FY22 के लिए विश्व बैंक ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 10.1% किया

 

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निजी खपत और निवेश वृद्धि में मजबूत प्रतिफल के कारण विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमानों को 4.7 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 10.1 प्रतिशत तक कर दिया है. इससे पहले बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए GDP की वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रखी थी.

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इसके अलावा, विश्व बैंक ने FY21 (2020-21) में अर्थव्यवस्था के 8.5 प्रतिशत तक के संकुचन का अनुमान लगाया है. बहुपक्षीय एजेंसी ने FY23 (2022-23) के दौरान भारत के लिए 5.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • विश्व बैंक का मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका.
  • विश्व बैंक का गठन: जुलाई 1944.
  • विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड माल्पस.

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SBI ने जापान बैंक के साथ USD1 बिलियन का ऋण समझौता किया

 

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भारत के सबसे बड़े ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक, ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को ऋण देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) से 1 बिलियन डॉलर जुटाए हैं. यह ऋण भारत में जापानी ऑटोमोबाइल के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों को प्रदान किए गए धन के समर्थन के खिलाफ पुनर्वित्त के रूप में है.

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SBI और JBIC के बीच यह सहयोग बैंक को संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में उस समय ऋण सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा जब लोग परिवहन के एक निजी मोड को प्राथमिकता दे रहे हैं. अब SBI और JBIC के बीच कुल ऋण सुविधा $2 बिलियन हो गई है. इससे पहले अक्टूबर 2020 में, SBI ने JBIC के साथ $1 बिलियन के लिए एक समान समझौता किया था.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • SBI का अध्यक्ष: दिनेश कुमार खारा.
  • SBI का मुख्यालय: मुंबई.
  • SBI की स्थापना: 1 जुलाई 1955. 

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RBI ने ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समयसीमा 6 महीने बढ़ाई

 

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन को संसाधित करने की समयसीमा 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी है. इससे पहले दिसंबर 2020 में, RBI ने RRB, NBFC और पेमेंट गेटवे सहित सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि कार्ड या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके आवर्ती लेनदेन (घरेलू या क्रॉस-बॉर्डर) का संसाधन,यदि वे अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (AFA) का अनुपालन नहीं करते हैं, तो 31 मार्च, 2021 से आगे जारी नहीं रहेगा.

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इसका मतलब यह है कि 30 अप्रैल, 2021 से, AFA का अनुपालन न करने वाली व्यवस्था / प्रथाओं के तहत रिचार्ज और यूटिलिटी बिल सहित विभिन्न सेवाओं के लिए कोई स्वचालित आवर्ती भुगतान नहीं होना चाहिए था. ​हालांकि, बैंकों और भुगतान गेटवे ने स्वचालित पुनरावृत्ति भुगतान पर RBI के निर्देशों का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था. इसे ध्यान में रखते हुए, RBI ने समयसीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

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FY22 की पहली छमाही में बाजार से 7.24 लाख करोड़ का कर्ज लेगी सरकार

 

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सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संसाधनों को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) की पहली छमाही में 7.24 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का निर्णय लिया है. यह उधार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित सकल निर्गमन का 60.06 प्रतिशत है.

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बजट 2021-22 के अनुसार, अनुमानित सकल ऋण 01 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में 12.05 लाख करोड़ रुपये आंका गया है. सरकार अपने राजकोषीय घाटे को दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों के माध्यम से निधि देने के लिए बाजार से धन जुटाती है.

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सरकार ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना जून तक बढ़ायी

 

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केंद्र सरकार ने आपातकाालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme)(ECLGS 3.0) को 30 जून, 2021 तक तीन महीने के लिए या फिर योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी किये जाने तक बढ़ायी गयी है. इसके अतिरिक्त, सरकार ने आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ECLGS योजना में कुछ संशोधन भी किए हैं. 

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संशोधित नियम:

  • 29 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्थानों में कुल बकाया कर्ज का 40 प्रतिशत तक ऋण दिया जाएगा. यह सीमा पहले 20 प्रतिशत थी.
  • यह सुविधा उन उद्यमों के लिए है, जिनका कुल ऋण 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और उन पर 29 फरवरी, 2020 तक किसी कर्ज का बकाया पहले के 30 दिनों की तुलना में 60 दिन या इससे कम का रहा हो.
  • ECLGS 3.0 के तहत दिये जाने वाले कर्ज की मियाद छह साल होगी. इसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 साल की मोहलत शामिल होगी. ECLGS 2.0 में, मियाद 12-महीने की मोहलत के साथ पांच साल थी.
  • इसके अलावा, योजना ने MLI  (सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं) को एक प्रोत्साहन भी प्रदान किया है ताकि पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त धन की सुविधा उपलब्ध हो सके.
  • ECLGS को MSMEs, व्यवसाय उद्यमों, व्यवसाय उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण और MUDRA उधारकर्ताओं के लिए पूरी तरह से गारंटीकृत और संपार्श्विक-मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के आत्म निर्भार भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था.

