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नीति आयोग ने एक्टिव फ़ार्मास्युटिकल्स इंग्रीडिएंट्स उद्योग पर बैठक का किया आयोजन

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राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (National Institution for Transforming India – नीति आयोग) द्वारा एक्टिव फ़ार्मास्युटिकल्स इंग्रीडिएंट्स (API) इंडस्ट्री पर एक बैठक आयोजन किया गया। बैठक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में API उद्योग में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की गई।



बैठक की मुख्य बाते:

बैठक के दौरान, फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP) द्वारा एपीआई उद्योग के इतिहास एवं वर्तमान स्थिति और इसके सामने आने वाली चुनौतियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति पेश की गई। साथ ही इसमें उन उपलब्ध विकल्पों का भी प्रदर्शन किया, जो भारत को की-स्टार्टिंग मटीरियल्स, इंटरमीडिएट और एक्टिव फ़ार्मास्युटिकलसूट्स (एपीआई) का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना सकते हैं। इसके अलावा बैठक में देश में बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों पर भी चर्चा की गई।

बैठक के भागीदार:

नीति आयोग द्वारा आयोजित इस बैठक में फार्मा उद्योग विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग और व्यय विभाग के प्रतिनिधियों ने एपीआई उद्योग में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शिरकत की।

गुजरात सरकार और SBI ने एमएसएमई को जल्दी ऋण की सुविधा देने के लिए एमओयू पर किए हस्ताक्षर

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गुजरात सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ MSME क्षेत्र के उद्यमियों को आसान और जल्दी ऋण मंजूरी देने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर ही परियोजना को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी देगा। स्टार्ट-अप, एमएसएमई पोर्टल या स्थानीय नोडल एजेंसियों में आवेदन कर सकते हैं।
एसबीआई ने गुजरात में एमएसएमई उद्यमियों की अधिक वृद्धि दर को देखते हुए मदद करने का फैसला किया। गुजरात सरकार ने घोषणा की कि एमएसएमई इकाइयों को पहले तीन वर्षों के लिए मंजूरी लेने से छूट दी गई है, और वे राज्य की नोडल एजेंसी को आशय घोषणा पत्र प्रस्तुत करके पावती प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपना संचालन शुरू कर सकते हैं।



उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • गुजरात के मुख्यमंत्री: विजय रूपाणी; राज्यपाल: आचार्य देव व्रत.

त्रिपुरा में “रन फॉर इंडिया टी” कार्यक्रम का किया गया आयोजन

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त्रिपुरा में भारतीय चाय बोर्ड ने त्रिपुरा चाय विकास निगम (Tripura Tea Development Corporation – TTDC) के सहयोग से “Run for India Tea” का आयोजन किया। यह आयोजन त्रिपुरा की चाय के साथ देशभर की चाय को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने एवं राज्य के चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। TTDC राज्‍य में उचित दर की सभी दुकानों में चाय की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है।
“रन फॉर इंडिया टी” कार्यक्रम के बाद रंगारंग झांकियां भी निकाली गईं, जिसमें बड़ी संख्या में चाय बागानों में काम करने वाले कामगारों ने पारंपरिक पोशाक पहने हुए हिस्सा लिया।
त्रिपुरा में 6,885 हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती की जाती है, जिसमें 58 चालू चाय बागान हैं, जिनमें से 42 बागानों का स्वामित्व निजी हाथों में है और तीन त्रिपुरा चाय विकास निगम (टीटीडीसी) द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि 13 सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित हैं।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • त्रिपुरा के मुख्यमंत्री: बिप्लब कुमार देब
  • त्रिपुरा के राज्यपाल: रमेश बैस

भारत को मिली 2022 के AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी

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एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) ने मलेशिया के कुआलालंपुर में घोषणा की है कि भारत साल 2022 में होने वाले एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) के महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। एएफसी महिला फुटबॉल समिति ने चीनी ताइपे और उज्बेकिस्तान को छोड़ भारत का मेजबानी के लिए चयन किया, समिति द्वारा बताया कि इस साल के अंत में भारत को फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप का आयोजन करना है, जिसे भारत को आयोजन का अनुभव हो जाएगा।
नवी मुंबई का डी वाई पाटिल स्टेडियम, अहमदाबाद का ट्रांस स्टैडिया एरिना और गोवा का फतोर्डा स्टेडियम का चयन 2022 महिला एशियन कप के विस्तारित मैचों की मेजबानी के लिए किया गया है, जिसमें इस बार आठ के बजाय 12 टीमें होंगी। भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी 1979 में की, जब इसका आयोजन एशियाई महिला फुटबॉल परिसंघ (Asian Ladies Football Confederation – ALFC) द्वारा किया गया था, जो एक अलग निकाय था और जबकि 1986 में यह AFC का हिस्सा बना।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • AIFF के अध्यक्ष: प्रफुल्ल पटेल
  • AIFF की स्थापना: 23 जून 1937
  • AIFF फीफा में 1948 में शामिल हुआ था।
  • AIFF का मुख्यालय: द्वारका, दिल्ली

