आंध्र प्रदेश के लिए नए रेलवे क्षेत्र की घोषणा की गयी है

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केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के लिए एक नए रेलवे क्षेत्र की घोषणा की है, जो कि दक्षिणी तट रेलवे है और इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा.
यह देश का 18 वां क्षेत्र होगा. नए जोन में मौजूदा गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीजन शामिल होंगे जो वर्तमान में दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं. एक नए क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा बनाने की लागत लगभग 205 करोड़ रु. है.
स्रोत: द हिंदू
उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • ईएसएल नरसिम्हन आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं.
  • चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम हैं.

भारत और ब्रुनेई ने कर और बैंकिंग मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए समझौता किया

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भारत और ब्रुनेई ने नई दिल्ली में कर चोरी और कर परिहार पर अंकुश लगाने के लिए करों के संबंध में सूचना और आदान-प्रदान में सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.

यह समझौता दोनों देशों को सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें कर उद्देश्यों के लिए बैंकिंग और स्वामित्व जानकारी शामिल है और इससे कर राजस्व दावों के संग्रह में पारस्परिक सहायता भी प्राप्त होगी.
उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • ब्रुनेई की राजधानी: बंदर सेरी बेगवान, मुद्रा: ब्रुनेई डॉलर, प्रधान मंत्री: हसनल बोल्कैया
स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

नई दिल्ली में ‘अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी’ का उद्घाटन किया गया

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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में संगोष्ठी के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी और डिजिटल स्वास्थ्य पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, इसमें विभिन्न देशों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, राज्यों और अन्य हितधारकों ने नवाचार, कार्यान्वयन के अनुभव, और अभिनव डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप पर महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया.
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लघु वन उपज के लिए एम.एस.पी. जारी किय्ग गया

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केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत TRIFED द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना वन धन, लघु वनोपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की योजना का शुभारंभ किया है और एक राष्ट्रीय कार्यशाला में एमएफपी के मूल्य श्रृंखला का विकास किया है. यह योजना आदिवासियों को 50 व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य वस्तुओं के लिए पारिश्रमिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगी.
लगभग 45 लाख आदिवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए 300 जनजातीय विकासकर्ताओं सहित 6000 वन दान विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे. साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और TRIFED और मंत्रालय के “फ्रेंड्स ऑफ ट्राइब्स” की एक संयुक्त पहल TRIFOOD स्कीम, की शुरुआत की गयी है.
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने एडोब के साथ साझेदारी की

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नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और एडोबी ने भारत में सभी अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) में रचनात्मक कौशल विकसित करने और डिजिटल साक्षरता के चार्टर को सामूहिक रूप से चलाने के लिए एक आशय के कथन (SOI) पर हस्ताक्षर किए है.
एडोबी द्वारा ATL पहल के तहत 100 स्कूलों को अपनाया जाएगा और ATL में अपने डिजिटल दिशा कार्यक्रम को लागू किया जाएगा, जिसके तहत Adobe Spark Premium के मुफ्त लाइसेंस ATL को दिए जाएंगे.
उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • 2018 में लॉन्च किए गए एडोब डिजिटल दिशा कार्यक्रम का उद्देश्य रचनात्मक सोच और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा में सहक्रियाओं को चलाना है.
  • ATL पूरे भारत में युवा छात्रों में नवाचार की पहचान और पोषण करने के लिए दर्शन पर आधारित है
  • AIM भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है.
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

RBI, बैंक ऑफ जापान ने द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए

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भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ जापान ने एक द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था (बीएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं. अक्टूबर 2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच बीएसए पर बातचीत हुई थी. बीएसए ने भारत को 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का प्रावधान किया है जबकि पहले बीएसए ने 50 बिलियन डॉलर प्रदान किए थे.
बीएसए को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी में मंजूरी दी थी. भुगतान की शेष राशि या अल्पकालिक तरलता के उचित स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से, भारत अपनी घरेलू मुद्रा के लिए 75 बिलियन डॉलर की स्वीकृत राशि का उपयोग कर सकता है.
स्रोत: न्यू ऑन AIR

उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास, मुख्यालय: मुंबई, स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राजस्थान में ‘टाइटनवाला म्यूजियम’ का उद्घाटन किया

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केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने बगरू में छीपा समुदाय के हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग को दिखाने वाले ‘टाइटनवाला म्यूजियम’ का उद्घाटन किया. बगरू मुद्रण प्राकृतिक रंग के साथ मुद्रण की पारंपरिक तकनीकों में से एक है, जिसके बाद राजस्थान का छीप्पास हैं. बगरू हैंड-ब्लॉक प्रिंटिंग का इतिहास 1000 वर्षों से अधिक पुराना है.
स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

पश्चिम बंगाल ने ‘बंगलार शिक्षा’ पोर्टल लॉन्च किया

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पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने एक वेब पोर्टल, ‘बंगलार शिक्षा’ का उद्घाटन किया, यह राज्य -संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए निर्धारित है. मंत्री ने कहा कि पोर्टल, banglarshiksha.gov.in, दो महीने के समय में चालू होगा.
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पोर्टल 1.5 करोड़ छात्रों, 5 लाख शिक्षकों और 1 लाख स्कूलों के वास्तविक समय के डेटा को संग्रहीत करेगा.
स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने श्रेयस योजना शुरू की

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए स्नातकों को उद्योग शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए ‘स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अपरेंटिसशिप एंड स्किल्स ’(श्रेयस) लॉन्च की है.
यह योजना एक कार्यक्रम बास्केट है जिसमें एचआरडी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित तीन केंद्रीय मंत्रालयों की पहल शामिल है.

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

CZPDC भोपाल और WZPDC इंदौर को सौभाग्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया

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केंद्रीय क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (CZPDC), भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (WZPDC), इंदौर को केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री, आर.के. सिंह द्वारा ऊर्जा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत “सौभाग्या पुरस्कार” से सम्मानित किया गया.

पुरस्कार में प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है. PM सहज बिजली हर घर योजना- सौभग्य को केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2017 में लागू किया गया था, और इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीबी रेखा के नीचे (BPL) घरों को बिजली प्रदान करना है.
स्रोत: न्यूज़ ऑन AIR

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