वित्त वर्ष 2025 में भारतीय रेलवे का पूंजीगत व्यय

भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में ₹2 लाख करोड़ से अधिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो इसके बजटीय आवंटन का 76% है।

बजटीय आवंटन और व्यय विवरण

कुल बजटीय आवंटन:
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे को ₹2.65 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसमें ₹2.52 लाख करोड़ का सकल बजटीय समर्थन (GBS) शामिल है।

हासिल व्यय:
दिसंबर 2024 तक, भारतीय रेलवे ने ₹1.91 लाख करोड़ GBS, ₹824 करोड़ बाहरी संसाधनों से, और ₹8,733 करोड़ अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से खर्च किए, जिससे कुल व्यय ₹2 लाख करोड़ से अधिक हो गया।

अवसंरचना विकास पर फोकस

इस बड़े पैमाने पर किए गए पूंजीगत व्यय से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय रेलवे अपनी अवसंरचना, क्षमता विस्तार, सुविधाओं के आधुनिकीकरण और सुरक्षा सुधारों को बेहतर बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है।

ऐतिहासिक संदर्भ और भविष्य की दृष्टि

यह उपलब्धि हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा पूंजी निवेश में लगातार वृद्धि को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य दक्षता और सेवा गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। वर्तमान व्यय प्रक्षेपवक्र यह दर्शाता है कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक रेलवे अपने वार्षिक बजटीय लक्ष्यों को पूरा करने या उससे अधिक हासिल करने की प्रबल संभावना रखता है।

बहादुर सिंह सागू को एएफआई अध्यक्ष के रूप में चुना गया

एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता और पद्म श्री से सम्मानित बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। उनका चुनाव चंडीगढ़ में आयोजित दो दिवसीय वार्षिक आम बैठक के दौरान हुआ। शॉट पुट में 2002 एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाले सागू ने एएफआई के तीन बार लगातार अध्यक्ष रहे आदिले सुमारीवाला का स्थान लिया, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। एएफआई ने भारत में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख पहलों की घोषणा भी की, जिनमें एक प्रमुख भाला प्रतियोगिता और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी शामिल है।

नियुक्ति के प्रमुख बिंदु

चुनाव विवरण

बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया।
उन्होंने आदिले सुमारीवाला का स्थान लिया, जिन्होंने तीन लगातार कार्यकालों के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज ने चुनाव की दौड़ से बाहर होकर सागू को एकमात्र उम्मीदवार बनाया।

एएफआई में नई नियुक्तियां

अध्यक्ष: बहादुर सिंह सागू
महासचिव: संदीप मेहता (उन्होंने रविंदर चौधरी का स्थान लिया)

निवर्तमान अध्यक्ष आदिले सुमारीवाला की प्रमुख घोषणाएं

नई भाला आमंत्रण प्रतियोगिता

भाले में रुचि बढ़ाने के लिए एक नई प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष 10 भाला फेंकने वाले एथलीट हिस्सा लेंगे।
नीरज चोपड़ा इस आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।
साझेदार: AFI, JSW, और एक विदेशी फर्म।
यह आयोजन 2025 के अंत में आयोजित होने की संभावना है।

भारत का पहला ब्रॉन्ज-लेवल कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट

10 अगस्त, 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख वैश्विक आयोजनों की मेजबानी के लिए बोलियां

भारत ने मेजबानी के लिए बोलियां लगाईं:
- 2029 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप
- 2029 वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप
- वर्ल्ड रिले इवेंट्स
- वर्ल्ड हाफ मैराथन

सुमारीवाला के कार्यकाल में प्रगति और चुनौतियां

प्रगति

भारतीय एथलेटिक्स ने पिछले 12 वर्षों में महत्वपूर्ण विकास देखा।
जमीनी स्तर का कार्यक्रम 100 जिलों से बढ़ाकर 619 जिलों तक विस्तारित किया गया।
एलीट स्तर पर प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सात एथलेटिक आयोजनों के लिए विदेशी कोच नियुक्त किए गए।

