एक ऐतिहासिक अवसंरचना निर्णय में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक में असम में 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की प्रमुख विशेषता 15.79 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब टीबीएम (Tunnel Boring Machine) आधारित अंडरवॉटर रोड-कम-रेल सुरंग है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी। कुल परियोजना लंबाई 33.7 किलोमीटर होगी और इसे ₹18,662 करोड़ की लागत से EPC (Engineering, Procurement and Construction) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सामरिक अवसंरचना को नई मजबूती प्रदान करेगी।

परियोजना अवलोकन: ट्विन-ट्यूब टीबीएम अंडरवॉटर टनल

यह महत्वाकांक्षी परियोजना असम में Gohpur (NH-15) को Numaligarh (NH-715) से जोड़ेगी, जिससे यात्रा दूरी और समय में उल्लेखनीय कमी आएगी।

प्रमुख विशेषताएँ

• कुल लंबाई: 33.7 किलोमीटर
• ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग की लंबाई: 15.79 किलोमीटर
• संरचना: 4-लेन (प्रत्येक ट्यूब में 2 लेन)
• रेलवे अवसंरचना प्रावधान: एक ट्यूब में रेल लाइन की व्यवस्था
• कार्यान्वयन मॉडल: इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन (EPC)
• कुल लागत: ₹18,662 करोड़

यह परियोजना Brahmaputra नदी के नीचे निर्मित होने वाली भारत की पहली अंडरवॉटर रोड-कम-रेल सुरंग होगी और विश्व की दूसरी ऐसी परियोजना मानी जा रही है। यह पूर्वोत्तर भारत में रणनीतिक और आर्थिक कनेक्टिविटी को नई दिशा प्रदान करेगी।

ट्विन-ट्यूब टीबीएम अंडरवॉटर टनल परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी?

अभी, नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच की दूरी लगभग 240 km है, और सफ़र में लगभग 6 घंटे लगते हैं। गाड़ियां यहां से गुज़रती हैं,

• काजीरंगा नेशनल पार्क
• सिलघाट इलाका (सिलघाट असम के नागांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण, सुंदर बंदरगाह शहर है।)
• बिश्वनाथ शहर

यह मार्ग पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, से होकर गुजरता है, जिससे वन्यजीव संरक्षण और यातायात प्रबंधन की चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

नई अंडरवॉटर सुरंग के निर्माण से यात्रा समय और दूरी में भारी कमी आएगी तथा निर्बाध और सुरक्षित कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। साथ ही, यह परियोजना पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को बिना प्रभावित किए आधुनिक परिवहन सुविधा प्रदान करेगी।

स्ट्रेटेजिक और रीजनल महत्व

ब्रह्मपुत्र अंडरवाटर टनल प्रोजेक्ट से इन राज्यों को फायदा होगा,

• असम
• अरुणाचल प्रदेश
• नागालैंड
• दूसरे नॉर्थ-ईस्ट राज्य

इससे बॉर्डर इलाकों में स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे सिविलियन और डिफेंस लॉजिस्टिक्स दोनों के लिए मोबिलिटी बढ़ेगी। तेज़ माल ढुलाई से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और नॉर्थ-ईस्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ मज़बूत होगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलवे के साथ एकीकरण

यह परियोजना निम्न प्रमुख अवसंरचनाओं के साथ एकीकृत होगी —

• नेशनल हाईवे 15 (NH-15)
• नेशनल हाईवे 715 (NH-715)
• रांगिया–मुकोंगसेलेक रेलवे लाइन (NFR)
• फुरकाटिंग–मारियानी लूप लाइन (NFR)

यह एकीकरण सड़क और रेल अवसंरचना को एक समेकित कॉरिडोर के अंतर्गत जोड़ते हुए मजबूत मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा।

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा

यह परियोजना निम्नलिखित केंद्रों को आपस में जोड़ेगी —

• 11 आर्थिक नोड (Economic Nodes)
• 03 सामाजिक नोड (Social Nodes)
• 02 पर्यटन नोड (Tourist Nodes)
• 08 लॉजिस्टिक नोड (Logistic Nodes)
• 04 प्रमुख रेलवे स्टेशन
• 02 हवाई अड्डे
• 02 अंतर्देशीय जलमार्ग

इस व्यापक एकीकरण से असम पूर्वोत्तर भारत में एक सशक्त लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक हब के रूप में उभरेगा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास और संपर्कता को नई गति मिलेगी।

आर्थिक और रोजगार प्रभाव

यह महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग 80 लाख मानव-दिवस (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगार सृजित करने की क्षमता रखती है। इससे निम्न क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा —

• औद्योगिक विकास
• पर्यटन क्षेत्र की वृद्धि
• क्षेत्रीय व्यापार का विस्तार
• अवसंरचना-आधारित आर्थिक विकास

यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में संपर्कता को सशक्त बनाने के भारत के व्यापक विज़न के अनुरूप है और असम को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

ट्विन ट्यूब TBM टनल क्या है?

• ट्विन ट्यूब टनल दो समानांतर सुरंगों से मिलकर बनती है, जिनका उपयोग सामान्यतः अलग-अलग यातायात प्रवाह (आवागमन की दिशा) के लिए किया जाता है।
• TBM (Tunnel Boring Machine) एक अत्याधुनिक मशीन है, जिसका उपयोग भूमिगत या पानी के नीचे सुरंग बनाने के लिए अत्यधिक सटीकता और सुरक्षा के साथ किया जाता है।
• TBM आधारित सुरंग निर्माण से पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम रहता है और संरचनात्मक सुरक्षा अधिक सुनिश्चित होती है, जिससे दीर्घकालिक और सुरक्षित परिवहन अवसंरचना विकसित की जा सकती है।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की शुरुआत की, जो भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इस पहल के माध्यम से डिजिटल इंडिया अभियान को राशन वितरण प्रणाली से जोड़ा गया है, ताकि सस्ती दरों पर खाद्यान्न पारदर्शी और सुरक्षित डिजिटल ढांचे के जरिए गरीबों तक पहुंचे। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के सुशासन दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य तकनीक के माध्यम से दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

CBDC आधारित PDS क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

• CBDC आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) एक तकनीक-संचालित राशन वितरण व्यवस्था है, जिसमें सुरक्षित लेनदेन के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक पीडीएस में होने वाली गड़बड़ियों, बिचौलियों की भूमिका और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है।
• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, यह योजना पीएम नरेंद्र मोदी की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें राष्ट्र के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासी समुदायों का सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
• खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकार खाद्य सुरक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके।

डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की प्रमुख विशेषताएं

CBDC आधारित PDS कई नवाचारी विशेषताओं के साथ लागू किया गया है —

• सुरक्षित लेनदेन के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का उपयोग
• डिजिटल इंडिया अवसंरचना के साथ एकीकरण
• प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न का प्रत्यक्ष वितरण
• धोखाधड़ी और दोहराव (डुप्लीकेशन) की समाप्ति
• अगले 3–4 वर्षों में देशव्यापी विस्तार की योजना

इस प्रणाली में ‘अन्नपूर्णा’ मशीन एक महत्वपूर्ण नवाचार है, जो मात्र 35 सेकंड में 25 किलोग्राम तक खाद्यान्न सटीकता के साथ वितरित कर सकती है। इससे मात्रा की शुद्धता और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

DBT और डिजिटल इंडिया की भूमिका

• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पहले लगभग 60 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे। डिजिटल इंडिया पहल के तहत वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगी।
• आज भारत विश्व के कुल डिजिटल लेनदेन का लगभग आधा हिस्सा करता है। CBDC आधारित PDS इसी डिजिटल आधार को आगे बढ़ाते हुए खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इस एकीकरण से लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिये के सीधे उनका हक प्राप्त होता है।

80 करोड़ नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुदृढ़

• सरकार वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। नई CBDC आधारित PDS प्रणाली इस विशाल कल्याणकारी योजना को अधिक प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करने में सहायक होगी।
• अमित शाह के अनुसार, 1.07 लाख से अधिक गांवों तक कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों में भी डिजिटल माध्यम से राशन वितरण संभव हो पाया है। यह सुधार बेहतर मात्रा नियंत्रण, गुणवत्ता मानकों और रीयल-टाइम ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रणाली और अधिक मजबूत बनती है।

