मोरक्को और भारत ने नागरिक और वाणिज्यिक न्यायालयों में आगे आपसी कानूनी सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. केंद्रीय कानून और न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री, श्री. रविशंकर प्रसाद और उनके मोरक्कन समकक्ष श्री मोहम्मद औजर, न्याय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित थे. समझौते में सम्मन, न्यायिक दस्तावेज, अनुरोध पत्र और निर्णय के निष्पादन के आदेश और मध्यस्थ पुरस्कारों की सेवा में सहयोग बढ़ेगा. प्रस्तावित समझौते की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं: –
- सम्मन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों या प्रक्रियाओं की सेवा;
- नागरिक मामलों में प्रमाण लेना;
- दस्तावेजों, रिकॉर्डिंग का उत्पादन, पहचान या परीक्षा;
- नागरिक मामलों में साक्ष्य लेने के लिए अनुरोध पत्र का निष्पादन;
- मध्यस्थ पुरस्कारों की पहचान और प्रवर्तन.
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो(PIB)