चुनौतियां

डोपिंग: भारतीय एथलेटिक्स में एक लगातार समस्या, जिसे हल करने के लिए प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है।
अधिक आयु के एथलीट: नियंत्रण में है, लेकिन निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है।
प्रारंभिक विशेषज्ञता: प्रशिक्षण में गहराई से जमी समस्या, जिसे सुधार और ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्ग	विवरण
खबर में क्यों?	बहादुर सिंह सागू एएफआई अध्यक्ष चुने गए
नए एएफआई अध्यक्ष	बहादुर सिंह सागू
निवर्तमान अध्यक्ष	आदिले सुमारीवाला
प्रमुख नियुक्ति	संदीप मेहता को एएफआई महासचिव नियुक्त किया गया
मुख्य घोषणा	नई भाला आमंत्रण प्रतियोगिता
2025 में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम	ब्रॉन्ज-स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर (भुवनेश्वर)
भविष्य की मेजबानी बोलियां	2029 वर्ल्ड जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप, वर्ल्ड रिले, वर्ल्ड हाफ मैराथन
प्रगति (2012-2024)	जमीनी स्तर के कार्यक्रमों का विस्तार और विदेशी कोचों की नियुक्ति
पहचानी गई चुनौतियां	डोपिंग, अधिक आयु के एथलीट, प्रशिक्षण में प्रारंभिक विशेषज्ञता

E-Shram Portal अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा का शुभारंभ किया। इसका मकसद असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करना है। श्रम मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, अब यह पोर्टल सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह कदम ई-श्रम को ‘वन स्टॉप सॉल्यूशन’ बनाने के सरकार विजन के अनुरूप है। कर्यक्रम में श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

22 भाषाओं में अपडेट

यह कदम सरकार के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयासों में एक और मील का पत्थर है। ई-श्रम पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषिणी परियोजना का उपयोग करके 22 भाषाओं में अपडेट किया गया है। इससे पहले, यह पोर्टल केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में उपलब्ध था। कार्यक्रम में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह ई-श्रम मंच पर बढ़ता विश्वास है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों द्वारा हर दिन औसतन 30 हजार से अधिक पंजीकरण हो रहे हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण

मंत्री ने सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील की कि वे ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं, ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें, जो उनके कल्याण, आजीविका और भलाई के लिए बनाई गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण से असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और पहलों तक पहुंच मिल सकेगी। अब तक, ई-श्रम पोर्टल के जरिए 12 सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा चुका है।

मध्यस्थों की मदद

मांडविया ने कहा कि पोर्टल की पहुंच बढ़ाने और यूजर के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स, बैंक कनेक्टर्स, पोस्ट ऑफिस जैसे मध्यस्थों की मदद ली जाएगी। श्रम सचिव सुमिता दावड़ा ने बताया कि असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक सहज पहुंच प्रदान करने के लिए मंत्रालय ई-श्रम को वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों की योजनाओं को भी ई-श्रम पोर्टल के साथ जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।

खबर में क्यों?	मुख्य बिंदु
e-श्रम पोर्टल का 22 भाषाओं में विस्तार	– श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने e-श्रम पोर्टल को 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया।
	– पहले यह केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में उपलब्ध था।
	– भाषिणी परियोजना ने इस बहुभाषी उन्नति को संभव बनाया।
	– उद्देश्य: असंगठित श्रमिकों के लिए पहुंच बढ़ाना।
पोर्टल उपयोग और एकीकरण	– पोर्टल असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए काम करता है।
	– 12 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण, जिनमें MGNREGA, ONORC और IGNDPS शामिल हैं।
	– प्रतिदिन 30,000 से अधिक पंजीकरण।
भविष्य के उन्नयन	– आसान पहुंच के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा।
	– एकल सामान्य आवेदन पत्र (Single Common Application Form) पेश किया जाएगा।
	– लाभों की पहुंच को सरल बनाने के लिए भुगतान गेटवे का एकीकरण।
मंत्रालय और परियोजना से जुड़े	– श्रम और रोजगार मंत्रालय (केंद्रीय मंत्री: डॉ. मनसुख मंडाविया) इस परियोजना की देखरेख कर रहा है।
	– भाषिणी परियोजना ने बहुभाषी क्षमताओं को सक्षम किया।
वर्तमान कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण	– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
	– वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)
	– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)
	– राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
पोर्टल का महत्व	– असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य।
	– विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए पंजीकरण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

