संयुक्त राज्य अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने हावर्ड विश्वविद्यालय की स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम (SEVP) के तहत मान्यता रद्द कर दी है, जिससे वह 2025–26 शैक्षणिक सत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने में अयोग्य हो गया है। इस निर्णय को अन्य संस्थानों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है और इससे हजारों अंतरराष्ट्रीय छात्रों, विशेष रूप से भारतीय छात्रों के बीच चिंता और अनिश्चितता फैल गई है, जो अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए F-1 वीज़ा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि और संदर्भ:

• SEVP एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे DHS द्वारा अंतरराष्ट्रीय छात्रों की निगरानी के लिए SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) डेटाबेस के माध्यम से संचालित किया जाता है।
• हावर्ड में 7,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं, जिनमें लगभग 800 भारतीय छात्र शामिल हैं।
• यह कार्रवाई Ivy League विश्वविद्यालयों में चल रहे फ़िलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के बाद की गई है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया है कि यहूदी छात्रों के लिए “शत्रुतापूर्ण वातावरण” बना है और हावर्ड जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

मुख्य घटनाक्रम:

• हावर्ड ने SEVP प्रमाणन खो दिया, जिससे वह अब F-1 और J-1 वीज़ा दस्तावेज़ जारी नहीं कर सकता।

• इससे अंतरराष्ट्रीय छात्रों की कानूनी स्थिति संकट में आ सकती है; OPT या STEM OPT वर्क परमिट पर रह रहे छात्र भी प्रभावित होंगे।

• DHS ने हावर्ड को 72 घंटे का समय दिया है, जिसमें उसे सर्विलांस फुटेज और प्रदर्शनकारियों का डेटा सौंपना है।

हावर्ड की कानूनी प्रतिक्रिया:

• विश्वविद्यालय ने टेम्पररी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर (TRO) के लिए अर्जी दी है और कहा है कि यह कदम शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए उसके प्रयासों के बदले प्रतिशोध है।

• बयान में कहा गया: “बिना अंतरराष्ट्रीय छात्रों के, हावर्ड वह हावर्ड नहीं रह जाता।”

भारतीय छात्रों पर प्रभाव:

• कई भारतीय छात्रों ने पहले से ही गैर-वापसी योग्य जमा राशि जमा कर दी है या अन्य विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे।

• कुछ छात्र Kennedy Fellowship और लोक नीति कार्यक्रमों के लिए चयनित हुए थे और अब उन्हें डिफरमेंट, वित्तीय हानि, या स्वप्न टूटने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

• वर्तमान में नामांकित छात्रों को भी वीज़ा स्थिति या कार्य प्राधिकरण खोने का डर है।

कानूनी एवं आप्रवासन संबंधी पहलू:

छात्र निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं:

• USCIS के माध्यम से स्थिति पुनर्स्थापन (reinstatement) – प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है।

• नया I-20 लेकर बाहर जाकर फिर से प्रवेश करने का प्रयास – इसमें छात्रवृत्तियों और दाखिला खोने का जोखिम है।

• आप्रवासन वकीलों ने TRO के परिणाम की प्रतीक्षा करने की सलाह दी है, इससे पहले कि छात्र वीज़ा प्रक्रिया में आगे बढ़ें।

विश्वविद्यालय और संकाय का समर्थन:

• हावर्ड के संकाय सदस्यों ने छात्रों के साथ एकजुटता प्रकट की है और कहा है कि उन्हें राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

• ऑनलाइन मंचों और ईमेल समूहों के माध्यम से छात्रों को जानकारी और समर्थन मिल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक का विषय था “विकसित राज्य से विकसित भारत @2047”, जिसमें भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय व सहयोग को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

समाचार में क्यों?

• नीति आयोग की स्थापना (2015) के 10 वर्ष पूरे होने पर 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक आयोजित।

• भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति पर चर्चा (Viksit Bharat @2047)।

• कई नई योजनाओं और पहलों की शुरुआत:

  • ₹60,000 करोड़ की कौशल विकास योजना

  • ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund)

  • राज्य स्तरीय निवेश चार्टर, नदी जोड़ परियोजनाएं, और वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा।

भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश:

• भारत शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल।

• 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए।

• ऑपरेशन सिंदूर और Aspirational Districts Programme की सफलता।

मुख्य बिंदु:

विषय: विकसित राज्य से विकसित भारत @2047

स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली

उपस्थित गण: 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश

विशेष श्रद्धांजलि: पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मौन

प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य संदेश:

• 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य: हर राज्य, ज़िला, गांव इस दिशा में योगदान दे।

• आर्थिक विकास: भारत अब शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में है, परिवर्तन की गति और तेज करनी होगी।

• निर्माण मिशन: घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल।

• निवेश को प्रोत्साहन: नीति आयोग निवेश के अनुकूल चार्टर तैयार करेगा; राज्यों से UAE, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों का लाभ उठाने का आग्रह।

कौशल विकास और युवाओं को सशक्त बनाना:

• ₹60,000 करोड़ की कौशल विकास योजना को मंजूरी।

• AI, 3D प्रिंटिंग, सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान।

• ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण हब की स्थापना।

शहरी विकास:

• ₹1 लाख करोड़ का Urban Challenge Fund।

• द्वितीय व तृतीय श्रेणी के शहरों में नियोजित विकास।

• शहरों में सतत विकास को प्राथमिकता।

पर्यटन:

• प्रत्येक राज्य को 1 वैश्विक मानक पर्यटन स्थल विकसित करने का निर्देश।

• G20 की मेज़बानी से मिले वैश्विक ध्यान का लाभ उठाने का सुझाव।

जल प्रबंधन:

• बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए नदी ग्रिड की अवधारणा।

• कोसी-मोची नदी जोड़ परियोजना (बिहार) को आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।

नारी शक्ति (महिला सशक्तिकरण):

• कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु कानूनी और प्रणालीगत सुधार।

• सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्य स्थितियों में सुधार पर ज़ोर।

सिविल सुरक्षा और रक्षा:

• ऑपरेशन सिंदूर की सटीक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की सराहना।

• दीर्घकालिक सिविल डिफेंस तैयारी को संस्थागत रूप देने का सुझाव।

कृषि:

• विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत।

• 2,500 वैज्ञानिक देशभर में रासायन मुक्त खेती और फसल विविधता को बढ़ावा देंगे।

स्वास्थ्य:

• ई-संजीवनी के ज़रिए टेलीमेडिसिन पर बल।

• कोविड जैसी आपात स्थितियों के लिए ऑक्सीजन संयंत्रों की तैयारियों की समीक्षा।