एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार में पश्चिम बंगाल सरकार की कन्याश्री प्रकाल्पा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 62 विभिन्न देशों से 552 पहलों में से, पश्चिम बंगाल सरकार की पहल को सर्वश्रेष्ठ चुना गया था.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि अपनी घर-योजना के सदस्यों को प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएई) के तहत सब्सिडी और ब्याज अनुदान का लाभ उठाने के लिए सक्षम किया जा सके.

1 जुलाई से जीएसटी के सुचारू रूप से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के संबंध में करदाताओं की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक समर्पित वेबपेज लॉन्च किया है.

केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का विस्तार किया. भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, संशोधित योजना के तहत, एक ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन करने के लिए बैंक के विरुद्ध बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज करने में सक्षम होंगे.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से तीन देशों की यात्रा पर है. अपने दौरे के पहले चरण में, वह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुचेंगें. पुर्तगाल के बाद, प्रधान मंत्री अमेरिकी की राजधानी, वाशिंगटन डीसी के लिए प्रस्थान करेंगे.

भारत और रूस द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विकास के लिए एक रोडमैप पर सहमत हो गए. इस रोडमैप में दोनों पक्षों द्वारा निष्कर्ष निकालने के लिए विशिष्ट गतिविधियों को शामिल किया गया है, और इसका उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य वार्ता, अभ्यास, यात्राओं का आदान-प्रदान, सैन्य सहयोग और सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ाना है.

विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने असम स्टेट पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स (एएसपीआईआरआई) परियोजना के लिए 44 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता को मंजूरी दी है. वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमरीका में हुई बैठक में विश्व बैंक (पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक) ने ऋण को मंजूरी दी.

बेंगलुरु देश का पहला शहर बन गया जहां कोई व्यक्ति अपने घर पर ही ईधन प्राप्त कर सकता है, दूध और समाचार पत्रों की तरह ही कोई व्यक्ति अपने घर पर ही ईधन प्राप्त कर सकता है, एक सप्ताह बाद तेल मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्र इस तरह की प्रणाली को चलाने की सोच रहा था.

30 अगस्त को राजीव मेहरिशी के कार्यकाल के पूरा होने के बाद शहरी विकास सचिव राजीव गाबा नए गृह सचिव होंगे. 1982 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी तुरंत गृह मंत्रालय में विशेष ड्यूटी (ओएसडी) अधिकारी के रूप में शामिल होंगे.