दिल्ली के राजघाट पर बनेगा प्रणब मुखर्जी स्मारक

केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में नई दिल्ली के राजघाट परिसर में स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुखर्जी, जो 31 अगस्त 2020 को दिवंगत हुए, एक अनुभवी कांग्रेस नेता और भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इस अप्रत्याशित कदम के लिए आभार व्यक्त किया। यह स्मारक मुखर्जी के भारतीय राजनीति में दशकों लंबे योगदान को श्रद्धांजलि देगा।

स्मारक से जुड़े मुख्य बिंदु

निर्णय की तारीख: 1 जनवरी, 2025
स्थान: राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राजघाट परिसर, नई दिल्ली
स्वीकृति: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा
उद्देश्य: भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सम्मानित करना
पत्र प्राप्त करने वाली: शर्मिष्ठा मुखर्जी (प्रणब मुखर्जी की बेटी)

प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक यात्रा

1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश।
वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जैसे कई प्रमुख पदों पर कार्य।
2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा।
विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए प्रसिद्ध।

स्मारक का महत्व

राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर NDA सरकार द्वारा किसी कांग्रेस नेता के लिए पहला स्मारक।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रणब मुखर्जी के अच्छे संबंध और 2019 में उनके भारत रत्न सम्मान को इस पहल का प्रमुख कारण माना जा रहा है।
यह स्मारक पूर्व नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के साथ शामिल होगा।

राजनीतिक प्रासंगिकता

गांधी परिवार के साथ प्रणब मुखर्जी के संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे।
2018 में नागपुर में RSS मुख्यालय की उनकी यात्रा ने कांग्रेस के भीतर विवाद उत्पन्न किया।
भाजपा सरकार ने 2023 में एक अन्य कांग्रेस नेता पी.वी. नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया।

शर्मिष्ठा मुखर्जी की प्रतिक्रिया

स्मारक को “नववर्ष का सबसे अच्छा उपहार” कहा।
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया और इसे “अप्रत्याशित लेकिन सचमुच उदार” बताया।
उनके पिता का यह विश्वास याद किया कि राज्य सम्मान मांगा नहीं, बल्कि प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रणब मुखर्जी की उपलब्धियां

साल	उपलब्धि
1969	भारतीय राजनीति में प्रवेश, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस में शामिल।
1982	भारत के वित्त मंत्री, इस पोर्टफोलियो को कई बार संभाला।
2012-2017	भारत के राष्ट्रपति, संवैधानिक समझदारी के लिए प्रसिद्ध।
2018	RSS मुख्यालय का दौरा, कांग्रेस में विवाद उत्पन्न।
2019	भारत रत्न से सम्मानित, NDA सरकार द्वारा प्रदान किया गया।
2020	31 अगस्त 2020 को निधन, देशभर में राष्ट्रीय शोक मनाया गया।

सड़क हादसे में घायल को मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज, जानें सबकुछ

सड़क दुर्घटना में घायलों को देशभर में मार्च तक कैशलेस इलाज मिलने लगेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि किसी भी प्रकार की सड़क पर वाहनों के कारण हादसा होने पर घायलों को सात दिन तक प्रति दुर्घटना, प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।

इस योजना को पूरे देश में लागू करने की तैयारी

योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले संसद सत्र में मोटर वाहन संशोधन कानून पेश किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च, 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ‘कैशलेस’ उपचार प्रदान करने के लिए पायलट योजना शुरू की थी। योजना को बाद में छह राज्यों में लागू किया गया। अब मार्च से इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है।

ट्रक और बसों को ट्रेनों के लिए

गडकरी ने बताया कि 42वीं परिवहन विकास परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा प्राथमिकता में रही। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि वाहन बनाने वाली कंपनियां जो भी भारी वाहन यानी बस और ट्रक बनाएंगी, उसमें तीन सुरक्षा तकनीकें अनिवार्य से रूप से होंगी। माना जा रहा है कि यह तकनीकें ट्रक और बसों को ट्रेनों के ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली जैसी सुरक्षा दे सकती हैं। नई दिल्ली में दो दिन कार्यशाला के साथ ही परिषद की बैठक चली।

