कानपुर में 5,850 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया जाएगा मेगा लेदर पार्क

 

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कानपुर के रमईपुर गाँव में 5,850 करोड़ रुपये के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा । पार्क, मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। इस परियोजना को हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से मंजूरी मिली है। मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना लगभग 13,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेगी।

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कानपुर में इस मेगा लेदर क्लस्टर के साथ, उत्तर प्रदेश लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। चमड़े के पार्क को प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए इसमें एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। पार्क में इकाइयां स्थापित करने के लिए निवेशकों को 4,000 वर्ग मीटर से लेकर 10,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।

    उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

    • उत्तर प्रदेश की राजधानी: लखनऊ
    • उत्तर प्रदेश के राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
    • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ

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    CAS ने मॉरीशस की बैडमिंटन खिलाड़ी फू कूने पर दो साल का लगाया बैन

     

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    कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS) ने मॉरीशस की बैडमिंटन खिलाड़ी केट जेसिका फू कुने (Kate Jessica Foo Kune) पर डोपिंग नियमों उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर दो साल का प्रतिबंधित लगा दिया है। फू कुने को नाइजीरिया के पोर्ट हरकोर्ट में 2019 अफ्रीकी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के दौरान एक प्रतिबंधित स्टेरॉयड का सेवन करने का पॉजिटिव टेस्ट पाया गया, लेकिन बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) के पैनल ने माना था कि फू कुने की कोई गलती नहीं है और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया । हालाँकि CAS ने 27-वर्षीय खिलाड़ी के उस दावे ख़ारिज कर दिया जिसमे उन्होंने कहा था कि नाईजीरिया में 2019 में खेली गयी अफ्रीकी चैंपियनशिप के दौरान किसी ने जान बूझकर उनकी पानी की बोतल में एनाबोलिक स्टेरॉयड मिला दिया था।

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    उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

    • कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट अध्यक्ष: जॉन कोट्स;
    • कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट का मुख्यालय: लुसाने (स्विट्जरलैंड)

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    एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और इंट्रीसिटी रेलयात्री ने 5 लाख तक यात्रा कवर प्रदान करने के लिए की साझेदारी

     

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    एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंट्रीसिटी रेलयात्री के माध्यम से यात्रा करने के लिए बस यात्रियों के टिकट पर 5 लाख रूपए तक का यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए इंट्रसिटी रेलयात्री के साथ साझेदारी की है। टिकट खरीदने पर ही यात्रा कवर की जाएगी। इस साझेदारी के तहत, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आकस्मिक मृत्यु, स्थायी कुल विकलांगता, और चिकित्सा सहित कई प्रकार का कवरेज प्रदान करेगा।

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    उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

    • एसबीआई जनरल इंश्योरेंस सीईओ: पीसी कांडपाल
    • इंट्रीसिटी रेलयात्री सीईओ: मनीष राठी

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    रतन टाटा को ‘ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस’ पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित

     

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    दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को फिलिस्तीनियों सहित क्षेत्र में स्थिरता और शांति को प्रोत्साहित करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडो-इज़राइल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा। दुबई में 21 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ इंडो-इज़राइल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के दौरान टाटा समूह के अध्यक्ष एमिरिटस को ‘ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस’ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

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    दुबई में फेडरेशन ऑफ इंडो-इज़राइल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर का उद्घाटन अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य अन्य देशों में व्यापार के अवसरों का एक साथ दोहन करना और त्रिपक्षीय सहयोग विकसित करना है।

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    गोवा मुक्ति दिवस: 19 दिसंबर

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    Goa Liberation Day: भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाल के 450 वर्षों के शासन बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था। गोवा मुक्ति दिवस को गोवा में कई आयोजनों और उत्सवों द्वारा चिह्नित किया जाता है, हालांकि इस बार महामारी के कारण उत्सवों की न होने की उम्मीद है। आज के दिन राज्य के तीन अलग-अलग स्थानों से लोग मशाल प्रज्वलित करके आजाद मैदान में पहुँचते हैं।

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    गोवा मुक्ति दिवस का इतिहास:

    • पुर्तगालियों ने 1510 में भारत के कई हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया था लेकिन 19 वीं सदी के अंत तक भारत में पुर्तगाली शासन केवल गोवा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली और अंजदिवा द्वीप तक सीमित रह गया था।
    • गोवा मुक्ति आंदोलन, जिसने गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग की, छोटे पैमाने पर विद्रोह के साथ शुरू हुआ था।
    • 15 अगस्त, 1947 को, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तब भी गोवा में पुर्तगाली शासन था।
    • इसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा और अन्य भारतीय क्षेत्रों से अपनी पकड़ छोड़ने से इनकार कर दिया था। पुर्तगालियों के साथ असफल वार्ता और असंख्य कूटनीतिक प्रयासों के बाद, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि अब सैन्य हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प होगा।
    • 18 दिसंबर, 1961 से 36-घंटे तक सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन विजय’ चलाया गया, जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के हमले शामिल थे।

