RBI ने जारी की “वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति ” रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई): 2019-2024 रिपोर्ट जारी की है. वित्तीय
समावेशन सलाहकार समिति (FIAC) के तत्वावधान में RBI द्वारा 2019-2024 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई है।
वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (FSDC)
द्वारा रिपोर्ट की पुष्टि
की गई है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर,
पिछले एक दशक में राष्ट्रीय
वित्तीय समावेशन कार्यनीतियों (एनएफ़आईएस) को अपनाने में काफी तेजी आई है। वैश्विक
प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए,
वित्तीय समावेशन सलाहकार
समिति (एफ़आईएसी) के तत्वावधान में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2019-2024 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति
(एनएसएफ़आई) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। सभी हितधारकों के साथ गहन
विचार-विमर्श किया गया है।

रिपोर्ट
में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक उद्देश्यों के भाग
के रूप में निम्नलिखित 6 स्तंभों को पेश किया
गया है :

वित्तीय सेवाओं के लिए यूनिवर्सल एक्सेस
वित्तीय सेवाओं के
बेसिक बकेट प्रदान करना
आजीविका और कौशल विकास तक एक्सेस
वित्तीय साक्षरता और शिक्षा
ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण
प्रभावी समन्वय

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के
लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास;
मुख्यालय: मुंबई; स्थापित:
1 अप्रैल 1935,
कोलकाता।

Find More Banking News Here

INS विक्रमादित्य हुआ “सी गार्डियंस” के बीच तैनात

भारत ने अरब सागर में अपने विमानवाहक पोत (aircraft carrier) INS विक्रमादित्य को तैनात किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर को उत्तरी अरब सागर में हो रहे पाकिस्तान-चीन नौसैनिक अभ्यास “सी गार्डियंस” के बीच तैनात किया गया ।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

भारतीय नौसेना के नौसेनाध्यक्ष: एडमिरल करमबीर सिंह।
भारत हर साल 4 दिसंबर को “नौसेना दिवस” मनाता है।

Find More Defence News Here

पेट्रोलियम रोड टैंकरों के लिए “पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रोसेस ” शुरू

पेट्रोलियम रोड टैंकरों के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार (DPIIT) के संवर्धन विभाग द्वारा “पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रोसेस ” शुरू किया गया है। DPIIT ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत शुरू की गई है।

“पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रोसेस ” शुल्क भुगतान सहित आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग होगा और इस तरह यह डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर होगा। आवेदकों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया के तहत, लाइसेंस संबंधित अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाएगा और आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार (DPIIT) को बढ़ावा देने के लिए विभाग, एक केंद्र सरकार का विभाग है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री: पीयूष गोयल।

Find more National News Here

ओमान सुलतान क़ाबू बिन सैद का निधन

ओमान के सबसे लंबे समय तक शासक रहे ओमान सुलतान क़ाबू बिन सैद का निधन हो गया। वह एक करिश्माई और दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने ओमान को एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र में बदल दिया। वह 1970 से ओमान पर शासन कर रहे थे।

सुल्तान ओमान में प्रमुख निर्णय-निर्माता रहे हैं और ओमान के पास प्रधान मंत्री, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर, विदेश मामलों के मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

ओमान की राजधानी: मस्कट; मुद्रा: ओमानी रियाल।

केंद्र सरकार ने “राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019” जारी किया

केंद्र सरकार ने “राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019” जारी किया है। सूचकांक नई दिल्ली में आयोजित ‘रिव्यू, प्लानिंग, और मॉनिटरिंग (RPM)’ बैठक के दौरान जारी किया गया। सूचकांक को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के साथ-साथ एलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE) द्वारा तैयार किया जाता है। SEE सूचकांक 2019 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एनेर्ऊजी एफिशिएंट (EE) ड्राइव के विस्तार और उपलब्धियों का पता लगाया गया है। SEE इंडेक्स 2019 मे पांच अलग-अलग क्षेत्रों परिवहन, उद्योग, कृषि, भवन, नगरपालिका और DISCOM में ऊर्जा दक्षता पहल, कार्यक्रमों और परिणामों की जाँच के लिए 97 इन्डिकेटर्स पर आधारित होगी।

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 यानी State Energy Efficiency Index 2019 ने सभी क्षेत्रों में बिजली, कोयला, तेल, गैस आदि के माध्यम से राज्य / केंद्रशासित प्रदेश की वास्तविक ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए वांछित कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति (TPES) के आधार पर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 4 समूहों में विभाजित किया है। 4 समूह हैं: ‘फ्रंट रनर’, ‘अचीवर’, ‘कंटेंडर’ और ‘एस्पिरेंट’।

