भारत में साल 2012 से प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष देश भर में रामानुजन की 133 वीं जयंती मनाई जा रही है।

रामानुजन के पास विचारों का खजाना था, जिन्होंने 20 वीं सदी के गणित को बदलकर एक नया आकर दिया। ये विचार 21 वीं सदी के गणित को आकार देते रहते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों को गणित के विकास और मानवता के विकास में इसके महत्व से अवगत कराना है।

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राष्ट्रीय गणित दिवस का इतिहास:

तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 26 फरवरी 2012 को भारतीय गणितीय प्रतिभावां श्रीनिवास रामानुजन (22 दिसंबर 1887- 26 अप्रैल 1920) के जन्म की 125 वीं वर्षगांठ के अवसर इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में भी मनाया गया था।

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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद, तेलंगाना में DRDO की अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल (HWT) परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। देश में अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक एचडब्ल्यूटी टेस्ट सुविधा केंद्र स्थापित करने बाद भारत, अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरा देश बना दिया है, जिसके पास इस आकार और क्षमता की इतनी बड़ी फैसिलिटी है।

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हाइपरसोनिक विंड टनल (HWT) के बारे में:

• स्वदेशी रूप से विकसित HWT टेस्ट सुविधा एक दबाव वैक्यूम संचालित संलग्न मुक्त जेट सुविधा है जिसमें 1 मीटर का नोजल एग्जिट व्यास है। यह Mach नंबर 5 से 12 का अनुकरण करेगा (Mach साउंड की गति के गुणन कारक को दर्शाता है)।
• इस सुविधा में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकरण करने की क्षमता है और यह अत्यधिक जटिल भविष्य के एयरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों की प्राप्ति में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में तीन स्वदेशी रूप से विकसित उच्च प्रौद्योगिकी सिस्टम को तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना को सौंपा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम (BOSS), इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम (IMSAS) और अस्त्र Mk– I मिसाइल नामक तीन सिस्टम विकसित किए गए हैं।

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1. बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम (BOSS)

• BOSS सभी मौसमों में काम करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम है। इसे सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवाने को सौंपा गया।
• इस प्रणाली को पहले से ही दिन और रात की निगरानी के लिए लद्दाख सीमा क्षेत्र में तैनात किया जा हुका है। 
• इसे इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (IRDE), देहरादून द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया गया है, और इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), मछलीपट्टनम द्वारा किया जा रहा है।
• यह प्रणाली सुदूर संचालन क्षंमता के साथ कठोर अधिक ऊंचाई वाले और उप-शून्य तापमान वाले क्षेत्रों में घुसपैठ का स्वत: पता लगाकर जांच और निगरानी की सुविधा देती है। 

• इसे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को सौंपा गया।
• IMSAS एक अत्याधुनिक, पूरी तरह से स्वदेशी, उच्च प्रदर्शन वाला इंटेलिजन्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो भारतीय नौसेना को ग्लोबल मेरिटाइम सिचुएशनल पिक्चर, मैरिन प्लानिंग टूल्स और विश्लेषणात्मक क्षमता प्रदान करती है। 
• यह उत्पाद संयुक्त रूप से सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (सीएआईआर), बेंगलुरु और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित और विकसित किया गया है, 
• इस प्रणाली को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (CAIR), बेंगलुरू और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से इस उत्पाद की डिजाइन और विकास किया है, जबकि इसका निर्माण बीईएल, बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है।

3. अस्त्र Mk– I मिसाइल प्रणाली 

• इसे एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया को सौंपा गया।
• यह मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) मिसाइल है, जिसे सुखोई -30, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए), मिग -29 और मिग -29 के से लॉन्च किया जा सकता है।
• ASTRA हथियार प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) और भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) हैदराबाद द्वारा उत्पादन द्वारा विकसित किया गया है।

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ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट (GTS) के 5 वें संस्करण वार्षिक का आयोजन वर्चुली विदेश मंत्रालय (MEA), भारत सरकार द्वारा कार्नेगी इंडिया (CI) के सहयोग से किया गया। जीटीएस MEA द्वारा आयोजित किए जाने वाले चार प्रमुख वार्षिक सम्मेलनों में से एक है। अन्य तीन सम्मेलन रायसीना संवाद, भू-आर्थिक संवाद और हिंद महासागर सम्मेलन हैं।

