चीन ने पांच स्थानों पर 11 नए परमाणु रिएक्टरों के लिए 31 अरब डॉलर की मंजूरी दी

चीन ने पांच स्थानों पर 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसमें कुल निवेश लगभग 220 बिलियन युआन ($31 बिलियन) है। यह परमिट की रिकॉर्ड संख्या है, क्योंकि सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ा रही है। स्टेट काउंसिल की मंजूरी में जियांगसू, शांदोंग, ग्वांगडोंग, झेजियांग और गुआंग्शी में रिएक्टर शामिल हैं। निर्माण में लगभग पांच साल लगने की उम्मीद है।

परमाणु क्षमता का विस्तार

चीन, जो पहले से ही परमाणु रिएक्टर निर्माण में विश्व स्तर पर अग्रणी है, अगले तीन से पांच वर्षों के लिए सालाना लगभग 10 नए रिएक्टरों को मंजूरी देने की योजना बना रहा है। वर्तमान में 56 रिएक्टरों के संचालन के साथ, परमाणु ऊर्जा अब देश की कुल बिजली मांग का लगभग 5% है। 2030 तक, चीन को दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा जनरेटर के रूप में फ्रांस और अमेरिका से आगे निकलने का अनुमान है।

प्रमुख खिलाड़ी और परियोजनाएँ

चीन जनरल न्यूक्लियर पावर कॉर्प (CGN), चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्प (CNNC) और स्टेट पावर इन्वेस्टमेंट कॉर्प जैसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएँ इन नई परियोजनाओं में मुख्य खिलाड़ी हैं। CGN को तीन साइटों पर छह रिएक्टरों, CNNC को तीन रिएक्टरों और स्टेट पावर इन्वेस्टमेंट कॉर्प को दो इकाइयों के लिए मंज़ूरी मिली।

उन्नत रिएक्टर डिजाइन

नई परियोजनाओं में उन्नत रिएक्टर डिजाइन शामिल हैं, जिसमें जियांगसू में ज़ुवेई संयंत्र में एक उच्च तापमान गैस-कूल्ड रिएक्टर शामिल है, जिसे CNNC द्वारा संचालित किया जाएगा। चौथी पीढ़ी का यह रिएक्टर बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ गर्मी और बिजली दोनों प्रदान करता है। हुआलोंग वन रिएक्टर डिजाइन, जो ज्यादातर चीनी निर्मित घटकों का उपयोग करता है, नई परियोजनाओं पर हावी है, जिसमें CNNC के लिए दो रिएक्टर और CGN के लिए छह रिएक्टर स्वीकृत हैं।

राजस्थान को मिले 5.21 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

सरकार को ‘राइजिंग राजस्थान’ निवेशक सम्मेलन-2024 की तारीखों की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर ही 5.21 लाख करोड़ रुपये (लगभग 62 अरब डॉलर) से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अधिकारिक बयान के अनुसार, निवेश संवर्द्धन ब्यूरो (बीआईपी) को ये प्रस्ताव देश और विदेश के कॉरपोरेट जगत की प्रमुख बड़ी कंपनियों से प्राप्त हुए हैं। बीआईपी इस इन्वेस्टमेंट समिट का नोडल विभाग है। इन औद्योगिक परियोजनाओं से तकरीबन 1.55 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। बयान के अनुसार, राज्य सरकार को मिले 5.21 लाख करोड़ रुपये के ये निवेश प्रस्ताव राजस्थान की वर्तमान अर्थव्यवस्था के 33 प्रतिशत से भी अधिक है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 15.28 लाख करोड़ रुपये (प्रचलित मूल्यों पर) अनुमानित है। ‘राइजिंग राजस्थान’ निवेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन राजस्थान सरकार इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में करेगी।

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य

इस तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आ कर काम करने के लिए आकर्षित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना है।

निवेशकों का बढ़ा विश्वास

राज्य सरकार जल्द ही राष्ट्रीय और वैश्विक उद्योगपतियों, कॉरपोरेट्स, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों आदि से मिलने और उन्हें राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित करेगी।

वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में शुद्ध एफडीआई बढ़कर 6.9 बिलियन डॉलर हुआ

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़कर 6.9 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 4.7 बिलियन डॉलर था। यह वृद्धि सकल आवक एफडीआई में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई, जो वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) 26.4% बढ़कर $22.5 बिलियन तक पहुंच गई। विनिर्माण, वित्तीय सेवाएं, संचार सेवाएं, कंप्यूटर सेवाएं और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कुल प्रवाह का लगभग 80% हिस्सा रहा।

विकास के प्रमुख चालक

क्षेत्रीय योगदान

सकल एफडीआई प्रवाह में वृद्धि में योगदान देने वाले प्राथमिक क्षेत्रों में विनिर्माण, वित्तीय सेवाएँ, संचार सेवाएँ, कंप्यूटर सेवाएँ, तथा बिजली और अन्य ऊर्जा क्षेत्र शामिल थे, जो सामूहिक रूप से कुल प्रवाह का लगभग 80% हिस्सा बनाते थे।

प्रमुख स्रोत देश

लगभग 75% एफडीआई प्रवाह पांच प्रमुख देशों से आया: सिंगापुर, मॉरीशस, नीदरलैंड, अमेरिका और बेल्जियम।

तुलनात्मक विश्लेषण

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में शुद्ध एफडीआई में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो कि वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही के 4.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 6.9 बिलियन डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण सकल आवक एफडीआई में वृद्धि थी।

शुद्ध एफडीआई में वार्षिक गिरावट

तिमाही वृद्धि के बावजूद, वित्त वर्ष 24 के लिए शुद्ध एफडीआई में भारी गिरावट आई और यह 9.8 बिलियन डॉलर हो गया, जो कि पिछले वर्ष के 28 बिलियन डॉलर से कम है, और वित्त वर्ष 22 में दर्ज 38.6 बिलियन डॉलर से काफी कम है।

2023-24 में भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई में गिरावट

भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वित्त वर्ष 2023-24 में 30% की उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो कुल 5,037.06 करोड़ रुपये है, जो 2022-23 में 7,194.13 करोड़ रुपये से कम है। यह गिरावट हाल के वर्षों में FDI स्तरों में उतार-चढ़ाव की एक श्रृंखला के बाद आई है, जिसमें पिछले आंकड़े 2021-22 में 5,290.27 करोड़ रुपये, 2020-21 में 2,934.12 करोड़ रुपये और पिछले वर्षों में अधिक मात्रा में शामिल हैं।

ऐतिहासिक एफडीआई रुझान

2019-20: 6,414.67 करोड़ रुपये
2018-19: 4,430.44 करोड़ रुपये
2017-18: 5,835.62 करोड़ रुपये
2016-17: 4,865.85 करोड़ रुपये
2015-16: 3,312 करोड़ रुपये

निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपाय

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने कई उपाय लागू किए हैं:

100% FDI: क्षेत्रीय विनियमों के अधीन स्वचालित मार्ग के माध्यम से अनुमति दी गई है।
सरकारी अनुमोदन मार्ग: भारत में निर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पादों के व्यापार (ई-कॉमर्स सहित) के लिए 100% FDI की अनुमति देता है।
लाइसेंसिंग छूट: प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग से छूट दी गई है।
जीएसटी में कटौती: कच्चे और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए कम जीएसटी दरें, 71.7% से अधिक खाद्य उत्पाद 0% और 5% के निचले कर स्लैब के अंतर्गत आते हैं।

निर्यात और योजना प्रभाव

निर्यात में गिरावट: प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात 2023-24 में 17% घटकर 10,881.81 मिलियन अमरीकी डॉलर रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 13,078.3 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

सरकार ने वियतनाम से स्टील आयात में एंटी-डंपिंग जांच शुरू की

भारत ने वियतनाम से हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात के संबंध में डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इन उत्पादों को काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा है, जिससे घरेलू इस्पात उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया) जैसी अग्रणी भारतीय इस्पात निर्माताओं के अनुरोध पर उठाए गए इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार पर सस्ते आयात के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करना है।