CBDC के बारे में

परिभाषा: CBDC (Central Bank Digital Currency) केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई डिजिटल वैध मुद्रा है, जो उसके बैलेंस शीट पर देनदारी (Liability) के रूप में दर्ज होती है। भारत में इसे Reserve Bank of India (RBI) द्वारा जारी किया जाता है।

1. होलसेल CBDC (Wholesale CBDC): यह बैंकों और लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों के लिए होती है। इसका उपयोग इंटरबैंक भुगतान और प्रतिभूति (securities) लेनदेन में किया जाता है।

2. रिटेल CBDC (Retail CBDC): यह आम जनता के लिए उपलब्ध होती है, जिसे डिजिटल वॉलेट या स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है।

3. टोकन-आधारित रिटेल CBDC: इसमें निजी और सार्वजनिक कुंजी (Private-Public Key) प्रमाणीकरण के माध्यम से अपेक्षाकृत गुमनाम (anonymous) लेनदेन संभव होते हैं।

4. अकाउंट-आधारित रिटेल CBDC: इसमें उपयोग के लिए डिजिटल पहचान आवश्यक होती है। इसका उदाहरण पूर्वी कैरेबियन क्षेत्र की डिजिटल मुद्रा DCash है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का विकास

• भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की शुरुआत कमजोर और वंचित वर्गों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। समय के साथ डिजिटलीकरण, आधार लिंकिंग और DBT जैसी पहलों से इसकी कार्यक्षमता में सुधार हुआ।
• हालांकि, कुछ क्षेत्रों में रिसाव (Leakages) और दोहराव (Duplication) की समस्याएं बनी रहीं। अब PDS में CBDC को शामिल करना कल्याणकारी योजनाओं की तकनीकी प्रगति का नया चरण माना जा रहा है।
• डिजिटल मुद्रा और राशन वितरण को एक साथ जोड़कर सरकार देशभर में एक पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और विस्तार योग्य (Scalable) खाद्य सुरक्षा तंत्र स्थापित करना चाहती है।

भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे ‘चिकन नेक’ के नाम से भी जाना जाता है, में एक महत्वपूर्ण भूमिगत रेलवे परियोजना की घोषणा की है। 35.76 किलोमीटर लंबी यह नई अंडरग्राउंड रेलवे लाइन टिनमाइल हाट, रंगापानी और बागडोगरा को जोड़ेगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों तक सुरक्षित और निर्बाध संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह रणनीतिक रेलवे परियोजना अत्यंत संवेदनशील सीमा क्षेत्र में रक्षा लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, आपदा के समय लचीलापन बढ़ाने तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस परियोजना में सुरक्षित आवागमन के लिए उन्नत सुरंग तकनीक और आधुनिक रेलवे प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर भूमिगत रेलवे: यह परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है

• सिलीगुड़ी कॉरिडोर में प्रस्तावित भूमिगत रेलवे परियोजना भारत के पूर्वोत्तर से जुड़ने वाले संकरे भू-मार्ग को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है।
• सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे सामान्यतः ‘चिकन नेक’ कहा जाता है, मात्र लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है और यही मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है।
• नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के निकट स्थित होने के कारण यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ किसी भी प्रकार का व्यवधान परिवहन, रक्षा गतिविधियों और आर्थिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकता है।
• प्रस्तावित भूमिगत रेलवे मार्ग एक सुरक्षित और बाहरी दृष्टि से अदृश्य (Non-visible) संरेखण प्रदान करेगा। इससे प्राकृतिक आपदाओं, यातायात भीड़ और सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशीलता कम होगी तथा यात्रियों और रक्षा बलों के लिए निर्बाध रेल संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर भूमिगत रेलवे: मार्ग और लंबाई

• सिलीगुड़ी कॉरिडोर की यह भूमिगत रेलवे परियोजना पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway) के कटिहार मंडल के अंतर्गत आएगी।
• इसका मार्ग टिनमाइल हाट से शुरू होकर रंगापानी की ओर बढ़ेगा और आगे बागडोगरा तक विस्तारित होगा। कुल भूमिगत संरेखण (Underground Alignment) 35.76 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें डुमडांगी–रंगापानी खंड लगभग 33.40 किलोमीटर को कवर करेगा।
• यह रेललाइन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों तथा बिहार के किशनगंज जिले से होकर गुजरेगी।
• भूमिगत डिजाइन इस परियोजना को अधिक सुरक्षित और लचीला बनाता है। इसे मुख्य रूप से सुरंग-आधारित मार्ग के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में भी सुरक्षित और निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर भूमिगत रेलवे का रणनीतिक महत्व

