हैरी ब्रूक ने IPL से लिया नाम वापस

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के 18वें सीजन से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने उन्हें पिछले साल की नीलामी में ₹6.25 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अब उनकी गैरमौजूदगी से टीम को नया विकल्प खोजना होगा। उनकी इस वापसी के कारण उन्हें IPL के अगले दो सत्रों (2026 और 2027) के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि BCCI ने हाल ही में विदेशी खिलाड़ियों की बार-बार वापसी को रोकने के लिए यह नया नियम लागू किया है।

ब्रुक का IPL से हटना और आधिकारिक पुष्टि

ESPNCricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने BCCI को ब्रुक के IPL 2025 से हटने की जानकारी दी, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को भी इसकी सूचना दी गई। हालांकि, ब्रुक ने खुद अभी तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कार्यभार प्रबंधन (वर्कलोड मैनेजमेंट) इसका प्रमुख कारण हो सकता है।

IPL के नए दो-वर्षीय प्रतिबंध नियम

IPL गवर्निंग बॉडी द्वारा 2025 की मेगा नीलामी से पहले लागू किए गए नियमों के अनुसार, यदि कोई खिलाड़ी बिना उचित कारण के टूर्नामेंट से हटता है, तो उसे अगले दो सीजन (2026 और 2027) के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। हालांकि, यह प्रतिबंध तब लागू नहीं होगा जब:

खिलाड़ी को चोट या चिकित्सा समस्या हो, जिसकी पुष्टि उसके घरेलू बोर्ड द्वारा की जाए।
ब्रुक का हटना इस श्रेणी में नहीं आता, जिससे उनके भविष्य के IPL करियर पर खतरा मंडरा रहा है।

ब्रुक के हटने के संभावित कारण

ब्रुक और ECB ने आधिकारिक रूप से उनके हटने का कारण नहीं बताया है, लेकिन संभावित कारणों में शामिल हैं:

इंग्लैंड की कप्तानी की संभावना – ब्रुक इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम की कप्तानी के दावेदार माने जा रहे हैं।
कार्यभार प्रबंधन – ब्रुक तीनों प्रारूपों के खिलाड़ी हैं और अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को प्राथमिकता दे सकते हैं।
व्यक्तिगत कारण – 2024 में उन्होंने अपनी दादी के निधन के बाद व्यक्तिगत कारणों से IPL से नाम वापस लिया था।

ब्रुक का IPL करियर और पिछली वापसी

IPL 2023 (सनराइजर्स हैदराबाद – SRH)
- मैच: 11
- रन: 190
- औसत: 22.11
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ शतक
IPL 2024 (दिल्ली कैपिटल्स – DC)
- DC ने उन्हें ₹6.25 करोड़ में खरीदा, लेकिन उन्होंने निजी कारणों से टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया।

दिल्ली कैपिटल्स के सामने नई चुनौतियां

स्थानापन्न खिलाड़ी की खोज – DC को ब्रुक के स्थान पर एक मजबूत बल्लेबाज लाना होगा।
कप्तानी की अनिश्चितता – IPL 2025 के लिए DC ने अभी तक अपने कप्तान की घोषणा नहीं की है।

IPL 2025 की शुरुआत कब होगी?

IPL 2025 का उद्घाटन मैच 24 मार्च 2025 को खेला जाएगा, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स (DC) का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होगा।

श्रेणी	विवरण
खबर में क्यों?	इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने IPL 2025 से नाम वापस लिया, जिससे उन्हें भविष्य के दो सत्रों के लिए प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।
प्रभावित फ्रेंचाइज़ी	दिल्ली कैपिटल्स (DC) – 2024 नीलामी में ₹6.25 करोड़ में ब्रुक को खरीदा था।
आधिकारिक संचार	ECB ने पिछले सप्ताह BCCI को सूचित किया, और इस निर्णय को दिल्ली कैपिटल्स (DC) तक पहुंचाया गया।
संभावित कारण	1. इंग्लैंड कप्तानी की आकांक्षाएं – ब्रुक इंग्लैंड के सफेद गेंद के कप्तान बनने के प्रमुख दावेदार हैं। 2. कार्यभार प्रबंधन – वह तीनों प्रारूपों के खिलाड़ी हैं और उनके इंग्लैंड अनुबंध में 18 महीने बाकी हैं। 3. व्यक्तिगत कारण – 2024 में अपनी दादी के निधन के कारण उन्होंने नाम वापस लिया था।
IPL का दो-वर्षीय प्रतिबंध नियम	जिन खिलाड़ियों ने नीलामी के बाद वापसी की, उन्हें चोट या चिकित्सा समस्या के बिना दो सत्रों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।
ब्रुक का IPL करियर	– 2023 (SRH): 11 मैच, 190 रन, औसत 22.11, 1 शतक (KKR के खिलाफ) – 2024 (DC): खेलने से पहले ही नाम वापस लिया। – 2025 (DC): फिर से नाम वापस लिया।
दिल्ली कैपिटल्स की चुनौतियाँ	1. ब्रुक का स्थानापन्न खिलाड़ी खोजना। 2. कप्तानी की अनिश्चितता – DC ने अभी तक अपने IPL 2025 कप्तान की घोषणा नहीं की है।
IPL 2025 की शुरुआत की तारीख	24 मार्च 2025 – दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)।