GTS 2020 का विषय “The Geopolitics of Technology” था। वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. के. विजयराघवन शामिल थे।

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पांच दिनों चलने वाले इस सम्मलेन में पांच व्यापक उप-विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए उद्योग के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और विद्वानों ने भाग लिया, जिसमें शामिल थे:

• Geopolitics of Technology
• Data: Linking the World
• Digital Payments: The Future of Global Financial Highways
• Digital Inclusion: Taking the Local to the Global
• Transforming Healthcare for a Post-COVID World

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संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ओसियन रिम एसोसिएशन (IORA) मंत्रिपरिषद (COM) की बैठक के 20 वें संस्करण का आयोजन किया गया। बैठक का विषय  “Promoting a Shared Destiny and Path to Prosperity in the Indian Ocean” था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के एमओ वी. मुरलीधरन ने किया। श्रीलंका वर्ष 2021-23 की अवधि तक IORA के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहा है।

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बैठक के बारे में:

• COM-20 का उद्घाटन यूएई के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान द्वारा किया गया था।
• यूएई 2019-2021 की अवधि के लिए 19 वें COM के दौरान नवंबर 2019 में IORA चेयर संभाली थी।
• सभी 22 सदस्य राज्यों और 10 संवाद भागीदारों ने जकार्ता कॉनकॉर्ड और आईओआरए एक्शन प्लान में उल्लिखित एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र के लिए आईओआरए के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए समन्वय के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया।
• 2020 COM के दौरान, फ्रांस IORA के 23 वें सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित ‘मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)’ में शामिल किया गया है। हॉकर संस्कृति एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीकों की एक लोकप्रिय सिंगापुर शैली है।

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Hawker के बारे में:

हॉकर केंद्रों में प्राकृतिक रूप से खुले परिसर होते हैं, जिनमें चीनी, मलय, भारतीय जैसी विभिन्न संस्कृतियों के भोजन बेचे जाते हैं। सिंगापुर के हॉकर्स विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में महारत हासिल करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें वे ‘community dining rooms’ में परोसते हैं, जहाँ सभी क्षेत्रों के लोग इकट्ठा होते हैं और अपने अनूठे अनुभवों को साझा करते हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• यूनेस्को का मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
• यूनेस्को प्रमुख: ऑड्रे अज़ोले
• यूनेस्को की स्थापना: 16 नवंबर 1945

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उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान ‘Varasat’ (प्राकृतिक उत्तराधिकार) की शुरूआत की है। यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भू-माफियाओं द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को टारगेट बनाते हैं। दो महीने तक चलने वाला यह विशेष अभियान 15 फरवरी 2020 तक जारी रहेगा।

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Varasat स्कीम की मुख्य विशेषता

• अभियान के तहत, ग्रामीणों को अपनी वारासत के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं मिलेंगी।
• गाँव के लोग जिनके पास जमीन है लेकिन वे कहीं ओर रहते हैं, उनके लिए तहसील स्तर पर एक विशेष काउंटर खोला जाएगा जहाँ वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना के लाभ:

• लोगों को उनकी जमीन जायदाद के लिए उचित कागजात मिलेंगे.
• वे बैंकों से भी ऋण ले सकते हैं.
• यह परिवारों और रिश्तेदारों के भीतर विवाद और दुश्मनी को कम करने में मददगार होगा.
• ग्रामीणों को मुकदमों का सामना करने से भी छुटकारा मिलेगा, जो कभी-कभी पीढ़ियों के लिए निशान बन जाते हैं.
• ऐसी भूमि से संबंधित सभी जानकारी को राजस्व बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसके आधार पर योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

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कौशल विकास राज्य मंत्री राज कुमार सिंह ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र (CoE) का उद्घाटन किया। CoE की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में की गई है।

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उत्कृष्टता केंद्र के बारे में:

• यह नया केंद्र भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा और युवा मंत्रालय, फ्रांस सरकार और श्नाइडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से स्थापित किया गया है।
• इसमें भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखते हुए उच्च-स्तरीय आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जो ऊर्जा क्षेत्र में भारत और फ्रांस के संबंधों को और मजबूत बनाएंगी।
• केंद्र बिजली और सौर क्षेत्र में प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण और अन्य उच्च-अंत कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण डिजाइन और वितरित करेगा।

