व्यावसायिक शिक्षा परिदृश्य को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उन्नयन और कौशल के लिए पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दे दी है। 60,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ, यह केंद्र प्रायोजित योजना पूरे भारत में 1,000 आईटीआई का पुनरुद्धार करेगी और उद्योग की मांग और कार्यबल क्षमताओं के बीच अंतर को पाटने के उद्देश्य से पाँच शीर्ष-स्तरीय कौशल केंद्र स्थापित करेगी।

समाचार में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) उन्नयन योजना और पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य भारत में व्यावसायिक शिक्षा के परिदृश्य को बदलना है। इस ₹60,000 करोड़ की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 1,000 सरकारी ITI संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और पाँच शीर्ष स्तरीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्य

• मौजूदा ITI संस्थानों को उद्योग-संरेखित, सरकारी स्वामित्व वाले, और उद्योग द्वारा प्रबंधित कौशल संस्थानों में बदलना।

• बुनियादी ढांचे की खामियों को दूर करना, नवीन और आधुनिक ट्रेड्स शुरू करना, और व्यावसायिक शिक्षा को आकर्षक बनाना।

• वैश्विक विनिर्माण और नवाचार लक्ष्यों के लिए भारत को एक कुशल कार्यबल प्रदान करना।

योजना का अवलोकन

• योजना का नाम: ITI उन्नयन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना

• आवंटन: ₹60,000 करोड़ (5 वर्षों में)

  • केंद्र सरकार का हिस्सा: ₹30,000 करोड़

  • राज्य सरकारों का हिस्सा: ₹20,000 करोड़

  • उद्योग क्षेत्र का हिस्सा: ₹10,000 करोड़

• केंद्र के हिस्से का 50% हिस्सा एशियाई विकास बैंक (ADB) और विश्व बैंक से सह-वित्तपोषित

• लाभार्थी: 20 लाख युवा

• अवधि: 5 वर्ष

प्रमुख घटक

• 1,000 सरकारी ITI संस्थानों का उन्नयन (हब और स्पोक मॉडल पर)

• उद्योग-अनुकूल पाठ्यक्रम और ट्रेड्स का परिचय

• 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना (स्थल):

  • चेन्नई

  • लुधियाना

  • कानपुर

  • हैदराबाद

  • भुवनेश्वर

• 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) का आधुनिकीकरण

• 50,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (पूर्व-सेवा और सेवा में)

कार्यान्वयन मॉडल

• विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के तहत उद्योगों के साथ सतत साझेदारी

• लचीली फंडिंग प्रणाली – प्रत्येक ITI की जरूरतों के अनुसार फंड आवंटन

महत्व और प्रभाव

• “विकसित भारत@2047” दृष्टिकोण को समर्थन – कौशल विकास को मुख्य चालक बनाकर

• उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय से रोजगार अवसरों में वृद्धि

• इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा, ऑटोमोटिव जैसे उच्च-विकास क्षेत्रों में कौशल विकास

• MSME क्षेत्र को तैयार कुशल जनशक्ति की आपूर्ति

• व्यावसायिक शिक्षा की छवि सुधारना – “कम दर्जे” वाली सोच से “आकर्षक विकल्प” की ओर

पृष्ठभूमि

• ITI संस्थान 1950 के दशक से भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण का मूल आधार रहे हैं

• आज भारत में 14,615 ITIs हैं जिनमें 14.4 लाख नामांकित छात्र हैं

• पूर्व की योजनाओं में अपर्याप्त धन और समग्र परिवर्तन की कमी देखी गई थी

भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 7 मई 2025 को संशोधित शक्ति नीति (SHAKTI – Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) को मंजूरी दी। इस संशोधित ढांचे का उद्देश्य थर्मल पावर उत्पादकों के लिए कोयला लिंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, आपूर्ति तंत्र में लचीलापन लाना और इस क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। नई नीति से न केवल कोयला वितरण में पारदर्शिता आएगी, बल्कि बिजली उत्पादन लागत में भी संभावित कमी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। यह सुधार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और एक सक्षम, प्रतिस्पर्धी बिजली क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

समाचार में क्यों?
भारत सरकार ने कोयला आवंटन को सुव्यवस्थित करने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संशोधित शक्ति नीति (SHAKTI Policy) को मंजूरी दी है। पहले के आठ-पैरा प्रारूप को हटाकर एक सरल दो-विंडो प्रणाली को अपनाया गया है, जो पारदर्शिता, दक्षता और कोयला आपूर्ति श्रृंखला में अधिक स्वायत्तता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

संशोधित शक्ति नीति (2025) की मुख्य विशेषताएं

क्रियान्वयन रणनीति

• कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) नीति को लागू करेंगे।

• एक सशक्त समिति (बिजली सचिव, कोयला सचिव, CEA अध्यक्ष) संचालन संबंधी निर्णय लेगी।

• कोयला मंत्रालय (MoC) और बिजली मंत्रालय (MoP) को लघु बदलाव हेतु अधिकार प्रदान।

प्रमुख लाभ और प्रभाव

• नीति को सरल बनाया गया — अब केवल 2 खिड़कियां।

• दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों मांगों को प्रबंधित करने में सहायक।

• बिना PPA के IPPs को भी नई क्षमता जोड़ने की अनुमति।

• आयातित कोयले के विकल्प को बढ़ावा।

• पिटहेड पावर प्लांट्स को प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक्स लागत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी।

• कोयला लागत में कमी हेतु लिंकिंग का युक्तिकरण।

• बिजली बाजार में अधिशेष बिजली की बिक्री की अनुमति — बाजार में गहराई।

कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं

इस नीति संशोधन से कोयला कंपनियों पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।

पृष्ठभूमि

• SHAKTI नीति की शुरुआत 2017 में कोयला आवंटन में पारदर्शिता लाने हेतु की गई थी।

• 2019 और 2023 में संशोधन किए गए।

• 2025 का यह संशोधन अब तक का सबसे व्यापक और सरल रूप है।