बेंगलुरु देश का पहला शहर बन गया जहां कोई व्यक्ति अपने घर पर ही ईधन प्राप्त कर सकता है, दूध और समाचार पत्रों की तरह ही कोई व्यक्ति अपने घर पर ही ईधन प्राप्त कर सकता है, एक सप्ताह बाद तेल मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्र इस तरह की प्रणाली को चलाने की सोच रहा था.

30 अगस्त को राजीव मेहरिशी के कार्यकाल के पूरा होने के बाद शहरी विकास सचिव राजीव गाबा नए गृह सचिव होंगे. 1982 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी तुरंत गृह मंत्रालय में विशेष ड्यूटी (ओएसडी) अधिकारी के रूप में शामिल होंगे.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों को एक-साथ लाने के लिए विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी (वीजेआरए) योजना शुरू की है और इसमें भारत में संयुक्त शोध करने के लिए भारत-से सम्बंधित शोधकर्ताओं को शामिल किया है.

अमेरिका ने 22 मानव रहित गार्डियन ड्रोन को भारत को बिक्री के लिए मंजूरी दी. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उनकी पहली मुलाकात के लिए वाशिंगटन की यात्रा से पहले यह सौदा एक  “game changer” के रूप में देखा जा रहा है.

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत, ग्रामीण उत्तराखंड और ग्रामीण हरियाणा ने खुद को क्रमशः चौथा और पांचवां ओपन डेफकेशन फ्री (ओडीएफ) राज्यों के रूप में घोषित किया.

राज्य सरकार ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) के अंतर्गत 578 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 53 शहरी परियोजनाओं को मंजूरी दी है. 2015-16 से राज्य में नौ शहरी स्थानों में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पेयजल वितरण नेटवर्क, सीवरेज सिस्टम का विकास, जल प्रबंधन, शहर परिवहन व्यवस्था का उन्नयन और मनोरंजन पार्क का विकास करना है.

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित समझौतों और एमओयू को मंजूरी दी है.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपनी उपलब्धियों में एक और कामयाबी जोड़ी और वर्कहार्स रॉकेट पीएसएलवी सी -38 राकेट का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा, आंध्रप्रदेश से किया जोकि अपने साथ कार्टोसैट -2 श्रृंखला के रक्षा समर्पित उपग्रह के साथ  – 30 नेनो उपग्रह ले गया.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन और सदस्यों की नियुक्ति करके निरिक्षण समिति का पुनर्गठन किया. बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते डूबत ऋणों का समाधान करने की क्रिया की जांच करने के लिए उच्चस्तरीय पैनल का गठन किया गया. रिजर्व बैंक के पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार, 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता करेंगें.