संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ओसियन रिम एसोसिएशन (IORA) मंत्रिपरिषद (COM) की बैठक के 20 वें संस्करण का आयोजन किया गया। बैठक का विषय  “Promoting a Shared Destiny and Path to Prosperity in the Indian Ocean” था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के एमओ वी. मुरलीधरन ने किया। श्रीलंका वर्ष 2021-23 की अवधि तक IORA के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहा है।

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बैठक के बारे में:

• COM-20 का उद्घाटन यूएई के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान द्वारा किया गया था।
• यूएई 2019-2021 की अवधि के लिए 19 वें COM के दौरान नवंबर 2019 में IORA चेयर संभाली थी।
• सभी 22 सदस्य राज्यों और 10 संवाद भागीदारों ने जकार्ता कॉनकॉर्ड और आईओआरए एक्शन प्लान में उल्लिखित एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र के लिए आईओआरए के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए समन्वय के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया।
• 2020 COM के दौरान, फ्रांस IORA के 23 वें सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित ‘मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)’ में शामिल किया गया है। हॉकर संस्कृति एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीकों की एक लोकप्रिय सिंगापुर शैली है।

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Hawker के बारे में:

हॉकर केंद्रों में प्राकृतिक रूप से खुले परिसर होते हैं, जिनमें चीनी, मलय, भारतीय जैसी विभिन्न संस्कृतियों के भोजन बेचे जाते हैं। सिंगापुर के हॉकर्स विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में महारत हासिल करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें वे ‘community dining rooms’ में परोसते हैं, जहाँ सभी क्षेत्रों के लोग इकट्ठा होते हैं और अपने अनूठे अनुभवों को साझा करते हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• यूनेस्को का मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
• यूनेस्को प्रमुख: ऑड्रे अज़ोले
• यूनेस्को की स्थापना: 16 नवंबर 1945

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उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान ‘Varasat’ (प्राकृतिक उत्तराधिकार) की शुरूआत की है। यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भू-माफियाओं द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को टारगेट बनाते हैं। दो महीने तक चलने वाला यह विशेष अभियान 15 फरवरी 2020 तक जारी रहेगा।

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Varasat स्कीम की मुख्य विशेषता

• अभियान के तहत, ग्रामीणों को अपनी वारासत के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं मिलेंगी।
• गाँव के लोग जिनके पास जमीन है लेकिन वे कहीं ओर रहते हैं, उनके लिए तहसील स्तर पर एक विशेष काउंटर खोला जाएगा जहाँ वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना के लाभ:

• लोगों को उनकी जमीन जायदाद के लिए उचित कागजात मिलेंगे.
• वे बैंकों से भी ऋण ले सकते हैं.
• यह परिवारों और रिश्तेदारों के भीतर विवाद और दुश्मनी को कम करने में मददगार होगा.
• ग्रामीणों को मुकदमों का सामना करने से भी छुटकारा मिलेगा, जो कभी-कभी पीढ़ियों के लिए निशान बन जाते हैं.
• ऐसी भूमि से संबंधित सभी जानकारी को राजस्व बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसके आधार पर योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

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कौशल विकास राज्य मंत्री राज कुमार सिंह ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र (CoE) का उद्घाटन किया। CoE की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में की गई है।

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उत्कृष्टता केंद्र के बारे में:

• यह नया केंद्र भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा और युवा मंत्रालय, फ्रांस सरकार और श्नाइडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से स्थापित किया गया है।
• इसमें भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखते हुए उच्च-स्तरीय आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जो ऊर्जा क्षेत्र में भारत और फ्रांस के संबंधों को और मजबूत बनाएंगी।
• केंद्र बिजली और सौर क्षेत्र में प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण और अन्य उच्च-अंत कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण डिजाइन और वितरित करेगा।

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विश्व बैंक द्वारा 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की भारत की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह परियोजनाएं विकास संबंधी कई पहलों का समर्थन करेंगी, जो एक स्थायी और लचीला अर्थव्यवस्था बनाकर भारत के पुनर्निर्माण के प्रयासों में मदद करेंगी।

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जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, वे हैं:

1. 400 मिलियन डॉलर का दूसरा भारत COVID-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम.
2. 100 मिलियन डॉलर की छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना (Chhattisgarh Inclusive Rural and Accelerated Agriculture Growth Project).
3. 68 मिलियन डॉलर नागालैंड: कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना को बढ़ाना।
4. 250 मिलियन डॉलर दूसरी बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना (DRIP-2).