सड़क हादसों को रोकने के लिए

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए भारी वाहनों में तीन तकनीकें अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रानिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और आटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम से दो वाहनों के टकराव को रोका जा सकता है, जबकि ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम अलर्ट ऐसा आडियो सिस्टम होगा यह भांप लेगा कि ड्राइवर को झपकी या आलस आ रहा है और ड्राइवर को सतर्क कर देगा।

सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2024 में लगभग 1.80 लाख लोगों की सड़क हादसों में जान चली गई। इसमें से 30 हजार मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुईं। साथ ही 66 फीसदी दुर्घटनाएं 18 से 34 साल आयु के लोगों के साथ हुईं। इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों और शैक्षिणिक संस्थानों के पास प्रवेश और निकास बिंदुओं पर व्यवस्था न होने से हादसों में 10 हजार बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि स्कूलों के ऑटो रिक्शा और मिनी बसों के लिए नियम बनाए गए हैं। हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	राजमार्गों पर जीवन बचाने के लिए गडकरी द्वारा कैशलेस उपचार योजना की घोषणा।
कैशलेस उपचार योजना	सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 7 दिनों तक ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार।
वर्तमान पायलट राज्य	असम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पुडुचेरी, हरियाणा।
योजना विस्तार की समय सीमा	मार्च 2025 तक सभी राज्यों में लागू की जाएगी।
तकनीकी सुरक्षा उपाय	ऑडियो चेतावनी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग।
ड्राइवर की कमी	भारत में 22 लाख कुशल ड्राइवरों की कमी; 1,250 नए ड्राइविंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अच्छे समरिटन के लिए पुरस्कार	दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए ₹5,000 का इनाम बढ़ाया गया।
एयर एम्बुलेंस सुविधाएं	राजमार्गों पर हेलीपैड और अस्पतालों में एयर एम्बुलेंस की सुविधा।
उत्सर्जन मानक	BS7 उत्सर्जन मानकों का मसौदा 2025 के अंत तक जारी किया जाएगा।
ई-रिक्शा मानक	ई-रिक्शा की सुरक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए नए मानक।
मृत्यु आंकड़े	2023 में 1.72 लाख मौतें; 2022 में ट्रकों से 33,000 मौतें।
स्क्रैपेज नीति	परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कार्बन क्रेडिट जैसी प्रणाली।

प्रवासी भारतीय दिवस 2025: विषय, इतिहास और मुख्य विशेषताएं

प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे अनिवासी भारतीय (NRI) दिवस भी कहा जाता है, हर साल 9 जनवरी को भारत में भारतीय प्रवासी समुदाय के सम्मान और उनके साथ जुड़ने के लिए मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण अवसर भारत और उसके प्रवासी नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करने और राष्ट्र के विकास के लिए उनकी विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने का लक्ष्य रखता है।

प्रवासी भारतीय दिवस 2025 – तिथि

18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी समुदाय, विशेषकर युवाओं के साथ गहरा जुड़ाव स्थापित करना और भारत के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए अवसर तलाशना था।

प्रवासी भारतीय दिवस 2025 – थीम

इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी “विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान”। यह थीम भारतीय प्रवासियों के भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करती है।

प्रवासी भारतीय दिवस – इतिहास

प्रवासी भारतीय दिवस भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारतीय प्रवासियों के योगदान को स्वीकार करने और भारत के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है।

पहला प्रवासी भारतीय दिवस: पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था।
उद्देश्य: इस दिन का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रवासियों को भारत के विकास में भागीदार बनाना और उनके साथ साझेदारी को बढ़ावा देना है।
महत्व: प्रवासी भारतीय दिवस भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रवासी भारतीय दिवस – प्रमुख घटनाएं और चर्चा