भारतीय इस्पात निर्माताओं द्वारा उठाई गई चिंताएँ

भारतीय इस्पात निर्माता चीन से सस्ते दामों पर आयातित इस्पात की आमद से चिंतित हैं, जिसे वियतनाम के रास्ते भेजा जाता है, जिससे घरेलू इस्पात की कीमतें गिर रही हैं। प्रमुख इस्पात उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय इस्पात संघ (आईएसए) ने इन आयातों की जांच के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) से याचिका दायर की है।

जांच का दायरा

14 अगस्त, 2024 को जारी डीजीटीआर की अधिसूचना वियतनाम से मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों में एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत की पुष्टि करती है। जांच अवधि 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक निर्धारित की गई है, जो 15 महीने तक चलेगी। जांच के दायरे में 25 मिमी तक की मोटाई और 2100 मिमी तक की चौड़ाई वाले उत्पाद शामिल हैं।

घरेलू इस्पात उद्योग पर प्रभाव

भारतीय इस्पात निर्माताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि डंप किए गए आयातों ने उनके नकद लाभ, बाजार हिस्सेदारी और निवेश पर प्रतिफल को काफी प्रभावित किया है। याचिकाकर्ताओं ने उद्योग पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का अनुरोध किया है। सस्ते आयातों की निरंतर आमद प्रमुख इस्पात उत्पादकों की विस्तार योजनाओं के लिए खतरा पैदा करती है, जो 2030-2031 तक भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए अरबों का निवेश कर रहे हैं।

बाजार के रुझान और बदलाव

CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वित्त वर्ष 2024 में स्टील का शुद्ध आयातक बन गया, जिसका व्यापार घाटा 1.1 मिलियन टन था, जो 2017 से शुद्ध निर्यातक के रूप में इसकी स्थिति में बदलाव को दर्शाता है। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ वियतनाम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में उभरा है, जिसका निर्यात साल-दर-साल 130% बढ़ा है। इस प्रवृत्ति के कारण अप्रैल-मई 2024 के दौरान पांच वर्षों में तैयार स्टील के आयात का उच्चतम स्तर रहा है।

आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नए निदेशक बने

सरकार ने 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यकारी प्रमुख राहुल नवीन को दो साल के लिए धन शोधन निरोधक एजेंसी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 14 अगस्त को जारी एक बयान में प्रवर्तन निदेशालय में नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की।

कौन हैं राहुल नवीन?

राहुल नवीन, जो वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी हैं। निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, 57 वर्षीय नवीन ने नवंबर 2019 से ईडी के विशेष निदेशक के रूप में कार्य किया था। संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर, 2023 को समाप्त होने के बाद उन्हें कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया था।

ईडी के रूप में नियुक्ति

उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी और दो साल की अवधि या अगले आदेश जारी होने तक रहेगी। “मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन निदेशक के रूप में श्री राहुल नवीन, आईआरएस, विशेष निदेशक, ईडी की नियुक्ति को पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए मंजूरी दे दी है।

अंतरराष्ट्रीय कराधान मामलों में एक विशेषज्ञ

नए ईडी निदेशक को अंतरराष्ट्रीय कराधान मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। कार्यवाहक ईडी निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ देखीं।

ईडी क्या है?