विस्तार से:

400 मिलियन डॉलर का दूसरा भारत COVID-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम:

• भारत सरकार और विश्व बैंक ने प्रोग्रामेटिक श्रृंखला के दूसरे COVID-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 400 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
• यह परियोजना कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों में मदद के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगी।
• यह दो कार्यक्रमों की श्रृंखला का दूसरा हिस्सा है। 750 मिलियन डॉलर के पहले हिस्से को मई 2020 में मंजूरी दी गई थी। यह पहले कार्यक्रम के हासिल पर अगला कदम है।

• मंजूर राशि: 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर
• CHIRAAG का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों के लिए पोषण-सहायक कृषि को बढ़ावा देना है
• यह स्थायी उत्पादन प्रणाली विकसित करेगा जो छत्तीसगढ़ के दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन के दौर के उत्पादन का प्रयास करने में सक्षम बनाएगा।
• इसे राज्य के दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाएगा जहां बड़ी आबादी कुपोषित और गरीब है।
• इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के आठ जिलों के लगभग 1,000 गांवों के 180,000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा।

नागालैंड: कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजनाओं का विस्तार करना

• मंजूर राशि: 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर
• यह कक्षा स्ट्रक्चर में सुधार करेगा; शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए अवसर तलाशने, छात्रों और शिक्षकों को मिश्रित और ऑनलाइन सीखने के लिए और अधिक पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ नीतियों और कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी की अनुमति देने के लिए प्रौद्योगिकी प्रणाली का निर्माण करेगा.
• यह राज्य में समग्र शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाएगा

बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना (DRIP-2):

• मंजूर की गई वित्तीय सहायता : 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर.
• DRIP-2 भारत के विभिन्न राज्यों की मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार करेगा, और बांध सुरक्षा दिशानिर्देशों का निर्माण करके बांध सुरक्षा को मजबूत बनाएगा, और वैश्विक अनुभव और नई तकनीकों की पहचान करेगा.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• विश्व बैंक मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका.
• विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास.
• विश्व बैंक की स्थापना: 1944

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC) पर लगाए गए प्रतिबंधों को 31 मार्च 2021 तक तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। बैंक को इसके पुनरुद्धार के लिए चार एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) भी प्राप्त हुआ है। इनकी जांच करने के लिए, बैंक को कुछ और समय की आवश्यकता है। इन प्रस्तावों को बैंक द्वारा जमाकर्ताओं की सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवहार्यता और संभाव्यता के संबंध में जांच की जाएगी।

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RBI ने PMC बैंक के प्रतिबंधों को क्यों किया है विस्तार?

• ब्याज की अभिव्यक्ति के अनुसार, बैंक प्रबंधन नियंत्रण लेने के लिए इच्छुक निवेशकों के एक उपयुक्त इक्विटी निवेशक / समूह की पहचान करेगा ताकि बैंक को पुनर्जीवित किया जा सके और नियमित रूप से संचालन शुरू किया जा सके।
• पीएमसी बैंक को 23 सितंबर, 2019 को अपने व्यवसाय के बंद होने के प्रभाव से आरबीआई द्वारा दिशा-निर्देशों के तहत रखा गया था, और एक रियल एस्टेट समूह के प्रमोटर और कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा भारी धोखाधड़ी के कारण बैंक के बोर्ड को स्थगित कर दिया था।
• इससे पहले पीएमसी बैंक के लिए दिशा-निर्देश अंतिम बार 23 जून, 2020 से 22 दिसंबर, 2020 तक छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाए गए थे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• पीएमसी बैंक के प्रशासक: एके दीक्षित
• पीएमसी बैंक की स्थापना: 1984
• पीएमसी बैंक मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

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वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) विचारक एमजी वैद्य का निधन। वह एक अनुभवी पत्रकार, संस्कृत के विद्वान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले आधिकारिक प्रवक्ता थे। वे 1943 में आरएसएस से जुड़े थे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से “ASSOCHAM फाउंडेशन वीक 2020” को संबोधित किया। सप्ताह भर चलने वाला एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स (एसोचैम) फाउंडेशन सप्ताह का आयोजन 15 से 19 दिसंबर 2020 तक किया गया था। कार्यक्रम का विषय था ‘India’s resilience: Atmanirbhar roadmap towards $5 trillion economies.’ था।

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कार्यक्रम के दौरान, पीएम मोदी ने टाटा समूह की ओर से श्री रतन टाटा को देश के लिए किए उनके विशिष्ट योगदान के लिए एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया। पिछले 100 वर्षों से, ASSOCHAM और पूरे टाटा समूह ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आम भारतीय की मदद करने के लिए बहुत मेहनत की है।

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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड के दोनों विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें क्रमशः 50,000 रुपये और 30,000 रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है। इसके लिए पहली बार वर्ष 2018 में नामांकन आमंत्रित किए गए थे।

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पहला पुरस्कार:

• बेंगलुरु के श्री श्रीनिवास कर्णम को ब्रांड ‘सी मोबाइल’ के तहत एक लागत प्रभावी अनुकूलित तकनीकी समाधान विकसित करने में उनके योगदान हेतु प्रथम पुरस्कर के लिए चुना गया। इसका उपयोग गहरे समुद्र में संचार के लिए, केरल तट पर काम करने के लिए, मछुआरों को संचार की सुविधा प्रदान करने और मौसम संबंधी चेतावनी जारी करने के लिए किया जाता है। 
• यह सेवा जीएसएम कवरेज क्षेत्र से बाहर होने की स्थिति में मछुआरों को वॉयस कॉल, ग्रुप कॉल, एसएमएस, लोकेशन सर्विसेज और आपातकालीन सेवाओं के लिए सक्षम बनाती है। यह सेवा केरल तट के साथ तिरुअनंतपुरम से कालीकट तक लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। वहीं इस सेवा से संबंधित उपकरण को लगभग 900 मोटर नौकाओं में लगाया गया है।

• नई दिल्ली के प्रोफेसर सुब्रत कर को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनका चयन ट्रेन-पशु टकराव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सेंसर नेटवर्क और उपकरणों के विकास और उनकी तैनाती के अभिनव समाधान के लिए किया गया। यह पशुओं के प्राकृतिक गति/व्यवहार में हस्तक्षेप किए बिना काम करता है। इससे वन्यजीव संरक्षण में मदद मिलती है। 
• प्रारंभिक चरण के तहत इस प्रणाली को उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय पार्क में स्थापित किया गया है, जिससे ट्रेन-हाथी टकराव की वजह से हाथियों की मौतों को रोका जा सके।

टेलीकॉम स्किल इकोसिस्टम को प्रेरित करने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कारों को शुरुआत की। इसका उद्देश्य टेलीकॉम स्किलिंग, टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम एप्लीकेशन्स के क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान के लिए सफल दूरसंचार कुशल लोगों को पुरस्कृत करना है। इनके योगदान के माध्यम से कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों के लिए दूरसंचार आधारित क्षेत्रीय समाधान प्रदान करना है। इस पुरस्कार का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर किया गया था। 

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री: रवि शंकरप्रसाद.

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International Human Solidarity Day: हर साल 20 दिसंबर को विविधता में एकता को चिन्हित करने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम घोषणा के अनुसार, एकजुटता उन बुनियादी मूल्यों में से है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बहुत जरुरी हैं।

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 क्या है एकजुटता?

एकजुटता को साझा हितों और उद्देश्यों के बारे में जागरूकता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक ऐसे समाज में एकता और संबंधों की मनोवैज्ञानिक भावना पैदा करते हैं जो लोगों को एक-दुसरे के साथ बांधते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस का इतिहास:

संयुक्तराष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को प्रस्ताव 60/209 द्वारा मानव एकता को एकजुटता के मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई थी, जो इक्कीसवीं सदी में लोगों के बीच संबंधों को दर्शाता है, और इस संबंध में ही प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। 

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