व्यभिचार अब अपराध नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने किया IPC की धारा 497 को समाप्त

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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच न्यायाधीशीय संविधान बेंच ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में अडल्टरी (व्यभिचार) के पूर्व स्वतंत्रता प्रावधान को समाप्त कर दिया है. जिसमें एक विवाहित महिला को उसके पति के स्वामित्व वाली वस्तु के रूप में माना जाता है. धारा 497 (अडल्टरी) एक पति को अपनी पत्नी के प्रेमी पर मुकदमा करने का अधिकार प्रदान करता है, और दोषी पाए जाने पर उसे पांच साल की सजा सुनाई जाती है.

एक पत्नी को उस महिला पर मुकदमा चलाने के लिए एक समान अधिकार नहीं दिया गया है जिसके साथ उसके पति ने व्यभिचार किया है. दूसरा, प्रावधान पत्नी को व्यभिचार के लिए अपने पति पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं देता है. इसके अलावा, धारा 497 कानून उन मामलों में नहीं है जहां पति अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध रखता है
स्रोत- दी हिंदू

महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां: 26 सितंबर 2018

Important Cabinet Approvals- 29th August 2018
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट दिए हैं. दी गई महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नलिखित हैं-

मंत्रिमंडल स्वीकृतियां है- 

1. नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक पदार्थों और प्रीकर्सर्स में अवैध तस्करी का मुकाबला करने में म्यूचुअल सहयोग पर भारत और उजबेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन,
2. कानून और न्याय के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और उजबेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन,
3. पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत और उजबेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन,
4. उजबेकिस्तान के एंडीजान क्षेत्र में उज़्बेक-भारतीय मुक्त फार्मास्युटिकल जोन की स्थापना के लिए सहयोग पर भारत और उजबेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन,
5. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और केन्या के प्रमाणित पब्लिक एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीपीएके) के बीच एमओयू
6. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और उजबेकिस्तान के बीच समझौता,
7. फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सहयोग पर भारत और उजबेकिस्तान के बीच एमओयू,
8. सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में नीति अयोध और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय (एमईडीआरएफ) के बीच समझौता ज्ञापन,
9. एप्लाइड साइंस एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच समझौता ज्ञापन की स्वीकृति,
10. सरहिंद फीडर नहर और राजस्थान फीडर नहर की रिहाई के लिए 825 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता,
11. स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान में सहयोग पर भारत और उजबेकिस्तान के बीच समझौता,
12. सामान और सेवा कर नेटवर्क में सरकारी स्वामित्व में वृद्धि और संक्रमणकालीन योजना के साथ मौजूदा संरचना में परिवर्तन,
13. मंत्रिमंडल ने दी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति को मंजूरी. 

Source- Press Information Bureau (PIB)


IAF ने किया फायर एयर-टू-एयर अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण

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भारतीय वायुसेना ने Su-30 विमान से स्वदेशी विकसित विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया. कालीकुंडा वायुसेना स्टेशन से परीक्षण की गई मिसाइल ने, “सफलतापूर्वक उच्च परिशुद्धता के साथ कुशलतापूर्ण एक लक्ष्य को भेदा”
आज तक आयोजित परीक्षणों की श्रृंखला में, अस्त्र को सुखोई 30 से लांच किया गया. यह उड़ान परिक्षण महत्व था क्योंकि यह अंतिम प्री-प्रेरण परीक्षणों की श्रृंखला का हिस्सा था. अस्त्र, वर्ग हथियार प्रणाली में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह 20 से अधिक विकास परीक्षणों से गुजर चुका है
स्रोत- दी हिंदू
उपरोक्त समाचार से IBPS PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • वर्तमान वायु चीफ मार्शल- बिरेंदर सिंह धनोआ

प्रधान मंत्री मोदी को किया गया संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण से सम्मानित

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को और पांच अन्य व्यक्तियों और संगठनों को उनके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नेतृत्व के लिए और 2022 तक प्लास्टिक के एकल उपयोग को खत्म करने की प्रतिज्ञा के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से सम्मानित किया गया है. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को टिकाऊ ऊर्जा के उपयोग में अपने नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया था.
दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पर्यावरणीय परिवर्तनकर्ताओं में से छह को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवॉर्ड के साथ सम्मानित किया गया है.फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रॉन और श्री मोदी को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय कार्रवाई पर सहयोग के स्तर के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उनके अग्रणी काम के लिए पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी में संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है.
स्रोत- दी हिंदू

उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय– गुरुग्राम, भारत
  • आईएसए में स्थापित– पेरिस, नवंबर 2015

उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया-2018 का उद्घाटन किया

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उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने जयपुर में स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया-2018 का उद्घाटन किया. उन्होंने पानी की कटाई की आवश्यकता पर बल दिया. उपराष्ट्रपति के अनुसार, स्मार्ट विजन, स्मार्ट निष्पादन और स्मार्ट कार्यान्वयन स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए आवश्यक हैं और जनता की भागीदारी के बिना कोई भी शहर स्मार्ट नहीं बन सकता. 

