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माइकल मार्टिन चुने गए आयरलैंड के नए प्रधान मंत्री

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आयरलैंड के निचले सदन द्वारा माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधान मंत्री चुना गया हैं। वर्तमान में आयरिश संसद के निचले सदन में कुल 160 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट सदन के स्पीकर की है लेकिन उसके पास वोट का अधिकार नहीं होता है।
इस चुनाव में माइकल मार्टिन के पक्ष में 93 वोट, 63 विरुद्ध और 3 पर मतदान नही हुआ। वह 2011 से फियाना फील पार्टी के नेता हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • डबलिन आयरलैंड की राजधानी है.
  • माइकल डी हिगिंस आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं.
  • आयरलैंड की आधिकारिक मुद्रा: यूरो.

चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग सुविधा QIS का किया गया उद्घाटन

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चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस (QIS) का उद्घाटन किया गया है। चुनिंदा शहरों में इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट्स पर बैटरी स्वैपिंग मॉडल के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल और मेसर्स सन मोबिलिटी के बीच एक गैर-बाध्यकारी रणनीतिक समन्वय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
बैटरी स्वैपिंग तकनीक स्लो चार्जिंग का सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करती है। इस तरह यह ड्राइवरों को परिचालन घंटों का इष्टतम उपयोग करने में मदद करेगा। हाल में लॉन्च किया गया मॉडल में कमर्सिअल श्रेणी जैसे इलेक्ट्रिक ऑटो, रिक्शा सहित इलेक्ट्रिक वाहन को लक्षित किया जाएगा चाहे वो फैक्ट्री फिटेड या रेट्रोफिटेड हो। 3-व्हीलर सेगमेंट में वैकल्पिक ऊर्जा समाधान प्रदान करने और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए QIS की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना जताई जा रही है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • इंडियन ऑयल के अध्यक्ष: संजीव सिंह.

पीयूष गोयल ने की NPC की 49 वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता

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श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और NPC गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) की 49 वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। NPC एक स्वायत्त निकाय है, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। बैठक में सरकारी अधिकारियों, उद्योग संघों के नेताओं, उद्योग कप्तानों, ट्रेड यूनियन नेताओं, राज्यों की उत्पादकता परिषदों और अन्य प्रख्यात व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई।

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बैठक में भाग लेने वालों ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उत्पादकता स्तर को बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। इन प्रतिभागियों ने उच्च कुशल श्रम शक्ति के निर्माण के लिए शिक्षा और उद्योग के परस्पर संबंध जैसे विभिन्न सुझावों को सामने रखा, चैंपियन क्षेत्रों की पहचान की जो अर्थव्यवस्था को चलाने की क्षमता रखते हैं, विशेषकर कृषि और रसद क्षेत्रों में एनपीसी द्वारा विशिष्ट कार्य योजनाओं के क्षेत्र निर्माण, आगे उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना और सीमांत क्षेत्र आदि के लिए लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना।

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संयुक्त राष्ट्र ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा को किया सम्मानित

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केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें राज्य में कोरोनोवायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। शैलजा को राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। केरल, जहाँ भारत का पहला कोरोनावायरस मामला सामने आया था, राज्य में कोरोना मामलें के ग्राफ को नियंत्रण करने में सफल रहा है।
COVID-19 ट्रांसमिशन पर अंकुश लगाने के लिए केरल द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर बोलने वाली शैलजा देश से एकमात्र वक्ता थीं। इसके अलावा वह संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किए गए दुनिया भर के अन्य नेताओं में से एक है।

G-20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक का हुआ आयोजन

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शिक्षा के क्षेत्र में COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक व्यवधानों को दूर करने के लिए G-20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान, मंत्री ने COVID-19 महामारी से शिक्षा प्रणाली में लचीलापन बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर जानकारी साझा की।
सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G-20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक, शिक्षा क्षेत्र पर कोविड 19 महामारी के प्रभावों, विभिन्न देशों ने इसका सामना कैसे किया और सदस्य देश इस कठिन समय में शिक्षण गतिविधियों को आगे बढ़ाने में कैसे सहयोग कर सकते हैं जैसे मुद्दो पर पर विचार-विर्मश के लिए किया गया। बैठक के दौरान, सदस्य देशों ने संकट की इस घड़ी में शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए सहयोगी प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध जताई।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • ये 20 सदस्यी समूह (G20) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है।
  • G20 समूह के सदस्य देश है:- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू).

