भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा और ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन नाम जारी करने की घोषणा की है। अब भारतीय बैंकों के लिए ‘Bank.in’ और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) के लिए ‘Fin.in’ डोमेन निर्धारित किया गया है।

यह घोषणा RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति बैठक में की गई। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी को कम करना, फ़िशिंग हमलों को रोकना और सुरक्षित वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देना है।

‘Bank.in’ और ‘Fin.in’ डोमेन क्यों जरूरी हैं?

डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के कारण साइबर धोखाधड़ी, फ़िशिंग हमलों और नकली वित्तीय वेबसाइटों में वृद्धि हुई है। कई जालसाज नकली बैंकिंग वेबसाइट बनाकर ग्राहकों को ठगने और संवेदनशील वित्तीय जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं।

इस खतरे को कम करने के लिए, RBI ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए विशिष्ट डोमेन नाम शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे ग्राहकों और व्यवसायों के लिए सुरक्षित डिजिटल पहचान सुनिश्चित की जा सके।

‘Bank.in’ और ‘Fin.in’ डोमेन की प्रमुख विशेषताएँ

1. ‘Bank.in’ डोमेन – भारतीय बैंकों के लिए

• सभी पंजीकृत भारतीय बैंकों की आधिकारिक वेबसाइट अब ‘Bank.in’ डोमेन के तहत होगी।
• अप्रैल 2025 से ‘Bank.in’ के लिए पंजीकरण शुरू होंगे, जिन्हें RBI नियंत्रित करेगा।
• इंस्टिट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT) इस डोमेन का विशेष रजिस्ट्रार होगा।
• फ़िशिंग हमलों को रोकने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और डिजिटल बैंकिंग में विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी।

2. ‘Fin.in’ डोमेन – गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए

• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs), फिनटेक फर्म और अन्य वित्तीय संस्थान ‘Fin.in’ डोमेन का उपयोग करेंगे।
• यह डोमेन वैध वित्तीय कंपनियों को नकली वेबसाइटों से अलग करने और वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा।
• ‘Fin.in’ के कार्यान्वयन की समय-सीमा चरणबद्ध तरीके से घोषित की जाएगी।

साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान पर प्रभाव

1. डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत करना

• नए डोमेन सिस्टम से बैंक और वित्तीय संस्थान साइबर धोखाधड़ी और फ़िशिंग हमलों से सुरक्षित रहेंगे।
• ग्राहक किसी भी बैंक की वेबसाइट की प्रामाणिकता ‘.Bank.in’ डोमेन से आसानी से सत्यापित कर सकेंगे।

2. ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन में विश्वास बढ़ाना

• सुरक्षित डोमेन नामों के माध्यम से ग्राहक डिजिटल लेनदेन बिना धोखाधड़ी के डर से कर सकेंगे।
• वित्तीय संस्थाएँ RBI की साइबर सुरक्षा नीतियों का पालन सुनिश्चित कर सकेंगी।

3. सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करना

• विशेष डोमेन से सही बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदाताओं की पहचान करना आसान होगा।
• यह पहल भारत में डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशनों को एक सुरक्षित और मानकीकृत वातावरण प्रदान करेगी।

अंतरराष्ट्रीय कार्ड लेनदेन के लिए दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (AFA)

‘Bank.in’ और ‘Fin.in’ डोमेन के साथ-साथ, RBI ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ‘Additional Factor of Authentication (AFA)’ लागू करने की योजना बनाई है।

AFA (अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक) क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

• AFA एक सुरक्षा उपाय है, जिसमें ऑनलाइन लेनदेन के दौरान एक अतिरिक्त सत्यापन चरण आवश्यक होता है।
• भारत में घरेलू ऑनलाइन भुगतान के लिए AFA पहले से अनिवार्य है, जिससे डिजिटल लेनदेन सुरक्षित रहता है।
• हालांकि, अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन लेनदेन में भारतीय कार्डों पर AFA लागू नहीं था, जिससे धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती थी।

AFA से सुरक्षा कैसे बढ़ेगी?

