन पहल का हिस्सा।
  • स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देकर, आतिथ्य उद्योग को लाभ पहुंचाने और रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद।

निर्माण के दौरान चुनौतियाँ

  • पर्यावरणीय परिस्थितियाँ: निर्माण के दौरान ऊंची लहरों और उच्च आर्द्रता ने कठिनाइयाँ पैदा कीं।
  • निर्माण तकनीक: दीर्घकालिक संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग।
समाचार का कारण भारत को कन्याकुमारी में पहला कांच का पुल मिला
परियोजना का नाम भारत का पहला कांच का पुल
स्थान कन्याकुमारी, तमिलनाडु
उद्घाटनकर्ता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन
परियोजना की लागत 37 करोड़ रुपये
प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उदयनिधि स्टालिन, कनिमोझी
जुड़ाव विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा
लंबाई 77 मीटर
चौड़ाई 10 मीटर
डिज़ाइन बो-स्ट्रिंग-आर्च डिज़ाइन
मुख्य विशेषताएँ पारदर्शी कांच की सतह, समुद्री-ग्रेड स्थायित्व
चुनौतियाँ ऊँची लहरें, उच्च आर्द्रता, और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ
आर्थिक लाभ स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा, बेहतर पहुंच प्रदान करता है
सांस्कृतिक महत्व तिरुवल्लुवर प्रतिमा की रजत जयंती का प्रतीक

 

नोमुरा ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के जीडीपी विकास अनुमान को घटाकर 6.7% किया

नोमुरा ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 की GDP वृद्धि के अपने अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.7% कर दिया है। यह संशोधन अप्रैल-जून तिमाही के धीमे विकास दर के आंकड़ों के बाद किया गया, जहां GDP वृद्धि 6.7% दर्ज की गई, जो पिछली तिमाही के 7.8% से कम थी।

प्रमुख कारक जो डाउनग्रेड को प्रभावित करते हैं:

  • सरकारी खर्च: राष्ट्रीय चुनावों के दौरान सरकारी खर्च में कमी के कारण आर्थिक मंदी।
  • उपभोक्ता मांग: उच्च ब्याज दरों और कम वेतन वृद्धि के कारण शहरी खपत कमजोर।
  • औद्योगिक गतिविधि: यात्री और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में गिरावट औद्योगिक गतिविधि में मंदी का संकेत देती है।

तुलनात्मक विश्लेषण:

  • नोमुरा के रूढ़िवादी दृष्टिकोण के बावजूद, अन्य वित्तीय संस्थान जैसे गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन ने अपने GDP वृद्धि के अनुमान 6.5% पर बनाए रखे हैं।

प्रभाव और भविष्य की दृष्टि:

  • नोमुरा का मानना है कि मुद्रास्फीति में कमी और सरकारी खर्च में वृद्धि निकट भविष्य में विकास का समर्थन करेंगे।
  • हालांकि, कम कॉर्पोरेट मुनाफे और क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट जैसी चुनौतियां अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं।
समाचार में क्यों? मुख्य बिंदु
नोमुरा ने भारत की FY25 GDP वृद्धि को संशोधित किया – नोमुरा ने भारत की FY25 GDP वृद्धि के अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.7% कर दिया।
संशोधन के कारण – उच्च ब्याज दरों और वेतन वृद्धि में कमी के कारण कमजोर उपभोक्ता मांग।
– राष्ट्रीय चुनावों के दौरान सरकारी खर्च में गिरावट।
– औद्योगिक गतिविधि में कमी (जैसे, वाहन बिक्री में गिरावट)।
आर्थिक संकेतक – आधिकारिक आंकड़े: अप्रैल-जून तिमाही में भारत की GDP वृद्धि 6.7% रही, जो उम्मीद से कम थी।
नोमुरा के आर्थिक पूर्वानुमान – FY26 GDP वृद्धि का अनुमान: 6.8%।
अन्य संस्थानों का दृष्टिकोण – गोल्डमैन सैक्स और जे.पी. मॉर्गन ने FY25 के लिए 6.5% वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा।
सरकार के उपाय – मुद्रास्फीति में कमी और सरकारी खर्च में वृद्धि से विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद।

भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित कर 2022-23 किया

भारत सरकार ने आर्थिक आकलनों की सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से 2022-23 में बदलने की योजना की घोषणा की है। यह संशोधन, जो एक दशक से अधिक समय में पहली बार किया जा रहा है, मौजूदा आर्थिक परिदृश्य और संरचनात्मक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगा।