Bank of Baroda ने महिलाओं के लिए विशेष बचत खाता शुरू किया

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने 7 मार्च 2025 को ‘bob ग्लोबल वुमेन NRE & NRO सेविंग्स अकाउंट’ लॉन्च किया, जिससे यह महिला NRI ग्राहकों के लिए विशेष खाता पेश करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। यह खाता महिला अनिवासी भारतीयों (NRI) को प्रीमियम बैंकिंग सुविधाएँ, रियायती ऋण दरें और बीमा लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा, बैंक ने अपने ‘bob प्रीमियम NRE & NRO सेविंग्स अकाउंट’ को भी नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है।

मुख्य विशेषताएँ और लाभ

bob ग्लोबल वुमेन NRE & NRO सेविंग्स अकाउंट

कस्टमाइज्ड डेबिट कार्ड – बिना किसी जारी शुल्क के, नवीनीकरण पर भी रियायत।
एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस – घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निःशुल्क प्रवेश।
रियायती ऋण दरें – होम और ऑटो लोन पर ब्याज दरों और प्रोसेसिंग शुल्क में छूट।
लॉकर सुविधा – लॉकर किराए पर 100% छूट।

बीमा कवर

₹50 लाख – एयर एक्सीडेंट बीमा।
₹5 लाख – व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा।

ऑटो स्वीप सुविधा – ग्राहकों की मांग पर उच्च ब्याज अर्जित करने का अवसर।

न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता

₹1 लाख – चालू और बचत खातों (CASA) में।
₹10 लाख – CASA + टर्म डिपॉजिट में।

अपडेटेड bob प्रीमियम NRE & NRO सेविंग्स अकाउंट

कस्टमाइज्ड डेबिट कार्ड – उच्च लेनदेन सीमा के साथ।
फ्री लॉकर सुविधा – सुरक्षित जमा लॉकर निःशुल्क।
एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस – घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निःशुल्क प्रवेश।
बीमा कवर – निःशुल्क व्यक्तिगत और एयर एक्सीडेंट बीमा।
रियायती ऋण दरें – होम और ऑटो लोन पर कम ब्याज और प्रोसेसिंग शुल्क।

इस पहल से बैंक ऑफ बड़ौदा अपने NRI महिला ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक और प्रीमियम बैंकिंग अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

क्यों चर्चा में?	बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला NRI ग्राहकों के लिए ‘bob ग्लोबल वुमेन NRE & NRO सेविंग्स अकाउंट’ लॉन्च किया।
लक्ष्य ग्राहक	महिला अनिवासी भारतीय (NRI)
मुख्य लाभ	डेबिट कार्ड, लाउंज एक्सेस, रियायती ऋण दरें, बीमा, ऑटो स्वीप सुविधा
लॉकर सुविधा	किराए पर 100% छूट
बीमा कवरेज	₹50 लाख (एयर एक्सीडेंट) और ₹5 लाख (व्यक्तिगत दुर्घटना)
ऑटो स्वीप सुविधा	उच्च ब्याज अर्जित करने के लिए उपलब्ध
न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता	₹1 लाख (CASA) या ₹10 लाख (CASA + टर्म डिपॉजिट)
अतिरिक्त अपडेट	bob प्रीमियम NRE & NRO सेविंग्स अकाउंट को अपग्रेड किया गया

एचडीएफसी बैंक, भारतीय सेना और सीएससी अकादमी ने प्रोजेक्ट नमन का विस्तार किया

एचडीएफसी बैंक ने भारतीय सेना और सीएससी अकादमी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) का नवीनीकरण किया है, जिससे प्रोजेक्ट “नमन” का विस्तार किया जाएगा। यह पहल सेना के पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और निकटतम परिजनों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस समझौते के तहत, 26 भारतीय सेना के वेटरन्स निदेशालय (DIAV) केंद्रों पर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) स्थापित किए जाएंगे, जो पेंशन सेवाओं, सरकारी (G2C) सेवाओं और उपभोक्ता (B2C) सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। यह परियोजना एचडीएफसी बैंक के “परिवर्तन” कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना है।

प्रोजेक्ट “नमन” के विस्तार के प्रमुख बिंदु

परियोजना के बारे में

पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और परिजनों को सहायता प्रदान करना।
सीएससी केंद्रों का संचालन पूर्व सैनिकों या उनके परिवारों द्वारा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण सेवाओं की उपलब्धता:

पेंशन संबंधी सहायता।
गवर्नमेंट-टू-सिटिजन (G2C) सेवाएं।
बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) सेवाएं।

समझौता (MoU) नवीनीकरण और प्रमुख भागीदार

समझौता तीन संस्थाओं के बीच किया गया:

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (परिवर्तन कार्यक्रम के तहत)
भारतीय सेना के वेटरन्स निदेशालय (DIAV)
सीएससी अकादमी

MoU पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख अधिकारी:

सत्येन मोदी – ईवीपी और बिजनेस हेड, एचडीएफसी बैंक
प्रवीन चांडेकर – सीईओ, सीएससी अकादमी
ब्रिगेडियर, DIAV निदेशालय से वरिष्ठ अधिकारी
एचडीएफसी बैंक, सीएससी अकादमी और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी

चरणबद्ध विस्तार योजना

पहला चरण (सितंबर 2023):

14 DIAV केंद्रों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) स्थापित किए गए।

दूसरा चरण (मार्च 2025):

अब 26 DIAV केंद्रों तक विस्तार किया जाएगा।
राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, बिहार, ओडिशा और नई दिल्ली में CSC केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

प्रभाव और लाभ

पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास प्रशिक्षण।
सरकारी योजनाओं और वित्तीय उत्पादों तक पहुंच में सहायता।
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद।
CSC केंद्रों का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों को संचालन के लिए 12 महीनों तक मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस पहल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को सम्मानजनक आजीविका मिलेगी और वे वित्तीय रूप से अधिक सशक्त बनेंगे।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में है?	एचडीएफसी बैंक, भारतीय सेना और सीएससी अकादमी ने प्रोजेक्ट “नमन” का विस्तार किया।
पहल द्वारा	एचडीएफसी बैंक, भारतीय सेना (DIAV), सीएससी अकादमी।
उद्देश्य	सेना के पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और परिजनों को पेंशन व वित्तीय सेवाओं में सहायता प्रदान करना।
पहला चरण (2023)	14 DIAV स्थानों पर सीएससी केंद्र स्थापित किए गए।
दूसरा चरण (2025)	26 DIAV स्थानों तक विस्तार, विभिन्न राज्यों में सीएससी केंद्रों की स्थापना।
प्रदान की जाने वाली सेवाएँ	पेंशन सहायता, सरकारी (G2C) सेवाएँ, उपभोक्ता (B2C) सेवाएँ, कौशल विकास, वित्तीय प्रशिक्षण।
एचडीएफसी बैंक की भूमिका	परिवर्तन कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना।
वित्तीय सहायता	सीएससी संचालकों को 12 महीनों तक मासिक अनुदान दिया जाएगा।
प्रमुख हितधारक	एचडीएफसी बैंक, DIAV, सीएससी अकादमी, भारतीय सेना के अधिकारी।
भौगोलिक पहुंच	राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, बिहार, ओडिशा, नई दिल्ली।

भारत-किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर-XII

भारत-किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास “खंजर-XII” का 12वां संस्करण 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। 2011 में शुरू हुए इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करना है।

अभ्यास “खंजर” का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

खंजर सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2011 में भारत और किर्गिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए हुई थी। यह अभ्यास हर साल बारी-बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है, जिससे विशेष बलों को अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलता है।

पिछला संस्करण “खंजर-XI” जनवरी 2024 में भारत में आयोजित किया गया था। इस निरंतर अभ्यास से दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों और विश्वास को बल मिलता है।

अभ्यास में भाग लेने वाली टुकड़ियां

भारत: पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) – जो आतंकवाद-रोधी अभियानों और उच्च ऊंचाई वाले युद्धों में विशेषज्ञता रखती है।
किर्गिस्तान: “किर्गिज़ स्कॉर्पियन ब्रिगेड” – विशेष अभियानों और पर्वतीय युद्ध में निपुण इकाई।

“खंजर-XII” के प्रमुख उद्देश्य एवं फोकस क्षेत्र

इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों (Counter-Terrorism) और विशेष बल अभियानों (Special Forces Missions) के अनुभवों का आदान-प्रदान करना है।

मुख्य फोकस क्षेत्र:

आतंकवाद-रोधी अभियान – शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवादी खतरों को निष्प्रभावी करने का प्रशिक्षण।
विशेष बल कौशल – स्नाइपिंग, जटिल भवनों में घुसपैठ और पर्वतीय युद्ध रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
उच्च ऊंचाई युद्ध प्रशिक्षण – किर्गिज़स्तान के भूगोल को ध्यान में रखते हुए सैनिकों की सहनशक्ति और ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने पर जोर।
संयुक्त रणनीति और निष्पादन – दोनों सेनाओं द्वारा यथार्थवादी विशेष अभियानों का अभ्यास किया जाएगा जिससे समन्वय और अंतर-संचालन क्षमता में सुधार होगा।

सैन्य एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना

इस अभ्यास में केवल सैन्य प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी शामिल होगा, जिससे भारत और किर्गिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध और गहरे होंगे।

प्रमुख सांस्कृतिक पहलू:

“नवरोज़” उत्सव का आयोजन – मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण पर्व जो नए आरंभ और एकता का प्रतीक है।
यह कार्यक्रम सैन्यकर्मियों के बीच मैत्री और आपसी समझ को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