SEE सूचकांक 2019 के मुख्य परिणाम:

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा, कर्नाटक और केरल ने टॉप किया है , जबकि मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और राजस्थान ने अपने-अपने समूहों में सबसे खराब प्रदर्शन किया। हरियाणा, कर्नाटक और केरल राज्य “अचीवर” समूह में थे और “फ्रंट रनर” समूह में एक भी राज्य नहीं था।

Find More Ranks and Reports Here

केंद्रीय गृह मंत्री ने किया s I4C और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्घाटन

केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में स्थित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और इन्डियन साइबर क्राइम को-ओर्डिनेशन सेंटर (I4C) का उद्घाटन किया है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक नागरिक केंद्रित विजन है जो लोगों को साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। NCCRP राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों तक एक्सेस प्रदान करेगा। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को भी बढ़ाएगा, ताकि मामलों की जांच कर उन्हें सोल्व किया जा सके। वर्तमान में, 3900 पुलिस स्टेशनों और 700 पुलिस जिलों को “cybercrime.gov.in” पोर्टल से जोड़ा गया है।

इसमें 7 एलिमेंट शामिल हैं: नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम एडिटिंग पोर्टल और ज्वाइंट साइबर क्राइम के लिए प्लेटफॉर्म इन्वेस्टिगेटिंग टीम ।

इन्डियन साइबर क्राइम को-ओर्डिनेशन सेंटर (I4C) समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराधों का प्रबंधन करेगा। गृह मंत्रालय की पहल पर, 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्रों (Regional Cyber Crime Coordination Centres) की स्थापना की मंजूरी दे दी है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक-अवे :

केन्द्रीय गृह मंत्री : अमित शाह

Find more National News Here

तमिलनाडु के सुचिन्द्रम थानुमलयन मंदिर का लोकप्रिय रथ महोत्सव हुआ आरंभ

तमिलनाडु के सुचिन्द्रम थानुमलयन मंदिर का लोकप्रिय रथ उत्सव आरंभ हो गया हैं। सत्रहवीं शताब्दी में बना ये मंदिर अपनी स्थापत्य भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शैव के साथ-साथ वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए पवित्र स्थल है। यहाँ 22 फीट ऊंची एक अंजनेय प्रतिमा है, जो सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक नक्काशीदार है। यह भारत में इस तरह की सबसे ऊँची मूर्तियों में से एक है।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

कावेरी नदी पर तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री: के पलानीस्वामी
तमिलनाडु के राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोहित
तमिलनाडु राजधानी: चेन्नई

Find More State In News Here

विश्व हिंदी दिवस: 10 जनवरी

विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रति वर्ष दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 2006 में की गई थी। यह दिवस 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता हैं।

Find More Important Days

RBI ने “वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया” को दी मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य ऋण देने वाले संस्थानों के लिए अपने ग्राहक को पहचानिए (के वाई सी) से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। RBI द्वारा KYC में संशोधन कर विनियमित बैंकों और अन्‍य ऋणदाता संस्‍थाओं को वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) के इस्‍तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस कदम से दूरदराज के ग्राहकों को मदद मिलेगी। साथ ही V-CIP, RBI केअपने ग्राहक को पहचानिए (KYC) नियमों को पूरा करते हुए बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को सुविधा प्रदान करेगा। V-CIP के तहत रिकोर्ड की जा रही वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित तरीके से रिकॉर्ड करना और उस पर तारीख तथा समय की मुहर लगाना आवश्यक होगा।

इसके अलावा RBI ने बैंको को ग्राहक पहचान प्रक्रिया (CIP) के दौरान ग्राहको से लिए गए पैन कार्ड की क्लियर पिक्चर लेने की भी सलाह दी है। साथ ही रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को भारत में ग्राहक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक के स्थान की जानकारी जिओ टैंगिंग के माध्यम से करने की सलाह दी हैं।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता

Find More Banking News Here

लद्दाख ने 7 वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैम्पियनशिप महिला ट्रॉफी जीती

लद्दाख की महिला टीम ने सातवी राष्ट्रीय आइस हॉकी चैम्पियनशिप जीत ली है। लद्दाख ने फाइनल मैच में दिल्ली के खिलाफ 2 गोल करके टूर्नामेंट अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IHAI) ने लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से किया। टूर्नामेंट में चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र और लद्दाख की 4 महिला टीमों ने हिस्सा लिया था।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष: के एल कुमार

Find More Sports News Here