युवा प्रवासी भारतीय दिवस: सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासियों के लिए समर्पित दिन से हुई, जिसमें उनकी नेतृत्व क्षमता और नवाचार विचारों पर चर्चा की गई।
प्लेनरी सत्र: सम्मेलन में विविध विषयों पर गहन चर्चा वाले सत्र आयोजित किए गए, जैसे:
- “सीमाओं से परे: वैश्वीकृत दुनिया में प्रवासी युवाओं का नेतृत्व”
- “पुलों का निर्माण, बाधाओं को तोड़ना: प्रवासी कौशल की कहानियां”
- “ग्रीन कनेक्शन: सतत विकास में प्रवासियों का योगदान”
- “डायस्पोरा दीवा: महिलाओं के नेतृत्व और प्रभाव का जश्न – नारी शक्ति”
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार: भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों को यह सम्मान उनके भारत और उनके मेजबान देशों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया।
इंटरएक्टिव सत्र: कई संवादात्मक सत्रों ने प्रतिभागियों के बीच नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित किया, जिससे विचारों और दृष्टिकोणों का सक्रिय आदान-प्रदान हुआ।

प्रवासी भारतीय दिवस – महत्व

आर्थिक विकास: भारतीय प्रवासी समुदाय भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:
- विदेशी मुद्रा भेजना (रेमिटेंस): प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा योगदान देती है और आर्थिक विकास में सहायक होती है।
- निवेश: प्रवासियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, और स्टार्टअप्स में किया गया निवेश आर्थिक प्रगति को प्रेरित करता है।
कौशल और विशेषज्ञता: प्रवासी समुदाय अपने कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ भारत में नवाचार और विभिन्न क्षेत्रों में विकास में योगदान देता है।
सांस्कृतिक आदान-प्रदान: यह दिवस भारत और वैश्विक भारतीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे भारतीय संस्कृति और धरोहर की गहरी समझ और सराहना होती है।
सॉफ्ट पावर में वृद्धि: यह आयोजन वैश्विक मंच पर भारतीय प्रवासी समुदाय की उपलब्धियों और योगदान को प्रदर्शित करके भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है।
संबंधों को मजबूत करना: प्रवासी भारतीय दिवस भारत और उसके प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8-10 जनवरी 2025 के बीच भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया।
तिथि	9 जनवरी (वार्षिक आयोजन)
थीम (2025)	“विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान”
इतिहास	– पहली बार 2003 में मनाया गया।
	– उद्देश्य: भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत के विकास में भागीदार बनाना।
	– महत्व: भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करना।
मुख्य आयोजन और चर्चा	– युवा प्रवासी भारतीय दिवस: युवा नेतृत्व और नवाचार पर केंद्रित।
	– प्लेनरी सत्र: विषयों में शामिल थे प्रवासी युवा नेतृत्व, प्रवासी कौशल, सतत विकास, और महिला नेतृत्व (“नारी शक्ति”)।
	– प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार: प्रवासी समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों को प्रदान किए गए।
	– संवादात्मक सत्र: नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने में सहायक।
महत्व	– आर्थिक विकास: रेमिटेंस, निवेश, और विशेषज्ञता के माध्यम से योगदान।
	– सांस्कृतिक आदान-प्रदान: वैश्विक स्तर पर भारत की धरोहर को बढ़ावा देना।
	– सॉफ्ट पावर में वृद्धि: प्रवासी समुदाय की उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना।
	– संबंध मजबूत करना: भारत और प्रवासी समुदाय के बीच साझा पहचान को बढ़ावा देना।

भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 में 6.4% रहने का अनुमान

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर को 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, जो 2023-24 में दर्ज 8.2% की वृद्धि दर से कम है।

क्षेत्रीय प्रदर्शन

कृषि और संबद्ध क्षेत्र: 2024-25 में 3.8% की वृद्धि का अनुमान, जो 2023-24 में 1.4% की वृद्धि से काफी बेहतर है।
निर्माण: 8.6% की वृद्धि की उम्मीद, जो बुनियादी ढांचा विकास में मजबूत गतिविधि को दर्शाता है।
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं: 7.3% की वृद्धि का अनुमान, जो इन क्षेत्रों में सतत मांग को दर्शाता है।