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सरकार ने 4 पीएसबी में 14,500 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की घोषणा की

 

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केंद्र सरकार ने 2020-21 में चार राज्य-स्वामित्व वाले उधारदाताओं जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में 14,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है. ​यह संचार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत संचार को पूरा करेगा. इससे पहले दिसंबर 2020 में, इसने पंजाब और सिंध बैंक में 5,500 करोड़ रुपये का निवेश किया था.

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पुनर्पूंजीकरण बांड छह विभिन्न परिपक्वताओं के साथ जारी किए जाएंगे, और पात्र बैंकों द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियां “सममूल्य पर” होंगी. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रखी गई अनिवार्य आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने, खराब ऋणों के लिए प्रावधान बनाने और अर्थव्यवस्था में मांग को पुनर्जीवित करने के लिए उधार चक्र शुरू करने के लिए बैंकों को पूंजी की आवश्यकता होती है.

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1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस

 

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एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान के लिए संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उत्कल दिबासा मनाया जाता है. ​ब्रिटिश शासन के तहत, ओडिशा बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान के बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल थे. राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था लेकिन लोकसभा ने इसका नाम बदल कर ओड़िशा करने के लिए मार्च 2011 में उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक (113 वां संशोधन) पारित किया.

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ओडिशा के लोगों के लिए ओडिशा दिवस क्यों महत्वपूर्ण है

मौर्य शासन के विस्तार के लिए 261 ईसा पूर्व में मगध राजा अशोक द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद यह क्षेत्र कलिंग का हिस्सा बन गया. मौर्य शासन के बाद, ओडिशा में राजा खारवेल का शासन शुरू हुआ. मगध को हराकर खारवेल मौर्य आक्रमण का बदला लेने में कामयाब रहा. इतिहासकारों ने खारवेल को कला, वास्तुकला और मूर्तिकला की भूमि के रूप में ओडिशा की प्रसिद्धि के लिए नींव रखने का श्रेय दिया है. उन्होंने एक शक्तिशाली राजनीतिक राज्य स्थापित करने में भी कामयाबी हासिल की.

गजपति मुकुंददेव ओडिशा के अंतिम हिंदू राजा थे. वह 1576 में मुगलों द्वारा पराजित हुए थे. कुछ सौ साल बाद, अंग्रेजों ने राज्य का अधिग्रहण कर लिया और राज्य को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया. राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिले उस समय की बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा बन गए.

स्वतंत्रता के लिए राज्य का संघर्ष

ओडिशा के नए प्रांत का गठन लोगों के निरंतर संघर्ष के बाद किया गया था, जो अंततः 1 अप्रैल, 1936 को अस्तित्व में आया. सर जॉन हबबक राज्य के पहले गवर्नर थे. उस आंदोलन के उल्लेखनीय नेता उत्कल गौरव- मधुसूदन दास, उत्कल मणि- गोपबंधु दास, फकीर मोहन सेनापति, पंडित नीलकंठ दास, और कई अन्य हैं.

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  • ओडिशा के मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक.
  • ओडिशा की राजधानी: भुवनेश्वर.
  • ओडिशा के राज्यपाल: गणेशी लाल.

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यूएस की बच्चों की प्रसिद्ध लेखक बेवर्ली क्लीरी का निधन

 

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यूएस की बच्चों की प्रसिद्ध लेखक, बेवर्ली क्लीरी (Beverly Cleary) का निधन हो गया है. उन्हें कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा 2000 में लिविंग लेजेंड नामित किया गया था. ​2003 में, उन्हें नेशनल मेडल ऑफ़ आर्ट्स के विजेताओं में से एक चुना गया था. लेखक, जिनके ओरेगन बचपन की यादें रमोना और बीज़स क्विमबी और हेनरी हगिन्स की पसंद के माध्यम से लाखों लोगों के साथ साझा की गईं.

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जीत थाइल ने लिखी पुस्तक “नेम्स ऑफ़ द वूमेन”

 

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जीत थाइल (Jeet Thayil) ने “नेम्स ऑफ द वूमेन (Names of the Women)” नामक एक पुस्तक लिखी है. इस पुस्तक में उन महिलाओं का उल्लेख किया गया है जिनकी भूमिकाएँ गॉस्पेल में दबा दी गईं, कम कर दी गईं या मिटा दी गईं. जीत थाइल एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्हें उनकी पुस्तक ‘नार्कोपोलिस (Narcopolis)’ के लिए जाना जाता है, जिसे मैन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए चुना गया था और दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC पुरस्कार जीता था. उनकी सबसे हालिया पुस्तक ‘लो (Low)’ 2020 में रिलीज़ हुई थी.

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डॉ. शरणकुमार लिंबाले को मिला 2020 का सरस्वती सम्मान

 

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प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉ. शरणकुमार लिंबाले (Dr Sharankumar Limbale) को उनकी पुस्तक सनातन (Sanatan) के लिए सरस्वती सम्मान, 2020 प्राप्त होगा. ​पुरस्कार में पंद्रह लाख रुपये, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका है. केके बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है.

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डॉ. लिंबाले का सनातन 2018 में प्रकाशित किया गया है. सनातन, दलित संघर्ष का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज है. ऑल इंडिया रेडियो से पहली बार बोलते हुए, डॉ. लिंबाले बहुत भावुक थे क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक प्रसारक के साथ अपना करियर शुरू किया था.

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