“खंजर-XII” का रणनीतिक महत्व

यह अभ्यास दोनों देशों के लिए अत्यधिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वैश्विक आतंकवाद, चरमपंथ और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे साझा मुद्दों को संबोधित करने में मदद करेगा।

प्रमुख लाभ:

संभावित सुरक्षा खतरों से निपटने की सैन्य तैयारियों को मजबूत करेगा।
भारत-किर्गिस्तान के रक्षा सहयोग को और गहरा करेगा।
आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को मजबूत कर क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगा।
विशेष बलों के बीच सामरिक ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगा।

यह सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

साइना नेहवाल रणनीतिक निवेशक और ब्रांड एंबेसडर के रूप में नारिका से जुड़ीं

बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 साइना नेहवाल ने व्यवसाय की दुनिया में कदम रखते हुए नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड Naarica के साथ साझेदारी की है। एक रणनीतिक निवेशक और ब्रांड एंबेसडर के रूप में, नेहवाल टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले मासिक धर्म देखभाल समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे देशभर की महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

भारत में लगभग 50% मासिक धर्म वाली महिलाओं को अभी भी उपयुक्त सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच नहीं है। Naarica इस अंतर को पाटने के लिए पर्यावरण के अनुकूल, पुन: उपयोग योग्य और वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए समाधान प्रदान कर रही है। इस साझेदारी से जागरूकता बढ़ाने, बाजार पहुंच का विस्तार करने और महिलाओं को सशक्त बनाने की उम्मीद है।

साझेदारी के प्रमुख बिंदु

साइना नेहवाल की भूमिका

Naarica की रणनीतिक निवेशक और ब्रांड एंबेसडर।
टिकाऊ मासिक धर्म स्वच्छता समाधानों की समर्थक।
उच्च गुणवत्ता वाले मासिक धर्म उत्पादों की उपलब्धता और जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य।

Naarica के बारे में

भारत का एकमात्र जर्मन लैब-प्रमाणित एंटी-बैक्टीरियल सैनिटरी उत्पाद ब्रांड।
पुन: उपयोग योग्य और पर्यावरण-अनुकूल मासिक धर्म देखभाल उत्पाद प्रदान करता है।
फ्रांस में डिज़ाइन किया गया विशेष पीरियड अंडरवियर, जो कठोर वैज्ञानिक मानकों को पूरा करता है।
सिंपल अप्रोच: USE. WASH. REPEAT.

प्रमुख हस्तियों के बयान

साइना नेहवाल

मासिक धर्म स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण लेकिन उपेक्षित मुद्दा बताया।
इस साझेदारी को महिलाओं के सशक्तिकरण और बदलाव की दिशा में बड़ा कदम माना।

श्रुति चंद (संस्थापक, Naarica)

साइना नेहवाल की भागीदारी को ब्रांड के लिए एक मील का पत्थर बताया।
इससे व्यवसाय का विस्तार करने और वंचित समुदायों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

भारत में मासिक धर्म स्वच्छता बाजार

2025 तक $522 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद।
टिकाऊ और उच्च-प्रदर्शन वाले मासिक धर्म उत्पादों की बढ़ती मांग।
Naarica आराम, स्थिरता और किफायतीपन के साथ अंतरंग देखभाल में क्रांति ला रही है।

सामुदायिक प्रभाव

Naarica ‘नारी’ समुदाय को मजबूत कर रही है—ऐसी महिलाएं जो सामाजिक मानकों को चुनौती देती हैं और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती हैं।
यह साझेदारी भारत में मासिक धर्म स्वच्छता परिदृश्य को नया रूप देने के मिशन के अनुरूप है।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	साइना नेहवाल ने Naarica के साथ रणनीतिक निवेशक और ब्रांड एंबेसडर के रूप में साझेदारी की
उद्देश्य	भारत में टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों को बढ़ावा देना
Naarica के बारे में	भारत का एकमात्र जर्मन लैब-प्रमाणित पुन: उपयोग योग्य मासिक धर्म उत्पाद ब्रांड
विशेषताएँ	एंटी-बैक्टीरियल, पर्यावरण-अनुकूल, वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किया गया पीरियड अंडरवियर
संस्थापक का बयान	श्रुति चंद ने इसे महिलाओं को शिक्षित करने और व्यापक पहुंच बढ़ाने में मील का पत्थर बताया
बाजार वृद्धि	भारत का मासिक धर्म स्वच्छता उद्योग 2025 तक $522 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद
अपेक्षित प्रभाव	महिलाओं के लिए अधिक जागरूकता, पहुंच और मासिक धर्म स्वच्छता में सशक्तिकरण

माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया

वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक रूप से भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। इस घोषणा को 9 मार्च 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया, जिससे देश में जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को और मजबूती मिली है। इस मान्यता के साथ, मध्य प्रदेश में अब कुल नौ बाघ अभयारण्य हो गए हैं, जिससे यह राज्य ‘भारत का टाइगर स्टेट’ के रूप में और सशक्त हुआ है।

