डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़े कदम में, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने घोषणा की है कि यूपीआई (UPI) पर पी2पी ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से बंद कर दी जाएगी। यह निर्णय सभी सदस्य बैंकों और प्रमुख यूपीआई ऐप्स जैसे फोनपे, गूगल पे और पेटीएम पर लागू होगा। उम्मीद है कि इस कदम से यूपीआई नेटवर्क पर होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं में भारी कमी आएगी।

यूपीआई में ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ क्या है?

‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ यूपीआई की एक सुविधा है, जिसमें कोई उपयोगकर्ता दूसरे को भुगतान अनुरोध भेज सकता है और सामने वाला उसे मंज़ूरी देकर लेनदेन पूरा करता है। इसे पुल ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है, जबकि सामान्य लेनदेन पुश ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनमें भुगतानकर्ता स्वयं लेनदेन शुरू और पूरा करता है।

वर्तमान में,

• प्रति लेनदेन सीमा: ₹2,000

• अधिकतम सीमा: 50 सफल लेनदेन प्रतिदिन

इन प्रतिबंधों के बावजूद, धोखेबाज़ इस फीचर का दुरुपयोग कर लोगों को अनजाने में भुगतान स्वीकृत करने के लिए फंसाते रहे हैं, जिससे वित्तीय नुकसान हुआ।

1 अक्टूबर 2025 से क्या बदलेगा?

एनपीसीआई के 29 जुलाई 2025 के सर्कुलर के अनुसार,

• सभी बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) और यूपीआई ऐप्स को पी2पी कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद करनी होगी

• फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स पर यह फीचर पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा

• केवल भुगतानकर्ता-प्रारंभ (Push) लेनदेन ही पी2पी भुगतान के लिए मान्य होंगे

इसका अर्थ है कि अब उपयोगकर्ता को खुद क्यूआर कोड स्कैन करना होगा या प्राप्तकर्ता का विवरण दर्ज कर पैसा भेजना होगा, जिससे लेनदेन पर उनका पूरा नियंत्रण होगा और धोखाधड़ी के लिए रास्ता बंद होगा।

एनपीसीआई ने यह कदम क्यों उठाया?

यह बदलाव कलेक्ट रिक्वेस्ट के जरिए बढ़ते यूपीआई फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है। उद्योग जगत ने इस कदम का स्वागत किया—

• राहुल जैन (सीएफओ, एनटीटी डेटा पेमेंट सर्विसेज इंडिया):
  “इस हाई-रिस्क फीचर को हटाने से यूपीआई और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद होगा।”

• रीजू दत्ता (सह-संस्थापक, कैशफ्री पेमेंट्स):
  “यह बदलाव लंबे समय से दुरुपयोग किए जा रहे loophole को बंद करता है और उपयोगकर्ताओं का भरोसा मजबूत करता है।”

2019 में एनपीसीआई ने इस पर कैप लगाया था, लेकिन धोखाधड़ी जारी रही। इसलिए अब इसका पूर्णत: हटाया जाना निर्णायक सुरक्षा कदम माना जा रहा है।

डिजिटल पेमेंट्स के लिए व्यापक प्रभाव

यह कदम एनपीसीआई की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि,

• उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए

• यूपीआई को सरल और सुरक्षित बनाए रखते हुए उसका दायरा बढ़ाया जाए

• डिजिटल भुगतान प्रणालियों में विश्वास को और मजबूत किया जाए, खासकर जब भारत यूपीआई और सीबीडीसी (केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी) के एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है

यह भारत के वैश्विक स्तर पर सुरक्षित, समावेशी और स्केलेबल फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लक्ष्य से भी मेल खाता है।

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डिजिटल बैंकिंग लेनदेन को प्रभावित करने वाले कदम में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने आईएमपीएस (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) शुल्क ढांचे में संशोधन किया है। 15 अगस्त 2025 से प्रभावी, एसबीआई ₹25,000 से अधिक के ऑनलाइन आईएमपीएस लेनदेन पर मामूली शुल्क लगाएगा। यह बदलाव उन लाखों ग्राहकों को प्रभावित करेगा जो तत्काल धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई-लिंक्ड या नेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं।

हालांकि, यह परिवर्तन शाखा-आधारित आईएमपीएस लेनदेन या कुछ छूट प्राप्त खातों पर लागू नहीं होगा।

आईएमपीएस शुल्क संशोधित: नया क्या है?