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विश्व बैंक द्वारा 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की भारत की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह परियोजनाएं विकास संबंधी कई पहलों का समर्थन करेंगी, जो एक स्थायी और लचीला अर्थव्यवस्था बनाकर भारत के पुनर्निर्माण के प्रयासों में मदद करेंगी।

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जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, वे हैं:

1. 400 मिलियन डॉलर का दूसरा भारत COVID-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम.
2. 100 मिलियन डॉलर की छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना (Chhattisgarh Inclusive Rural and Accelerated Agriculture Growth Project).
3. 68 मिलियन डॉलर नागालैंड: कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना को बढ़ाना।
4. 250 मिलियन डॉलर दूसरी बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना (DRIP-2).

विस्तार से:

400 मिलियन डॉलर का दूसरा भारत COVID-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम:

• भारत सरकार और विश्व बैंक ने प्रोग्रामेटिक श्रृंखला के दूसरे COVID-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 400 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
• यह परियोजना कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों में मदद के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगी।
• यह दो कार्यक्रमों की श्रृंखला का दूसरा हिस्सा है। 750 मिलियन डॉलर के पहले हिस्से को मई 2020 में मंजूरी दी गई थी। यह पहले कार्यक्रम के हासिल पर अगला कदम है।

• मंजूर राशि: 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर
• CHIRAAG का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों के लिए पोषण-सहायक कृषि को बढ़ावा देना है
• यह स्थायी उत्पादन प्रणाली विकसित करेगा जो छत्तीसगढ़ के दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन के दौर के उत्पादन का प्रयास करने में सक्षम बनाएगा।
• इसे राज्य के दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाएगा जहां बड़ी आबादी कुपोषित और गरीब है।
• इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के आठ जिलों के लगभग 1,000 गांवों के 180,000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा।

नागालैंड: कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजनाओं का विस्तार करना

• मंजूर राशि: 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर
• यह कक्षा स्ट्रक्चर में सुधार करेगा; शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए अवसर तलाशने, छात्रों और शिक्षकों को मिश्रित और ऑनलाइन सीखने के लिए और अधिक पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ नीतियों और कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी की अनुमति देने के लिए प्रौद्योगिकी प्रणाली का निर्माण करेगा.
• यह राज्य में समग्र शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाएगा

बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना (DRIP-2):

• मंजूर की गई वित्तीय सहायता : 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर.
• DRIP-2 भारत के विभिन्न राज्यों की मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार करेगा, और बांध सुरक्षा दिशानिर्देशों का निर्माण करके बांध सुरक्षा को मजबूत बनाएगा, और वैश्विक अनुभव और नई तकनीकों की पहचान करेगा.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• विश्व बैंक मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका.
• विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास.
• विश्व बैंक की स्थापना: 1944

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC) पर लगाए गए प्रतिबंधों को 31 मार्च 2021 तक तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। बैंक को इसके पुनरुद्धार के लिए चार एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) भी प्राप्त हुआ है। इनकी जांच करने के लिए, बैंक को कुछ और समय की आवश्यकता है। इन प्रस्तावों को बैंक द्वारा जमाकर्ताओं की सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवहार्यता और संभाव्यता के संबंध में जांच की जाएगी।

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RBI ने PMC बैंक के प्रतिबंधों को क्यों किया है विस्तार?

• ब्याज की अभिव्यक्ति के अनुसार, बैंक प्रबंधन नियंत्रण लेने के लिए इच्छुक निवेशकों के एक उपयुक्त इक्विटी निवेशक / समूह की पहचान करेगा ताकि बैंक को पुनर्जीवित किया जा सके और नियमित रूप से संचालन शुरू किया जा सके।
• पीएमसी बैंक को 23 सितंबर, 2019 को अपने व्यवसाय के बंद होने के प्रभाव से आरबीआई द्वारा दिशा-निर्देशों के तहत रखा गया था, और एक रियल एस्टेट समूह के प्रमोटर और कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा भारी धोखाधड़ी के कारण बैंक के बोर्ड को स्थगित कर दिया था।
• इससे पहले पीएमसी बैंक के लिए दिशा-निर्देश अंतिम बार 23 जून, 2020 से 22 दिसंबर, 2020 तक छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाए गए थे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• पीएमसी बैंक के प्रशासक: एके दीक्षित
• पीएमसी बैंक की स्थापना: 1984
• पीएमसी बैंक मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

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