माधव राष्ट्रीय उद्यान – स्थान और भौगोलिक महत्व

नव घोषित माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, जो ग्वालियर-चंबल क्षेत्र का हिस्सा है। यह क्षेत्र शुष्क पर्णपाती वनों, घास के मैदानों और जल निकायों का मिश्रण है, जो बाघों और अन्य वन्यजीव प्रजातियों के लिए आदर्श निवास स्थान प्रदान करता है।

माधव टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1,751 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें शामिल हैं:

कोर एरिया: 375 वर्ग किलोमीटर
बफर ज़ोन: 1,276 वर्ग किलोमीटर

इस अभयारण्य की स्थापना से वन्यजीव गलियारों को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा मिलेगा।

वर्तमान बाघ आबादी और पुनर्वास प्रयास

वर्तमान में, माधव टाइगर रिजर्व में कुल पांच बाघ हैं, जिनमें दो हाल ही में जन्मे शावक भी शामिल हैं। वर्ष 2023 में शुरू किए गए बाघ पुनर्वास परियोजना के तहत तीन बाघों (दो मादा सहित) को यहां स्थानांतरित किया गया था।

टाइगर रिजर्व के रूप में आधिकारिक मान्यता मिलने के बाद, जल्द ही दो और बाघों को यहां लाया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में बाघों की आनुवंशिक विविधता और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

संरक्षण महत्व और पारिस्थितिक प्रभाव

माधव टाइगर रिजर्व की स्थापना भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं:

बाघ संरक्षण: बंगाल टाइगर की आबादी को संरक्षित करने के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करना।
जैव विविधता संरक्षण: इस पार्क में तेंदुआ, भालू, हिरण और विभिन्न पक्षी प्रजातियों सहित कई वन्यजीव प्रजातियाँ निवास करती हैं।
पर्यावरणीय स्थिरता: यह चंबल क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन और वनों के पुनर्जीवन में मदद करेगा।
वन्यजीव पर्यटन और आर्थिक लाभ: यह अभयारण्य मध्य प्रदेश में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय समुदायों को रोजगार और राजस्व प्राप्त होगा।

भारत में बाघ संरक्षण में नेतृत्व

भारत, 1973 में शुरू की गई ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक बाघ संरक्षण प्रयासों में अग्रणी रहा है। माधव टाइगर रिजर्व के जुड़ने के बाद, अब देश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के अंतर्गत कुल 58 बाघ अभयारण्य हो गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देश ने वन्यजीव संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में, भारत विश्व की कुल 75% बाघ आबादी का घर है। यह नवीनतम उपलब्धि सरकार की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

पहलू	विवरण
क्यों खबर में?	मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 9 मार्च 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया।
स्थान	शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश (ग्वालियर-चंबल क्षेत्र)।
भौगोलिक विशेषताएँ	शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान और जल निकाय।
कुल क्षेत्रफल	1,751 वर्ग किलोमीटर (कोर: 375 वर्ग किमी, बफर: 1,276 वर्ग किमी)।
वर्तमान बाघ आबादी	5 बाघ, जिनमें 2 शावक शामिल हैं।
बाघ पुनर्वास	2023 में शुरू हुआ, 3 बाघों को स्थानांतरित किया गया; जल्द ही 2 और बाघों को लाने की योजना।
महत्व	वन्यजीव गलियारों को मजबूत करता है, जैव विविधता को बढ़ावा देता है और पारिस्थितिक पर्यटन को प्रोत्साहित करता है।
पारिस्थितिक प्रभाव	बाघ संरक्षण को बढ़ावा, जैव विविधता का समर्थन और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना।
मध्य प्रदेश की स्थिति	अब 9 बाघ अभयारण्य हैं, जिससे यह ‘भारत का टाइगर स्टेट’ के रूप में और मजबूत हुआ।
भारत के संरक्षण प्रयास	भारत 58 बाघ अभयारण्यों के साथ वैश्विक बाघ संरक्षण में अग्रणी, विश्व की 75% बाघ आबादी भारत में।
सरकारी पहल	प्रोजेक्ट टाइगर (1973 में शुरू), NTCA निगरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे संरक्षण उपाय।

डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए रेजरपे ने सिंगापुर में विस्तार किया

Razorpay, एक प्रमुख फिनटेक कंपनी, ने सिंगापुर में अपनी भुगतान समाधान सेवाओं की आधिकारिक शुरुआत की है, जो भारत और मलेशिया में सफलता के बाद इसका अगला बड़ा विस्तार है। यह कदम सिंगापुर की डिजिटल-प्रथम अर्थव्यवस्था और बढ़ते रियल-टाइम भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मेल खाता है। Razorpay का लक्ष्य सीमा पार लेन-देन को सरल बनाना, भुगतान लागत को कम करना और सिंगापुर में व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए एआई-आधारित वित्तीय उपकरणों को पेश करना है।