एसबीआई के अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांसफर पर अब लेनदेन राशि के आधार पर सेवा शुल्क लगेगा:

• ₹25,001 से ₹1 लाख तक → ₹2 (जीएसटी अतिरिक्त)

• ₹1 लाख से ₹2 लाख तक → ₹6 (जीएसटी अतिरिक्त)

• ₹2 लाख से ₹5 लाख तक → ₹10 (जीएसटी अतिरिक्त)

ये शुल्क केवल इंटरनेट बैंकिंग, योनो और मोबाइल बैंकिंग से किए गए लेनदेन पर लागू होंगे।

किन्हें मिलेगी छूट?

मुख्य ग्राहक वर्गों को राहत देने के लिए एसबीआई ने पूर्ण शुल्क छूट की घोषणा की है, जिनमें शामिल हैं:

• सैलरी पैकेज खाता धारक

• कुछ चयनित करेंट अकाउंट, जैसे:

  • गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम और रोडियम स्तर

  • सरकारी विभाग और स्वायत्त/वैधानिक निकाय

इससे नियमित वेतनभोगी और प्रीमियम बैंकिंग ग्राहकों को अतिरिक्त लागत से छूट मिलेगी।

कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए शुल्क

जहां खुदरा ग्राहकों पर यह शुल्क 15 अगस्त से लागू होगा, वहीं कॉरपोरेट ग्राहकों पर संशोधित शुल्क संरचना 8 सितंबर 2025 से लागू होगी।

एसबीआई ने अभी तक इन शुल्कों का सार्वजनिक विवरण नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि यह ढांचा समान होगा, साथ ही बड़े पैमाने पर लेनदेन करने वाले कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए कुछ बदलाव हो सकते हैं।

आईएमपीएस: एक झलक

आईएमपीएस (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) 24×7 रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है और अक्सर एनईएफटी या आरटीजीएस के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह खासतौर पर उपयोगी है:

• P2P (व्यक्ति से व्यक्ति) भुगतान

• बिल और किराया ट्रांसफर

• ऑनलाइन खरीदारी भुगतान

अब तक अधिकांश ऑनलाइन आईएमपीएस लेनदेन निःशुल्क थे, जिससे यह मध्यम आकार के डिजिटल ट्रांसफर का पसंदीदा विकल्प बना हुआ था।

यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है

एसबीआई का यह फैसला मुख्य रूप से,

• रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान की परिचालन लागत की वसूली,

• उच्च राशि पर बार-बार होने वाले सूक्ष्म लेनदेन को हतोत्साहित करना,

• सेवा उपयोगिता और डिजिटल ढांचे के उन्नयन के साथ शुल्क ढांचे को संरेखित करना,

के लिए उठाया गया है। यह ऐसे समय में आया है जब यूपीआई अभी भी P2P ट्रांसफर के लिए पूरी तरह मुफ्त है, जिससे आईएमपीएस अपेक्षाकृत अधिक व्यावसायिक सेवा बन जाती है।

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कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वित्तीय सेवाओं को नए सिरे से गढ़ रही है—धोखाधड़ी की पहचान से लेकर ऋण मूल्यांकन तक। लेकिन यदि इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश न हों, तो यह जोखिमों को और बढ़ा सकती है। इस बदलाव को सही दिशा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दिसंबर 2024 में एक समिति गठित की, ताकि वित्तीय क्षेत्र के लिए फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ़ एआई (FREE-AI) तैयार किया जा सके। इसका उद्देश्य सरल किंतु महत्वाकांक्षी है: नवाचार को बढ़ावा देना और साथ ही विश्वास, निष्पक्षता एवं स्थिरता की रक्षा करना।

समिति, कार्यादेश और कार्यप्रणाली

यह समिति आईआईटी बॉम्बे के डॉ. पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में बनी, जिसमें नीति, उद्योग और शिक्षाविद् जगत के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति को निम्न कार्य सौंपे गए:

• एआई अपनाने की स्थिति का आकलन करना

• वैश्विक दृष्टिकोणों की समीक्षा करना

• जोखिमों की पहचान करना

• भारत के लिए उपयुक्त शासन-ढाँचा सुझाना

समिति ने चार-आयामी कार्यप्रणाली अपनाई:

1. विभिन्न हितधारकों से व्यापक परामर्श

2. बैंकों/एनबीएफसी/फिनटेक कंपनियों पर दो राष्ट्रीय सर्वेक्षण (DoS और FTD)

