सहकारी समिति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 जुलाई को सहकारी समितियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसमें इसके मूल में सतत विकास के पहलू शामिल हैं और यह नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हैं. 
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वाणिज्य सचिव रीता टीओटिया ने नई दिल्ली में ई-कॉमर्स पर टास्क फोर्स की पहली बैठक की अध्यक्षता की. बैठक ने जून 2018 में आयोजित उप-समूह की बैठकों से उभर रहे सुझावों पर विचार-विमर्श किया. सुझाव सीमा पार डाटा प्रवाह, कराधान, व्यापार सुविधा और रसद, उपभोक्ता विश्वास, आईपीआर और भविष्य के तकनीकी, एफडीआई और प्रतिस्पर्धा मामले जैसे व्यापक मुद्दों पर थे.
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संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य ने वर्ष 2018-19 के लिए 13 शांति कार्य संचालन के लिए 6.69 अरब अमेरिकी डॉलर के बजट को मंजूरी दी है. यह लगातार दूसरा वर्ष है, जब समिति ने समग्र शांति-व्यवस्था बजट में महत्वपूर्ण कटौती की है. 

भारत और नेपाल के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्यकारी दल की दूसरी बैठक नेपाल के काठमांडू में संपन्न हुई. दोनों पक्ष बौद्ध और रामायण सर्किट और एडवेंचर पर्यटन को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने पर सहमत हुए. बैठक में उद्योग के नेतृत्व वाले भारत नेपाल पर्यटन फोरम की स्थापना का भी फैसला किया गया.
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कानून आयोग ने सिफारिश की है कि क्रिकेट सहित जुआ और सट्टेबाजी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शासन के तहत कर योग्य नियमन गतिविधियों के रूप में अनुमति दी जाएगी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए एक स्रोत के रूप में उपयोग किया जाएगा. आयोग की रिपोर्ट, ‘कानूनी ढांचा: जुआ और खेल शर्त भारत में क्रिकेट सहित’, सट्टेबाजी को विनियमित करने और कर राजस्व उत्पन्न करने के लिए कानून में कई बदलावों की सिफारिश करती है.  

निजी ऋणदाता यस बैंक ने घोषणा की कि इसे म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अंतिम नियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है. 

ICICI बैंक ने घोषणा की है कि इसका मॉर्गेज ऋण पोर्टफोलियो ने 1.5 ट्रिलियन रु के माइलस्टोन को पार कर लिया है, जो इसे सेगमेंट में सबसे बड़ा निजी खिलाड़ी बनाता है, और ऋणदाता के रूप में वित्त वर्ष 20 तक इसे 2 ट्रिलियन रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रख गया है.
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IRCTC के साथ हस्ताक्षरित समझौते के तहत रेलवे वारंट की बजाय ई-टिकटिंग का चयन करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पहला केंद्रीय अर्धसैनिक बल बना. 

वित्त मंत्रालय ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए एनएससी और पीपीएफ समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी हैं. इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में सख्त ब्याज दरों से मेल खाना है. लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें तिमाही आधार पर अधिसूचित की जाती हैं. 
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चीन, संयुक्त अरब अमीरात, साइप्रस और महत्वपूर्ण रूप से, 21 अन्य देशों के साथ मॉरीशस को वैश्विक बैंकों द्वारा विदेशी फंडों के लिए संरक्षक के रूप में कार्यरत “उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार” के रूप में टैग किया गया है, जिसमें भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का सबसे बड़ा समूह शामिल है