मुख्य घटनाक्रम

सलाहकार समिति का गठन: राष्ट्रीय खातों के आँकड़ों (National Accounts Statistics) को बेहतर बनाने के लिए 26 सदस्यीय सलाहकार समिति (ACNAS) का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता बिश्वनाथ गोल्डर करेंगे। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), केंद्र और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति का मुख्य कार्य नए डेटा स्रोतों की पहचान करना और संशोधित श्रृंखला के तहत राष्ट्रीय खातों के आँकड़ों को संकलित करने की पद्धति को परिष्कृत करना है।

कार्यान्वयन समयरेखा: 2022-23 आधार वर्ष पर आधारित संशोधित GDP श्रृंखला को 2026 की शुरुआत तक लागू किए जाने की उम्मीद है। यह समयावधि व्यापक डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए सुनिश्चित की गई है ताकि नई श्रृंखला की सटीकता सुनिश्चित हो सके।

संशोधन की आवश्यकता: GDP के आधार वर्ष का नियमित रूप से अद्यतन करना आवश्यक है ताकि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों, जैसे उपभोग पैटर्न में बदलाव, क्षेत्रीय योगदान, और उभरते क्षेत्रों को शामिल किया जा सके। 2022-23 की आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करना नीतिगत निर्णय और विश्लेषण के लिए अधिक सटीक ढांचा प्रदान करेगा।

अतिरिक्त पहल: आधार वर्ष संशोधन के साथ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) जनवरी 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के मासिक अनुमानों की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। यह पहल डेटा-आधारित निर्णय लेने को बेहतर बनाने और श्रम बाजार आँकड़ों की गुणवत्ता को बढ़ाने का उद्देश्य रखती है।

समाचार में क्यों? मुख्य बिंदु
भारत GDP का आधार वर्ष 2011-12 से 2022-23 में बदल रहा है – GDP गणना के लिए अद्यतन आधार वर्ष, वर्तमान आर्थिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए।
संशोधन प्रक्रिया के लिए सलाहकार समिति का गठन – 26 सदस्यीय सलाहकार समिति, बिश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में, संशोधन का मार्गदर्शन करेगी।
कार्यान्वयन की अपेक्षित समयरेखा – संशोधित GDP श्रृंखला 2026 की शुरुआत तक लागू की जाएगी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पहलें – MoSPI जनवरी 2025 से PLFS के मासिक अनुमानों की शुरुआत करेगा।
संशोधन का फोकस – सटीकता बढ़ाने, नए आर्थिक क्षेत्रों और संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने पर केंद्रित।

EPFO ने देशभर में लागू की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को पूरे भारत के क्षेत्रीय कार्यालयों में सफलतापूर्वक लागू कर दिया है, जिससे पेंशन वितरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस पहल से 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जिससे वे देश के किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) की मुख्य विशेषताएं:

  1. संपूर्ण भारत में पहुंच:
    अब पेंशनभोगी अपनी पेंशन भारत के किसी भी बैंक शाखा से निकाल सकते हैं, जिससे शाखाओं के बीच स्थानांतरण की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
  2. सरलीकृत वितरण प्रक्रिया:
    CPPS पेंशन सेवाओं को आधुनिक और सरल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिससे पेंशन वितरण निर्बाध और कुशल हो गया है।
  3. वित्तीय प्रभाव:
    दिसंबर 2024 में, EPFO के 122 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग ₹1,570 करोड़ वितरित किए गए।

ऐतिहासिक संदर्भ:

CPPS से पहले, पेंशन वितरण विकेंद्रीकृत था, जहां प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता था। इससे पेंशनभोगियों, विशेष रूप से स्थानांतरण या बैंक शाखा बदलने वाले लोगों के लिए जटिलताएं और देरी होती थीं। CPPS के परिचय ने इन चुनौतियों का समाधान करते हुए पेंशन वितरण के लिए एकीकृत और कुशल प्रणाली प्रदान की है।

भविष्य के प्रभाव:

CPPS का सफल कार्यान्वयन भारत में लाखों पेंशनभोगियों के लिए जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समय पर और बिना किसी परेशानी के पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करके, EPFO सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखे हुए है।

समाचार में क्यों? मुख्य बिंदु
EPFO ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) शुरू की है। – EPFO की CPPS से 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ।
– पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकते हैं।
– EPFO का उद्देश्य पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करना है।
पेंशनभोगी – 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
प्रणाली का शुभारंभ – CPPS को EPFO के सभी 122 क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू किया गया।
कार्यान्वयन – किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की सुविधा।
वित्तीय वितरण – दिसंबर 2024 में पेंशनभोगियों को ₹1,570 करोड़ वितरित किए गए।

SBI लॉन्च करेगी हर घर लखपति योजना

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से दो नवाचारी जमा योजनाएं शुरू की हैं: ‘हर घर लाखपति’ और ‘एसबीआइ पैट्रोन्स’।

हर घर लाखपति: पूर्व-निर्धारित आवर्ती जमा योजना

‘हर घर लाखपति’ एक पूर्व-निर्धारित आवर्ती जमा योजना है, जिसे ग्राहकों को ₹1 लाख या उसके गुणक राशि तक बचत करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह योजना वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है और ग्राहकों को प्रभावी ढंग से योजना बनाने व बचत करने की अनुमति देती है।

  • यह योजना नाबालिगों के लिए भी उपलब्ध है, जिससे प्रारंभिक वित्तीय योजना और बचत की आदतों को प्रोत्साहन मिलता है।

एसबीआइ पैट्रोन्स: वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट

SBI ने ‘एसबीआइ पैट्रोन्स’ नामक एक विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट योजना पेश की है, जो विशेष रूप से 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है।

  • यह योजना वरिष्ठ ग्राहकों के साथ बैंक के दीर्घकालिक संबंधों को पहचानते हुए, अतिरिक्त ब्याज दरें प्रदान करती है।
  • यह योजना मौजूदा और नए टर्म डिपॉजिट ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

ब्याज दरें और अवधि

हर घर लाखपति:

  • न्यूनतम अवधि: 12 महीने (1 वर्ष)।
  • अधिकतम अवधि: 120 महीने (10 वर्ष)।
  • ब्याज दरें फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं के अनुरूप हैं।

एसबीआइ पैट्रोन्स:

  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए दी जाने वाली ब्याज दर से 10 आधार अंक (0.10%) अधिक ब्याज।
  • वर्तमान फिक्स्ड डिपॉजिट दरें:
    • 1 वर्ष से अधिक: 6.80%।
    • 2 वर्ष से अधिक: 7%।
    • 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम: 6.75%।
    • 5-10 वर्ष: 6.5%।

रणनीतिक उद्देश्य

इन योजनाओं के माध्यम से SBI का उद्देश्य है:

  • विशेष ग्राहक वर्गों की जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाना।
  • जमा बाजार में अपनी नेतृत्व स्थिति को मजबूत करना।
  • ग्राहकों की आकांक्षाओं से मेल खाने वाले लक्ष्य-उन्मुख जमा उत्पाद प्रदान करना।

SBI के अध्यक्ष सीएस सेटी ने बैंक की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि SBI नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राहकों को सशक्त बनाने वाले समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में योगदान देता है।

 

राज्य वित्त 2024-25 पर RBI की रिपोर्ट

RBI की हालिया रिपोर्ट ने महामारी के बाद राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधारों को रेखांकित किया है, साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान की है, जहां और सुधार की आवश्यकता है।

वित्तीय समेकन में उपलब्धियां

  • सकल वित्तीय घाटा (GFD):
    2022-23 और 2023-24 में राज्यों ने अपने समेकित GFD को GDP के 3% के भीतर सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। 2024-25 के लिए यह 3.2% बजट किया गया है।
  • राजस्व घाटा:
    2022-23 और 2023-24 में GDP के 0.2% पर कम स्तर पर बनाए रखा गया।
  • पूंजीगत व्यय:
    यह GDP के 2.4% (2021-22) से बढ़कर 2.8% (2023-24) हुआ और 2024-25 में इसे 3.1% तक बढ़ाने का बजट किया गया है, जो विकासात्मक खर्च पर ध्यान केंद्रित करता है।