प्रवर्तन निदेशालय एक बहु-विषयक संगठन है जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नागरिक प्रावधानों के अलावा दो आपराधिक कानूनों, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत वित्तीय अपराधों की जांच करने का अधिकार है।

लोकसभा अध्यक्ष ने 2024-25 के लिए गठित कीं छह नई संसदीय समितियां

लोकसभा अध्यक्ष ने 17 अगस्त को छह नई संसदीय समितियों के घटकों के नाम घोषित किए, जिनमें सरकारी व्यय की जांच करने वाली लोक लेखा समिति (पीएसी) भी शामिल है। मध्य प्रदेश के सतना से भाजपा सांसद गणेश सिंह को अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

2024-25 के लिए छह नई संसदीय समितियाँ

लोक लेखा समिति
सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति
अनुमानों पर समिति
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर समिति
लाभ के पद पर संयुक्त समिति

समिति और उसके कार्य

समिति की स्थापना पहली बार 2012 में की गई थी और इसके कार्यों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्टों पर विचार करना और ओबीसी के लिए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा करना शामिल है।

समिति के अध्यक्ष

मंडला निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा लोकसभा सांसद डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इसी तरह, ओडिशा के केंद्रपाड़ा से भाजपा लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में

सार्वजनिक उपक्रम समिति संसद की एक वित्तीय स्थायी समिति है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की रिपोर्ट और खातों की जांच करती है। इसका कार्य सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा करना और अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन पर पीएसयू के प्रभाव का आकलन करना है। वरिष्ठ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को सार्वजनिक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में

पीएसी सरकार के रेलवे, रक्षा सेवाओं, पीएंडटी विभाग और अन्य नागरिक मंत्रालयों के विनियोग खातों की जांच करती है। वे इन खातों पर सीएजी रिपोर्ट की भी समीक्षा करते हैं। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के बजट अनुमानों की जांच करती है। यह दक्षता और प्रशासनिक सुधार को बेहतर बनाने के तरीके भी सुझाती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रमुख हवाई अड्डा परियोजनाओं को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल और बिहार में महत्वपूर्ण हवाई अड्डा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है, जिन पर लगभग 2,962 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इन विकासों से हवाई यात्रा सुविधाएं बढ़ेंगी और इन क्षेत्रों में यात्रियों की बढ़ती मांग पूरी होगी।

पटना का दूसरा हवाई अड्डा

कैबिनेट ने पटना के बिहटा में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) बेस पर 1,413 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दूसरे हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह नया सिविल एन्क्लेव मौजूदा पटना हवाई अड्डे पर क्षमता की कमी को कम करने में मदद करेगा। 66,000 वर्ग मीटर में फैले नए टर्मिनल की अधिकतम क्षमता 3,000 यात्रियों को प्रति घंटे संभालने की होगी और इसमें दो लिंक टैक्सीवे और 10 पार्किंग बे के साथ एक एप्रन शामिल होगा। बिहटा परियोजना को जरूरत पड़ने पर सालाना 1 करोड़ यात्रियों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

बागडोगरा हवाई अड्डे का विस्तार

पश्चिम बंगाल में बागडोगरा हवाई अड्डे पर 1,549 करोड़ रुपये की लागत से एक नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा। यह विस्तार सिक्किम के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के निकट होने के कारण हवाई अड्डे की लगभग पूरी क्षमता को पूरा करेगा। 70,390 वर्ग मीटर में फैला नया टर्मिनल प्रति घंटे 3,000 यात्रियों को संभालेगा और सालाना 10 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। इस परियोजना में 10 ए-321 प्रकार के विमानों के लिए एक एप्रन, दो टैक्सीवे और बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधाएँ शामिल होंगी।

रणनीतिक संवर्द्धन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा स्वीकृत ये परियोजनाएं क्षेत्रीय हवाई यात्रा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं। पटना और बागडोगरा में विस्तार का उद्देश्य दक्षता और यात्री अनुभव में सुधार करना है, जिससे इन हवाई अड्डों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख केंद्रों के रूप में स्थापित किया जा सके।

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने दिया इस्तीफा

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 14 अगस्त को घोषणा की कि वह अगले महीने पद से हट जाएंगे और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नए प्रमुख का चुनाव करने के लिए होने वाले मतदान में भाग नहीं लेंगे। किशिदा के लिए यह कार्यकाल बहुत मुश्किल रहा है, उनकी सरकार घोटालों से घिरी रही है और उनकी 20% अनुमोदन रेटिंग जनता के विश्वास में विनाशकारी गिरावट का संकेत देती है।