Razorpay के सिंगापुर में विस्तार के प्रमुख बिंदु

विस्तार की रणनीति

Razorpay मलेशिया में Curlec by Razorpay के माध्यम से 10X विकास के बाद सिंगापुर के बढ़ते डिजिटल भुगतान बाजार में कदम रख रहा है।
सिंगापुर के डिजिटल भुगतान बाजार का आकार 2029 तक $180 बिलियन तक दोगुना होने का अनुमान है, जिससे यह एक प्रमुख बाजार बन गया है।
2024 में, दक्षिण-पूर्व एशिया के 40% डिजिटल लेन-देन सिंगापुर से रियल-टाइम भुगतान थे।

सिंगापुर के भुगतान परिदृश्य में चुनौतियां

उच्च सीमा पार लेन-देन शुल्क: व्यवसायों को प्रति लेन-देन 4-6% का भुगतान करना पड़ता है, जो पैमाने पर वृद्धि को प्रभावित करता है।
विभिन्न भुगतान प्रणालियां: एसएमई (SMEs) सीमित रियल-टाइम भुगतान विकल्पों से जूझ रहे हैं।
नवाचार की आवश्यकता: सिंगापुर में डिजिटल वाणिज्य का आकार 2028 तक $40 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो निर्बाध वित्तीय कनेक्टिविटी की मांग करता है।

Razorpay की प्रमुख सेवाएं सिंगापुर में

सीमलेस मल्टी-करेकेंसी लेन-देन: वैश्विक स्तर पर व्यवसायों को कम लागत पर संचालन करने में सक्षम बनाता है।
रियल-टाइम भुगतान समाधान: सिंगापुर के PayNow, SGQR और सीमा पार भुगतान नेटवर्क को सपोर्ट करता है।
Agentic-AI Toolkit: एआई-आधारित SDK जो स्वचालित लेन-देन और रियल-टाइम वित्तीय खुफिया प्रदान करता है।
RAY AI Concierge: एआई-आधारित स्वचालन के साथ भुगतान, पेरोल और विक्रेता लेन-देन।
मैजिक चेकआउट: एक क्लिक में चेकआउट, जो कार्ट छोड़ने की दर को घटाता है और रूपांतरण दरों को सुधारता है।
धोखाधड़ी पहचान और स्वचालित मेलजोल: उन्नत सुरक्षा और संचालन की दक्षता उपकरण।

नेतृत्व के बयान

Shashank Kumar (MD & Co-founder, Razorpay)

“सिंगापुर Razorpay के अगले विकास चरण के लिए एक प्रमुख बाजार है।”
“एआई-आधारित समाधान व्यवसायों के लिए 30% अधिक रूपांतरण उत्पन्न करेंगे, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी।”

Angad Dhindsa (SEA Head, Razorpay Singapore)

“SME चुनौतियों को हल करने पर ध्यान केंद्रित, सीमा पार लागत में 30-40% तक की कमी।”
“व्यवसायों को तेजी से निपटान और निर्बाध वित्तीय संचालन के साथ विस्तार करने में सक्षम बनाना।”

रणनीतिक दृष्टिकोण

“भारत-सिंगापुर व्यापार संबंधों को निर्बाध फिनटेक समाधान के माध्यम से मजबूत करना।”
“बैंकों, वित्तीय संस्थानों और नियामकों के साथ मिलकर अनुपालन और सुरक्षा सुनिश्चित करना।”
“डिजिटल भुगतान को अदृश्य, निर्बाध और नवाचार-प्रेरित बनाना।”

सारांश / स्थिर जानकारी	विवरण
समाचार में क्यों?	Razorpay ने सिंगापुर में डिजिटल भुगतान क्रांति लाने के लिए विस्तार किया।
बाजार विस्तार	सिंगापुर, भारत और मलेशिया के बाद (Curlec ने 10X विकास देखा)।
वृद्धि अनुमान	सिंगापुर के डिजिटल भुगतान 2029 तक $180B तक दोगुना होने की उम्मीद।
चुनौतियाँ	उच्च सीमा पार शुल्क (4-6%), एसएमई के लिए विभाजित भुगतान प्रणालियाँ।
प्रस्तावित समाधान	मल्टी-करेकेंसी लेन-देन, रियल-टाइम भुगतान, एआई-आधारित स्वचालन।
मुख्य विशेषताएँ	Agentic-AI, RAY AI कंसियरज, मैजिक चेकआउट, धोखाधड़ी पहचान।
नेतृत्व दृष्टिकोण	लेन-देन लागत में 30-40% की कमी, रूपांतरण दरों में 30% की वृद्धि।
रणनीतिक प्रभाव	भारत-सिंगापुर फिनटेक सहयोग को मजबूत करना।

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा ICC फाइनल में खेलने का युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा

ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इतिहास रचते हुए सबसे अधिक ICC टूर्नामेंट फाइनल खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नौवीं बार किसी ICC इवेंट के फाइनल में खेलकर उन्होंने युवराज सिंह के 8 फाइनल में खेलने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि उनकी लगातार शानदार प्रदर्शन और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्थायित्व को दर्शाती है। इसके अलावा, रवींद्र जडेजा ने भी अपने 8वें ICC फाइनल में खेलकर युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