• सिलीगुड़ी कॉरिडोर में प्रस्तावित भूमिगत रेलवे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• यह क्षेत्र बागडोगरा वायु सेना स्टेशन और बेंगदुबी सेना छावनी के निकट स्थित है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह भूमिगत मार्ग रक्षा कर्मियों, सैन्य उपकरणों और राहत सामग्री की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
• भूमिगत संरेखण बाढ़, भूस्खलन या बाहरी खतरों से होने वाले व्यवधानों को कम करने में सहायक होगा। यह परियोजना क्षेत्र में रेल और वायु लॉजिस्टिक्स के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करती है।
• साथ ही, पूर्वोत्तर क्षेत्र के दीर्घकालिक अवसंरचना सुरक्षा नियोजन को भी मजबूती प्रदान करती है, जो परिवहन और संपर्क के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अत्यधिक निर्भर है।

आधुनिक तकनीक का उपयोग

• इस भूमिगत रेलवे का निर्माण उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों से किया जाएगा। परियोजना में 2×25 kV AC विद्युतीकरण प्रणाली और स्टैंडर्ड-IV ऑटोमैटिक सिग्नलिंग शामिल होगी। संचार प्रणाली VOIP-आधारित ऑप्टिकल फाइबर केबल पर आधारित होगी।
• पुलों का निर्माण RDSO के 25 टन एक्सल लोड मानकों के अनुसार किया जाएगा। ट्विन टनल (Twin Tunnels) का निर्माण टनल बोरिंग मशीन (TBM) पद्धति से होगा, जबकि क्रॉसओवर के लिए NATM तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
• ये आधुनिक प्रणालियाँ उच्च सुरक्षा, अधिक भार क्षमता और सुचारु ट्रेन संचालन सुनिश्चित करेंगी। यह भूमिगत रेल लाइन रणनीतिक और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के यातायात को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम होगी।

बजट आवंटन और अवसंरचना विस्तार

• यह परियोजना पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक अवसंरचना विकास अभियान का हिस्सा है। इस वर्ष पश्चिम बंगाल के लिए रेलवे बजट आवंटन ₹14,205 करोड़ है। राज्य में लगभग ₹92,000 करोड़ मूल्य की रेलवे परियोजनाएँ वर्तमान में प्रगति पर हैं।
• सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से यह भूमिगत रेलवे सरकार के रणनीतिक अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान को दर्शाती है। यह परियोजना सिलीगुड़ी से उच्च गति रेल संपर्क सुधारने की योजनाओं को भी पूरक करती है।
• यह निवेश क्षेत्र में आर्थिक विकास, रक्षा तैयारियों और दीर्घकालिक संपर्क स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर भूमिगत रेलवे – संक्षेप में

• सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का पूर्वोत्तर राज्यों से एकमात्र स्थलीय संपर्क है (लगभग 22 किमी चौड़ा)।
• नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की निकटता के कारण यह अत्यंत रणनीतिक रूप से संवेदनशील है।
• भूमिगत रेलवे लाइन की लंबाई 35.76 किमी होगी।
• यह Northeast Frontier Railway के अंतर्गत आएगी।
• उन्नत सुरंग और विद्युतीकरण तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
• यह परियोजना रक्षा लॉजिस्टिक्स, आपदा प्रबंधन और रेल-वायु अवसंरचना एकीकरण को सुदृढ़ करती है।
• यह एक प्रमुख रणनीतिक अवसंरचना विकास पहल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) को ₹10,000 करोड़ के कोष (Corpus) के साथ मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वेंचर कैपिटल को प्रोत्साहित करना है, विशेषकर डीप टेक, नवाचारी विनिर्माण (Innovative Manufacturing) और प्रारंभिक-विकास (Early-Growth) क्षेत्रों में। यह कदम भारत के घरेलू निवेश परिदृश्य को मजबूत करने तथा नवाचार-आधारित आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 क्या है?