• अब अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में भी AFA अनिवार्य किया जाएगा।
• यदि विदेशी व्यापारी AFA सक्षम होगा, तो भारतीय ग्राहकों को एक अतिरिक्त प्रमाणीकरण चरण पूरा करना होगा।
• इस नए नियम के लिए RBI जल्द ही मसौदा परिपत्र (Draft Circular) जारी करेगा और हितधारकों से सुझाव मांगेगा।

निष्कर्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक की यह पहल डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। विशेष रूप से ‘Bank.in’ और ‘Fin.in’ डोमेन से ग्राहकों के लिए वैध वित्तीय संस्थानों की पहचान करना आसान होगा, जिससे साइबर धोखाधड़ी में कमी आएगी।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय कार्ड लेनदेन में AFA लागू करने से भारतीय कार्डधारकों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। यह कदम डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 5 से 7 फरवरी 2025 तक अपनी 53वीं बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता RBI के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की। इस बैठक में डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. राजीव रंजन और श्री एम. राजेश्वर राव ने भाग लिया।

वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के आर्थिक रुझानों का मूल्यांकन करने के बाद, MPC ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट (bps) की कटौती करने और तटस्थ मौद्रिक नीति रुख (Neutral Monetary Policy Stance) बनाए रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय मुद्रास्फीति (Inflation) नियंत्रण, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को संतुलित रखने की RBI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

RBI मौद्रिक नीति समिति 2025 की प्रमुख घोषणाएँ

1. रेपो दर में कटौती

• रेपो दर को 25 आधार अंक (bps) घटाकर 6.25% कर दिया गया है।
• इसका उद्देश्य उधारी को सस्ता बनाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

2. अन्य प्रमुख दरों में बदलाव

रेपो दर में कटौती के बाद, RBI ने अन्य महत्वपूर्ण दरों को भी समायोजित किया:

दर	नई दर (%)
स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर	6.00%
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर	6.50%
बैंक दर	6.50%

3. तटस्थ मौद्रिक नीति रुख

• RBI ने तटस्थ रुख बनाए रखा है, जिससे भविष्य में किसी भी आर्थिक अस्थिरता के अनुसार नीतियों को समायोजित किया जा सके।

4. मुद्रास्फीति लक्ष्य और आर्थिक वृद्धि

• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को 4% (+/- 2%) के दायरे में बनाए रखने का लक्ष्य।
• सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि को संतुलित रूप से बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित।

आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति का आउटलुक

1. वैश्विक आर्थिक रुझान

वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि औसत से कम बनी हुई है, जिससे भारत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। प्रमुख चुनौतियाँ:

• अस्थिर वैश्विक मुद्रास्फीति
• भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions)
• अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों में अनिश्चितता
• अमेरिकी डॉलर की मजबूती से वित्तीय बाजारों में अस्थिरता

2. भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान

• वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान।
• वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर 6.7% रहने की संभावना।

त्रैमासिक GDP वृद्धि दर पूर्वानुमान (2025-26)

तिमाही	GDP वृद्धि दर (%)
Q1 (अप्रैल-जून 2025)	6.7%
Q2 (जुलाई-सितंबर 2025)	7.0%
Q3 (अक्टूबर-दिसंबर 2025)	6.5%
Q4 (जनवरी-मार्च 2026)	6.5%

संभावित आर्थिक जोखिम

• भू-राजनीतिक अस्थिरता (जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व तनाव)।
• व्यापार नीतियों में संरक्षणवाद (टैरिफ और निर्यात प्रतिबंध)।
• अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव।
• वित्तीय बाजारों में अस्थिरता।

3. मुद्रास्फीति रुझान

• अक्टूबर 2024 में 6.2% के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के बाद, नवंबर-दिसंबर 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट आई।
• इस गिरावट के कारण:
  • सब्जियों की कीमतों में कमी
  • कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation) स्थिर
  • ईंधन क्षेत्र में मूल्य गिरावट

त्रैमासिक CPI मुद्रास्फीति पूर्वानुमान (2025-26)

तिमाही	CPI मुद्रास्फीति (%)
Q1 (अप्रैल-जून 2025)	4.5%
Q2 (जुलाई-सितंबर 2025)	4.0%
Q3 (अक्टूबर-दिसंबर 2025)	3.8%
Q4 (जनवरी-मार्च 2026)	4.2%

• सामान्य मानसून और अच्छी रबी फसल उत्पादन से खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने की उम्मीद।
• हालाँकि, वैश्विक अस्थिरता और ऊर्जा मूल्य अस्थिरता संभावित जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

मौद्रिक नीति निर्णयों का औचित्य

1. मुद्रास्फीति में कमी से दर कटौती का समर्थन

• MPC ने मुद्रास्फीति में निरंतर गिरावट को देखते हुए नीतिगत दर कटौती की सिफारिश की।
• खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट और पूर्व नीतिगत उपायों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया।

2. आर्थिक विकास को समर्थन आवश्यक

• वर्तमान आर्थिक विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में कम है।
• रेपो दर में कटौती से:
  • ऋण लेना और निवेश करना आसान होगा।
  • निजी खपत को बढ़ावा मिलेगा।
  • अर्थव्यवस्था की रिकवरी तेज होगी।

3. वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रति सतर्कता

• अस्थिर वित्तीय बाजार और व्यापारिक नीतियों में बदलाव के कारण RBI सतर्क रहेगा।
• मौसमी घटनाओं का भी कृषि उत्पादन और मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ सकता है।

4. लचीलेपन के लिए तटस्थ नीति रुख

• अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार भविष्य में नीतिगत समायोजन की संभावना बनी रहेगी।

आगामी MPC बैठकें

• MPC बैठक के मिनट्स का प्रकाशन – 21 फरवरी 2025।
• अगली MPC बैठक – 7 से 9 अप्रैल 2025।

RBI भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों की बारीकी से निगरानी करेगा और आवश्यकतानुसार मौद्रिक नीति में समायोजन करेगा।

जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) रेपो दर को कम करता है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे आम जनता को कई फायदे मिलते हैं। रेपो दर वह दर होती है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। इस दर में कटौती से बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है, और वे इस लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुँचा सकते हैं। यहां रेपो दर में कटौती से आम जनता को होने वाले मुख्य लाभ दिए गए हैं:

यदि RBI रेपो दर कम करता है तो क्या लाभ होंगे?

1. ऋण पर ब्याज दरों में कमी

• होम लोन: रेपो दर में कटौती से होम लोन की EMI (समान मासिक किस्तें) कम हो जाती हैं, जिससे घर खरीदना अधिक किफायती हो जाता है।
• कार लोन: कार लोन पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे वाहन खरीदना सस्ता हो जाता है।
• पर्सनल लोन: शिक्षा, चिकित्सा खर्च या विवाह जैसी जरूरतों के लिए पर्सनल लोन लेना सस्ता हो जाता है।

2. बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय

• कम EMI और कम ब्याज दरों के कारण लोगों के पास अधिक बचत होती है।
• यह अतिरिक्त पैसा उपभोक्ता खर्च बढ़ाने, बचत करने या निवेश करने में मदद कर सकता है।

3. आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा

• कम ब्याज दरों से व्यवसायों के लिए ऋण लेना सस्ता हो जाता है, जिससे वे विस्तार कर सकते हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।
• उपभोक्ता खर्च में वृद्धि से बाजार में मांग बढ़ती है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है।

4. व्यापारों के लिए सस्ता कर्ज

• कम लागत पर ऋण मिलने से व्यवसाय नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं।

5. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की वहन क्षमता में सुधार

• रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर जैसी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर लिए गए लोन सस्ते हो जाते हैं।
• इससे लोगों की जीवनशैली में सुधार होता है।

6. निवेश को प्रोत्साहन

• कम ब्याज दरों के कारण लोग अचल संपत्ति, शेयर बाजार और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
• यह दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और संपत्ति निर्माण में सहायक होता है।

7. किसानों के लिए सस्ता कर्ज

• कृषि ऋण पर ब्याज दरों में कमी से किसानों को कम लागत पर पूंजी मिलती है।
• इससे वे बेहतर बीज, उन्नत उपकरण और सिंचाई सुविधाओं में निवेश कर सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और आय बढ़ती है।

8. लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को बढ़ावा

• SMEs कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं।
• इससे नए रोजगार सृजित होते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

9. शिक्षा ऋण की लागत में कमी

• छात्रों और उनके परिवारों को शिक्षा ऋण पर कम ब्याज दरों का लाभ मिलता है।
• इससे उच्च शिक्षा अधिक सुलभ और किफायती हो जाती है।

10. बचत पर प्रभाव

• हालांकि कम ब्याज दरों से सावधि जमा (FD) और बचत खातों पर मिलने वाला रिटर्न कम हो सकता है, लेकिन इससे लोग अन्य निवेश विकल्पों जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं।

11. महंगाई नियंत्रण में मदद

• रेपो दर में कटौती से बाजार में धन आपूर्ति बढ़ती है, जिससे महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रह सकती हैं।

12. उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि

• कम ब्याज दरें वित्तीय सुरक्षा की भावना को बढ़ाती हैं, जिससे लोग अधिक आत्मविश्वास से खर्च और निवेश करते हैं।

चुनौतियाँ और विचारणीय बिंदु

• बैंक हमेशा पूरी तरह से रेपो दर कटौती का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाते।
• अत्यधिक तरलता से संपत्ति बाजार में अस्थिरता या महंगाई बढ़ सकती है।
• इसका प्रभाव जनता तक पहुँचने में कुछ समय लग सकता है।

रेपो दर में कटौती से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और आम जनता को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जिससे देश की समग्र आर्थिक वृद्धि को सहायता मिलती है।