      ढाका में भारतीय रक्षा उपकरणों पर सेमिनार का हुआ आयोजन

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      बांग्लादेश के ढाका मे भारतीय उच्चायोग द्वारा भारतीय रक्षा उपकरणों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में कुल 12 भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग को आगे ले जाना है।
      साथ ही इस संगोष्ठी में भारत की रक्षा निर्माताओं कंपनियों को बांग्लादेश के साथ साझेदारी बनाने का एक शानदार मौका मिला।’

      उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

      • बांग्लादेश की प्रधान मंत्री: शेख हसीना; राजधानी: ढाका; मुद्रा: टका
      • बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त: रीवा गांगुली दास

      जेफ बेजोस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए “बेजोस अर्थ फंड” की कि शुरुआत

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      अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए “बेजोस अर्थ फंड” शुरू करने का ऐलान किया है। इस फंड के जरिए जेफ बेजोस, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि देंने के लिए प्रतिबद्ध है। बेजोस अर्थ फंड, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए, जलवायु वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों को दिया जाएगा।
      उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
      • अमेज़न की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी।
      • मुख्यालय: वाशिंगटन, अमेरिका

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      नेपाल में बनाया गया 70 वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस

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      नेपाल सरकार ने 19 फरवरी को अपना 70 वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है। नेपाल 104 साल के तानाशाह राणा शासन के खत्म होने के बाद मिली आजादी के उपलक्ष्य में हर साल फाल्गुन के 7 वे दिन राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाता है। विक्रम सांबत 2007 में इसी दिन पहाड़ी राष्ट्र ने करीब सौ सालों तक चले निरंकुश शासन व्यवस्था के समाप्त होने पर लोकतंत्र की स्थापना की थी।
      प्रधानमंत्री ओली ने लोकतंत्र के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नेपाली सेना की एक टुकड़ी द्वारा राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक झांकियां भी प्रदर्शित की गई।

      उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

      • नेपाल के प्रधान मंत्री: केपी शर्मा ओली
      • नेपाल की राष्ट्रपति: बिध्या देवी भंडारी
      • नेपाल की राजधानी: काठमांडू; मुद्रा: नेपाली रुपया

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      केंद्र सरकार अप्रैल तक केन्‍द्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण का करेगी गठन

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      इस साल अप्रैल के पहले सप्‍ताह तक केन्‍द्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का गठन कर दिया जाएगा। CCPA का गठन उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया जाएगा, जो उपभोक्‍ता अधिकारों, अनुचित व्‍यापार व्‍यवहारों और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मुद्दों की देख-रेख करेगा और नकली तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों पर जुर्माना लगाएगा। CCPA के तत्‍वावधान में एक प्रकोष्‍ठ बनाया जाएगा, उपभोक्‍ता अधिकारों, अनुचित कारोबारी तौर-तरीकों और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मुद्दों की जांच-पड़ताल करेगा
      उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
      • उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय: रामविलास पासवान.

      कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को दी मंजूरी

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      केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को 2024-25 तक के लिए मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा कि एक व्यक्ति भी न छूटे और हर व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करे।
      मिशन का दूसरा चरण मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें कुल अनुमानित बजट 52 हजार 497 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मिशन का दूसरा चरण सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाओं (Open Defecation Free Plus – ODF Plus) पर केंद्रित होगा, जिसमें खुले में शौच मुक्त अभियान को जारी रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid and Liquid Waste Management – SLWM ) भी शामिल होगा। यह कार्यक्रम विशेष कर ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए मनरेगा से जुड़ेगा और नए लॉन्च किए गए जल जीवन मिशन को भी पूरा करने का कम करेगा। इस मिशन के शुरू होने के बाद से 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया।
      उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-:
      • केंद्रीय जल मंत्री: गजेंद्र सिंह शेखावत.

      दुनिया भर में 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस

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      विश्व स्तर पर हर साल 20 फरवरी को सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस अर्थात World Day of Social Justice मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को सामाजिक न्याय पर निष्पक्ष न्याय के लिए इस दिन को मनाए जाने की घोषणा को अपनाया था।

      वर्ष 2020 की थीम: “Closing the Inequalities Gap to Achieve Social Justice”

      सामाजिक न्याय देशों के मध्य समृद्ध और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए एक अंतर्निहित सिद्धांत है। हम सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखते हैं जब हम लैंगिक समानता या देश के नागरिकों और प्रवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। हम सामाजिक न्याय को तभी आगे ले जा सकते है जब हम लिंग, आयु, नस्ल, जातीयता, धर्म, संस्कृति या विकलांगता के कारण होने वाली बाधाओं को दूर करते हैं।

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