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) एक सरकार समर्थित पहल है, जिसका उद्देश्य वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds – AIFs) के माध्यम से स्टार्टअप्स तक दीर्घकालिक पूंजी पहुँचाना है।

इस मॉडल में सरकार सीधे स्टार्टअप्स को धन उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि AIFs में निवेश करती है। ये AIFs आगे चलकर संभावनाशील स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। इस व्यवस्था से—

• वेंचर कैपिटल की उपलब्धता बढ़ती है
• निजी निवेश को आकर्षित (Crowd-in) करने में मदद मिलती है
• घरेलू वेंचर कैपिटल फंड्स मजबूत होते हैं
• उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में वित्तीय अंतर (Funding Gap) कम होता है

यह योजना भारत की स्टार्टअप विकास यात्रा के अगले चरण की महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जा रही है।

पृष्ठभूमि: फंड ऑफ फंड्स 1.0 की सफलता

नई योजना फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS 1.0) की सफलता पर आधारित है, जिसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था।

FFS 1.0 की प्रमुख उपलब्धियाँ:

• ₹10,000 करोड़ का कोष (Corpus) पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध (Fully Committed) किया गया।
• 145 वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds – AIFs) के माध्यम से निवेश किया गया।
• 1,370 से अधिक स्टार्टअप्स में ₹25,500 करोड़ से अधिक का निवेश प्रवाहित हुआ।
• AI, रोबोटिक्स, क्लीन टेक, फिनटेक, बायोटेक, स्पेस टेक और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को समर्थन मिला।

FFS 1.0 ने पहली बार उद्यम शुरू करने वाले संस्थापकों (First-time Founders) को प्रोत्साहन देने और भारत के वेंचर कैपिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्टार्टअप इंडिया FoF 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्र

नई योजना अधिक लक्षित (Targeted) और विभाजित (Segmented) फंडिंग दृष्टिकोण पर आधारित है।

1. डीप टेक और नवाचारी विनिर्माण

यह योजना उन उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है, जिन्हें दीर्घकालिक और धैर्यपूर्ण पूंजी (Patient Capital) की आवश्यकता होती है, जैसे—

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
• रोबोटिक्स
• सेमीकंडक्टर डिज़ाइन
• स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy)
• उन्नत विनिर्माण (Advanced Manufacturing)

ये क्षेत्र भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

2. प्रारंभिक-विकास (Early-Growth) चरण के स्टार्टअप्स

FoF 2.0 प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को पूंजीगत सहायता (Funding Cushion) प्रदान करेगा, ताकि धन की कमी के कारण उनकी विफलता की संभावना कम हो। प्रारंभिक फंडिंग गैप अक्सर नवाचार को सीमित कर देता है, और यह योजना उसी चुनौती को दूर करने का प्रयास करती है।

3. मेट्रो शहरों से परे राष्ट्रीय विस्तार

यह योजना वेंचर कैपिटल को टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुँचाने को प्रोत्साहित करती है, जिससे नवाचार केवल बेंगलुरु या मुंबई जैसे प्रमुख केंद्रों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे देश में फैल सके।

4. उच्च-जोखिम पूंजी अंतर की पूर्ति

आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता से जुड़े प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को केंद्रित पूंजी आवंटन प्रदान किया जाएगा। इससे उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में मौजूद वित्तीय अंतर (High-Risk Capital Gaps) को कम करने में सहायता मिलेगी।

भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि

वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू होने के बाद से भारत का स्टार्टअप परिदृश्य उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हुआ है।

• 2016 में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे।
• आज 2 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त (DPIIT-recognised) स्टार्टअप्स हैं।
• वर्ष 2025 में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक स्टार्टअप पंजीकरण दर्ज किया गया।

इस तीव्र वृद्धि ने भारत को विश्व के अग्रणी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल कर दिया है।

विकसित भारत @ 2047 के साथ सामंजस्य

₹10,000 करोड़ का स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 भारत के दीर्घकालिक विज़न विकसित भारत @ 2047 के अनुरूप है। नवाचार-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देकर यह योजना—

• विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने
• उच्च-गुणवत्ता वाले रोजगार सृजित करने
• वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने
• आर्थिक लचीलापन (Economic Resilience) विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

यह पहल भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र (Global Innovation Hub) के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को और सशक्त बनाती है।