खपत व्यय

निजी अंतिम खपत व्यय: वित्तीय वर्ष के दौरान 7.3% बढ़ने की उम्मीद, जो पिछले वर्ष की 4% वृद्धि से अधिक है, और यह उपभोक्ता खर्च में मजबूती का संकेत देता है।
सरकारी अंतिम खपत व्यय: 4.1% की वृद्धि का अनुमान, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 2.5% से अधिक है।

तुलनात्मक वृद्धि दर

हालांकि विकास दर में कमी आई है, भारत के प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने रहने की संभावना है, जबकि चीन की वृद्धि दर 5% से नीचे रहने का अनुमान है।

नीतिगत और निवेश संबंधी प्रभाव

संशोधित विकास अनुमान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निरंतर निवेश और कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जिससे आर्थिक प्रदर्शन को मजबूती मिलेगी।

हाल के आर्थिक संकेतक

2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत की अर्थव्यवस्था 5.4% की दर से बढ़ी, जो पिछली तिमाही की तुलना में धीमी रही। इसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने वार्षिक वृद्धि अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में है?	एनएसओ ने FY 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.4% का अनुमान लगाया है, जो FY 2023-24 में 8.2% थी।
कृषि क्षेत्र की वृद्धि	FY 2024-25 में 3.8% वृद्धि का अनुमान, जबकि FY 2023-24 में यह 1.4% थी।
निर्माण क्षेत्र की वृद्धि	FY 2024-25 के लिए 8.6% वृद्धि का अनुमान, जो बुनियादी ढांचे के मजबूत विकास को दर्शाता है।
वित्तीय सेवाएं	7.3% की वृद्धि का अनुमान, जो इस क्षेत्र में स्थिर मांग को दर्शाता है।
निजी खपत	FY 2024-25 में निजी अंतिम खपत व्यय में 7.3% की वृद्धि होने की उम्मीद।
वैश्विक संदर्भ	भारत प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जबकि चीन की वृद्धि दर 5% से नीचे रहने की संभावना है।
एनएसओ मुख्यालय	नई दिल्ली में स्थित, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अधीन।
MoSPI मंत्री	राव इंदरजीत सिंह।

वी नारायणन होंगे ISRO के नए प्रमुख

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के नए अध्यक्ष वी नारायणन होंगे। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दी। वी नारायणन ISRO के अध्यक्ष के रूप में डॉ. एस सोमनाथ की जगह लेंगे। वी नारायणन अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश के अनुसार, वी नारायणन 14 जनवरी को वर्तमान ISRO प्रमुख एस सोमनाथ के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। वह अगले दो वर्षों तक या अगली सूचना तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।

कौन हैं इसरो के नए प्रमुख?

वी नारायणन एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, जिनके पास रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में लगभग चार दशकों का अनुभव है। वह एक रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन विशेषज्ञ हैं। वी नारायणन 1984 में ISRO में शामिल हुए और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर (एलपीएससी) के निदेशक बनने से पहले विभिन्न पदों पर कार्य किया। प्रारंभिक चरण के दौरान, उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) में साउंडिंग रॉकेट्स और संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (ASLV) और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के ठोस प्रणोदन क्षेत्र में काम किया।

वी नारायणन ने एब्लेटिव नोजल सिस्टम, कंपोजिट मोटर केस और कंपोजिट इग्नाइटर केस की प्रक्रिया योजना, प्रक्रिया नियंत्रण और कार्यान्वयन में योगदान दिया। फिलहाल नारायणन एलपीएससी के निदेशक हैं, जो ISRO के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम के वलियामला में है, जिसकी एक इकाई बेंगलुरु में है। नारायणन के पास 40 साल का अनुभव है। वे रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन के एक्सपर्ट हैं।

14 जनवरी को रिटायर हो रहे एस सोमनाथ

ISRO के मौजूदा चेयरमैन एस. सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को ISRO चेयरमैन का पद संभाला था। वे तीन साल के कार्यकाल के बाद रिटायर हो रहे हैं। उनके कार्यकाल में ISRO ने इतिहास रचा। ISRO ने न सिर्फ चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग कराई, बल्कि धरती से 15 लाख किमी ऊपर लैगरेंज पॉइंट पर सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य-L1 भी भेजा।