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    परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
     

    • गोवा राजधानी: पणजी
    • गोवा के राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी
    • गोवा के मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत


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    मोहम्मद आमिर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से की संन्यास की घोषणा

     

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    पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, उन्होंने संन्यास लेने के अपने फैसले के पीछे का कारण मैनेजमेंट द्वारा “मानसिक यातना” (mental torture) को बताया है।  बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आमिर ने जुलाई 2009 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। अपने वनडे डेब्यू के बाद उसी महीने में, आमिर ने अपने 10 ओवरों में 45 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जो उनके स्टार करियर की शुरुआत थी। हालांकि, उन पर करियर के दौरान सलमान बट और मोहम्मद आसिफ के साथ मैच फिक्सिंग के आरोप लगते रहे है।

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    ICRA ने FY21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.8% तक की गिरावट का जताया अनुमान

     

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    घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी आने की संभावना जताई है, जिसके कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में 7.8 प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान जताया है ।

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    UNEP द्वारा भारत के विद्युत मोहन को चुना गया ‘यंग चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ’

     

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    भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme) के “Young Champions of the Earth” का विजेता घोषित किया गया है। 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी द्वारा वैश्विक परिवर्तन-निर्माताओं को अभिनव विचारों और महत्वाकांक्षी कार्रवाई का उपयोग करके विश्व की कुछ अहम पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने में मदद करने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित “यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ” के सात विजेताओं में से एक है। यह पुरस्कार 30 वर्ष से कम आयु के 7 उद्यमियों को दिया जाता है।

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    विद्युत मोहन के बारे में: 

    विद्युत मोहन, एक इंजीनियर है , “Takachar” के सह-संस्थापक है, जो एक सामाजिक उद्यम है जो किसानों को अपने अपशिष्ट खेत अवशेषों (पराली) को खुले में जलाने से रोकने और उन्हें सक्रिय कार्बन जैसे मूल्य-वर्धित रसायनों में परिवर्तित करके अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाता है।


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    ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को मिला 111 वां स्थान

     

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    Human Freedom Index 2020: दुनिया भर में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने वाला मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को 162 देशों में से 111 वें स्थान पर रखा गया है। साल 2019 में, भारत को सूचकांक में 94 वें स्थान पर रखा गया था।

    पहले तीन पायदानों पर न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग पर कब्जा जमाया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) सूचकांक में एक साथ 17 वें स्थान पर हैं। युद्धग्रस्त सीरिया को सूची में अंतिम स्थान पर रखा गया है।

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    भारत से जुड़े तथ्य:

    • भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 10 में से 6.30 और आर्थिक स्वतंत्रता में 6.56 का स्कोर किया है। देश का समग्र मानव स्वतंत्रता स्कोर 6.43 रहा।
    • हालाँकि, भारत को चीन और बांग्लादेश से आगे स्थान दिया गया है, जो क्रमशः 2020 सूचकांक पर 129 और 139 वें स्थान पर है।

    मानव स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में:

    मानव स्वतंत्रता सूचकांक को अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा कनाडा में प्रकाशित किया गया है। सूचकांक 2008 से 2018 तक 162 देशों को रैंक करने के लिए व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। संस्थानों द्वारा कहा आया कि दुनिया ने 2008 के बाद से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में काफी गिरावट देखी है।

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    एडीबी और भारत ने यूपी में बिजली परियोजनाओं के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर

     

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    एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अपग्रेडेशन राज्य के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क सुधर परियोजना को दी गई ऋण की यह पहली किश्त है।

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    परियोजना के बारे में:

    • कुल दो किस्तों वाली इस परियोजना के लिए 430 मिलियन डॉलर की मल्टी-ट्रेन्च फाइनेंसिंग फैसिलिटी (MFF) को मंजूरी दी गई है।
    • यह परियोजना एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाने के लिए बेयर कंडक्टरों से एरियल बंडल कंडक्टरों (एबीसी) तक ग्रामीण लॉ-वोल्टेज वितरण लाइनों के 65,000 किलोमीटर (किमी) एरिया को कवर करेगी, जिससे 46,000 गांवों के लगभग 70 मिलियन लोगों को लाभ होगा।

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