राजा अब्दुल्ला ने नई सरकार की मंजूरी के निर्णायक निर्णय के बाद, पूर्व विश्व बैंक अर्थशास्त्री उमर अल-रज्जाज को जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. 

जॉर्जिया के प्रधान मंत्री गियोर्गी क्विरिकश्विली ने सत्तारूढ़ दल के नेता बिज्ज़िना इवानिशविली के साथ असहमति के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है. 

फिच रेटिंग ने मौजूदा फाइनैंशल इयर 2018-19 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 फीसदी कर दिया है. हालांकि उसने कर्ज की लागत बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को इकॉनमिक ग्रोथ के लिए जोखिम भी करार दिया है. 

फोर्ब्स पत्रिका द्वारा संकलित सूची में ‘उपभोक्ता वित्तीय सेवा श्रेणी‘ में आवास वित्त प्रमुख  HDFC को वैश्विक स्तर पर 5 वीं सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है. HDFC का रैंक पिछले साल से 7वें स्थान तक बढ़ा है. अमेरिकन एक्सप्रेस इस श्रेणी में सबसे ऊपर है, जबकि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस सूची में एकमात्र अन्य भारतीय कंपनी (13वें स्थान पर) है. 

केंद्रीय स्वायत्त निकायों (CAB) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के कार्यान्वयन पर पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा एक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया. 

हर साल, 14 जून को, दुनिया भर में विश्व रक्त दाता दिवस मनाया जाता है. विश्व रक्त दाताओं दिवस 2018 का विषय है ‘Be there for someone else. Give blood. Share life’. 

रेलवे, कोयला, वित्त और कंपनी मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री पियुष गोयल ने व्यावसायिक संचालन के लिए नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (NLCIL) की तीन 100 मेगावॉट सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इन परियोजनाओं को तमिलनाडु में राष्ट्र को समर्पित किया. 

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे पी नड्डा ने 20 राज्यों के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एमओयू का आदान-प्रदान किया, जो आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एबी-एनएचपीएम) के लॉन्च के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाता है. 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की एक दिवसीय यात्रा पर हैं जहां उन्होंने आधुनिकीकृत और विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र को देश में समर्पित किया है. उन्होंने राज्य के आगामी राजधानी शहर – नया रायपुर में कार्यक्रम में भी भाग लिया. 

जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट जारी की. गुजरात सूची में सबसे ऊपर है जबकि झारखंड को सबसे खराब प्रदर्शन के रूप में चुना गया है. गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं.