भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के तीन निकायों के लिए 1 जनवरी, 2022 से शुरू करते हुए तीन साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है.

• अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग (CCPCJ)
• लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण (संयुक्त राष्ट्र महिला) के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारी बोर्ड
• विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के कार्यकारी बोर्ड

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संयुक्त राष्ट्र निकाय हैं:

1. अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर आयोग:

• • 1 जनवरी, 2022 से शुरू करते हुए तीन साल के कार्यकाल के लिए भारत को अपराध निरोधक और आपराधिक न्याय आयोग के लिए पुरे समर्थन द्वारा चुना गया था.
  • 1992 में स्थापित, यह अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति-निर्माण निकाय है.
  • अध्यक्ष (30 वें सत्र में) – इटली के एलेसेंड्रो कोर्टेस | मुख्यालय – वियना, ऑस्ट्रिया.

2. लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण (संयुक्त राष्ट्र महिला) के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारी बोर्ड:

• 1 जनवरी, 2022 से शुरू करते हुए तीन साल के कार्यकाल के लिए भारत को लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण (संयुक्त राष्ट्र महिला) के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारी बोर्ड के लिए पुरे समर्थन द्वारा चुना गया था.
• यह 2011 में संचालित हुआ था, यह एक संयुक्त राष्ट्र इकाई है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है.
• कार्यकारी निदेशक – फुमज़िले म्लाम्बो-न्गुका | मुख्यालय – न्यूयॉर्क, यूएसए.

3. विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड:

• 1 जनवरी, 2022 से शुरू करते हुए तीन साल के कार्यकाल के लिए फ्रांस, घाना, कोरिया गणराज्य, रूस और स्वीडन के साथ भारत को विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया था.
• 1961 में स्थापित, WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है.
• कार्यकारी निदेशक – डेविड ब्यासली | मुख्यालय – रोम, इटली.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष: मुनीर अकरम;
• संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका.

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घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA ने 2021-22 के लिए भारत के विकास अनुमान में ऊपरी छोर पर 0.5 प्रतिशत की कटौती की है और अब 2021-22 में अर्थव्यवस्था के 10-10.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जबकि पहले यह अनुमान 10-11 प्रतिशत था. पूर्वानुमान में बढ़ते COVID-19 मामलों के कारण एक बार फिर से लागू हो रहे लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण डाउनवर्ड संशोधन हुआ है.

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केयर रेटिंग्स (Care Ratings) ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.2 प्रतिशत कर दिया है. ​पहले यह अनुमान 10.7-10.9 प्रतिशत के बीच था. COVID-19 वायरस मामले में तेजी से वृद्धि के साथ विभिन्न राज्यों में लगाई जा रही पाबंदियों से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के साथ वृद्धि दर के अनुमान को कम किया गया है.

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नासा के छोटे हेलिकॉप्टर इनजेनुएटी ने मंगल ग्रह पर, दूसरे ग्रह पर पहली संचालित उड़ान और सतह से कुछ मीटर ऊपर की सफलतापूर्वक उड़ान भरी. स्वायत्त उड़ान से डेटा और छवियों को 173 मिलियन मील (278 मिलियन किलोमीटर) पृथ्वी पर वापस भेजा गया था जहां उन्हें नासा के ग्राउंड एंटेना द्वारा प्राप्त किया गया था और तीन घंटे से अधिक बाद में संसाधित किया गया था.

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इनजेनुएटी के बारे में:

• इनजेनुएटी अपनी पूरी उड़ान के लिए, दृष्टि, प्रत्यक्ष नियंत्रण, या पृथ्वी पर उन पुरुषों और महिलाओं के साथ संपर्क से बाहर, जिन्होंने इसे क्रमबद्ध किया था, ऑटोपायलट पर थी- क्योंकि रेडियो सिग्नल किसी भी मानव ऑपरेटर के बीच हस्तक्षेप करने के लिए ग्रहों के बीच यात्रा करने में बहुत लंबा समय लेते हैं.
• मिनी 4-पाउंड (1.8-किलोग्राम) कोप्टर ने भी 1903 में किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना के समान इतिहास बनाने वाले राइट फ्लायर से थोड़ा सा विंग फैब्रिक तैयार किया.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• नासा के कार्यवाहक प्रशासक: स्टीव जुर्स्की.
• नासा का मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
• नासा की स्थापना: 1 अक्टूबर 1958.

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाईएस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए जगनन्ना विद्या दीवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की. इसने 10.88 लाख छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति की. अब तक कुल 4, 879 करोड़ रुपये जगनन्ना विद्या दीवेना योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं.

योजना का उद्देश्य:

• जगनन्ना विद्या दीवेना योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, जो अपने वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं.
• यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है. इसका उद्देश्य राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना है.
• योजना सीधे छात्रों की माताओं के खातों में राशि जमा करेगी. इससे पहले, राशि कॉलेजों के मालिकों को हस्तांतरित किया जाता था.