प्रमुख उपलब्धियां

रिकॉर्ड-ब्रेकिंग कारनामा

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए अपना 9वां ICC टूर्नामेंट फाइनल खेला।
इस उपलब्धि के साथ उन्होंने युवराज सिंह (8 फाइनल) का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
रवींद्र जडेजा ने भी 8 फाइनल खेलकर युवराज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

सबसे ज्यादा ICC फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी

क्रमांक	खिलाड़ी	फाइनल की संख्या
1	विराट कोहली और रोहित शर्मा	9
2	युवराज सिंह और रवींद्र जडेजा	8
3	महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा	7
4	मुथैया मुरलीधरन और रिकी पोंटिंग	6

भारत बनाम न्यूजीलैंड – ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल

भारत का फाइनल तक सफर

ग्रुप ए में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया।
सभी ग्रुप स्टेज मैचों में जीत दर्ज की।
सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई।

न्यूजीलैंड का फाइनल तक सफर

ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ था।
सिर्फ भारत से ग्रुप स्टेज में हार का सामना किया।
सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंचा।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह महामुकाबला रोमांच से भरपूर रहा, जिसमें क्रिकेट प्रेमियों को कई ऐतिहासिक क्षण देखने को मिले।

MSME के लिए ऋण प्रवाह पर स्थायी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक अहमदाबाद में

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अहमदाबाद में 29वीं स्थायी सलाहकार समिति (SAC) बैठक आयोजित की, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को ऋण प्रवाह की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करना था। यह बैठक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संस्थागत ऋण समर्थन, वित्तीय चुनौतियों और डिजिटल समाधान को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। बैठक में वैकल्पिक क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल, डिजिटल लेंडिंग फ्रेमवर्क और उचित ऋण प्रथाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे एमएसएमई को पारदर्शी और सुलभ वित्तीय सेवाएं मिल सकें।

बैठक के प्रमुख बिंदु:

1. एमएसएमई का महत्व

डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने भारत की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया।
आरबीआई ने एमएसएमई के लिए ऋण पहुंच को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

2. संस्थागत ऋण समर्थन पहल

यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) को बढ़ावा देना ताकि ऋण प्रवाह को सरल और सुगम बनाया जा सके।
अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का विस्तार, जिससे वित्तीय डेटा साझाकरण में सुधार होगा।
नियामक सैंडबॉक्स (Regulatory Sandbox) लागू करना, जिससे नवाचार वित्तीय समाधानों का परीक्षण किया जा सके।

3. एमएसएमई द्वारा झेली जाने वाली चुनौतियाँ

वित्तीय साक्षरता की कमी, जिसके कारण ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती हैं।
जानकारी की असमानता, जिससे ऋण मंजूरी और क्रेडिट निर्णय प्रभावित होते हैं।
देरी से भुगतान, जिससे एमएसएमई की नकदी प्रवाह और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4. एमएसएमई के लिए ऋण समाधान

डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और वैकल्पिक क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल को बढ़ावा देना।
TReDS (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) को अपनाने में तेजी लाना, जिससे त्वरित वित्त पोषण संभव हो।
क्रेडिट गारंटी योजनाओं का उपयोग बढ़ाना, जिससे ऋणदाताओं का विश्वास मजबूत हो।
वित्तीय संकट में फंसे एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास को प्रोत्साहित करना।

5. उचित ऋण प्रथाएँ

ऋण वितरण और क्रेडिट मंजूरी में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
वित्तीय संकट से जूझ रहे एमएसएमई के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना।
एमएसएमई संघों को मजबूत करना ताकि क्षमता निर्माण और सूचना असमानता की समस्या को हल किया जा सके।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	एमएसएमई ऋण प्रवाह पर 29वीं स्थायी सलाहकार समिति (SAC) बैठक
अध्यक्ष	स्वामीनाथन जे, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
मुख्य फोकस क्षेत्र	एमएसएमई ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना, डिजिटल लेंडिंग, उचित ऋण प्रथाएँ
प्रमुख पहलों पर चर्चा	यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI), अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, नियामक सैंडबॉक्स
पहचानी गई चुनौतियाँ	वित्तीय साक्षरता की कमी, जानकारी की असमानता, देरी से भुगतान
प्रस्तावित समाधान	डिजिटल समाधान, वैकल्पिक क्रेडिट मूल्यांकन, TReDS को अपनाना
उचित ऋण प्रथाएँ	पारदर्शिता, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, एमएसएमई क्षमता निर्माण
समग्र लक्ष्य	भारत में एमएसएमई के लिए संस्थागत ऋण समर्थन को मजबूत बनाना

अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2025: इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है ताकि न्यायपालिका में महिलाओं के योगदान को पहचाना जा सके। न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी निष्पक्षता, समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायिक संस्थानों की वैधता को मजबूत करती है और समावेशिता एवं न्याय का संदेश देती है।