फुमियो किशिदा के बारे में

फुमियो किशिदा हिरोशिमा से हैं, और प्रधानमंत्री, जो उस शहर के परमाणु हमले में नष्ट होने के 12 साल बाद पैदा हुए थे, ने बमबारी में अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया था। वह हमेशा परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण का समर्थन करते रहे हैं। वह एक राजनीतिक परिवार से हैं, और उनके पिता और दादा दोनों जापान की संसद (डाइट) के निचले सदन, प्रतिनिधि सभा, में सेवा कर चुके हैं।

फूमिओ किशिदा इस्तीफा क्यों दे रहे हैं?

प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि “राजनीति जनता के विश्वास के बिना नहीं चल सकती,” यह संदर्भ पिछले साल सामने आए एक काले धन घोटाले का है, जिसने सरकार की छवि को बुरी तरह से धूमिल किया है। निक्केई पोल ने जुलाई तक लगातार आठ महीनों के लिए सरकार की अनुमोदन रेटिंग को केवल 20% पर अनुमानित किया है, जो किशिदा को 2021 के अंत में पदभार संभालने के समय मिली 60% रेटिंग से काफी कम है। किशिदा ने कहा, “जनता को नई, बदली हुई एलडीपी दिखाना जरूरी है।” “यह दिखाने की दिशा में सबसे स्पष्ट पहला कदम कि पार्टी बदलेगी, मेरे लिए एक कदम पीछे हटना है।”

सार्वजनिक प्रसारक एनएचके के अनुसार पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरु इशिबा ने पहले ही किशिदा के संभावित प्रतिस्थापन के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है और कहा है कि यदि उन्हें पर्याप्त समर्थन मिला तो वह “अपना कर्तव्य पूरा करना” चाहेंगे।

संभावित दावेदारों में विदेश मंत्री योको कामिकावा, डिजिटल मंत्री तारो कोनो और पूर्व पर्यावरण मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एलडीपी को 2025 की तीसरी तिमाही में होने वाले आम चुनाव में बने रहना है तो उसे घोटालों से अलग एक नया चेहरा चुनना होगा।

हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर के लिए 2024 चुनाव तारीखों की घोषणा

चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को घोषणा की कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे। जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में मतदान होगा, जबकि हरियाणा में एक चरण होगा। मतों की गिनती 4 अक्टूबर, 2024 को होगी। महाराष्ट्र और झारखंड अन्य राज्य हैं जहां इस साल चुनाव होने हैं।

जम्मू-कश्मीर, हरियाणा में चुनाव की तारीखें घोषित

चुनाव आयोग ने हाल ही में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था। हालांकि, ईसीआई को अभी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शासित झारखंड का दौरा करना बाकी है।

जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव

चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को कहा कि जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे- 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर।

जम्मू और कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्र

सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 74 सामान्य, एससी-7 और एसटी-9 हैं। उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर में कुल 87.09 लाख मतदाता होंगे, जिनमें से 44.46 लाख पुरुष, 42.62 लाख महिलाएं, 3.71 लाख पहली बार मतदाता और 20.7 लाख युवा मतदाता हैं। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी और अंतिम मतदाता सूची भी 20 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी।”

हरियाणा में एक चरण में चुनाव

हरियाणा में विधानसभा चुनाव एक अक्टूबर को एक चरण में होंगे। दोनों चुनावों के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

दोनों विधानसभाओं में 90-90 सीटें हैं

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभाओं में 90-90 सीटें हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव बाद में होंगे।

महाराष्ट्र और झारखंड की तिथियां

हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभाओं का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है।
आमतौर पर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं। झारखंड की विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने की समय सीमा 30 सितंबर, 2024 तय किए जाने के बाद होने हैं।

जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शासन

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पतन के बाद, उसके गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन वापस लेने के बाद, जम्मू और कश्मीर 19 जून 2018 से केंद्रीय शासन के अधीन है।