ड्रोन से टिड्डियों (locusts) को नियंत्रित करने वाला भारत बना पहला देश

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ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों (locusts) को नियंत्रित करने वाला भारत पहला देश बन गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) , कृषि मंत्रालय ने स्थानीय रूप से टिड्डी नियंत्रण के लिए वाहन पर चढ़कर अल्ट्रा-लो वॉल्यूम (ULV) स्प्रेयर विकसित किया है। टिड्डी एक फसल खराब करने वाला प्रवासी कीट है, जो भारत-पाकिस्तान सीमा से होते हुए भारत में घुस आया है।

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टिड्डे सर्कल कार्यालयों और 12 ड्रोनों की कुल 60 ग्राउंड कंट्रोल टीमों का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण कार्यों के लिए किया जा रहा है। टिड्डी नियंत्रण के लिए एक हवाई स्प्रे की आवश्यकता महसूस की गई जैसे कि ग्राउंड कंट्रोल वाहन स्प्रेयर केवल 25-30 फीट की ऊंचाई तक स्प्रे कर सकते हैं। ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर को दुर्गम क्षेत्रों और ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने में भी सीमा होती है।

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अर्जुन मुंडा ने GeM पर किया ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन

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केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। ट्राइब्स इंडिया स्टोर सरकार द्वारा खरीद को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। उत्पादों के साथ, मंत्री ने TRIFED की नई वेबसाइट (trifed.tribal.gov.in) भी लॉन्च की। नई लॉन्च की गई  इस वेबसाइट में योजनाओं के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ-साथ आदिवासी समुदायों के लाभ के लिए पहल चल रही है।

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ट्राइफेड द्वारा आयोजित एक वेबिनार के दौरान उत्पादों और वेबसाइट को लॉन्च किया गया, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने “ट्राइफेड गो डिजिटल” और “बी वोकल फॉर लोकल” (“TRIFED Goes Digital” and “Be Vocal for Local”) पर ध्यान केंद्रित किया।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण परीक्षाएँ:

TRIFED के अध्यक्ष: रमेश चंद मीणा। 

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PhonePe ने UPI मल्टी-बैंक मॉडल के लिए ICICI बैंक के साथ किया टाई-अप

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PhonePe ने UPI मल्टी-बैंक मॉडल के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के जरिए फोनपे अपने उपयोगकर्ताओं को फोनपे ऐप पर ICICI और यस बैंक के हैंडल के साथ कई UPI आईडी बनाने और उपयोग करने की सुविधा देगा। इस विकल्प के बाद अब PhonePe ग्राहक अपने UPI ID के लिए कई हैंडल के बीच चयन करने सक्षम होंगे, जिससे सभी के लिए भुगतान आसान, सुरक्षित और सुलभ हो जाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • फोनपे की स्थापना: दिसंबर 2015.
  • फोनपे के सीईओ: समीर निगम.
  • मुख्यालय स्थान: बेंगलुरु, कर्नाटक.

नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ उन्नत श्रेणी का टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम “मारीच”

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भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी-टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम (advanced anti-torpedo decoy system) ‘मारीच’ को अपने बेड़े में शामिल किया है। इस सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और यह आने वाले टॉरपीडो का पता लगाने, उनकी लोकेशन की जानकारी देने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम है। इस तकनीक के सिस्टम के प्रारूप (प्रोटोटाइप) को एक नामित नौसैनिक मंच पर स्थापित किया गया था जहां इसने सभी उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया और नौसेना के लिए आवश्यक योग्यता के अनुसार (Naval Staff Qualification Requirements) अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन किया।
इस नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना न केवल रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के संयुक्त संकल्प को दर्शाता है बल्कि सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल और नवीन प्रौद्योगिकी में ‘आत्म-निर्भर’ बनने के देश के संकल्प को भी एक बड़ा प्रोत्साहन है। रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस डिकॉय सिस्टम के उत्पादन का कार्य करेगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) मुख्यालय: नई दिल्ली.
  • रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के अध्यक्ष: डॉ. जी. सतीश रेड्डी.
  • नौसेना प्रमुख: एडमिरल करमबीर सिंह.

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस: 29 जून

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National Statistics Day: भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में 29 जून को प्रो. पी. सी. महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक-आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस हर किसी जिंदगी में रोजमर्रा सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रचलित करने और लोगों को इस बात से अवगत कराना है कि सांख्यिकी नीतियों को आकार देने और इन्हें तैयार करने में किस प्रकार मददगार होता है।

सांख्यिकी दिवस 2020 का विषय सतत् विकास लक्ष्य 3 – उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) और सतत विकास लक्ष्‍य 5 – लैंगिक समानता (Achieve gender equality and empower all women and girls) को चुना गया है ।

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस: इतिहास

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। भारत सरकार ने आर्थिक नीति और सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए उनकी जयंती को ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया था।
कौन हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस?

प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उनका जन्म 29 जून 1893 में हुआ था, वह एक भारतीय सांख्यिकीविद् और वैज्ञानिक थे। उन्होंने दो डेटा सेटों के बीच तुलना का एक माप तैयार किया जिसे अब महालनोबिस दूरी (Mahalanobis distance) के रूप में जाना जाता है। बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे एंथ्रोपोमेट्री अध्ययन और पायलट सर्वेक्षण में अग्रणी थे। वह योजना आयोग (1956-61) के सदस्य थे और उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए दो-सेक्टर इनपुट-आउटपुट मॉडल दिया, जिसे बाद में नेहरू-महालनोबिस मॉडल के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने दिसंबर 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना की। उन्हें भारत के साथ-साथ विदेशों के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें मिले प्रमुख पुरस्कार है: पद्म विभूषण (1968), ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से वेल्डन मेमोरियल (1944), फैलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, लंदन (1945).

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): राव इंद्रजीत सिंह.
  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की स्थापना: 15 अक्टूबर 1999.

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