इस तीन दिनों के लंबे एक्सपो का उद्देश्य नई तकनीक, शहर नियोजन, क्षमता प्रबंधन, सामाजिक-आर्थिक विकास से पहले चुनौतियों और स्मार्ट सिटी सेक्टर में नेटवर्किंग के विकास के लाभों का उपयोग करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों और समूहों के बीच चर्चा करना है. एमएनसी के विभिन्न देशों के लगभग 6000 प्रतिनिधि, शोधकर्ता, विभिन्न स्मार्ट शहरों के सीईओ, महापौर और निगम एक्सपो में भाग ले रहे हैं. 
स्रोत- न्यूज़ ओन एयर

मुकेश अंबानी सातवीं बार बार्कलेज हूरुन रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर

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अरबपति मुकेश अंबानी, भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी ‘रिलायंस इंडस्ट्रीज’ के चेयरमैन, लगातार सातवें वर्ष के लिए 371,000 करोड़ रुपये के कुल शुद्ध मूल्य के साथ ‘बार्कलेज हूरुन इंडिया रिच लिस्ट 2018’ में सबसे ऊपर है. बार्कलेज हूरुन इंडिया रिच लिस्ट 2018, भारत में व्यक्तियों का संकलन करती है जिसमें 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध मूल्य है रखने वाले व्यक्तियों का नाम दर्ज किया जाता है इस वर्ष इसमें पिछले वर्ष दर्ज किये गए 617 नामों के स्थान पर 831 भारतियों के नाम शामिल किये गए हैं.
श्री अंबानी के बाद लंदन स्थित एस.पी हिंदुजा 1,5,000 करोड़ रुपये के शुद्ध मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर है, और एल.एन. मित्तल, 1,14,500 करोड़ रुपये के शुद्ध मूल्य के साथ. अज़ीम प्रेमजी, 96,100 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सूची में चौथे स्थान पर हैं. सूची में दिखाए गए 831 व्यक्तियों की संचयी संपत्ति $ 719 बिलियन थी, जो 2,848 अरब डॉलर के भारत के जीडीपी की एक चौथाई थी.

स्रोत-द हिंदू

मंत्रिमंडल ने दी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति को मंजूरी

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कैबिनेट ने नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दे दी है, जिसे अब राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 अरब अमरीकी डालर के निवेश को आकर्षित करना है और इस क्षेत्र में 4 मिलियन नौकरियां बनाना है. नीति के मसौदे के अनुसार, NDCP सस्ती दरों पर देश भर में 5G और ऑप्टिकल फाइबर जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ उच्च स्पीड ब्रॉडबैंड पेनेट्रेशन बढ़ाने पर केंद्रित है.
मसौदे में कर्ज के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क आदि को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है, प्रस्तावित नई दूरसंचार नीति में सभी को 50 मेगाबिट प्रति सेकंड की गति वाले ब्रॉडबैंड की पहुंच उपलब्ध कराने, 5जी सेवाओं और 2022 तक 40 लाख नए रोजगार के अवसरों के सृजन का प्रावधान है
स्रोत-द हिंदू

पैन और फाइलिंग आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार लिंकिंग आवश्यक

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से मान्य घोषित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इसकी आवश्यकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि बैंक खाते खोलने और मौजूदा खातों से जुड़ने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 भी लगाया, जिसने निजी कंपनियों को आधार डेटा को उपयोग करने की इजाजत दी. धारा को असंवैधानिक को बोलते हुए, अदालत ने जोर देकर कहा कि निजी कंपनियां ग्राहकों की आधार संख्या होने पर जोर नहीं दे सकती हैं. पांच साल के मौजूदा नियम की अवहेलना करते हुए कोर्ट ने कहा कि आधार प्रमाणीकरण रिकॉर्ड छह महीने से अधिक नहीं संग्रहीत किया जा सकता है. 

स्रोत- न्यूज़ ओंन एयर
उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए मत्वपूर्ण तथ्य- 
  • अध्यक्ष, यूआईडीएआई- जे सत्यनारायण
  • सीईओ, यूआईडीएआई- डॉ अजय भूषण पांडे

सुप्रीम कोर्ट ने दी संवैधानिक महत्व के केस की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति

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सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर सहमति व्यक्त की और कहा, “सूरज की रोशनी सबसे अच्छी कीटाणुनाशक है”. सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में संवैधानिक महत्व के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी.
न्यायपीठ ने कहा की वे अन्य अदालतों को सिखाने के लिए वे ‘खुली अदालत’ की अवधारणा को लागू करना चाहते हैं. अदालत के अनुसार जनता के पास अदालत के अंदर क्या होता है “जानने का अधिकार” है. निर्णय वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, कानून छात्र स्नेहिल त्रिपाठी और उत्तरदायित्व और प्रणालीगत परिवर्तन के लिए एनजीओ केंद्र द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह द्वारा जारी किया गया था. 
स्रोत- दी इकोनॉमिक टाइम्स


उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI)- दीपक मिश्रा, अगला सीजेआई– रंजन गोगोई

ऐतिहासिक मिशन में क्षुद्रग्रह पर जापान ने भेजे रोवर्स

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जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने एक क्षुद्रग्रह पर दो रोवर्स भेजे हैं, जो दुनिया के पहले चलने वाले, क्षुद्रग्रह सतह के रोबोटिक अवलोकन को चिह्नित करते हैं. दो रोवर्स हायाबुसा 2 क्षुद्रग्रह पर उतरने में कामयाब रहे हैं, यह कम गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठा कर 15 मीटर तक की ऊची छलांग लगा कर सतह का जायज़ा लेने का प्रयास करंगे.
छोटे कॉम्पैक्ट MINERVA-II1 (एस्ट्रॉयड के लिए मिक्रो नैनो प्रायोगिक रोबोट वाहन, दूसरी पीढ़ी) रोवर्स हायाबुसा2 अंतरिक्ष यान से अलग हो चुका है. MINERVA-II 1 में दो रोवर्स, रोवर-1 ए और रोवर -1 बी शामिल हैं. हायाबुसा2 जांच दिसंबर 2014 में रयुगु के रूप में जाना क्षुद्रग्रह की सतह का पता लगाने के लिए लांच किया गया था. यदि सब कुछ ठीक हो रहता है, तो हायाबुसा2 2020 में मिट्टी और चट्टान के नमूनों के साथ पृथ्वी पर वापस आ जाएगा.
स्रोत- दी हिंदू

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