निजी क्षेत्र के बैंक येस बैंक ने डेनमार्क के विदेश मामलों के मंत्रालय और डेनमार्क के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक साझेदारी वाले इनोवेशन सेंटर डेनमार्क इंडिया (आईसीडीके इंडिया) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि डेनमार्क से भारत में फिनटेक और शिक्षा से जुड़े नवाचार और स्टार्टअप्स को लाया जा सकें साथ ही इस क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स को भी प्रवेश की सुविधा हासिल हो.

पेटीएम और आईसीआईसीआई बैंक ने एक नई पहल की घोषणा करने के लिए सहयोग किया है, जहां उपयोगकर्ता ब्याज-मुक्त अल्पावधि डिजिटल क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं. पेटीएम-आईसीआईसीआई बैंक पोस्टपेड नामक, नई पेशकश में पेटीएम ग्राहकों को विभिन्न उपयोगों अर्थात फिल्म टिकट, बिल भुगतान, उड़ान, साथ ही भौतिक वस्तुओं के भुगतान के लिए तत्काल ऋण मिलेगा.

ईकोब्लिस इंडिया के प्रबंध निदेशक एवीपीएस चक्रवर्ती को ब्राजील के रियो डी जिनेरो में आयोजित उसकी 99वीं बोर्ड की बैठक में विश्व पैकेजिंग संगठन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है.

सरकार ने विनिर्माण और विनिर्माण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 14 औद्योगिक समूहों को विकसित करने की एक योजना के तहत महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड) स्थापित करने का कदम उठाया है.

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स्पेनिश सरकार के अनुसार, निकारागुआन के लेखक और पूर्व राजनेता सर्जियो रामिरेज़ मर्कडो ने 2017 में सर्वेंटेस पुरस्कार जीता. यह स्पैनिश भाषी विश्व सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है.

भारतीय खिलाड़ी शगुन चौधरी ने 61वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की महिला ट्रैप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है.

Q1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अध्यक्ष ने हाल ही में एक परियोजना मॉनिटरिंग सूचना प्रणाली (PMIS) मोबली ऐप और संगठन की एक नई बहुभाषी वेबसाइट शुरू की है. NHAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?

Answer: दीपक कुमार

Q2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख ने हाल ही में ____________ को संगठन के दो उप निदेशक जनरल में से एक के रूप में नियुक्त किया है.

Answer: सौम्य स्वामीनाथन

टीबी समाप्त पर पहली डब्ल्यूएचओ ग्लोबल मिनिस्टरीयल कॉन्फ्रेंस रूस के मास्को में आयोजित की गई थी. सम्मेलन का विषय “निरंतर विकास काल में टीबी समाप्त: एक बहुआयामी प्रतिक्रिया” था.

केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के सूखे प्रभावित इलाकों की सिंचाई के लिए 10,000 करोड़ रूपये की मंजूरी दी. महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित विदर्भ और मराठा क्षेत्रों में 107 सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का अनुमोदन दिया है.