ऋण स्तर और दायित्व

  • बकाया दायित्व:
    मार्च 2021 के अंत में GDP के 31% से घटकर मार्च 2024 के अंत में 28.5% हो गया, लेकिन यह महामारी से पहले के स्तर (मार्च 2019 के अंत में 25.3%) से अब भी अधिक है।
  • संभावित दायित्व:
    राज्यों की गारंटी मार्च 2017 में GDP के 2% से बढ़कर मार्च 2023 तक 3.8% हो गई है, जिससे संभावित वित्तीय जोखिम पैदा हो सकता है।

सब्सिडी व्यय

  • बढ़ती सब्सिडी:
    कृषि ऋण माफी और मुफ्त/सब्सिडी सेवाओं जैसे बिजली, परिवहन और गैस सिलेंडरों पर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

    • उदाहरण: 14 राज्यों ने महिलाओं के लिए आय हस्तांतरण योजनाएं लागू की हैं, जिनकी कुल लागत लगभग ₹2 लाख करोड़ (GDP का 0.6%) है।

बिजली क्षेत्र की चिंताएं

  • डिस्कॉम घाटे:
    2022-23 तक बिजली वितरण कंपनियों ने ₹6.5 लाख करोड़ के घाटे का सामना किया, जो GDP का लगभग 2.4% है। सुधार के कई प्रयासों के बावजूद यह समस्या बनी हुई है।

वित्तीय स्थिरता के लिए सिफारिशें

  1. ऋण समेकन:
    • ऊंचे ऋण स्तर वाले राज्यों के लिए, RBI ने एक विश्वसनीय रोडमैप की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध रणनीतियां हों।
  2. व्यय दक्षता:
    • परिणाम-आधारित बजटिंग के माध्यम से व्यय दक्षता बढ़ाने और सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की गई है, ताकि उत्पादक व्यय को कम न किया जा सके।
  3. वित्तीय ढांचा सुधार:
    • जोखिम-आधारित वित्तीय ढांचे को अपनाने, प्रतिकूल चक्रीय नीतियों का प्रावधान करने, और राज्य वित्त आयोगों को मजबूत बनाने की सलाह दी गई है।
    • यह सुधार स्थानीय निकायों को वित्तीय अनुशासन और पर्याप्त धन हस्तांतरण सुनिश्चित करेगा।
मुख्य बिंदु विवरण
समाचार में क्यों? RBI ने “राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन” रिपोर्ट जारी की, जिसमें महामारी के बाद राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार और बढ़ती सब्सिडी व संभावित दायित्वों जैसी चुनौतियां उजागर की गईं।
सकल वित्तीय घाटा (GFD) 2024-25 के लिए GDP का 3.2% बजट किया गया है, जो वित्तीय समेकन प्रयासों के अनुरूप है।
राजस्व घाटा 2022-23 और 2023-24 के लिए GDP का 0.2% पर बनाए रखा गया।
पूंजीगत व्यय GDP का 2.4% (2021-22) से बढ़कर 2.8% (2023-24) हुआ; 2024-25 के लिए 3.1% बजट किया गया।
बकाया दायित्व मार्च 2024 तक GDP का 28.5%, जो मार्च 2021 के 31% से कम है, लेकिन महामारी-पूर्व स्तर (2019 में 25.3%) से अधिक है।
संभावित दायित्व राज्यों की गारंटी मार्च 2023 तक GDP का 3.8%, जबकि मार्च 2017 में यह 2% थी।
सब्सिडी व्यय 14 राज्यों द्वारा महिलाओं के लिए आय हस्तांतरण योजनाओं के लिए ₹2 लाख करोड़ (GDP का 0.6%) आवंटित।
बिजली क्षेत्र के घाटे 2022-23 तक डिस्कॉम घाटे ₹6.5 लाख करोड़ (GDP का 2.4%)।
सिफारिशें ऋण समेकन, सब्सिडी का युक्तिकरण, और वित्तीय ढांचे में सुधार के लिए जोर दिया गया।

असम में हाथियों की संख्या बढ़ कर 5,828 हुई

असम में हाथियों की आबादी में वृद्धि हुई है और यह संख्या 5,828 हो गई है। इसकी घोषणा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने की, जिसमें बताया गया है कि असम वन विभाग ने हाल ही में राज्य में 2024 के लिए हाथियों की आबादी का अनुमान पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने सरमा ने कहा कि हाल ही में असम में 2024 के लिए हाथियों की आबादी का अनुमान लगाया है। 7 साल बाद किए गए इस सर्वेक्षण में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। उन्होंने हाथियों के संरक्षण में वन विभाग के प्रयासों की भी प्रशंसा की। यह सर्वेक्षण सात साल के अंतराल के बाद किया गया था।