सारांश/स्थैतिक जानकारी	विवरण
समाचार में क्यों?	वी. नारायणन बने इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव
वर्तमान भूमिका	निदेशक, लिक्विड प्रणोदन प्रणाली केंद्र (LPSC)
नई नियुक्ति	इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव
प्रभावी तिथि	14 जनवरी, 2025
कार्यकाल	2 वर्ष या अगले आदेश तक
विशेषज्ञता	रॉकेट प्रणोदन, अंतरिक्ष यान प्रणोदन, क्रायोजेनिक प्रणाली, अंतरिक्ष डॉकिंग
शैक्षणिक पृष्ठभूमि	एमटेक (क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग) और पीएचडी (एयरोस्पेस इंजीनियरिंग), आईआईटी खड़गपुर
पुरस्कार	एएसआई अवार्ड, इसरो प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार, एएसआई स्वर्ण पदक, उच्च ऊर्जा टीम पुरस्कार
मुख्य योगदान	जीएसएलवी मार्क-III क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट, 183 तरल प्रणोदन प्रणाली, गगनयान, चंद्रयान-3
सोमनाथ के नेतृत्व में उपलब्धियां	चंद्रयान-3, आदित्य एल1, गगनयान विकासात्मक उड़ान, मंगलयान मिशन

एनडीडीबी के बायो-गैस उद्यम में सुजुकी का निवेश

सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा विकसित बायोगैस वेंचर NDDB मृदा लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी हासिल करने का निर्णय लिया है। यह कदम कंपनी की वैकल्पिक ईंधन स्रोतों और स्थिरता की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु

सुजुकी की हिस्सेदारी
- सुजुकी NDDB मृदा लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी के लिए ₹8.84 करोड़ का निवेश करेगी।
- इस परियोजना की कुल इक्विटी पूंजी ₹34 करोड़ है।
हिस्सेदारी में वृद्धि का प्रावधान
- सुजुकी को NDDB मृदा लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को धीरे-धीरे 49% तक बढ़ाने का विकल्प मिलेगा।
स्थिरता पर जोर
- सुजुकी का ध्यान बायोगैस प्लांट्स पर है, क्योंकि ये कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) का उत्पादन करते हैं।
- कंपनी के अनुसार, यह पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
प्रारंभिक परियोजना
- यह निवेश गुजरात के बनासकांठा में चार गोबर-आधारित CBG प्लांट स्थापित करने में मदद करेगा।
- इन प्लांट्स का विकास बनास डेयरी के सहयोग से किया गया है।
सहयोगात्मक प्रयास
- सुजुकी, NDDB, और बनास डेयरी ने ग्रामीण गुजरात में CBG उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है।
- सुजुकी ने इन केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।
बायोगैस की गुणवत्ता
- सुजुकी के इन-हाउस अध्ययन के अनुसार, गाय के गोबर से उत्पादित CBG अन्य स्रोतों की तुलना में वाहनों के प्रदर्शन और दीर्घायु के लिए बेहतर है।
भविष्य की संभावनाएं
- भारतीय सरकार द्वारा CNG ब्लेंडिंग को अनिवार्य करने की पहल से CBG क्षेत्र में तेजी आने की संभावना है।
- इस क्षेत्र को निजी कंपनियों और सरकारी योजनाओं का समर्थन प्राप्त है।
विस्तार योजना
- बनास डेयरी के बाद, गुजरात की अन्य डेयरी यूनियनों, जैसे साबर डेयरी, दुग्धसागर डेयरी, और पंचमहल डेयरी, सुजुकी के CSR फंड्स की मदद से CBG प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही हैं।
- सुजुकी का यह कदम ग्रामीण विकास और वैकल्पिक ईंधन स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

समाचार में क्यों?	NDDB के बायोगैस वेंचर में सुजुकी का निवेश
सुजुकी की हिस्सेदारी	NDDB मृदा लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी, जिसे 49% तक बढ़ाने का प्रावधान।
प्रारंभिक निवेश	₹34 करोड़ की कुल इक्विटी पूंजी में से ₹8.84 करोड़ का निवेश।
मुख्य क्षेत्र	CBG और CNG के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल वाहनों के लिए स्थिरता।
मुख्य सहयोगी	सुजुकी, NDDB, बनास डेयरी।
परियोजना स्थल	गुजरात के बनासकांठा में चार गोबर-आधारित CBG प्लांट।
बायोगैस की गुणवत्ता	गाय के गोबर से बनी CBG वाहन प्रदर्शन और दीर्घायु के लिए श्रेष्ठ।
सरकारी समर्थन	वित्त वर्ष 2025-26 से CBG के साथ CNG के चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण की योजना।
भविष्य विस्तार	गुजरात की अन्य डेयरियां सुजुकी के CSR फंड्स की मदद से CBG प्लांट स्थापित करेंगी।

जम्मू भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन बना

6 जनवरी, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया, जो उत्तरी रेलवे ज़ोन का 69वां डिवीजन बन गया। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

जम्मू रेलवे डिवीजन का रणनीतिक महत्व

नया डिवीजन, जिसका मुख्यालय जम्मू में है, 742.1 रूट किलोमीटर के नेटवर्क को कवर करता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख खंड शामिल हैं:

पठानकोट-जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला (423 किमी)
भोगपुर-शिर्वाल-पठानकोट (87.21 किमी)
बटाला-पठानकोट (68.17 किमी)
पठानकोट-जोगिंदर नगर नैरो गेज लाइन (163.72 किमी)

इसका गठन फिरोजपुर डिवीजन से अलग कर किया गया है, जिससे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लेह-लद्दाख क्षेत्रों में ट्रेन संचालन और प्रबंधन में सुधार होगा।
डिवीजन में कई प्रतिष्ठित परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे:

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL)
अंजी खड पुल: भारत का पहला केबल-स्टे रेल पुल
चिनाब रेल पुल: 359 मीटर ऊँचा, दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल

क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव

जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन क्षेत्रीय विकास के लिए उत्प्रेरक साबित होगा।

पर्यटन: रेल संपर्क बढ़ने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।
रोज़गार: नए अवसर सृजित होंगे।
सामान और लोगों की आवाजाही: तेज़ और सुगम होगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क में एकीकृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, जो भारत की सामूहिक प्रगति का प्रतीक है।

ऐतिहासिक संदर्भ और भविष्य की संभावनाएं

यह डिवीजन लंबे समय से जनता की मांग रही है।
दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसकी अंतिम परीक्षण यात्रा 7 और 8 जनवरी, 2025 को निर्धारित है।
यह पहल कश्मीर से कन्याकुमारी तक निर्बाध कनेक्टिविटी के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
यह भारत को अधिक सुलभ और एकीकृत बनाने के दृष्टिकोण को सशक्त करता है।

समाचार में क्यों?	मुख्य बिंदु
जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन	जम्मू भारतीय रेल का 69वां रेलवे डिवीजन बना, जो उत्तरी रेलवे ज़ोन के अंतर्गत आता है।
उद्घाटन की तिथि	6 जनवरी, 2025, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन।
रूट लंबाई	डिवीजन में 742.1 रूट किलोमीटर शामिल।
प्रमुख खंड	पठानकोट-जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला, भोगपुर-शिर्वाल-पठानकोट, बटाला-पठानकोट, और पठानकोट-जोगिंदर नगर रेल लाइन।
प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ	उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL), अंजी खड पुल, चिनाब रेल पुल (दुनिया का सबसे ऊँचा)।
डिवीजन मुख्यालय	जम्मू।
पूर्व डिवीजन	फिरोजपुर डिवीजन से अलग कर बनाया गया।
प्रभाव	जम्मू, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और लेह-लद्दाख क्षेत्रों में रेल संपर्क में सुधार।
भविष्य की योजना	7-8 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा के परीक्षण।
दृष्टिकोण	कश्मीर से कन्याकुमारी तक निर्बाध रेल संपर्क का लक्ष्य।