मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -11.5% पर रहने का जताया अनुमान
ब्रिटिश एक्ट्रेस डायना रिग का निधन
पुरस्कार:
डायना रिग ने 1994 में मेडिया में अपनी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार जीता। उन्होंने 1997 में रेबेका में अपनी भूमिका के लिए प्राइमटाइम एमी पुरस्कार भी जीता।
यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को बनाया बाल अधिकार अभियान का ‘सेलिब्रिटी एडवोकेट’
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- यूनिसेफ मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका.
- यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक: हेनरीटा एच. फोर
ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत रहा 105 वें स्थान पर
Top 5 countries in Global Economic Freedom Index 2020 rankings:
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रैंक
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देश
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1st
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हॉगकॉग
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2nd
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सिंगापुर
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3rd
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न्यूजीलैंड
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4th
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स्विट्जरलैंड
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5th
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संयुक्त राज्य अमेरिका
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105th
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भारत
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124th
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चीन
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Degrees of Freedom:
डिग्री ऑफ़ फ्रीडम को पाँच व्यापक क्षेत्रों में मापा जाता है। वो हैं:
- Size of Government
- Legal System and Property Rights
- Sound Money
- Freedom to Trade Internationally
- Regulation
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष: पीटर ब्राउन.
- फ्रेजर इंस्टीट्यूट मुख्यालय: वैंकूवर, कनाडा.
- सिविल सोसायटी अध्यक्ष के लिए केंद्र: पार्थ जे शाह.
- सिविल सोसायटी मुख्यालय के लिए केंद्र: नई दिल्ली.
मेघालय सरकार ने भारत का सबसे बड़ा “Piggery Mission” किया लॉन्च
महत्वपूर्ण तथ्य-
- मेघालय के मुख्यमंत्री: कॉनराड संगमा
- मेघालय के राज्यपाल: सत्य पाल मलिक
- मेघालय राजधानी: शिलांग.
इंटरनेशनल डे फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन: 12 सितंबर
दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पृष्ठभूमि:
दक्षिण-दक्षिण सहयोग की शुरुआत 1949 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम की स्थापना और 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के निर्माण के साथ हुई थी। वर्ष 1978 में, TCDC पर ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन (BAPA) को अपनाया। इसे दक्षिण-दक्षिण सहयोग के मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है।
गोल्डन टेंपल को गृह मंत्रालय से मिली FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी
- FCRA अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। यह अधिनियम भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करता है।
- अधिनियम के तहत, दान करने वाले संगठनों को हर पांच साल में खुद को पंजीकृत करना होता है।
- एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाला कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करके या केंद्र सरकार से अनुमति के बाद विदेशी दान ले सकता है।
- हालांकि, चुनावी उम्मीदवार, कोई भी सांसद अथबा विधायक, राजनीतिक दलों का सदस्य, किसी पंजीकृत समाचार पत्र का प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी अथवा सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी निगम के कर्मचारी विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं कर सकते.
ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए लॉन्च किया “iStartup 2.0”
“iStartup2.0” के बारे में:
- ‘IStartup2.0′ देश का सबसे व्यापक कार्यक्रम है, जो ग्राहकों को चालू खाता सुविधा प्रदान करता है जो स्टार्ट-अप के लिए किसी भी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है, ये तीन प्रकारों में उपलब्ध है – प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर.
- साझेदारी, निजी और सार्वजनिक सीमित कंपनियों के साथ-साथ सीमित देयता भागीदारी सहित नए व्यवसाय (10 वर्ष तक) चालू खाते का विकल्प चुन सकते हैं.
- स्टार्टअप आसानी से एक खाता खोल सकते हैं और निगमन के समय तुरंत खाता संख्या प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि बैंक ने अपने एपीआई को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया है।
- यह संस्थापकों / उद्यमियों को महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करता है क्योंकि यह समय और प्रयासों को बचाता है क्योंकि उन्हें किसी खाते के लिए आवेदन करने के लिए फिर से विवरण नहीं भरना पड़ता है। आगे की सुविधा के रूप में, बैंक KYC के लिए मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अपनी पसंद के समय एक अधिकारी को स्टार्टअप पर भेजता है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- आईसीआईसीआई बैंक मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
- आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ: संदीप बख्शी.
- आईसीआईसीआई बैंक टैगलाइन: हम हैं ना, ख्याल आपका.
नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए लॉन्च किया SAROD-Ports
SAROD-Ports के बारे में:
- SAROD- पोर्ट समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, जिनमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर-प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं।
- यह तंत्र NHAI द्वारा गठित SAROD-Roads के रूप में राजमार्ग क्षेत्र में उपलब्ध प्रावधान के समान है। इसे निष्पक्ष रूप से विवादों के किफायती और समय पर समाधान के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित किया गया है।
- SAROD- पोर्ट कानूनी खर्च और समय की एक बड़ी राशि की बचत करते हुए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को हल करेंगे।
- SAROD- पोर्ट प्रमुख बंदरगाहों के साथ काम करने वाले निजी हितधारकों में आत्मविश्वास बढाएँगे और बेहतर वातावरण सुनिश्चित करेंगे।
- तेज, समय पर, लागत प्रभावी और मजबूत विवाद समाधान तंत्र होने की वजह से यह समुद्री क्षेत्र में ‘कारोबार में आसानी’ को बढ़ावा देगा।