3. वैश्विक मानकों और कानूनों का अध्ययन

4. RBI के मौजूदा दिशा-निर्देशों (आईटी, साइबर सुरक्षा, आउटसोर्सिंग, डिजिटल लेंडिंग और उपभोक्ता संरक्षण) की खामियों का विश्लेषण

अवसर: जहाँ एआई मूल्य जोड़ता है

एआई उत्पादकता बढ़ाने का वादा करता है—प्रक्रियाओं के स्वचालन, व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव (बहुभाषी चैट/वॉयस), जोखिम विश्लेषण में सुधार, और वैकल्पिक डाटा के ज़रिए वित्तीय समावेशन द्वारा। भारत की विविधता बहुभाषी और क्षेत्र-अनुकूल मॉडल (कुशल SLMs और LTD “त्रिमूर्ति” मॉडल सहित) की माँग करती है, साथ ही सुरक्षित प्रयोगों को तेज़ करने के लिए जेनएआई (GenAI) नवाचार सैंडबॉक्स की ज़रूरत है।

जोखिम परिदृश्य: क्या गलत हो सकता है

रिपोर्ट मॉडल और परिचालन जोखिमों को रेखांकित करती है—पक्षपात, अपारदर्शिता, भ्रमित परिणाम (hallucinations), मॉडल का अस्थिर होना (drift), डाटा में गड़बड़ी (poisoning), प्रतिकूल प्रॉम्प्ट्स, और थर्ड-पार्टी पर अत्यधिक निर्भरता। इसमें प्रणालीगत चिंताएँ (भीड़-चाल, procyclicality) और साइबर सुरक्षा खतरों (स्वचालित फ़िशिंग, डीपफेक्स) का भी उल्लेख है। गैर-निश्चित (non-deterministic) प्रणालियों में दायित्व जटिल होता है और उपभोक्ता संरक्षण के लिए स्पष्ट खुलासा और एआई-आधारित निर्णयों को चुनौती देने की व्यवस्था आवश्यक है।

वैश्विक नीति परिप्रेक्ष्य और भारत की स्थिति

दृष्टिकोण अलग-अलग हैं:

• यूरोपीय संघ (EU AI Act): क्षैतिज, जोखिम-आधारित नियम

• सिंगापुर: टूलकिट (FEAT/Veritas) और मार्गदर्शन का मिश्रण

• यूके/यूएस: सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण

• चीन: एआई प्रकार के अनुसार विनियमन

भारत का रुख नवाचार समर्थक लेकिन सुरक्षा-संतुलित है, जिसे IndiaAI मिशन (₹10,372 करोड़) और AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट (AISI) का समर्थन प्राप्त है, जो मॉडलों का मूल्यांकन करेगा और सुरक्षित व भरोसेमंद एआई को बढ़ावा देगा।

सात सूत्र (मूल सिद्धांत) और छह रणनीतिक स्तंभ

समिति ने अपनाने के लिए सात सूत्र स्पष्ट किए:

1. विश्वास (Trust)

2. लोग पहले (People First)

3. संयम से अधिक नवाचार (Innovation over Restraint)

4. निष्पक्षता और समानता (Fairness & Equity)

5. उत्तरदायित्व (Accountability)

6. समझने योग्य डिज़ाइन (Understandable by Design)

7. सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता (Safety, Resilience & Sustainability)

इनको छह स्तंभों से लागू किया गया है:

• अवसंरचना (Infrastructure): साझा डेटा/कंप्यूट, एआई इनोवेशन सैंडबॉक्स, सेक्टर मॉडल

• नीति (Policy): आनुपातिक, जोखिम-आधारित मार्गदर्शन; आउटसोर्सिंग व विक्रेता एआई पर स्पष्टता

• क्षमता (Capacity): बोर्ड से लेकर स्टाफ तक एआई साक्षरता, उत्कृष्टता केंद्र, साझा प्लेबुक्स

• शासन (Governance): बोर्ड-स्वीकृत एआई नीति, जीवनचक्र नियंत्रण, प्रलेखन

• संरक्षण (Protection): उपभोक्ता खुलासा, निष्पक्षता परीक्षण, मानव हस्तक्षेप (human-in-the-loop)

• आश्वासन (Assurance): साइबर सुरक्षा में वृद्धि, घटना रिपोर्टिंग, स्वतंत्र ऑडिट

छब्बीस सिफ़ारिशें: RBI क्या चाहता है

रिपोर्ट में मुख्य कदम सुझाए गए हैं:

• साझा कंप्यूट/डेटा ढाँचा बनाना

• GenAI सैंडबॉक्स शुरू करना

• देशी वित्तीय-ग्रेड मॉडल को बढ़ावा देना

• बोर्ड-स्वीकृत एआई नीतियाँ अनिवार्य करना

• उत्पाद अनुमोदन व ऑडिट दायरे में एआई को शामिल करना

• एआई-विशिष्ट साइबर सुरक्षा और घटना रिपोर्टिंग को मजबूत करना

• ग्राहकों को स्पष्ट बताना कि वे एआई से संवाद कर रहे हैं

• सेक्टर की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना

• कम-जोखिम वाले उपयोगों के लिए अनुपालन सरल बनाना

सर्वेक्षण निष्कर्ष: वर्तमान अपनाना और अंतराल

एआई अपनाना अभी उथला है: केवल 20.8% (127/612) विनियमित संस्थाएँ एआई का उपयोग कर रही हैं या विकसित कर रही हैं।

• टियर-1 शहरी सहकारी बैंक (UCBs): 0%

• टियर-2/3 UCBs: <10%

• एनबीएफसी: 27%

• एआरसी: 0%

सामान्य उपयोग:

• ग्राहक सहायता (15.6%)

• ऋण मूल्यांकन (13.7%)

• बिक्री/विपणन (11.8%)

• साइबर सुरक्षा (10.6%)

35% ने स्केलेबिलिटी के लिए पब्लिक क्लाउड को प्राथमिकता दी।
शासन क्षमता कमज़ोर है:

• ~1/3 के पास बोर्ड-स्तरीय निगरानी

• ~1/4 के पास औपचारिक घटना-प्रबंधन तंत्र

नियंत्रण और टूलिंग उपयोग:

• SHAP/LIME (15%)

• ऑडिट लॉग (18%)

• पक्षपात मान्यता (bias validation) 35% (मुख्यतः पूर्व-परिनियोजन)

• आवधिक पुनःप्रशिक्षण (37%)

• मॉडल ड्रिफ्ट निगरानी (21%)

• रीयल-टाइम निगरानी (14%)

मुख्य बाधाएँ: प्रतिभा की कमी, लागत/कंप्यूट सीमाएँ, डेटा गुणवत्ता और कानूनी अस्पष्टता।

इन आँकड़ों का अर्थ

भारत में एआई अर्थव्यवस्था दो गति वाली बन सकती है—जहाँ बड़े बैंक आगे बढ़ेंगे और छोटे UCBs/NBFCs पीछे छूट जाएँगे। यही कारण है कि साझा अवसंरचना, स्पष्ट दिशा-निर्देश और क्षमता निर्माण FREE-AI का केंद्रीय तत्व है।

मौजूदा RBI नियमों से मेल

रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि FREE-AI कैसे मेल खाता है:

• आउटसोर्सिंग: विक्रेता एआई पर भी RE की ज़िम्मेदारी बनी रहेगी, एआई-विशिष्ट धाराएँ शामिल होंगी

• आईटी/साइबर सुरक्षा: मॉडल, डेटा पाइपलाइन, एक्सेस/ऑडिट ट्रेल्स पर भी नियंत्रण बढ़ेगा

• डिजिटल लेंडिंग: ऑडिट योग्य, समझने योग्य ऋण मॉडल; डेटा न्यूनतमकरण और सहमति

• उपभोक्ता संरक्षण: खुलासा और एआई परिणामों पर शिकायत निवारण

साथ ही, मॉडल रजिस्टर, वंशावली (lineage) और ट्रेसबिलिटी का सुझाव है ताकि पर्यवेक्षण में आसानी हो।

आगे की राह (परीक्षा-उपयोगी बिंदु)

• एआई सैंडबॉक्स को कार्यान्वित करना

• बोर्ड नीति टेम्पलेट और घटना रिपोर्टिंग प्रारूप जारी करना

• बहुभाषी समावेशन मॉडल को बढ़ावा देना

• बोर्ड, जोखिम, ऑडिट और तकनीकी स्तर पर प्रशिक्षण बढ़ाना

• पारदर्शी, ऑडिट योग्य एआई सुनिश्चित करना—पक्षपात जाँच और मानव अपील विकल्प के साथ

कम-जोखिम उपयोगों (जैसे FAQ चैट) के लिए आनुपातिक अनुपालन मार्ग तेजी से अपनाने को बढ़ा सकता है, बिना सुरक्षा को कम किए।

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