यह विशेष दिन दुनिया भर में महिला न्यायाधीशों की न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। साथ ही, इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को कानून और न्यायपालिका में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना भी है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 28 अप्रैल 2021 को संकल्प 75/274 पारित कर 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस घोषित किया। इस निर्णय का उद्देश्य महिला न्यायाधीशों की उपलब्धियों का सम्मान करना और न्यायिक प्रणाली में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था।

यह पहल तब गति पकड़ी जब संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) ने 24 से 27 फरवरी 2020 के बीच दोहा, कतर में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में अफ्रीकी महिला विधि संस्थान (IAWL) ने न्यायपालिका में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें कार्यस्थल पर उत्पीड़न, भेदभाव और महिला न्यायाधीशों के प्रति पक्षपात जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद, पहली बार 10 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। तब से हर साल यह दिन महिला न्यायाधीशों के योगदान को स्वीकार करने और न्यायपालिका में उनकी अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस का महत्व

न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए आवश्यक है। ऐतिहासिक रूप से, न्यायिक पेशा पुरुष-प्रधान रहा है, और महिलाओं के लिए इसमें सीमित अवसर उपलब्ध रहे हैं। लेकिन समय के साथ, महिला न्यायाधीशों ने सामाजिक और पेशेवर बाधाओं को पार किया और न्याय एवं कानून के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई।

इस अवसर को मनाकर, सरकारें और संस्थाएं न्यायपालिका में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती हैं। इस दिन का उद्देश्य है:

न्यायिक संस्थानों में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना
महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने की भूमिकाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना
निष्पक्ष और पक्षपात रहित कानूनी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना
न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतियां विकसित करना

भारत में न्यायपालिका में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार राष्ट्रीय स्तर पर महिला न्यायाधीशों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें नेतृत्व के अधिक अवसर देने की रणनीति विकसित कर रही है।

भारत में महिला न्यायाधीशों की यात्रा: समानता की ओर कदम

भारत की पहली महिला न्यायाधीश

भारत में लैंगिक समावेशिता की शुरुआत 1937 में हुई जब अन्ना चांडी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनीं। उन्होंने महिला वकीलों और न्यायाधीशों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया।

इसके बाद, 1989 में न्यायमूर्ति फातिमा बीवी भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनीं। यह नियुक्ति भारत के न्यायिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने कानून और न्याय के क्षेत्र में महिलाओं को प्रेरित किया।

भारत में वर्तमान में महिला न्यायाधीशों की स्थिति

हालांकि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अब भी उनका प्रतिनिधित्व सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार:

1 अगस्त 2024 तक, भारत में उच्च न्यायालयों में केवल 14% न्यायाधीश महिलाएँ थीं।
सभी उच्च न्यायालयों में केवल दो महिला मुख्य न्यायाधीश थीं।
वर्ष 2021 और 2022 में महिला न्यायाधीशों की संख्या 11% थी, जो जून 2023 में बढ़कर 13% और अगस्त 2024 में 14% हो गई।
भारत के 754 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में से केवल 106 महिलाएँ थीं (अगस्त 2024 के आंकड़े के अनुसार)।

यह आंकड़े भारत में महिला न्यायाधीशों के बढ़ते लेकिन धीमे प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं। उच्च न्यायपालिका तक महिलाओं की पहुँच अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

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क्यों चर्चा में?	अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है ताकि न्यायपालिका में महिलाओं के योगदान को सम्मानित किया जा सके और कानूनी प्रणाली में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके।
इतिहास	– संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा संकल्प 75/274 के तहत 28 अप्रैल 2021 को घोषित। – दोहा (कतर) में UNODC सम्मेलन (24-27 फरवरी 2020) में न्यायपालिका में कार्यस्थल उत्पीड़न और लैंगिक पूर्वाग्रह पर चर्चा से प्रेरित। – पहली बार 10 मार्च 2022 को मनाया गया।
महत्व	– न्यायिक निर्णयों में लैंगिक विविधता को प्रोत्साहित करता है। – कानूनी संस्थानों में निष्पक्षता और वैधता को मजबूत करता है। – महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने वाली नीतियों को समर्थन देता है।
भारत में महिला न्यायाधीश	– अन्ना चांडी : पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश (1937)। – न्यायमूर्ति फातिमा बीवी : भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (1989)।
वर्तमान प्रतिनिधित्व (2024 डेटा)	– भारत में उच्च न्यायालयों में केवल 14% महिला न्यायाधीश हैं। – सभी उच्च न्यायालयों में केवल 2 महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। – उच्च न्यायालयों के 754 न्यायाधीशों में से केवल 106 महिलाएँ हैं। – महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे बढ़ रहा है: 2021 और 2022: 11% जून 2023: 13% अगस्त 2024: 14%
चुनौतियाँ	– उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे बढ़ रहा है। – न्यायिक नेतृत्व भूमिकाओं में महिलाओं के लिए सीमित अवसर। – कानूनी पेशे में लैंगिक पूर्वाग्रह और कार्यस्थल चुनौतियाँ।