आठ दिन की संरचित प्रोटोकॉल का पालन

यह रिपोर्ट ‘असम में हाथी जनसंख्या अनुमान 2024’  असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम राज्य चिड़ियाघर और बोटनिकल गार्डन में एक कार्यक्रम के दौरान की। राज्यभर में सातवीं बार किए गए अनुमान कार्य में असम के सभी 43 वन प्रभागों को शामिल किया गया और 20 से 27 फरवरी 2024 तक आठ दिन की संरचित प्रोटोकॉल का पालन किया गया। कुल 1,536 सर्वेक्षण ब्लॉकों का नमूना लिया गया, जिसमें 5,743 से अधिक कर्मियों की भागीदारी रही, जो इस पहल के विशाल पैमाने को दर्शाता है।

कुल हाथियों की जनसंख्या

रिपोर्ट के अनुसार, कुल जनसंख्या का 82 प्रतिशत (4,777 हाथी) पांच हाथी अभ्यारण्यों में निवास करते हैं, जो संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है। चिरांग-रिपु हाथी अभ्यारण्य में प्रति 100 वर्ग किमी में 79 हाथियों के साथ सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया। जहां तक प्रजनन स्वास्थ्य की बात है, वयस्क मादा से बछड़े का अनुपात 0.49 (100 वयस्क मादाओं पर 49 बछड़े) रिकॉर्ड किया गया, जो प्रजनन की मजबूती और जनसंख्या में सफल भर्ती को दर्शाता है। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि असम की हाथी जनसंख्या दशकों से स्थिर रही है, कभी भी 5,200 से नीचे नहीं गिरी, इसके बावजूद आवासीय विखंडन और मानव-हाथी संघर्ष जैसी चुनौतियां। राज्य में हाथी संरक्षण में संरक्षित क्षेत्रों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 68 प्रतिशत हाथी जनसंख्या संरक्षित क्षेत्रों में निवास करते हैं, जोहाथी संरक्षण के लिए उनकी महत्ता को उजागर करता है।

हाथी संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु राज्य स्तर पर कार्रवाई

रिपोर्ट में शिकार विरोधी प्रयासों को मजबूत करने और कम घनत्व वाले क्षेत्रों में आवासीय पुनर्स्थापना करने, सभी पहचाने गए हाथी गलियारों को सुरक्षित करने के लिए लंबे समय तक आवाजाही के रास्तों का निर्धारण करने और मूवमेंट अध्ययन और अनुकूल प्रबंधन के लिए रेडियो-टेलीमेट्री जैसी उन्नत निगरानी तकनीकों को लागू करने की सिफारिश की गई है। अधिकारियों का कहना है कि हाथी जनसंख्या अनुमान के निष्कर्ष असम में हाथी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर एक कार्रवाई योजना तैयार करने में मदद करेंगे।
सारांश/स्थिर जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? असम के हाथियों की संख्या 7 वर्षों में बढ़ी।
कुल हाथी जनसंख्या (2024) 5,828 (2017 से 109 की वृद्धि)।
मूल्यांकन अवधि 20 से 27 फरवरी 2024।
सर्वेक्षण ब्लॉक 1,536।
हाथी अभ्यारण्य 5 (चिरांग-रिपु, सोनितपुर, देहिंग-पटकाई, काजीरंगा-कार्बी आंगलोंग, धानसिरी-लुंडिंग)।
सर्वाधिक घनत्व चिरांग-रिपु (79 हाथी प्रति 100 वर्ग किमी)।
न्यूनतम घनत्व धानसिरी-लुंडिंग (6 हाथी प्रति 100 वर्ग किमी)।
मादा-से-बछड़ा अनुपात 0.49 (प्रति 100 वयस्क मादा पर 49 बछड़े)।
टस्कर-से-मखना अनुपात 1:1.97 (2017 में 1:2.63 से बेहतर)।
संरक्षित क्षेत्र जनसंख्या 68%।
प्रबंधित वन क्षेत्र जनसंख्या 30.4%।
सिफारिशें अवैध शिकार रोधी उपाय, आवास बहाली, गलियारे की अधिसूचना, रेडियो-टेलीमेट्री, अनुकूली प्रबंधन।

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